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Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes
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- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as अनुच्छेद, राज्य, tricks, संविधान, राष्ट्रपति.
📝 Description and content policy
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Posts Archive
✅ Most Important Questions
♦️भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है
Ans -1935 का भारत शासन अधिनियम
♦️ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी
Ans- लक्ष्मी मल्ल सिंघवी
♦️ 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा
Ans -पंडित जवाहरलाल नेहरू
♦️ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे
Ans- सर बी.एन राव
♦️विधि दिवस कब मनाया जाता है
Ans -26 नवंबर
♦️ मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है
Ans -अनुच्छेद 352
♦️प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था?
Ans. 26 जनवरी 1930
♦️ शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया
Ans- अनुच्छेद 28
♦️ कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई?
Ans. लाहौर 1929
♦️मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई-
Ans. 61 संविधान संशोधन1989
♦️ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे
Ans -मुंबई
♦️ राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी
Ans – पिंगली वेंकैया
♦️आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है
Ans- डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
♦️ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है
Ans -राष्ट्रपति
♦️शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है
Ans -अनुच्छेद 23- 24
♦️मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं
Ans -अमेरिका
♦️किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया
Ans -69 वें संविधान संशोधन द्वारा
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✍️भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन
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●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
●
42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय
1. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) - नैरोबी
2. अफ़्रीकी एकता संगठन (OAU) - आदिस-अबाबा
3. गैट (GATT) - जेनेवा
4. एशियाई विकास बैंक (ADB) - मनीला
5. नाटो (NATO) - ब्रुसेल्स
6. एमनेस्टी इंटरनेशनल - लंदन
7. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) - वाशिंगटन डी. सी.
8. रेडक्रॉस - जेनेवा
9. सार्क (SAARC) - काठमाण्डु
10. इंटरपोल (INTERPOL) - पेरिस(लेओंस)
11. विश्व व्यापार संगठन (WTO) - जेनेवा
12. अमरीकी राज्यों का संगठन (OAS) - वाशिंगटन डी. सी.
13. यूनेस्को - पेरिस
14. परस्पर आर्थिक सहायता परिषद् (COMECON) - मास्को
15. वर्ल्ड काउंसिल ऑफ़ चर्चेज (WCC) - जेनेवा
16. यूरोपीय ऊर्जा आयोग (EEC) - जेनेवा
17. यूनिसेफ - न्यूयॉर्क
18. पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग (ECWA) - बगदाद
19. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR) - जेनेवा
20. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) - वियना
21. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) - वियना
22. संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मलेन (UNCTAD) - जेनेवा
23. विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष (WWF) - ग्लांड(स्विट्ज़रलैंड)
24. अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी (IOC) - लुसाने
25. यूरोपीय कॉमन मार्केट (ECM) - जेनेवा
26. राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मलेन (CHOGM) - स्ट्रान्सबर्ग
27. पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन (OPEC) - वियना
28. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) - पेरिस
29. यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ECTA) - जेनेवा
30. राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) - लंदन
31. यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) - जेनेवा
32. यूरोपीय संसद - लक्जमबर्ग
33. यूरोपियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाईजेशन (ESRO) - पेरिस
34. यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय (EURATON) - ब्रुसेल्स
35. एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग - बैंकाक
36. अफ़्रीकी आर्थिक आयोग (ECA) - आदिस-अबाबा
37. विश्व बैंक - वाशिंगटन डी. सी.
38. अरब लीग - काहिरा
39. दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ (ASEAN) - जकार्ता
