JUMBO Study group
Open in Telegram
भारती प्रकाशन पुणे मार्फत हा चॅनेल बनवण्यात आलेला आहे यात आपणांस स्पर्धा परीक्षा संबंधित सर्व अपडेट्स व स्टडी मटेरीयल नियमित मिळणार आहे हेल्पलाईन व्हाट्सप्प no-9767165594 व्हाट्सअप्प वर जॉईन करण्यासाठी पुढील लिंक द्वारे जॉईन करा- https://bit.ly/34ylWKw
Show more3 644
Subscribers
-224 hours
-87 days
-5930 days
Posts Archive
3 645
#राज्यसेवा
#current
#गट क mains
#गट ब pre
🏅 २०२५ मेजर ध्यानचंद खेळरत्न पुरस्कार विजेते
1.🔫 मनु भाकर (नेमबाजी)
➤ २०२४ पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये १० मी. एअर पिस्तूल वैयक्तिक स्पर्धेत कांस्य पदक.
➤ १० मी. एअर पिस्तूल मिक्स्ड टीम स्पर्धेत कांस्य पदक.
➤ सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे भारताच्या नेमबाजी क्षेत्रातील प्रमुख चेहरा.
2.♟️ डी. गुकेश (बुद्धिबळ)
➤ इतिहासातील सर्वात तरुण जागतिक बुद्धिबळ विजेता.
➤ भारतासाठी जागतिक स्तरावर बुद्धिबळाची नवी ओळख निर्माण केली.
➤ उच्चस्तरीय रणनीती व सातत्यपूर्ण विजयांमुळे जगभरात ख्याती.
3.🏑 हरमनप्रीत सिंग (पुरुष हॉकी)
➤ भारतीय पुरुष हॉकी संघाचा कर्णधार.
➤ पॅरिस ऑलिंपिक २०२४ मध्ये संघाला कांस्यपदक मिळवून दिले.
➤ पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ व नेतृत्वगुणांमुळे संघाचा आधारस्तंभ.
4.🏃♂️ प्रविण कुमार (पॅरा-अथलेटिक्स)
➤ पॅरिस पॅरालिंपिक २०२४ मध्ये पुरुष उच्च उडी T64 स्पर्धेत सुवर्णपदक.
➤ आशियाई विक्रम नोंदवला (पॅरालिंपिक कमिटी ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार).
➤ पॅरा क्रीडा क्षेत्रातील प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व.
📅 पुरस्कार वितरण – राष्ट्रपती भवन, नवी दिल्ली येथे १७ जानेवारी २०२५ रोजी राष्ट्रपतींकडून प्रदान.
🔥जॉईन🔥 https://t.me/mypocketstudy
https://t.me/mypocketstudy
🔥
09 Aug 2025, 23:37
3 645
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
🗳️ बिहार स्थलांतरित कामगार आणि मतदार याद्यांतील आव्हाने
1️⃣ ‘Ordinarily Resident’ संकल्पना आणि कायदेशीर चौकट
➤ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RP Act) कलम 19 नुसार, मतदार म्हणून नोंदणीसाठी व्यक्ती त्या मतदारसंघात ‘सामान्यतः रहिवासी’ असणे आवश्यक.
➤ या अटीचा उद्देश मतदाराचा त्या मतदारसंघाशी प्रत्यक्ष संबंध राखणे आणि बनावट नोंदी टाळणे हा आहे.
➤ कलम 20 नुसार, केवळ घर मालकीमुळे व्यक्तीला ‘सामान्यतः रहिवासी’ मानले जाणार नाही.
➤ तात्पुरत्या अनुपस्थितीतही मूळ राहत्या ठिकाणी ‘सामान्यतः रहिवासी’ मानले जाते.
➤ 2010 मध्ये कलम 20A जोडून प्रवासी भारतीयांना (NRI) पासपोर्टवरील पत्त्याच्या मतदारसंघात नोंदणीची मुभा.
2️⃣ विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) आणि वगळलेले मतदार
➤ बिहारमध्ये ECI द्वारे SIR प्रक्रियेत, ज्यांचे नाव राहत्या पत्त्यावर सापडले नाही किंवा पूर्ण फॉर्म सादर केला नाही, त्यांना ‘permanently shifted/not found’ म्हणून मसुदा मतदार यादीतून वगळले.
➤ कलम 19(1)(e) नुसार, कोणत्याही नागरिकाला भारतात कुठेही राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा हक्क आहे.
3️⃣ स्थलांतरित कामगारांचे वास्तव
➤ Periodic Labour Force Survey 2020-21 नुसार, देशाच्या 11% लोकसंख्या रोजगारासाठी स्थलांतरित; जवळपास 15 कोटी मतदार.
➤ बहुतेक कामगार एकटे स्थलांतर करतात, तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहतात आणि सतत स्थलांतर करतात.
➤ मतदानासाठी ते आपल्या कुटुंब व मालमत्ता असलेल्या मूळ गावी नोंदणी प्राधान्याने ठेवतात.
4️⃣ न्यायालयीन व्याख्या – ‘Ordinarily Resident’
➤ गुवाहाटी उच्च न्यायालय (1990) नुसार, ‘सामान्यतः रहिवासी’ म्हणजे त्या ठिकाणी स्थायी व नेहमी वास्तव्याची इच्छा असलेला रहिवासी.
➤ स्थलांतरित कामगार मूळ गावी कायम राहत नसले तरी त्यांच्या कुटुंब व संबंधांमुळे ‘सामान्यतः रहिवासी’ची अट पूर्ण मानली जाऊ शकते.
5️⃣ कायदा विरुद्ध वास्तव राजकारण
➤ RP Act अंतर्गत स्थलांतरित नवे राहते ठिकाण मतदारसंघ म्हणून नोंदवू शकतात.
➤ अनेक स्थलांतरित नवीन पत्त्यावर आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे मतदार म्हणून नोंदणी करत नाहीत.
➤ काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा विरोध – स्थलांतरित स्थानिक राजकीय मुद्द्यांशी परिचित नसल्याचा युक्तिवाद.
➤ या विरोधामुळे कायदेशीर हक्क असूनही प्रत्यक्षात मताधिकार मर्यादित होऊ शकतो.
6️⃣ मतदार सहभाग वाढविण्यासाठी उपाय
➤ मतदान दिवशी कायद्यानुसार सक्तीची रजा देणे.
➤ विशेष बस व रेल्वे गाड्यांची सोय करणे.
➤ काही दिवसांची सशुल्क रजा देऊन मूळ गावी मतदानासाठी प्रोत्साहन.
➤ तंत्रज्ञानाचा वापर – बहु-मतदारसंघ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (RVM) पायलट 2023 मध्ये प्रस्तावित होता, परंतु राजकीय आक्षेप व प्रशासकीय अडचणींमुळे थांबला.
➤ सर्व संबंधित पक्षांना मान्य होईल असा सुरक्षित रिमोट मतदानाचा पर्याय विकसित करणे.
7️⃣ कायदे सुधारणा व धोरणात्मक पावले
➤ संसदेकडून RP Act मध्ये सुधारणा करून स्थलांतरितांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी मतदानाचा पर्याय संरक्षित करणे.
➤ राज्य व केंद्र सरकारचे समन्वय यंत्रणा निर्माण करून स्थलांतरित मतदारांचे नाव व पत्ता अद्ययावत करण्याची सुलभ प्रणाली तयार करणे.
➤ आंतरराज्यीय मतदार नोंदणी प्रक्रियेसाठी आधार आधारित डिजिटल पडताळणी यंत्रणा आणणे.
8️⃣ महत्त्वाचे संदर्भ व आकडेवारी
➤ भारतात मतदान न करणाऱ्यांचे प्रमाण महानगरांमध्ये अनेकदा 50% पेक्षा जास्त.
➤ बहुतेक प्रवासी भारतीय (NRI) मतदार हक्क वापरत नाहीत, कारण ते मतदान दिवशी प्रत्यक्ष येऊ शकत नाहीत.
➤ स्थलांतरित कामगारांचे मतदान प्रमाण वाढवणे हे लोकशाही सहभागासाठी अत्यावश्यक.
#descriptive
🔥जॉईन🔥https://t.me/mypocketstudy
09 Aug 2025, 23:37
3 645
तुहिन कांत पांडे सेबीचे अध्यक्ष
▪️ केंद्र सरकारने 27 फेब्रुवारी 2025 रोजी वित्त व आर्थिक सेवा मंत्रालयाचे महत्त्वाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांची भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI) चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली.
▪️ 1987 च्या तुकडीतील ओडिशा केडरचे IAS अधिकारी असलेले पांडे यांनी मागील काही वर्षांमध्ये वित्तीय धोरणे ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
▪️ ते सेबीचे 11 वे अध्यक्ष ठरले.
▪️ पांडे यांची नियुक्ती पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी झाली.
▪️ जानेवारी 2025 मध्ये त्यांनी महत्त्वाचे सचिवपद सोडून ही नवी जबाबदारी स्वीकारली.
▪️ ते 2019–25 दरम्यान अर्थ मंत्रालयातील गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (DIPAM) सचिव म्हणून कार्यरत होते.
▪️ 1965 मध्ये जन्मलेले पांडे यांनी दिल्ली विद्यापीठातून पदवी पूर्ण केली आणि त्यानंतर बिर्मिंगहॅम विद्यापीठ (UK) येथून MBA केले.
➲ SEBI (Securities and Exchange Board of India):
▪️ अर्थ मंत्रालयाच्या प्रशासकीय कार्यक्षेत्रात कार्यरत
▪️ स्थापना – 12 एप्रिल 1988
▪️ मुख्यालय – मुंबई
🔥जॉईन🔥https://t.me/mypocketstudy
09 Aug 2025, 23:37
3 645
▪️ 23 व्या भारतीय कायदा आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर सात महिन्यांनी, केंद्र सरकारने 15 एप्रिल 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी यांची कायदा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती जाहीर केली.
✦ न्या. दिनेश माहेश्वरी:
▪️ जन्म – 15 मे 1958 (उदयपूर, राजस्थान)
▪️ शिक्षण – B.Sc (भौतिकशास्त्र), LLB
▪️ 1981 – राजस्थानच्या बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी
▪️ 2004–15 – राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायाधीश
▪️ 2015–16 – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
▪️ 2016–18 – कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
▪️ 2018–23 – उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
▪️ 2019–23 – सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
➲ 23 वा कायदा आयोग
▪️ स्थापना – 1 सप्टेंबर 2024
▪️ कार्यकाळ – 3 वर्षे (1 सप्टेंबर 2024 ते 31 ऑगस्ट 2027)
▪️ मंत्रालय – कायदा आणि न्याय मंत्रालय
▪️ अध्यक्ष – न्या. दिनेश माहेश्वरी
▪️ ‘कॅल मॅक्लेओड आयोग’ – 1834 (लॉर्ड मॅकॉले)
▪️ स्वातंत्र्यानंतर पहिला कायदा आयोग – 1955 (एम. सी. सेतलवाड)
🔥जॉईन🔥https://t.me/mypocketstudy
09 Aug 2025, 23:37
3 645
🔷 महाराष्ट्राचे नवीन मुख्य माहिती आयुक्त – राहुल पांडे
1️⃣ नियुक्ती संदर्भात मुख्य मुद्दे
➤ महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राहुल भालचंद्र पांडे यांना मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून शपथ दिली.
➤ त्याच वेळी रवींद्र ठाकरे, प्रकाश इंदलकर व गजानन निमदेव यांना माहिती आयुक्त म्हणून शपथ दिली.
2️⃣ नियुक्ती प्रक्रिया व समिती
➤ माहिती आयुक्तांची नियुक्ती ही राज्यपालांद्वारे केली जाते.
➤ मुलाखत समितीचा समावेश:
• मुख्यमंत्री
• विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते
• मुख्यमंत्री नामनिर्देशित कॅबिनेट मंत्री
➤ या समितीच्या शिफारशींवरून राज्यपाल अंतिम नियुक्ती करतात.
3️⃣ महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाची माहिती
➤ स्थापना: २ मार्च २००६
➤ कायद्याचा आधार: माहिती अधिकार अधिनियम, २००५
➤ मुख्यालय: मुंबई
4️⃣ माहिती आयोगाचे कार्य
➤ माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी व पारदर्शक कारभार सुनिश्चित करण्यासाठी आयोग काम करतो.
➤ नागरिकांना सरकारी माहिती सहजतेने मिळावी हा मुख्य उद्देश.
🔥जॉईन🔥https://t.me/mypocketstudy
09 Aug 2025, 23:37
3 645
🔷 संजय मल्होत्रा – भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे २६ वे गव्हर्नर 🔷
1️⃣ नियुक्ती आणि कार्यकाळ
✅ संजय मल्होत्रा यांची भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झाली आहे.
✅ त्यांनी शक्तिकांत दास यांची जागा घेतली.
✅ ११ डिसेंबर २०२४ रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारला.
✅ त्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असेल.
2️⃣ संजय मल्होत्रा – अल्पपरिचय
🎂 जन्म: १४ फेब्रुवारी १९६८ – बिकानेर, राजस्थान
🎓 शिक्षण:
IIT कानपूर येथून कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग पदवी.
प्रिन्स्टन विद्यापीठ, अमेरिका येथून पब्लिक पॉलिसीमध्ये मास्टर्स पदवी.
3️⃣ प्रशासकीय अनुभव
🏛️ IAS बॅच: १९९० – राजस्थान केडर
💼 महत्त्वाची पदे:
फेब्रुवारी – नोव्हेंबर २०२२: वित्तीय सेवा सचिव
२०२२ – २०२४: महसूल सचिव, भारत सरकार
पूर्वी: ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
🔥जॉईन🔥 https://t.me/mypocketstudy
🔥https://t.me/mypocketstudy
09 Aug 2025, 23:37
3 645
👆👆👆👆👆👆👆👆👆
🔆 ओडिशा सरकारकडून महिलांच्या नाईट शिफ्टसाठी 'संमती व सुरक्षा' बंधनकारक
📍 संदर्भ:
महिलांच्या कार्यस्थळी सुरक्षेला बळ देण्यासाठी ओडिशा सरकारने एक महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये महिलांना नाईट शिफ्टमध्ये नियुक्त करताना संमती व सुरक्षिततेसंबंधी काही अटी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.
📍 मुख्य मुद्दे – अधिसूचनेतील तरतुदी
1️⃣ लेखी संमती अनिवार्य
➤ नाईट शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी महिलांची लेखी संमती घेणे बंधनकारक आहे.
2️⃣ किशोरवयीन मुलींना बंदी
➤ किशोरवयीन व्यक्तींना (Adolescents) रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम देण्यास बंदी आहे.
3️⃣ GPS ट्रॅकिंगसह वाहतूक सुविधा
➤ नियोक्त्यांनी महिलांना GPS ट्रॅकिंग यंत्रणेसह वाहतूक सुविधा द्यावी.
➤ सर्व चालकांचे बायोडेटा व पोलीस सत्यापन अनिवार्य आहे.
➤ हे चालक थेट कंपनीकडून किंवा सेवा पुरवठादाराकडून नेमले गेले असले, तरीही हे बंधन लागू होईल.
4️⃣ निगराणी आणि स्वच्छता सुविधा
➤ कार्यस्थळी CCTV निगराणी, योग्य प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छतागृह आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता अनिवार्य.
➤ या सुविधा असलेल्या ठिकाणी जाण्यासाठीचे मार्गही प्रकाशयुक्त असावेत.
5️⃣ हेल्पलाईन क्रमांकांचे प्रकट प्रदर्शन
➤ आस्थापनामध्ये व वाहतूक साधनांवर पुढील हेल्पलाईन क्रमांक स्पष्टपणे लावणे बंधनकारक आहे:
• अंतर्गत हेल्पलाईन क्रमांक
• शासकीय हेल्पलाईन – 181 (महिला), 18003456703 (श्रम व ESI विभाग)
6️⃣ शिफ्टमधील विश्रांती कालावधी
➤ सलग दोन शिफ्टमध्ये किमान 8 तासांचा विश्रांती कालावधी असणे आवश्यक.
📍 या निर्णयाचे महत्त्व
➤ महिलांसाठी सुरक्षित कार्यस्थळाचे वातावरण तयार होते
➤ संस्थात्मक जबाबदारीला बळकटी मिळते
➤ लिंग-संवेदनशील श्रम कायद्यांशी सुसंगत
➤ भारताच्या आर्थिक विकासात महिलांच्या समावेशक सहभागाला प्रोत्साहन
📝 मुख्य परीक्षा प्रश्न (GS2 – शासनव्यवस्था):
प्रश्न:
"ओडिशा सरकारच्या रात्रीच्या शिफ्टमधील महिलांच्या सुरक्षेसाठीच्या अलीकडील उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर, लिंग-संवेदनशील श्रम कायदे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय शासनाची भूमिका स्पष्ट करा. महिलांना सशक्त बनविण्यासाठी संमती व संरचनात्मक उपायांचे महत्त्व अधोरेखित करा."
09 Aug 2025, 23:37
3 645
🔹 व्ही. रामसुब्रमण्यम – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे (NHRC) अध्यक्ष 🔹
1️⃣ नियुक्ती संबंधित माहिती
२३ डिसेंबर २०२४ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व्ही. रामसुब्रमण्यम यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली.
न्या. अरुण कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ १ जून २०२४ रोजी पूर्ण झाल्यानंतर हे पद रिक्त होते.
आता रामसुब्रमण्यम हे NHRC चे नवे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारतील.
2️⃣ व्ही. रामसुब्रमण्यम – अल्पपरिचय
🔹 जन्म: ३० जून १९५८ – मन्नारगुडी, तामिळनाडू
🔹 शिक्षण:
पदवी – रसायनशास्त्र, विवेकानंद कॉलेज, चेन्नई
कायद्याचे शिक्षण – मद्रास लॉ कॉलेज
3️⃣ न्यायिक सेवा आणि अनुभव
✅ २३+ वर्षे – मद्रास उच्च न्यायालयात वकिली
✅ २००६ ते २०१६ – मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
✅ २०१६ ते २०१९ – तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
✅ जून ते सप्टेंबर २०१९ – हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
✅ २०१९ ते २०२३ – भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
🔥जॉईन🔥 https://t.me/mypocketstudy
🔥https://t.me/mypocketstudy
09 Aug 2025, 23:37
3 645
Repost from My Pocket Study
#SN_MOTIVATION
एक बेहतरीन जिन्दगी जीने के लिए
यह स्वीकार करना जरूरी है,
कि "सब कुछ" किसी को नहीं मिल सकता..॥
https://t.me/mypocketstudy
━━━━✧❂✧━━━━
09 Aug 2025, 13:50
3 645
🔰 *मा. आरोग्य मंत्री यांनी 6 ऑगस्ट रोजी..*
*👉 150 दिवस कार्यक्रमाचा आढावा घेतला आहे. अंदाजित सांगायचे झाले तर पुढील एक ते दीड महिन्यात आरोग्य भरती जाहिरात येऊन प्रोसेस चालू होऊ शकते अभ्यास करणारे तयारीत राहा..🙏🙏*
Join@
08 Aug 2025, 10:49
3 645
Repost from Spardha Pariksha Notes 📝
📌 जाहिरात क्रमांक ११८/२०२५ महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०२४ - अधिसूचना
👉 अर्ज कालावधी - 08 ऑगस्ट ते 22 ऑगस्ट 2025
⚠️ उदया पासून अर्ज प्रक्रिया सुरु होत आहे..
✅ पुण्यात असाल तर खालील चॅनेल जॉइन करा
@PuneRoommies
@PuneRoommies
07 Aug 2025, 11:08
3 645
Repost from Spardha Pariksha Notes 📝
+4
पोलीस भरती रिक्त पदांची माहिती गोळा करणे सुरू जाहिरात अंतिम टप्प्यात....
07 Aug 2025, 11:02
