𝗕𝗶𝗵𝗮𝗿 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝘀

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) विधेयक, 2023 के बारे में – CrPC में 533 धाराएं बचेंगी। 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। ✅ट्रायल कोर्ट को 3 साल में देना होगा फैसला – सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। – देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। – इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं। ✅हथकड़ी का प्रयोग – पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह आदतन, बार-बार अपराधी है जो हिरासत से भाग गया है, या एक संगठित अपराध, आतंकवादी कार्य, नशीली दवाओं से संबंधित अपराध, हथियारों का अवैध कब्ज़ा, हत्या, बलात्कार, एसिड हमला, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध या राज्य के खिलाफ अपराध किया हो। ✅मुकदमा चलाने की मंजूरी – किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने या अस्वीकार करने का निर्णय अनुरोध प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। – यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो मंजूरी दे दी गई मानी जाएगी। – यौन अपराध, तस्करी आदि मामलों में किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय न्‍याय संहिता (BNS) विधेयक, 2023 के बारे में – IPC में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी। 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी। ✅सामुदायिक सजा: – पहली बार छोटे-मोटे अपराधों (नशे में हंगामा, 5 हजार से कम की चोरी) के लिए 24 घंटे की सजा या एक हजार रु. जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। अमेरिका-UK में ऐसा कानून है। – अभी ऐसे अपराधों पर जेल भेजा जाता है। ✅मॉब लिन्चिंग: मौत की सजा का प्रावधान – 5 या अधिक लोग जाति, नस्ल या भाषा आधार पर हत्या करते हैं तो न्यूनतम 7 साल और अधिकतम उम्रकैद या फांसी की सजा होगी। – अभी स्पष्ट कानून नहीं है। धारा 302, 147-148 में कार्रवाई होती है। ✅क्या है प्रस्तावित राजद्रोह कानून? – गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि राजद्रोह का कानून खत्‍म कर दिया गया है। हालांकि, हकीकत है कि इसे नए नाम से पेश किया गया है। – भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 की धारा 150 राजद्रोह संबंधित अपराध से जुड़ा है। – हालाँकि, इसमें राजद्रोह शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि अपराध को “भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला” बताया गया है। – अब धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे बोला हो या लिखा हो, या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया हो, तो 7 साल से उम्रकैद तक सजा संभव होगी। देश की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध होगा। आतंकवाद शब्द भी परिभाषित किया गया है। – जबकि पुराने IPC की धारा 124ए में राजद्रोह में 3 साल से उम्रकैद तक होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस धारा को निरस्‍त कर चुका है। ✅झूठी पहचान बताकर शादी करने वाले को कठोर सजा का प्रावधान – शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान बताकर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ✅गैंगरेप के मामले में आजीवन सजा – गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, जो आज नहीं है। – 18 साल से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड का भी प्रावधान है। ✅मॉब लिंचिंग पर भी उम्रकैद – मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल की सजा या आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान इस कानून में किया गया है। ✅भगोड़ों को अब मिलेगी सजा – सुनवाई में गायब रहने वाले अपराधियों को लेकर भी सजा का प्रावधान किया गया है। – सेशन कोर्ट के जज पूरी प्रक्रिया के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सजा भी दी जाएगी। – दुनिया में वो कहीं भी छिपे, उसे सजा सुनाई जाएगी। अगर उसे सजा से बचना है तो वह न्याय की शरण में आए। ✅मैरिटल रेप अब भी अपराध नहीं – IPC की धारा 375 में रेप से संबंधित कानूनों का जिक्र है। हालांकि इसमें एक अपवाद भी शामिल है जिसमें कहा गया है कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है और पति अपनी पत्नी से संबंध बनाता है तो वह रेप नहीं कहा जाएगा। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। – नए कानून में ‘पत्नी की उम्र अब 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।’ सरल शब्दों में समझें तो पति अगर अपनी पत्नी से संबंध बनाता है तो उसकी उम्र कम से कम 18 साल अवश्य होनी चाहिए। इस तरह से देखिए तो नए प्रावधान को पॉक्सो एक्ट के बराबरी में लाया गया है। – ऐसे में मैरिटल रेप अब भी अपराध नहीं होगा। ✅सजा माफी पर अब शर्ते – मौत की सजा सिर्फ आजीवन कारावास और आजीवन कारावास को 7 साल तक सजा में बदला जा सकेगा। – यह सुनिश्चित करेगा कि सियासी प्रभाव वाले लोग कानून से बच न सकें। – सरकार पीड़ित को सुने बिना 7 साल कैद या अधिक सजा वाले केस वापस नहीं ले सकेगी।

मानसून सेशन के आखिरी दिन 11 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए। ✅इन पुराने कानून की जगह नए कानून – इंडियन पीनल कोड (IPC) : भारतीय न्‍याय संहिता (BNS) – कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) – इंडियन एविडेंस एक्‍ट : भारतीय साक्ष्‍य संहिता (BSS) संसदीय कमेटी के पास भेजा गया विधेयक – तीनों बिल को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में पास किए जाएंगे।

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