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Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes

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📈 Analytical overview of Telegram channel Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes

Channel Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes (@polity_notes) in the Hindi language segment is an active participant. Currently, the community unites 12 402 subscribers, ranking 16 179 in the Education category and 33 254 in the India region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 12 402 subscribers.

According to the latest data from 26 June, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by -102 over the last 30 days and by 2 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 2.04%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects N/A% reactions from the total number of subscribers.
  • Post reach: On average, each post receives 0 views. Within the first day, a publication typically gains 0 views.
  • Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.
  • Thematic interests: Content is focused on key topics such as अनुच्छेद, राज्य, tricks, संविधान, राष्ट्रपति.

📝 Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
✅ Polity Notes ☑️ Polity PDF ✅ Polity Mock Test ☑️ M Laxmikant Notes ✅ Previous Year Question Paper

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 27 June, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Education category.

12 402
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-------------------------------------- ✅भारतीय संविधान के भाग✅ -------------------------------------- भारतीय संविधान के 22 भाग है : - ✅भाग - 1 संघ और उनका राज्यक्षेत्र ✅भाग - 2 नागरिकता ✅भाग - 3 मूल अधिकार ✅भाग - 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व ✅भाग - 4 ( क ) मूल कर्तव्य ✅भाग - 5 संघ ✅भाग - 6 राज्य ✅भाग - 7 निकाल दिया गया निरस्त कर दिया गया ✅भाग - 8 संघ राज्य क्षेत्र ✅भाग - 9 पंचायत 9 (क) - नगर पालिकाए 9 (ख) - सहकारी समितियां ✅भाग - 10 अनुसूचित जाति, जनजातीय क्षेत्र ✅भाग - 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध ✅भाग - 12 वित्त, संपत्ती, संविदाए और वाद ✅भाग - 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम ✅भाग - 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ✅भाग - 14 (क) अधिकरण ✅भाग - 15 निर्वाचन ✅भाग - 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध ✅भाग - 17 राज्य भाषा ✅भाग - 18 आपात उपबंध ✅भाग - 19 प्रकीर्ण ✅भाग - 20 संविधान का संशोधन ✅भाग - 21 अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध ✅भाग - 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन

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✅भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं: 1. भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है। यह दुनिया के सभी लिखित संविधान का दूसरा सबसे लंबा और सबसे व्यापक है। 2. संविधान, जैसा कि मूल रूप से अपनाया गया था, के 22 भाग थे, 395 लेख और 9 अनुसूचियां। 3. भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। 4. संविधान भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करता है। 5. संविधान ने केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना की। 6. भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। 7. संविधान ने भारत को एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्थापित किया है। 8. संविधान भारत में एकल नागरिकता प्रदान करता है। 9. संविधान व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है। 10. संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का परिचय देता है। 11. संविधान ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका प्रदान करने का प्रावधान किया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। 12. संविधान ने न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की है। 13. भारत का संविधान एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय है। 14. संविधान राष्ट्रपति को संघ के संवैधानिक प्रमुख के रूप में मान्यता देता है। 15. भारत के संविधान ने वास्तव में कल्याणकारी राज्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत प्रदान किए हैं। 16. हालाँकि संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है लेकिन कोई भी राज्य स्वयं को भारतीय संघ से अलग घोषित नहीं कर सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद ➨ अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान ➨ अनुच्छेद 125 जजों का वेतन आदि ➨ अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ➨ अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति ➨ अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति ➨ अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो ➨ अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट की सीट ➨ अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार ➨ अनुच्छेद 131 ए केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता (निरस्त) के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र ➨ अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार ➨ अनुच्छेद 133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार ➨ अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार ➨ अनुच्छेद 134 ए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र ➨ अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियां ➨ अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश ➨ अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा ➨ अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि ➨ अनुच्छेद 139 कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पॉवर पर कन्वेंशन ➨ अनुच्छेद 139 ए कुछ मामलों का स्थानांतरण ➨ अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ ➨ अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है ➨ अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश। ➨ अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति ➨ अनुच्छेद 144 सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी ➨ अनुच्छेद 144 ए कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त) ➨ अनुच्छेद 145 अदालत के नियम, आदि। ➨ अनुच्छेद 146 अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च ➨ अनुच्छेद 147 व्याख्या

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