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उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभाशीष👍🌷

2	चर्चा में क्यों ############ हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना को नामित किया गया है।NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजीव खन्ना की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। वही जस्टिस बी आर गवई को सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इसलिए भारत में निःशुल्क विधिक सेवा से सम्बंधित मुद्दे और संस्थाएं चर्चा में आ गयी है। भारत में निःशुल्क विधिक सेवा से सम्बंधित प्रावधान ############################## संविधान के अनुच्छेद 39 A के तहत राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। संविधान के अनुच्छेद 14 (right to equality) और 22(1) (rights to be informed of grounds for arrest)भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 ############################ अनुच्छेद 39 A के प्रावधानों को व्यवहारिक रूप देने के लिए 1987 में संसद द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य विधिक सेवा कार्यक्रम को सांविधिक दर्जा देना तथा समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करना है। इसके तहत- राष्ट्रीय स्तर पर-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण(NALSA) राज्य स्तर पर-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण(SLSA) जिला स्तर पर-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(DLSA) तालुका स्तर पर-तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण(TLSA) सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर-सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति(SCSLC) उच्च न्यायालय के स्तर पर-उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति(HCSLC) का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ###################### राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था। यह एक सांविधिक निकाय है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके प्रमुख संरक्षक होते है,जबकि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते है। नालसा की भूमिका ################## नालसा का गठन विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और अधिनियम के तहत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए किया गया है।इसकी मुख्य भूमिका निम्नलिखित है- पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना ; विवादों के सौहार्द्रपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना ; और ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना । निशुल्क विधिक सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :- कोर्ट फीस, प्रक्रिया फीस और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान; विधिक कार्यवाहियों में वकीलों की सेवा प्रदान करना; विधिक कार्यवाहियों में आदेश और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना और उनकी आपूर्ति करना । मुद्रण और विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील, पेपर बुक की तैयारी मुफ्त विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं : – महिलाएं और बच्चे; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य औद्योगिक कामगार सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार। दिव्यांगजन हिरासत में व्यक्ति जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है। (उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में सीमा 5,00,000/- रुपये है )। मानव तस्करी के शिकार या भिखारी सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति क्या है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3A के तहत नालसा द्वारा इस समिति का गठन किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराना है। इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नामित किया जाता है।	788
3	क्लासेज के संदर्भ में भी आपकी राय बहुमूल्य है। 👇👇👇👇👇	740
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