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जस्टिस एस एस शिन्दे होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ▪️बाॅम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस एस एस शिंदे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ▪️जस्टिस अकील कुरैशी की सेवानिवृति के बाद से ही राजस्थान में जस्टिस एम एम श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। ▪️जस्टिस शिन्दे का कार्यकाल मात्र कुछ दिनों का ही रहेगा, वे आगामी 1 अगस्त 2022 को ही सेवानिवृत हो रहे हैं। ▪️जस्टिश शिंदे को 29 अक्टूबर 1997 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकारी अधिवक्ता के रूप में भी नामित किया गया। ▪️17 मार्च 2008 को उन्हे बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किया गया। जिन्हें बाद में स्थायी जज नियुक्त किया गया। ▪️2008 से अब तक वे बॉम्बे हाईकोर्ट में ही जज के रूप में कार्यरत हैं। ▪️जस्टिस शिंदे एल्गार परिषद के आयोजन के बाद 2018 में हुए भीमा कोरेगांव दंगों से संबंधित याचिकाओं पर खुद को सुनवाई से अलग करने के बाद सुर्खियों में रहे थे।

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2021 भौतिकी नोबेल पुरस्कार : सुकोरो मनाबे , क्लाउस हाइसेलमन तथा जिओर्जिओ परीसी वर्ष 2021 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार पृथ्वी के वातावरण और ग्लोबल वार्मिंग पर केंद्रित है, इस बार यह पुरस्कार सुकोरो मनाबे , क्लाउस हाइसेलमन तथा जिओर्जिओ परीसी को दिया जा रहा है। 5 अक्टूबर 2021 भारतीय समयानुसार दोपहर 3:20 को यह घोषणा की गई। रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी ने इस पुरस्कार का आधा भाग संयुक्त रूप से प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमरीका के सुकुरों मानबे(Syukuro Manabe) तथा मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मिटीऑरोलोजी हैमबर्ग जर्मनी के क्लाउस हैसलमेन(Klaus Hasselmann) को पृथ्वी के वातावरण , वातावरण मे परिवर्तन के मापन और ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान के भौतिकीय मॉडल के निर्माण के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार का दूसरा भाग सेपीएंजा विश्वविद्यालय रोम इटली के जिओर्जिओ परीसी(Giorgio Parisi) को परमाणु से लेकर अंतरग्रहीय भौतिकी प्रणालीयों मे अव्यवस्था और विचलन की परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया है।

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✅ भारत सरकार ने Bharat Series (BH-Series) नाम से नया रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया : भारत सरकार ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज (BH-Series) के तहत एक नया पंजीकरण चिह्न (registration mark) पेश किया है। ✅ मख्य बिंदु : वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए नया पंजीकरण चिह्न शुरू किया गया था। वाहन पंजीकरण के लिए यह नागरिक केंद्रित, आईटी आधारित समाधान गतिशीलता की सुविधा के लिए शुरू किया गया था। ✅ पष्ठभूमि : सरकारी और साथ ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को स्टेशन स्थानांतरण से गुजरना पड़ता है। इससे मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के हस्तांतरण के संबंध में कर्मचारियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति वाहन को पंजीकृत राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में 12 महीने से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। इसके बजाय, 12 महीने के भीतर नए राज्य-पंजीकरण प्राधिकरण के साथ एक नया पंजीकरण किया जा सकता है। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, नई BH-श्रृंखला शुरू की गई। ✅ BH श्रृंखला : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए BH-श्रृंखला की शुरुआत की। जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो इस पंजीकरण चिह्न वाले वाहन को किसी नए पंजीकरण चिह्न की आवश्यकता नहीं होगी। इस श्रृंखला के तहत वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। मोटर वाहन कर दो साल के लिए या दो के गुणक में लगाया जाएगा। 14वां वर्ष पूरा करने के बाद यह कर प्रतिवर्ष लगाया जाएगा।

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