iA TUTORIALS ( CGPSC & CG VYAPAM )

👉सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 को चुनौती दी गई थी और महाबोधि मंदिर पर केवल बौद्ध समुदाय के नियंत्रण की मांग की गई थी। ⛔️बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक महाबोधि मंदिर के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये लागू किया गया था। 🛑महाबोधि मंदिर परिचय: यह वह स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध ने महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। मूल मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में कराया था, जबकि वर्तमान संरचना 5वीं–6वीं शताब्दी की है। 🛑स्थापत्य विशेषताएँ: इसमें 50 मीटर ऊँचा भव्य मंदिर (वज्रासन), पवित्र बोधि वृक्ष और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जुड़े छह अन्य पवित्र स्थल शामिल हैं, जो प्राचीन वोटिव स्तूपों से घिरे हुए हैं। 🛑यह गुप्त काल के प्रारंभिक ईंट से बने मंदिरों में से एक है और वज्रासन (डायमंड थ्रोन) को मूल रूप से सम्राट अशोक ने बुद्ध के ध्यान स्थल को चिह्नित करने के लिये स्थापित किया था। 🛑पवित्र स्थल: बोधि वृक्ष (उस वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था), अनिमेष लोचन चैत्य (बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ध्यानस्थ होने का स्थल)  आदि। 🛑मान्यता: यह स्थल वर्ष 2002 से UNESCO विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है।  

👉सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 को चुनौती दी गई थी और महाबोधि मंदिर पर केवल बौद्ध समुदाय के नियंत्रण की मांग की गई थी। ⛔️बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक महाबोधि मंदिर के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये लागू किया गया था। 🛑महाबोधि मंदिर परिचय: यह वह स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध ने महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। मूल मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में कराया था, जबकि वर्तमान संरचना 5वीं–6वीं शताब्दी की है। 🛑स्थापत्य विशेषताएँ: इसमें 50 मीटर ऊँचा भव्य मंदिर (वज्रासन), पवित्र बोधि वृक्ष और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जुड़े छह अन्य पवित्र स्थल शामिल हैं, जो प्राचीन वोटिव स्तूपों से घिरे हुए हैं। 🛑यह गुप्त काल के प्रारंभिक ईंट से बने मंदिरों में से एक है और वज्रासन (डायमंड थ्रोन) को मूल रूप से सम्राट अशोक ने बुद्ध के ध्यान स्थल को चिह्नित करने के लिये स्थापित किया था। 🛑पवित्र स्थल: बोधि वृक्ष (उस वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था), अनिमेष लोचन चैत्य (बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ध्यानस्थ होने का स्थल)  आदि। 🛑मान्यता: यह स्थल वर्ष 2002 से UNESCO विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है।  

💥भारत में संप्रभु क्रेडिट रेटिंग (SCR) भारत में छह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, अर्थात् CRISIL, ICRA, CARE, SMERA, फिच इंडिया और ब्रिकवर्क रेटिंग्स।  प्रत्येक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनियों, सरकारों, गैर-लाभकारी संस्थाओं और प्रतिभूतियों जैसी संस्थाओं का आकलन करने के लिये अपनी स्वयं की पद्धति का उपयोग करती है। 🏢वे वित्तीय विवरण, ऋण स्तर, पुनर्भुगतान इतिहास और ऋण पात्रता जैसे कारकों का मूल्यांकन करते हैं, तथा निवेशकों को सूचित निवेश निर्णय लेने के लिये अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 👉भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के SEBI (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को नियंत्रित करते हैं। 👉केयरएज (मूल कंपनी केयर रेटिंग्स लिमिटेड) संप्रभु रेटिंग सहित वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन गई।

     टैग्स:  सामान्य अध्ययन-III विकास से संबंधित मुद्दे पूंजी बाज़ार प्रिलिम्स के लिये: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), GDP, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन (BoP), विदेशी रिज़र्व, GST, दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), ऋण-से-GDP, ब्रिक्स, G-20, IMF।                        मेन्स के लिये: वैश्विक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली और MDB से जुड़ी चिंताएँ और उनमें सुधार के लिये आवश्यक उपाय। स्रोत: फाइनेंसियल एक्सप्रेस  चर्चा में क्यों? स्पेन के सेविले में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त पोषण सम्मेलन (FFD4) में भारत के वित्त मंत्री ने समानता, समावेशिता और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) में सुधार की वकालत की। बहुपक्षीय विकास बैंक क्या हैं? पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: बहुपक्षीय विकास बैंक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली क्या है? परिचय: संप्रभु क्रेडिट रेटिंग किसी देश की ऋण-योग्यता का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है, जो निवेशकों को राजनीतिक जोखिमों सहित उस देश के ऋण में निवेश के जोखिम स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बाह्य ऋण बाज़ारों तक पहुँच बनाने के अलावा, देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिये भी ऐसी रेटिंग की तलाश करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ: तीन बड़ी वैश्विक रेटिंग एजेंसियां स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P), मूडीज और फिच रेटिंग्स हैं, जो सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं।  अन्य उल्लेखनीय एजेंसियों में DBRS (कनाडा), JCR (जापान) और डागोंग (चीन) शामिल हैं। रेटिंग स्केल: क्रेडिट रेटिंग AAA (उच्चतम) से D (डिफॉल्ट) तक होती है। AAA से BBB- (S&P/फिच) या Aaa से Baa3 (मूडीज़) तक की रेटिंग को निवेश योग्य श्रेणी माना जाता है; इससे नीचे की रेटिंग को सट्टात्मक (Speculative) या जंक ग्रेड की श्रेणी में रखा जाता है।  प्रयुक्त पैरामीटर: संप्रभु क्रेडिट रेटिंग देश की GDP विकास दर, राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण स्तर, मुद्रास्फीति और मौद्रिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता और शासन, भुगतान संतुलन (BoP), और चालू खाता शेष सहित विदेशी भंडार जैसे प्रमुख पैरामीटर पर आधारित होती है। रेटिंग का प्रभाव: उच्च रेटिंग से सरकारों के लिये ऋण लेने की लागत कम हो जाती है और निवेशकों का विश्वास बढ़ता है।  डाउनग्रेड से उधार लेने की लागत बढ़ जाती है और पूंजी का बहिर्गमन हो सकता है। भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग: भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग मूडीज द्वारा Baa3 तथा S&P और फिच द्वारा BBB- पर है, जो कि निम्नतम निवेश ग्रेड को दर्शाती है, जबकि भारत का कहना है कि उसके मज़बूत समष्टि आर्थिक मूलभूत आधार उच्च रेटिंग के पात्र हैं।  भारत में संप्रभु क्रेडिट रेटिंग (SCR) भारत में छह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, अर्थात् CRISIL, ICRA, CARE, SMERA, फिच इंडिया और ब्रिकवर्क रेटिंग्स।  प्रत्येक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनियों, सरकारों, गैर-लाभकारी संस्थाओं और प्रतिभूतियों जैसी संस्थाओं का आकलन करने के लिये अपनी स्वयं की पद्धति का उपयोग करती है। वे वित्तीय विवरण, ऋण स्तर, पुनर्भुगतान इतिहास और ऋण पात्रता जैसे कारकों का मूल्यांकन करते हैं, तथा निवेशकों को सूचित निवेश निर्णय लेने के लिये अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के SEBI (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को नियंत्रित करते हैं। केयरएज (मूल कंपनी केयर रेटिंग्स लिमिटेड) संप्रभु रेटिंग सहित वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन गई।

उचित पुनर्वास की कमी: अस्थिर खनन प्रथाएँ और स्थानीय संसाधनों का क्षरण बेरोज़गारी तथा जबरन पलायन उत्पन्न करती है, जिससे खदान बंदी के दौरान सामुदायिक क्षमता व संसाधनों की उपलब्धता कम हो गई है। इससे स्थानीय भागीदारी कमज़ोर होती है और प्रभावी एवं समावेशी बंदी को लागू करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। भूमि वापसी ढाँचे की कमी: स्पष्ट खदान बंदी और भूमि वापसी नीति के अभाव में, खदानों की भूमि प्रायः अन्य विभागों को सौंप दी जाती है या नवीकरणीय परियोजनाओं में लगा दी जाती है, बिना वैज्ञानिक बंदी या सामुदायिक परामर्श के। इससे न्यायसंगत परिवर्तन की प्रक्रिया में देरी होती है, विशेष रूप से झारखंड जैसे राज्यों में।  कोयला धारक क्षेत्र (CBA) संशोधन विधेयक, 2024 में अप्रयुक्त भूमि को मूल मालिकों को लौटाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की स्पष्टता का अभाव है।  प्रौद्योगिकीय एवं आर्थिक चुनौतियाँ: भारत की खदान बंदी योजनाएँ मुख्यतः तकनीकी दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जो सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय न्याय जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी करती हैं। उच्च एस्क्रो आवश्यकताएँ (खुली खदानों के लिये ₹14 लाख प्रति हेक्टेयर) खदान संचालकों को खदान बंदी गतिविधियाँ अपनाने से हतोत्साहित करती हैं। कोयला: परिचय: कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, जो प्राचीन वनस्पतियों के अवशेषों से बना हुआ अवसादी शैल (sedimentary rock) के रूप में पाया जाता है। इसे उसकी उच्च आर्थिक महत्ता के कारण प्रायः 'काला सोना' भी कहा जाता है। यह एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जिसका व्यापक उपयोग घरेलू ईंधन, तापीय विद्युत उत्पादन, तथा लोहा-इस्पात उद्योग और रेलवे के भाप इंजनों जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। वैश्विक उत्पादक: वर्ष 2025 तक, कोयले के शीर्ष 5 उत्पादक देश - चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस हैं। भारत में कोयला वितरण: गोंडवाना कोयला क्षेत्र: गोंडवाना कोयला भारत के कुल कोयला भंडार का 98% और उत्पादन का 99% योगदान देता है। यह उच्च गुणवत्ता वाला तथा धातु शोधन-ग्रेड (metallurgical-grade) कोयला प्रदान करता है। प्रमुख कोयला भंडार दामोदर (झारखंड–पश्चिम बंगाल), महानदी (छत्तीसगढ़–ओडिशा), गोदावरी (महाराष्ट्र) और नर्मदा (मध्य प्रदेश) घाटियों में स्थित हैं। तृतीयक कोयला क्षेत्र: तृतीयक कोयला क्षेत्र (15–60 मिलियन वर्ष पुराने) में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन इनमें नमी और सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये मुख्यतः - असम, मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दार्जिलिंग तराई (पश्चिम बंगाल), राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोयले का वर्गी करण: एन्थ्रेसाइट (80–95%): सबसे अधिक मात्रा में कार्बन; जम्मू और कश्मीर में सीमित उपस्थिति। बिटुमिनस (60–80%): सबसे प्रचुर मात्रा में, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लिग्नाइट (40–55%): निम्न श्रेणी, उच्च नमी, तमिलनाडु, राजस्थान और असम (लखीमपुर) में पाया जाता है। पीट (<40%): कोयले के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है; इसमें ऊष्मा उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत में कोयला खदानों की अवैज्ञानिक बंदी के सामाजिक-आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। RECLAIM फ्रेमवर्क इन समस्याओं के समाधान हेतु किस प्रकार कार्य करता है?   UPSC सिविल सेवा परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्न   प्रिलिम्स: प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019) भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गाँधी के कार्यकाल में किया गया था।   वर्तमान में, कोयला खंडों का आबंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है।   भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किन्तु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3 उत्तर: (A) मेन्स प्रश्न. गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। विवेचना कीजिये। (2021) प्रश्न. "प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, कोयला खनन विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य है।" विवेचना कीजिये। (2017)  भारतीय अर्थव्यवस्था Prev Next वैश्विक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली और MDB में सुधार

 प्रयुक्त पैरामीटर: संप्रभु क्रेडिट रेटिंग देश की GDP विकास दर, राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण स्तर, मुद्रास्फीति और मौद्रिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता और शासन, भुगतान संतुलन (BoP), और चालू खाता शेष सहित विदेशी भंडार जैसे प्रमुख पैरामीटर पर आधारित होती है। रेटिंग का प्रभाव: उच्च रेटिंग से सरकारों के लिये ऋण लेने की लागत कम हो जाती है और निवेशकों का विश्वास बढ़ता है।  डाउनग्रेड से उधार लेने की लागत बढ़ जाती है और पूंजी का बहिर्गमन हो सकता है। भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग: भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग मूडीज द्वारा Baa3 तथा S&P और फिच द्वारा BBB- पर है, जो कि निम्नतम निवेश ग्रेड को दर्शाती है, जबकि भारत का कहना है कि उसके मज़बूत समष्टि आर्थिक मूलभूत आधार उच्च रेटिंग के पात्र हैं।  भारत में संप्रभु क्रेडिट रेटिंग (SCR) भारत में छह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, अर्थात् CRISIL, ICRA, CARE, SMERA, फिच इंडिया और ब्रिकवर्क रेटिंग्स।  प्रत्येक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनियों, सरकारों, गैर-लाभकारी संस्थाओं और प्रतिभूतियों जैसी संस्थाओं का आकलन करने के लिये अपनी स्वयं की पद्धति का उपयोग करती है। वे वित्तीय विवरण, ऋण स्तर, पुनर्भुगतान इतिहास और ऋण पात्रता जैसे कारकों का मूल्यांकन करते हैं, तथा निवेशकों को सूचित निवेश निर्णय लेने के लिये अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के SEBI (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को नियंत्रित करते हैं। केयरएज (मूल कंपनी केयर रेटिंग्स लिमिटेड) संप्रभु रेटिंग सहित वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन गई। close   लॉग इन   ENहिंदी   खोजें   आरएसएस फीड   Cart   Classroom मेनू डेली न्यूज़ 05 Jul, 2025   55 min read   filter मुख्य परीक्षा Prev Next RECLAIM फ्रेमवर्क      टैग्स:  सामान्य अध्ययन-I खनिज और ऊर्जा संसाधन संसाधनों का संरक्षण सामान्य अध्ययन-II सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप स्रोत: पी.आई.बी चर्चा में क्यों? कोयला मंत्रालय ने समावेशी सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से न्यायसंगत और सतत् खदान बंदी सुनिश्चित करने के लिये RECLAIM (रिक्लेम) फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। RECLAIM फ्रेमवर्क क्या है? परिचय: यह एक भारत-विशिष्ट नीतिगत उपकरण है जिसे कोयला नियंत्रक संगठन (कोयला मंत्रालय) द्वारा हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य समावेशी और सतत् खदान बंदी के लिये मार्गदर्शन प्रदान करना है। उद्देश्य: खान प्रभावित समुदायों के लिये न्यायसंगत, समावेशी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन सुनिश्चित करना, जिसमें सामुदायिक भागीदारी, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन तथा दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा दिया जाता है। यह लैंगिक समावेशिता, सुभेद्य समूहों और पंचायत राज संस्थानों के साथ समन्वय पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि खनन के बाद की अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत बनाया जा सके। प्रमुख विशेषताएँ: यह स्थानीय भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक केंद्रित योजना को बढ़ावा देता है, जिसमें लैंगिक समानता, सुभेद्य समूहों और आजीविका के विविधीकरण पर विशेष ज़ोर दिया गया है। यह पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शासन संरचनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर संस्थागत एकता सुनिश्चित करता है तथा भारत के खनन क्षेत्रों के अनुसार अनुकूलित कार्यान्वयन योग्य, क्षेत्र-प्रमाणित उपकरण व कार्यप्रणालियाँ प्रदान करता है। कार्यान्वयन के चरण: पूर्व-बंदी चरण (आवश्यकताओं का आकलन, क्षमता निर्माण), बंदी चरण (सहभागी योजना क्रियान्वयन) और बंदी के बाद का चरण (निगरानी, ​​आजीविका सहायता, परिसंपत्ति पुनप्रयोजन)। महत्त्व: खदान बंदी के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करता है। सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) का समर्थन करता है तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास को बढ़ावा देता है। यह अन्य संसाधन-निर्भर क्षेत्रों और राज्यों के लिये अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करता है।  कोयला खदानों की बंदी से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? नीति और व्यवहार के बीच अंतर: वर्ष 2009 से खदान बंदी के दिशानिर्देश होने के बावजूद अब तक केवल 3 कोयला खदानों को औपचारिक रूप से बंद किया गया है। वर्ष 2024 तक की स्थिति में 299 गैर-परिचालन खदानों में से केवल 8 ने बंदी के लिये आवेदन किया, जबकि शेष खदानें वैज्ञानिक तरीके से बंद किये बिना परित्यक्त या बंद पड़ी हैं, इससे पर्यावरणीय क्षरण, मीथेन उत्सर्जन और दुर्घटनाओं व अवैध खनन का खतरा बढ़ गया है।

वैश्विक उत्पादक: वर्ष 2025 तक, कोयले के शीर्ष 5 उत्पादक देश - चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस हैं। भारत में कोयला वितरण: गोंडवाना कोयला क्षेत्र: गोंडवाना कोयला भारत के कुल कोयला भंडार का 98% और उत्पादन का 99% योगदान देता है। यह उच्च गुणवत्ता वाला तथा धातु शोधन-ग्रेड (metallurgical-grade) कोयला प्रदान करता है। प्रमुख कोयला भंडार दामोदर (झारखंड–पश्चिम बंगाल), महानदी (छत्तीसगढ़–ओडिशा), गोदावरी (महाराष्ट्र) और नर्मदा (मध्य प्रदेश) घाटियों में स्थित हैं। तृतीयक कोयला क्षेत्र: तृतीयक कोयला क्षेत्र (15–60 मिलियन वर्ष पुराने) में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन इनमें नमी और सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये मुख्यतः - असम, मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दार्जिलिंग तराई (पश्चिम बंगाल), राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोयले का वर्गी करण: एन्थ्रेसाइट (80–95%): सबसे अधिक मात्रा में कार्बन; जम्मू और कश्मीर में सीमित उपस्थिति। बिटुमिनस (60–80%): सबसे प्रचुर मात्रा में, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लिग्नाइट (40–55%): निम्न श्रेणी, उच्च नमी, तमिलनाडु, राजस्थान और असम (लखीमपुर) में पाया जाता है। पीट (<40%): कोयले के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है; इसमें ऊष्मा उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत में कोयला खदानों की अवैज्ञानिक बंदी के सामाजिक-आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। RECLAIM फ्रेमवर्क इन समस्याओं के समाधान हेतु किस प्रकार कार्य करता है?   UPSC सिविल सेवा परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्न   प्रिलिम्स: प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019) भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गाँधी के कार्यकाल में किया गया था।   वर्तमान में, कोयला खंडों का आबंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है।   भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किन्तु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3 उत्तर: (A) मेन्स प्रश्न. गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। विवेचना कीजिये। (2021) प्रश्न. "प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, कोयला खनन विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य है।" विवेचना कीजिये। (2017)  भारतीय अर्थव्यवस्था Prev Next वैश्विक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली और MDB में सुधार      टैग्स:  सामान्य अध्ययन-III विकास से संबंधित मुद्दे पूंजी बाज़ार प्रिलिम्स के लिये: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), GDP, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन (BoP), विदेशी रिज़र्व, GST, दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), ऋण-से-GDP, ब्रिक्स, G-20, IMF।                        मेन्स के लिये: वैश्विक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली और MDB से जुड़ी चिंताएँ और उनमें सुधार के लिये आवश्यक उपाय। स्रोत: फाइनेंसियल एक्सप्रेस  चर्चा में क्यों? स्पेन के सेविले में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त पोषण सम्मेलन (FFD4) में भारत के वित्त मंत्री ने समानता, समावेशिता और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) में सुधार की वकालत की। बहुपक्षीय विकास बैंक क्या हैं? पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: बहुपक्षीय विकास बैंक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली क्या है? परिचय: संप्रभु क्रेडिट रेटिंग किसी देश की ऋण-योग्यता का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है, जो निवेशकों को राजनीतिक जोखिमों सहित उस देश के ऋण में निवेश के जोखिम स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बाह्य ऋण बाज़ारों तक पहुँच बनाने के अलावा, देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिये भी ऐसी रेटिंग की तलाश करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ: तीन बड़ी वैश्विक रेटिंग एजेंसियां स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P), मूडीज और फिच रेटिंग्स हैं, जो सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं।  अन्य उल्लेखनीय एजेंसियों में DBRS (कनाडा), JCR (जापान) और डागोंग (चीन) शामिल हैं। रेटिंग स्केल: क्रेडिट रेटिंग AAA (उच्चतम) से D (डिफॉल्ट) तक होती है। AAA से BBB- (S&P/फिच) या Aaa से Baa3 (मूडीज़) तक की रेटिंग को निवेश योग्य श्रेणी माना जाता है; इससे नीचे की रेटिंग को सट्टात्मक (Speculative) या जंक ग्रेड की श्रेणी में रखा जाता है।

close   लॉग इन   ENहिंदी   खोजें   आरएसएस फीड   Cart   Classroom मेनू डेली न्यूज़ 05 Jul, 2025   55 min read   filter मुख्य परीक्षा Prev Next RECLAIM फ्रेमवर्क      टैग्स:  सामान्य अध्ययन-I खनिज और ऊर्जा संसाधन संसाधनों का संरक्षण सामान्य अध्ययन-II सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप स्रोत: पी.आई.बी चर्चा में क्यों? कोयला मंत्रालय ने समावेशी सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से न्यायसंगत और सतत् खदान बंदी सुनिश्चित करने के लिये RECLAIM (रिक्लेम) फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। RECLAIM फ्रेमवर्क क्या है? परिचय: यह एक भारत-विशिष्ट नीतिगत उपकरण है जिसे कोयला नियंत्रक संगठन (कोयला मंत्रालय) द्वारा हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य समावेशी और सतत् खदान बंदी के लिये मार्गदर्शन प्रदान करना है। उद्देश्य: खान प्रभावित समुदायों के लिये न्यायसंगत, समावेशी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन सुनिश्चित करना, जिसमें सामुदायिक भागीदारी, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन तथा दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा दिया जाता है। यह लैंगिक समावेशिता, सुभेद्य समूहों और पंचायत राज संस्थानों के साथ समन्वय पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि खनन के बाद की अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत बनाया जा सके। प्रमुख विशेषताएँ: यह स्थानीय भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक केंद्रित योजना को बढ़ावा देता है, जिसमें लैंगिक समानता, सुभेद्य समूहों और आजीविका के विविधीकरण पर विशेष ज़ोर दिया गया है। यह पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शासन संरचनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर संस्थागत एकता सुनिश्चित करता है तथा भारत के खनन क्षेत्रों के अनुसार अनुकूलित कार्यान्वयन योग्य, क्षेत्र-प्रमाणित उपकरण व कार्यप्रणालियाँ प्रदान करता है। कार्यान्वयन के चरण: पूर्व-बंदी चरण (आवश्यकताओं का आकलन, क्षमता निर्माण), बंदी चरण (सहभागी योजना क्रियान्वयन) और बंदी के बाद का चरण (निगरानी, ​​आजीविका सहायता, परिसंपत्ति पुनप्रयोजन)। महत्त्व: खदान बंदी के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करता है। सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) का समर्थन करता है तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास को बढ़ावा देता है। यह अन्य संसाधन-निर्भर क्षेत्रों और राज्यों के लिये अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करता है।  कोयला खदानों की बंदी से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? नीति और व्यवहार के बीच अंतर: वर्ष 2009 से खदान बंदी के दिशानिर्देश होने के बावजूद अब तक केवल 3 कोयला खदानों को औपचारिक रूप से बंद किया गया है। वर्ष 2024 तक की स्थिति में 299 गैर-परिचालन खदानों में से केवल 8 ने बंदी के लिये आवेदन किया, जबकि शेष खदानें वैज्ञानिक तरीके से बंद किये बिना परित्यक्त या बंद पड़ी हैं, इससे पर्यावरणीय क्षरण, मीथेन उत्सर्जन और दुर्घटनाओं व अवैध खनन का खतरा बढ़ गया है। उचित पुनर्वास की कमी: अस्थिर खनन प्रथाएँ और स्थानीय संसाधनों का क्षरण बेरोज़गारी तथा जबरन पलायन उत्पन्न करती है, जिससे खदान बंदी के दौरान सामुदायिक क्षमता व संसाधनों की उपलब्धता कम हो गई है। इससे स्थानीय भागीदारी कमज़ोर होती है और प्रभावी एवं समावेशी बंदी को लागू करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। भूमि वापसी ढाँचे की कमी: स्पष्ट खदान बंदी और भूमि वापसी नीति के अभाव में, खदानों की भूमि प्रायः अन्य विभागों को सौंप दी जाती है या नवीकरणीय परियोजनाओं में लगा दी जाती है, बिना वैज्ञानिक बंदी या सामुदायिक परामर्श के। इससे न्यायसंगत परिवर्तन की प्रक्रिया में देरी होती है, विशेष रूप से झारखंड जैसे राज्यों में।  कोयला धारक क्षेत्र (CBA) संशोधन विधेयक, 2024 में अप्रयुक्त भूमि को मूल मालिकों को लौटाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की स्पष्टता का अभाव है।  प्रौद्योगिकीय एवं आर्थिक चुनौतियाँ: भारत की खदान बंदी योजनाएँ मुख्यतः तकनीकी दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जो सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय न्याय जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी करती हैं। उच्च एस्क्रो आवश्यकताएँ (खुली खदानों के लिये ₹14 लाख प्रति हेक्टेयर) खदान संचालकों को खदान बंदी गतिविधियाँ अपनाने से हतोत्साहित करती हैं। कोयला: परिचय: कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, जो प्राचीन वनस्पतियों के अवशेषों से बना हुआ अवसादी शैल (sedimentary rock) के रूप में पाया जाता है। इसे उसकी उच्च आर्थिक महत्ता के कारण प्रायः 'काला सोना' भी कहा जाता है। यह एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जिसका व्यापक उपयोग घरेलू ईंधन, तापीय विद्युत उत्पादन, तथा लोहा-इस्पात उद्योग और रेलवे के भाप इंजनों जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है।

🌚कोयले का वर्गी करण: 🔥एन्थ्रेसाइट (80–95%): सबसे अधिक मात्रा में कार्बन; जम्मू और कश्मीर में सीमित उपस्थिति। 💥बिटुमिनस (60–80%): सबसे प्रचुर मात्रा में, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ⚡️लिग्नाइट (40–55%): निम्न श्रेणी, उच्च नमी, तमिलनाडु, राजस्थान और असम (लखीमपुर) में पाया जाता है। ☄पीट (<40%): कोयले के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है; इसमें ऊष्मा उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है।

25 GLOBAL Honours of pm modi

⭕️मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वॉटर वुमन शिप्रा पाठक का किया सम्मान 👉मुख्यमंत्री श्री साय ने शिप्रा पाठक के पर्यावरण संरक्षण और विशेष रूप से सिंदूर पौधरोपण को जन-जन तक पहुंचाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की l 🚩राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया। 👉दीपिका को 2026 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान मिलेगा 🚩ग्रीन पालना योजना 👉प्रसव के बाद महिलाओं को दिए जाएंगे पांच पौधे 👉वन विभाग की मदद से हेल्थ सेंटर्स में होगी पौधों की व्यवस्था 👉सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में लागू होगी 'ग्रीन पालना योजना' 👉फलदार पौधे देने पर जोर 🚩‘‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा‘‘ अभियान 🥬प्रारम्भ तिथि- 02 जुलाई 2025                   स्थान- रायपुर 👉महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने नवा रायपुर से ‘‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा‘‘ अभियान का शुभारंभ किया। 🚩 सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नई जिम्मेदारी प्रदान की गई है। 👉हिन्दी सलाहकार समिति का कार्य मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और दस्तावेजों में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को सुनिश्चित करना तथा भाषा से संबंधित सुझाव देना होता है। 🚩छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल  श्री शेखर दत्त जी  का निधन छत्तीसगढ़ के चौथे क्रम के राज्यपाल शेखर दत्त 23 जनवरी 2010 से 1 जुलाई 2014 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना से की थी।  वे 1966 में सेना में शामिल हुये और 1971 के भारत-पाक युद्ध में उन्होंने साहसपूर्वक हिस्सा लिया। इस युद्ध में बहादुरी और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए उन्हें वीरता के लिये दिया जाने वाला विशिष्ट सेवा पदक सेना मेडल प्रदान किया गया। 

⭕️मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वॉटर वुमन शिप्रा पाठक का किया सम्मान 👉मुख्यमंत्री श्री साय ने शिप्रा पाठक के पर्यावरण संरक्षण और विशेष रूप से सिंदूर पौधरोपण को जन-जन तक पहुंचाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की l 🚩राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया। 👉दीपिका को 2026 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान मिलेगा 🚩ग्रीन पालना योजना 👉प्रसव के बाद महिलाओं को दिए जाएंगे पांच पौधे 👉वन विभाग की मदद से हेल्थ सेंटर्स में होगी पौधों की व्यवस्था 👉सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में लागू होगी 'ग्रीन पालना योजना' 👉फलदार पौधे देने पर जोर 🚩‘‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा‘‘ अभियान 🥬प्रारम्भ तिथि- 02 जुलाई 2025 स्थान- रायपुर 👉महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने नवा रायपुर से ‘‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा‘‘ अभियान का शुभारंभ किया। 🚩 सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नई जिम्मेदारी प्रदान की गई है। 👉हिन्दी सलाहकार समिति का कार्य मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और दस्तावेजों में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को सुनिश्चित करना तथा भाषा से संबंधित सुझाव देना होता है। 🚩छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल  श्री शेखर दत्त जी  का निधन छत्तीसगढ़ के चौथे क्रम के राज्यपाल शेखर दत्त 23 जनवरी 2010 से 1 जुलाई 2014 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना से की थी।  वे 1966 में सेना में शामिल हुये और 1971 के भारत-पाक युद्ध में उन्होंने साहसपूर्वक हिस्सा लिया। इस युद्ध में बहादुरी और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए उन्हें वीरता के लिये दिया जाने वाला विशिष्ट सेवा पदक सेना मेडल प्रदान किया गया। 

🌺 डॉ. सुरेन्द्र दुबे जी🌺 जन्म: वर्ष 1953, बेमेतरा जिला, छत्तीसगढ़ कार्य: होम्योपैथिक चिकित्सक, हास्य-व्यंग्य लेखक एवं मंचीय कवि 🏅 प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान: ➭ पद्मश्री (2010) – भारत सरकार द्वारा नागरिक सम्मान ➭ काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार (2008) ➭ छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान – नाचा संस्था द्वारा ➭ राज्य शिखर सम्मान – छत्तीसगढ़ सरकार ➭ पं. सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार (2012) ➭ ग्रेड-A कवि – आकाशवाणी व दूरदर्शन से सम्मानित ➭ हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान – कवि सम्मेलन श्रेणी में 📚 प्रमुख रचनाएं: ➭ "दो पांव का आदमी" ➭ "मिथक मंथन" ➭ "सवाल ही सवाल है" ➭ "पिरा" ➭ "नवा सुरुज" ➭ "किस-किस पर कविता लिखूं" ➭ "टाइम नइ हे" (हास्य कविता) ➭ "टाइगर जिंदा है" (हास्य कविता) ➭ "एला कहिथे छत्तीसगढ़" 👉विशेष छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम सचिव के रूप में अमूल्य सेवा।

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