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Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes

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Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 21 June, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Education category.

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𝗜𝗔𝗦 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗦𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗥𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴..............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗵𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝘀............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗚𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝗿......𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲.........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗲𝗿 𝗤𝘂𝗶𝘇............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗚𝗞 𝗚𝗦 𝗤𝘂𝗶𝘇..............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗚𝗞 𝗢𝗻𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗲𝗿.............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗦𝗦𝗖 𝗖𝗚𝗟,𝗚𝗗.............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲.....

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🔲 भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन 🔲 ✅पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया। ✅दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ✅सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। ✅दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। ✅12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। ✅13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। ✅14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। ✅21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया। ✅22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। ✅24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ✅27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई। ✅31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ✅36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। ✅37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई। ✅42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है। 🔲— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए। 🔲— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए। 🔲— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई। 🔲— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। 🔲— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। 🔲— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। 🔲— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ✅44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। 🔲— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। 🔲— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। 🔲— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। 🔲— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि। ✅52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है। ✅55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। ✅56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। ✅61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ✅65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई। ✅69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया।

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𝗜𝗔𝗦 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗦𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗥𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴..............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗵𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝘀............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗚𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝗿......𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲.........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗲𝗿 𝗤𝘂𝗶𝘇............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗚𝗞 𝗚𝗦 𝗤𝘂𝗶𝘇..............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗚𝗞 𝗢𝗻𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗲𝗿.............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗦𝗦𝗖 𝗖𝗚𝗟,𝗚𝗗.............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲.....

🔲 महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के Question answer 🔲 किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी Ans- भारत सरकार अधिनियम, 1935✅✅ 🔲 शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ हैं Ans- दृढ़ राज्य✅✅ 🔲 जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे Ans- विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित✅✅ 🔲 भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं Ans- भारत सरकार अधिनियम,1935✅✅ 🔲 भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी Ans- कैबिनेट मिशन✅✅ 🔲 भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था Ans- डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद✅✅ 🔲 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई हैं Ans- सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई हैं।✅✅ 🔲 संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया हैं Ans- एक प्रभुसत्तासंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य✅✅ 🔲 भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना Ans- 26 नवंबर, 1949✅✅ 🔲 संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था Ans- एक बार✅✅ 🔲 भारतीय संविधान में ‘संघीय’ शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ हैं Ans- संविधान में कही नही✅✅ 🔲 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई हैं, कि ‘‘इंडिया अर्थात भारत’’ ……… हैं Ans- राज्यों का संघ✅✅ 🔲 किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया हैं Ans- अनुच्छेद 1✅✅ 🔲 भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता हैं Ans- संघ बनाकर राज्यों का गठन करना✅✅ 🔲 भारतीय संविधान कब लागू हुआ Ans- 26 जनवरी, 1950✅✅ 🔲 भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन था Ans- बी.एन.राव✅✅ 🔲 सरकार की किस प्रणालि में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण हैं Ans- संघीय प्रणाली✅✅ 🔲 भारत एक कैसा देश हैं Ans- लोकतंत्र✅✅ 🔲 भारत में, एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई हैं Ans- इंग्लैड से✅✅ 🔲 संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित हैं- Ans- II ✅✅ 🔲 भारतीय संवाद निकट हैं Ans- कनाडा कें✅✅ 🔲 भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी Ans- कनाडा✅✅ 🔲 भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता हैं Ans- बी.आर. अंबेडकर✅✅

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राजनैतिक शब्दावली (अति महत्वपूर्ण) 🔷 स्थगन प्रस्ताव ▪️स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है । जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है ।इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है । 🔷 धन विधेयक ▪️संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है । धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है । धन विधेयक को पुन:विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता । 🔷 विनियोग विधेयक ▪️विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है । भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है । 🔷 अविश्वास प्रस्ताव ▪️यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है । दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ पार्टी या गठबंधन के बहुतमत की परीक्षा होती है...। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है । सरकार गिर जाती है । 🔷 अध्यादेश ▪️जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा । 🔷 प्रश्नकाल ▪️जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है...उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यत: प्रश्नकाल कहलाता है । 🔷 शून्य काल ▪️संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है । शून्य काल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है । 🔷 सदन का स्थगन ▪️स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है । 🔷 अनुपूरक प्रश्न ▪️सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है 🔷 विघटन ▪️केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है । इससे लोकसभा भंग हो जाती है । 🔷 तारांकित प्रश्न ▪️जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है 🔷 अतारांकित प्रश्न ▪️जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है । 🔷 पदेन ▪️पद धारण करने के कारण । 🔷 निर्वाचन मंडल ▪️विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह । जैसे- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते है 🔷 न्यायिक समीक्षा ▪️विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यापालिका जांच करती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है । 🔷 प्रभुसत्ता संपन्न ▪️जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो । 🔷 निषेधाधिकार ▪️मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच-विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति । ऐसा करने से अधिनियम कानून का रुप नहीं ले पाता । 🔷 निंदा प्रस्ताव ▪️सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है । 🔷 गुलेटिन ▪️वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। 🔷 काकस (Caucus) ▪️किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं । इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। 🔷 सचेतक ▪️राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है। 🔷 धर्म निरपेक्ष ▪️जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है| 🔷 लोकतंत्र ▪️सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त होती हैं । शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है । दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है 🔷 समाजवाद ▪️ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है । 🔷 गणराज्य ▪️इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है

𝗜𝗔𝗦 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗦𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗥𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴..............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗵𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝘀............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗚𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝗿......𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲.........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗲𝗿 𝗤𝘂𝗶𝘇............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗚𝗞 𝗚𝗦 𝗤𝘂𝗶𝘇..............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗚𝗞 𝗢𝗻𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗲𝗿.............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗦𝗦𝗖 𝗖𝗚𝗟,𝗚𝗗.............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲.....

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Polity Previous Year Questions 1. राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है ? Ans - एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा 2. प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे ? Ans - जी. वी. मावलंकर 3. राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति दो वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं ? Ans - एक-तिहाई सदस्य 4. राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी ? Ans - बी. एस. रामदेवी 5. लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं ? Ans - उत्तर-प्रदेश से 6. वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है ? Ans - लोकसभा 7. दंड संहिता की धारा-302 किससे संबंधित है ? Ans - हत्या से 8. धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है ? Ans - Article - 110 9. वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है ? Ans - Article - 112 10. कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है ? Ans - लोकसभा अध्यक्ष 11. धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है ? Ans - केवल 14 दिनों तक 12. धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किससे अनुमति लेना आवश्यक है ? Ans - राष्ट्रपति की 13. अनुच्छेद -360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है ? Ans - राष्ट्रपति द्वारा 14. धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है ? Ans - लोकसभा में 15. एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्त हो सकता है ? Ans - Article -153 (2) द्वारा

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भारतीय संविधान अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न Indian Constitution Extremely Important 20 Questions Q.1. ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? Ans. – राज्य सरकार पर Q.2. राज्य में ‘राष्ट्रपति शासन’ से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? Ans. – राज्य के राज्यपाल के Q.3. राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? Ans. – अनुच्छेद 356 Q.4. राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? Ans. – भारत का उपराष्ट्रपति Q.5. भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? Ans. – राज्यपाल Q.6. कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? Ans. – संसद द्वारा महाभियोग लगाकर Q.7. भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? Ans. – राष्ट्रपति Q.8. राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? Ans. – लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य Q.9. लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? Ans. – संसद सत्र शुरू होने पर Q.10. कौन-सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? Ans. – नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना Q.11. राष्ट्रपति की मुत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? Ans. – अधिकतम छ: महीने की अवधि तक Q.12. संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? Ans. – 26 नवम्बर, 1949 Q.13. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? Ans. – हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं Q.14. बिक्री कर कौन लगाता है? Ans. – राज्य सरकार Q.15. भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमाण्डर कौन होता है? Ans. – राष्ट्रपति Q.16. केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् किसके लिए उत्तरदायी होती है? Ans. – लोकसभा Q.17. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? Ans. – लोकसभा अध्यक्ष Q.18. राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? Ans. – 30 वर्ष Q.19. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? Ans. – यदि उसे चार या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो Q.20. संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? Ans. – अनुच्छेद 368

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