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उच्चतम न्यायालय 1155 के मामले में भी उठाया गया था परंतु उस समय भी उच्चतम न्यायालय ने यही बात कही है कि मृत्युदंड एक नियम नहीं है अपितु यह केवल एक अपवाद है जो की विरल से विरलतम मामलों में उपयोग किया जाता है तथा दंड के महत्व को बनाए रखने हेतु मृत्युदंड को संविधान के अनुच्छेद 21 के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में अभियुक्त ने एक सीधी सरल स्त्री को प्रेम प्रवचना में फंसा कर उसकी संपत्ति को हड़पने हेतु महिला की हत्या कर उसे बंगले के पोर्च में गाड़ दिया। डेढ़ वर्ष के पश्चात जांच होने पर अभियुक्त को धारा 302 के अंतर्गत आरोपी बनाया गया तथा परिस्थिति के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को मृत्युदंड का कारावास दिया गया। अभियुक्त ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। अभियुक्त की आयु 61 वर्ष थी इस उम्र को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को अंतिम सांस तक कारावास में रहने का दंड दिया तथा उसके मृत्युदंड के निर्णय को पलट दिया। कुछ इसी प्रकार राम सिंह बनाम सोनिया के बाद में एआईआर 2007 उच्चतम न्यायालय 1218 के प्रकरण में दो पति पत्नी अभियुक्तों को मृत्यु दंड को कम करके आजीवन कारावास में बदल देना न्यायोचित माना गया। मध्य प्रदेश राज्य बनाम काशीराम 2009 के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिकथन किया कि अपराध के लिए दिया गया दंड असंगत नहीं होना चाहिए। अपराध की गुरुता, क्रुरता और बर्बरता के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा दंड हो जो अपराधी के विरुद्ध समाज के न्याय हेतु समुचित समाधान कर सकें। अंकुश मारुति शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2009 उच्चतम न्यायालय 2609 के मुकदमे में कहा है कि अभियुक्तों के विरुद्ध लूट बलात्कार और हत्या के आरोप थे। उन्होंने एक ही परिवार के पांच सदस्यों की निर्ममता से हत्या की तथा एक अवयस्क बालिका को खेत में घसीटते हुए ले गए और ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसकी मृत्यु कारित कर दी। यह केवल क्रूरतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक ना होकर नृशंस भी था। जिसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए मृत्युदंड ही एकमात्र उचित दंड था, यदि न्यायालय ने अन्य कारावास के दंड में परिवर्तित कर दिया तो न्याय प्रणाली के लिए हानिकारक होगा। 

न्यायालय की भाषा (Language of Courts) कोई भी निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। न्यायालय की भाषा वह होती है जिसे दंड प्रकिया सहिंता की धारा 272 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यायालय की भाषा के तौर पर घोषित किया जाता है। यह निर्णय जो धारा 353 के अंतर्गत दिया जाता है या आरंभिक अधिकारिकता के न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण में दिया जाता है। इस निर्णय से आशय आरंभिक न्यायालय के निर्णय से है, न कि किसी अपील के निर्णय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय से।  धारा 353 का निर्णय शुरुआती अधिकारिकता वाले न्यायालय में होने वाले विचारण का निर्णय होता है इसलिए आरंभिक अधिकारिता के न्यायालय की जो भाषा होती है उसी में निर्णय लिखा जाता है। जैसे कि मध्यप्रदेश राज्य के लिए हिंदी भाषा आरंभिक न्यायालय की भाषा है। दंडादेश के कारणों को लेखबद्ध करना- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) के अंतर्गत दोषसिद्धि मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से है या फिर अनेक वर्ष के कारावास की अवधि से दंडनीय किसी अपराध के लिए है तो निर्णय में दिए गए दंडादेश के कारणों का तथा मृत्यु दंडादेश के आदेश की दशा में ऐसे दंडादेश के विशेष कारणों का उल्लेख किया जाना परम आवश्यक है। पंजाब राज्य बनाम दलबीर सिंह एआईआर 2012 उच्चतम न्यायालय 1040 के मामले में यह आरोप था कि अभियुक्त जो कि केंद्र सुरक्षा बल कि 36 वीं बटालियन में एक सिपाही था। उसने बटालियन के हवलदार की रायफल से गोली मारकर हत्या कर दी तथा डिप्टी कमांडेंट की हत्या का प्रयास किया। विवाद थकान ड्यूटी को लेकर हुआ जिसे करने से अभियुक्त ने मना कर दिया था और इस कारण उसे चेतावनी दी गयी थी जो उसने लिखित में दी जाने की जिद की थी। अभियुक्त ने कथित रूप से 24 कारतूस दागे परंतु इनमें से केवल 7 खाली कारतूस ही बरामद हुए थे। अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 की धारा 27 एवं 27(3 ) एवं दंड संहिता की धारा 302, 307 के अपराध का आरोप था। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या के लिए आजीवन कारावास तथा ₹2000 जुर्माना और हत्या के प्रयास के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹3000 जुर्माना से दंडित किया। इसके विरुद्ध अपील में पंजाब उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की दोषसिद्धि तथा दंडादेश को इस आधार पर अपास्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा रहा है तथा उसका अन्वेषण वास्तविक तथ्यों से परे है। इसके विरुद्ध राज्य द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त की दोषमुक्ति को उचित ठहराया बल्कि अपने निर्णय में उल्लेख किया कि आयुध अधिनियम 1959 की धारा 27(3) जिसमें अभियुक्त को अनिवार्यता मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत में होने के कारण शक्ति के बाहर है, यह उक्त प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 353 के भी प्रतिकूल नहीं है, इसे अधिनियम से हटाया जाना चाहिए। धारा 354 (3) के उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 के विपरीत नहीं है क्योंकि इस धारा के अधीन निर्णय में मृत्युदंड के कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक बताया गया है। इस धारा को इसलिए गैर संवैधानिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हत्या के मामले में मृत्युदंड अपवाद है जबकि आजीवन कारावास एक सामान्य नियम है। शेख अब्दुल हमीद बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1998 उच्चतम न्यायालय 942 के मामले में अभियुक्त को अपनी पत्नी पुत्री और पुत्र की हत्या के आरोप में सेशन न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया तथा हत्या के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 एवं 34 के अधीन मृत्युदंड दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गयी। उच्चतम न्यायालय ने अपील में अभिनिर्धारित किया था यह ढंग स्थापित नहीं हुआ कि मृत्युदंड के कारणों का उल्लेख हो सकें और प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है। उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड अपास्त कर दिया और उसके स्थान पर आजीवन कारावास से दंडित कर दिया। निश्चित किया की हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास का दंड दिए जाने का नियम है जबकि मृत्युदंड अपवाद है। मृत्युदंड दिए जाने के लिए प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 354(3) के अधीन विशेष कारणों को भी अभिलिखित किया जाना चाहिए। मृत्युदंड कैसे दिया जाएगा- (धारा 354 (5)) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (5) के अंतर्गत मृत्युदंड का निर्देश दिए जाने पर गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाए जाने का नियम बताया गया है जब तक सिद्ध दोष की मृत्यु न हो जाए। श्रीमती शशि नैयर बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस धारा को संवैधानिक माना है तथा न्याय हित में माना है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष धारा 354 (5) को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बतलाया गया था परंतु न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया। इसी प्रश्न को दीना बनाम भारत संघ एआईआर 1983

प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रावधान अगर संज्ञेय अपराध है तो थानाध्यक्ष को तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर की एक प्रति लेना शिकायत करने वाले का अधिकार है। एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं लिख सकता, न ही किसी भाग को हाईलाइट कर सकता है। संज्ञेय अपराध की स्थिति में सूचना दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वह संबंधित व्यक्ति को उस सूचना को पढ़कर सुनाए और लिखित सूचना पर उसके हस्ताक्षर कराए। एफआईआर की कॉपी पर पुलिस स्टेशन की मोहर व पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर में यह भी दर्ज करेगा कि सूचना की कॉपी आपको दे दी गई है। अगर किसी ने संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को लिखित रूप से दी है, तो पुलिस को एफआईआर के साथ उसकी शिकायत की कॉपी लगाना जरूरी है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए यह जरूरी नहीं है कि शिकायत करने वाले को अपराध की व्यक्तिगत जानकारी हो या उसने अपराध होते हुए देखा हो। अगर किसी कारण आप घटना की तुरंत सूचना पुलिस को नहीं दे पाएं, तो घबराएं नहीं। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ देरी का कारण बताना होगा। कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले ही मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर देती है , जबकि होना यह चाहिए कि पहले एफआईआर दर्ज हो और फिर जांच-पड़ताल। घटना स्थल पर एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति में अगर आप एफआईआर की कॉपी नहीं ले पाते हैं, तो पुलिस आपको एफआईआर की कॉपी डाक से भेजेगी। आपकी एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में संबंधित पुलिस आपको डाक से सूचित करेगी। अगर थानाध्यक्ष सूचना दर्ज करने से मना करता है , तो सूचना देने वाला व्यक्ति उस सूचना को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या मिलकर क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त को दे सकता है , जिस पर उपायुक्त उचित कार्रवाई कर सकता है। एएफआईआर न लिखे जाने की हालत में आप अपने एरिया मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस को दिशा-निर्देश देने के लिए कंप्लेंट पिटिशन दायर कर सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर केस दर्ज कर एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। अगर अदालत द्वारा दिए गए समय में पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करता या इसकी प्रति आपको उपलब्ध नहीं कराता या अदालत के दूसरे आदेशों का पालन नहीं करता, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ उसे जेल भी हो सकती है। अगर सूचना देने वाला व्यक्ति पक्के तौर पर यह नहीं बता सकता कि अपराध किस जगह हुआ तो पुलिस अधिकारी इस जानकारी के लिए प्रशन पूछ सकता है और फिर निर्णय पर पहुंच सकता है। इसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर वह उसे संबंधित थाने को भेज देगा। इसकी सूचना उस व्यक्ति को देने के साथ-साथ रोजनामचे में भी दर्ज की जाएगी। अगर शिकायत करने वाले को घटना की जगह नहीं पता है और पूछताछ के बावजूद भी पुलिस उस जगह को तय नहीं कर पाती है तो भी वह तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर देगा। अगर जांच के दौरान यह तय हो जाता है कि घटना किस थाना क्षेत्र में घटी, तो केस उस थाने को स्थानान्तरित (ट्रान्सफर) हो जाएगा। अगर एफआईआर कराने वाले व्यक्ति की मामले की जांच-पड़ताल के दौरान मौत हो जाती है , तो इस एफआईआर को मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration) की तरह न्यायालय में पेश किया जा सकता है। अगर शिकायत में किसी असंज्ञेय अपराध का पता चलता है तो उसे रोजनामचे में दर्ज करना जरूरी है। इसकी भी कॉपी शिकायतकर्ता को जरूर लेनी चाहिए। इसके बाद मैजिस्ट्रेट से सीआरपीसी की धारा 155 के तहत उचित आदेश के लिए संपर्क किया जा सकता है

क्या होता है Zero F.I.R अक्सर FIR दर्ज करते वक़्त आगे के कार्यवाही को सरल बनाने हेतु इस बात का ध्यान रखा जाता हैं कि घटनास्थल से संलग्न थाने में ही इसकी शिकायत दर्ज हो परन्तु कई बार ऐसे मौके आते हैं जब पीड़ित को विपरीत एवं विषम परिस्थितियों में किसी बाहरी पुलिस थाने में केस दर्ज करने की जरुरत पड़ जाती हैं। मगर अक्सर ऐसा देखा जाता हैं कि पुलिस वाले अपने सीमा से बहार हुई किसी घटना के बारे में उतने गंभीर नहीं दिखाए देते. ज्ञात हो कि FIR आपका अधिकार हैं एवं आपके प्रति हो रही असमानताओं का ब्यौरा भी, अतः सरकार ने ऐसे विषम परिस्थितियों में भी जनता के अधिकारों को बचाए रखने हेतु ZERO FIR का प्रावधान बनाया है। इसके तहत पीड़ित व्यक्ति अपराध के सन्दर्भ में अविलम्ब कार्यवाही हेतु किसी भी पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं एवं बाद में केस को उपरोक्त थाने में ट्रान्सफर भी करवाया जा सकता हैं।

F.I.R किसी (आपराधिक) घटना के l है। प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर (First Information Report या FIR) एक लिखित प्रपत्र (डॉक्युमेन्ट) है जो भारत, पाकिस्तान, एवं जापान आदि की पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) की सूचना प्राप्त होने पर तैयार किया जाता है। यह सूचना प्रायः अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा पुलिस के पास एक शिकायत के रूप में दर्ज की जाती है। किसी अपराध के बारे में पुलिस को कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में सूचित कर सकता है। FIR पुलिस द्वारा तैयार किया हुआ एक दस्तावेज है जिसमे अपराध की सुचना वर्णित होती है I सामान्यतः पुलिस द्वारा अपराध संबंधी अनुसन्धान (investigation) प्रारम्भ करने से पूर्व यह पहला अनिवार्य कदम है I भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है। किन्तु कई बार सामान्य लोगों द्वारा दी गई सूचना को पुलिस प्राथमिकी के रूप में दर्ज नहीं करती है। ऐसे में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कई व्यक्तियों को न्यायालय का भी सहारा लेना पड़ा है।

प्रमुख संज्ञेय अपराधसंपादित करें देशद्रोह घातक आयुधों (हथियारों) से लैस होकर अपराध करना, लोकसेवक द्वारा रिश्वत मामला, बलात्कार, हत्या, लोकसेवक नहीं होने पर गलत तरीके से स्वयं को लोकसेवक दर्शाकर विधि विरुद्ध कार्य करना। जनता को ऐसा आभास हो कि संबंधित व्यक्ति लोकसेवक है। विधि विरुद्ध जमाव। योजना बनाकर गैर कानूनी कार्य करना। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना।

संपादित करें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपराध (क्राइम) की दो श्रेणीयाँ की गयी हैं- (१) संज्ञेय अपराध (Cognizable offence), (२) असंज्ञेय अपराध (non-cognizable)। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संज्ञेय अपराध की परिभाषा ऐसे अपराध के रूप में की गई है, जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। संज्ञेय अपराध सामान्यतः गंभीर होते हैं जिनमें पुलिस को तुरन्त कार्य करना होता है। संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना मेजिस्ट्रेट की आज्ञा अनुसंधान प्रारम्भ कर सकती है। सीआरपीसी में यह भी कहा गया है कि पुलिस को ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के कॉलम सं. 4 में भारतीय दंड संहिता में वर्णित प्रत्येक अपराध के लिए यह अंकित किया गया है कि वह अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय।

धारा 41 बी : गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य धारा 41 डी : के अनुसार जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा पुलिस द्वारा उससे परिप्रश्न किये जाते है, तो परिप्रशनों के दौरान उसे अपने पंसद के अधिवक्ता से मिलने का हक होगा, पूरे परिप्रश्नों के दौरान नहीं। धारा 46 : गिरफ्तारी कैसे की जायेगी धारा 51 : गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी धारा 52 : आक्रामक आयधु का अभिग्रहण - गिरफ्तार व्यक्ति के पास यदि कोई आक्रामक आयुध पाये जाते है तो उन्हें अभिग्रहित करने के प्रावधान है। धारा 55 ए : इसके अनुसार अभियुकत की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की युक्तियुक्त देख-रेख करे। धारा 58 : इस धारा के अनुसार पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्टेट को या उसके ऐसे निर्देश देने पर उपखण्ड मजिस्टेट को, अपने अपने थाने की सीमाओं के भीतर वारण्ट के बिना गिरफ्तार किये अये सब व्यक्तियों कें मामले के रिपोर्ट करेंगे चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं। धारा १०६ से १२४ तक : ये धारायें दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 में 'परिशान्ति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति' शीर्षक से दी गयी हैं, जिसमें 107/116 धारा परिशान्ति के भंग होने की दशा में लागू होती है। धारा 107 के अनुसार, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिले कि सम्भाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशान्ति भंग करेगा या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा संदोष कार्य करेगा, जिससे सम्भवत: परिशान्ति भंग हो जाएगी या लोकप्रशान्ति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब वह मजिस्ट्रेट यदि उसकी राय में कार्यवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हो तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबन्धित रीति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण दर्शित करें कि एक वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशान्ति कायम रखने के लिए उसे (प्रतिभुओं सहित या रहित) बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाय।[1] धारा 108 : राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति धारा 109 : संदिग्ध और आवारा-गर्द व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए जमानत धारा १४४ : यह धारा शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है। धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के अधीन की जा सकती है। इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है। वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है। धारा १५१ : यह धारा अध्याय ११ में 'पुलिस की निवारक शक्ति' में है। यह धारा संज्ञेय अपराधों के किये जाने से रोकने हेतु गिरफ्तार कर अपराध की गम्‍भीरता को रोकती है और पक्षों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है। धारा १५४ : यह धारा संज्ञेय मामलों में इत्तिला से सम्बंधित है। इसके अनुसार- संज्ञेय अपराध किये जाने से सम्बंधित प्रत्येक इत्तिला,यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप से दी गयी हो तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर,चाहे वह लिखित रूप में दी गयी हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गयी हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में,जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे,प्रविष्ट किया जायेगा।इस कानून मैं बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं।

- संश्रय आईपीसी धारा 53क - निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना आईपीसी धारा 55क - समुचित सरकार की परिभाषा आईपीसी धारा 108क - भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण आईपीसी धारा 120क - आपराधिक षड््यंत्र की परिभाषा आईपीसी धारा 120ख - आपराधिक षड््यंत्र का दंड आईपीसी धारा 121क - धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड््यंत्र आईपीसी धारा 124क - राजद्रोह आईपीसी धारा 138क - पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना आईपीसी धारा 153क - धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना आईपीसी धारा 153ख - राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान--( आईपीसी धारा 166क - कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक आईपीसी धारा 166ख - अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार आईपीसी धारा 171क - अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित आईपीसी धारा 171ख - रिश्वत आईपीसी धारा 171ग - निर्वाचनों में असम्यक्् असर डालना आईपीसी धारा 171घ - निर्वाचनों में प्रतिरूपण आईपीसी धारा 171ङ - रिश्वत के लिए दण्ड आईपीसी धारा 171च - निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड आईपीसी धारा 171छ - निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन आईपीसी धारा 171ज - निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय आईपीसी धारा 171झ - निर्वाचन लेखा रखने में असफलता आईपीसी धारा 216क - लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति आईपीसी धारा 216ख - धारा 212, धारा 216 और धारा 216क में संश्रय की परिभाषा आईपीसी धारा 225क - उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना आईपीसी धारा 225ख - अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना आईपीसी धारा 228क - कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण आईपीसी धारा 263क - बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेघ आईपीसी धारा 292क - Printing,etc, of grossly indecent or securrilous matter or matter intended for blackmail आईपीसी धारा 294क - लाटरी कार्यालय रखना आईपीसी धारा 304क - उपेक्षा द्वारा मॄत्यु कारित करना आईपीसी धारा 304ख - दहेज मॄत्यु आईपीसी धारा 326क - एसिड हमले आईपीसी धारा 326ख - एसिड हमला करने का प्रयास आईपीसी धारा 354क - यौन उत्पीड़न आईपीसी धारा 354ख - एक औरत नंगा करने के इरादे के साथ कार्य आईपीसी धारा 354ग - छिप कर देखना आईपीसी धारा 354घ - पीछा आईपीसी धारा 363क - भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण का विकलांगीकरण आईपीसी धारा 364क - फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण आईपीसी धारा 366क - अप्राप्तवय लड़की का उपापन आईपीसी धारा 366ख - विदेश से लड़की का आयात करना आईपीसी धारा 376क - पॄथक् कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग्र आईपीसी धारा 376ख - लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग आईपीसी धारा 376ग - जेल, प्रतिप्रेषण गॄह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग आईपीसी धारा 376घ - अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवॄन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग आईपीसी धारा 477क - लेखा का मिथ्याकरण आईपीसी धारा 489क - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण आईपीसी धारा 489ख - कूटरचित या कूटकॄत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना आईपीसी धारा 489ग - कूटरचित या कूटकॄत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना आईपीसी धारा 489घ - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना आईपीसी धारा 489ङ - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग आईपीसी धारा 498क - किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना आईपीसी धारा 2925क - विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों आईपीसी धारा 161 से 165 - लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में ((किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रदान करें))

्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो आईपीसी धारा 460 - रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रौ गॄह-भेदन में संयुक्ततः सम्पॄक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा मॄत्यु या घोर उपहति कारित हो आईपीसी धारा 461 - ऐसे पात्र को, जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना आईपीसी धारा 462 - उसी अपराध के लिए दंड, जब कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है आईपीसी धारा 463 - कूटरचना आईपीसी धारा 464 - मिथ्या दस्तावेज रचना आईपीसी धारा 465 - कूटरचना के लिए दण्ड आईपीसी धारा 466 - न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना आईपीसी धारा 467 - मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना आईपीसी धारा 468 - छल के प्रयोजन से कूटरचना आईपीसी धारा 469 - ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचन्न आईपीसी धारा 470 - कूटरचित 2[दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेखट आईपीसी धारा 471 - कूटरचित 4[दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] का असली के रूप में उपयोग में लाना आईपीसी धारा 472 - धारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकॄत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना आईपीसी धारा 473 - अन्यथा दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकॄत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना आईपीसी धारा 474 - धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना आईपीसी धारा 475 - धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकॄति बनाना या कूटकॄत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना आईपीसी धारा 476 - धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकॄति बनाना या कूटकॄत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना आईपीसी धारा 477 - विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रदद््, नष्ट, आदि करना आईपीसी धारा 478 - व्यापार चिह्न आईपीसी धारा 479 - सम्पत्ति-चिह्न आईपीसी धारा 480 - मिथ्या व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाना आईपीसी धारा 481 - मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना आईपीसी धारा 482 - मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग करने के लिए दण्ड आईपीसी धारा 483 - अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का कूटकरण आईपीसी धारा 484 - लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण आईपीसी धारा 485 - सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा आईपीसी धारा 486 - कूटकॄत सम्पत्ति-चिह्न से चिन्हित माल का विक्रय आईपीसी धारा 487 - किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है आईपीसी धारा 488 - किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड आईपीसी धारा 489 - क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना आईपीसी धारा 490 - समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग आईपीसी धारा 491 - असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग आईपीसी धारा 492 - दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है आईपीसी धारा 493 - विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास आईपीसी धारा 494 - पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना आईपीसी धारा 495 - वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चात््वर्ती विवाह किया जाता है आईपीसी धारा 496 - विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना आईपीसी धारा 497 - जारकर्म आईपीसी धारा 498 - विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या निरुद्ध रखना आईपीसी धारा 499 - मानहानि आईपीसी धारा 500 - मानहानि के लिए दण्ड आईपीसी धारा 501 - मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना आईपीसी धारा 502 - मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना आईपीसी धारा 503 - आपराधिक अभित्रास आईपीसी धारा 504 - लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान आईपीसी धारा 505 - लोक रिष्टिकारक वक्तव्य आईपीसी धारा 506 - धमकाना आईपीसी धारा 507 - अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास आईपीसी धारा 508 - व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य आईपीसी धारा 509 - शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है आईपीसी धारा 510 - मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार आईपीसी धारा 511 - आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड आईपीसी धारा 52क

्ड आईपीसी धारा 401 - चोरों की टोली का होने के लिए दण्ड आईपीसी धारा 402 - डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना आईपीसी धारा 403 - सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग आईपीसी धारा 404 - ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मॄत व्यक्ति की मॄत्यु के समय उसके कब्जे में थी आईपीसी धारा 405 - आपराधिक न्यासभंग आईपीसी धारा 406 - विश्वास का आपराधिक हनन आईपीसी धारा 407 - वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग आईपीसी धारा 408 - लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग आईपीसी धारा 409 - लोक सेवक द्वारा या बैंकार, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग आईपीसी धारा 410 - चुराई हुई संपत्ति आईपीसी धारा 411 - चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना आईपीसी धारा 412 - ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है आईपीसी धारा 413 - चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना आईपीसी धारा 414 - चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना आईपीसी धारा 415 - छल आईपीसी धारा 416 - प्रतिरूपण द्वारा छल आईपीसी धारा 417 - छल के लिए दंड आईपीसी धारा 418 - इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है आईपीसी धारा 419 - प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड आईपीसी धारा 420 - छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना आईपीसी धारा 421 - लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना आईपीसी धारा 422 - त्रऐंण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना आईपीसी धारा 423 - अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन आईपीसी धारा 424 - सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना आईपीसी धारा 425 - रिष्टि आईपीसी धारा 426 - रिष्टि के लिए दण्ड आईपीसी धारा 427 - रिष्टि जिससे पचास रुपए का नुकसान होता है आईपीसी धारा 428 - दस रुपए के मूल्य के जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि आईपीसी धारा 429 - किसी मूल्य के ढोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि आईपीसी धारा 430 - सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि आईपीसी धारा 431 - लोक सड़क, पुल, नदी या जलसरणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि आईपीसी धारा 432 - लोक जल निकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि आईपीसी धारा 433 - किसी दीपगॄह या समुद्री-चिह्न को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि आईपीसी धारा 434 - लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि आईपीसी धारा 435 - सौ रुपए का या (कॄषि उपज की दशा में) दस रुपए का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि आईपीसी धारा 436 - गॄह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि आईपीसी धारा 437 - तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि आईपीसी धारा 438 - धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई रिष्टि के लिए दंड आईपीसी धारा 439 - चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड आईपीसी धारा 440 - मॄत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् की गई रिष्टि आईपीसी धारा 441 - आपराधिक अतिचार आईपीसी धारा 442 - गॄह-अतिचार आईपीसी धारा 443 - प्रच्छन्न गॄह-अतिचार आईपीसी धारा 444 - रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार आईपीसी धारा 445 - गॄह-भेदन आईपीसी धारा 446 - रात्रौ गॄह-भेदन आईपीसी धारा 447 - आपराधिक अतिचार के लिए दंड आईपीसी धारा 448 - गॄह-अतिचार के लिए दंड आईपीसी धारा 449 - मॄत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गॄह-अतिचार आईपीसी धारा 450 - अपजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गॄह-अतिचार आईपीसी धारा 451 - कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गॄह-अतिचार आईपीसी धारा 452 - उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गॄह-अतिचार आईपीसी धारा 453 - प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन के लिए दंड आईपीसी धारा 454 - कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन आईपीसी धारा 455 - उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन आईपीसी धारा 456 - रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रौ गॄह-भेदन के लिए दंड आईपीसी धारा 457 - कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रौ गॄह-भेदन आईपीसी धारा 458 - उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार आईपीसी धारा 459 - प्रच

द्य या पेय का विक्रय आईपीसी धारा 274 - औषधियों का अपमिश्रण आईपीसी धारा 275 - अपमिश्रित ओषधियों का विक्रय आईपीसी धारा 276 - ओषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय आईपीसी धारा 277 - लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना आईपीसी धारा 278 - वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना आईपीसी धारा 279 - लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना आईपीसी धारा 280 - जलयान का उतावलेपन से चलाना आईपीसी धारा 281 - भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोये का प्रदर्शन आईपीसी धारा 282 - अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण आईपीसी धारा 283 - लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा आईपीसी धारा 284 - विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण आईपीसी धारा 285 - अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण आईपीसी धारा 286 - विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण आईपीसी धारा 287 - मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण आईपीसी धारा 288 - किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण आईपीसी धारा 289 - जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण आईपीसी धारा 290 - अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड आईपीसी धारा 291 - न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना आईपीसी धारा 292 - अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि आईपीसी धारा 293 - तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओ का विक्रय आदि आईपीसी धारा 294 - अश्लील कार्य और गाने आईपीसी धारा 295 - किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना आईपीसी धारा 296 - धार्मिक जमाव में विघ्न करना आईपीसी धारा 297 - कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना आईपीसी धारा 298 - धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि आईपीसी धारा 299 - आपराधिक मानव वध आईपीसी धारा 300 - हत्या आईपीसी धारा 301 - जिस व्यक्ति की मॄत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मॄत्यु करके आपराधिक मानव वध आईपीसी धारा 302 - हत्या के लिए दण्ड आईपीसी धारा 303 - आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड आईपीसी धारा 304 - हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड आईपीसी धारा 305 - शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण आईपीसी धारा 306 - आत्महत्या का दुष्प्रेरण आईपीसी धारा 307 - हत्या करने का प्रयत्न आईपीसी धारा 308 - आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न आईपीसी धारा 309 - आत्महत्या करने का प्रयत्न आईपीसी धारा 310 - ठग आईपीसी धारा 311 - दण्ड आईपीसी धारा 312 - गर्भपात कारित करना आईपीसी धारा 313 - स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना आईपीसी धारा 314 - गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मॄत्यु आईपीसी धारा 315 - शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मॄत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य आईपीसी धारा 316 - ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मॄत्यु कारित करना आईपीसी धारा 317 - शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग आईपीसी धारा 318 - मॄत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना आईपीसी धारा 319 - उपहति आईपीसी धारा 320 - घोर उपहति आईपीसी धारा 321 - स्वेच्छया उपहति कारित करना आईपीसी धारा 322 - स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना आईपीसी धारा 323 - स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड आईपीसी धारा 324 - खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना आईपीसी धारा 325 - स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड आईपीसी धारा 326 - खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना आईपीसी धारा 327 - संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना आईपीसी धारा 328 - अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना आईपीसी धारा 329 - सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना आईपीसी धारा 330 - संस्वीकॄति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना आईपीसी धारा 331 - संस्वीकॄति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना आईपीसी धारा 332 - लोक सेवक अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना आईपीसी धारा 333 - लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना आईपीसी धारा 334 - प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति करना आईपीसी धारा 335 - प्रको

पन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना आईपीसी धारा 336 - कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो आईपीसी धारा 337 - ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए आईपीसी धारा 338 - ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए आईपीसी धारा 339 - सदोष अवरोध आईपीसी धारा 340 - सदोष परिरोध आईपीसी धारा 341 - सदोष अवरोध के लिए दण्ड आईपीसी धारा 342 - सदोष परिरोध के लिए दण्ड आईपीसी धारा 343 - तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध आईपीसी धारा 344 - दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध आईपीसी धारा 345 - ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है आईपीसी धारा 346 - गुप्त स्थान में सदोष परिरोध आईपीसी धारा 347 - सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध आईपीसी धारा 348 - संस्वीकॄति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध आईपीसी धारा 349 - बल आईपीसी धारा 350 - आपराधिक बल आईपीसी धारा 351 - हमला आईपीसी धारा 352 - गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड आईपीसी धारा 353 - लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग आईपीसी धारा 354 - स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग आईपीसी धारा 355 - गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग आईपीसी धारा 356 - किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग आईपीसी धारा 357 - किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग आईपीसी धारा 358 - गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग आईपीसी धारा 359 - व्यपहरण आईपीसी धारा 360 - भारत में से व्यपहरण आईपीसी धारा 361 - विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण आईपीसी धारा 362 - अपहरण आईपीसी धारा 363 - व्यपहरण के लिए दण्ड आईपीसी धारा 364 - हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण आईपीसी धारा 365 - किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण आईपीसी धारा 366 - विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना आईपीसी धारा 367 - व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण आईपीसी धारा 368 - व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना आईपीसी धारा 369 - दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण आईपीसी धारा 370 - दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या व्ययन करना आईपीसी धारा 371 - दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना आईपीसी धारा 372 - वेश्यावॄत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना आईपीसी धारा 373 - वेश्यावॄत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का खरीदना आईपीसी धारा 374 - विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम आईपीसी धारा 375 - बलात्संग आईपीसी धारा 376 - बलात्संग के लिए दण्ड आईपीसी धारा 377 - प्रकॄति विरुद्ध अपराध आईपीसी धारा 378 - चोरी आईपीसी धारा 379 - चोरी के लिए दंड आईपीसी धारा 380 - निवास-गॄह आदि में चोरी आईपीसी धारा 381 - लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी आईपीसी धारा 382 - चोरी करने के लिए मॄत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी आईपीसी धारा 383 - उद्दापन आईपीसी धारा 384 - उद्दापन के लिए दंड आईपीसी धारा 385 - उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना आईपीसी धारा 386 - किसी व्यक्ति को मॄत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन आईपीसी धारा 387 - उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मॄत्यु या घोर उपहति के भय में डालना आईपीसी धारा 388 - मॄत्यु या आजीवन कारावास, आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन आईपीसी धारा 389 - उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना आईपीसी धारा 390 - लूट आईपीसी धारा 391 - डकैती आईपीसी धारा 392 - लूट के लिए दण्ड आईपीसी धारा 393 - लूट करने का प्रयत्न आईपीसी धारा 394 - लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना आईपीसी धारा 395 - डकैती के लिए दण्ड आईपीसी धारा 396 - हत्या सहित डकैती आईपीसी धारा 397 - मॄत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती आईपीसी धारा 398 - घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न आईपीसी धारा 399 - डकैती करने के लिए तैयारी करना आईपीसी धारा 400 - डाकुओं की टोली का होने के लिए दण

्तर देने से इंकार करना आईपीसी धारा 180 - कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार आईपीसी धारा 181 - शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकॄत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन आईपीसी धारा 182 - इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे आईपीसी धारा 183 - लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध आईपीसी धारा 184 - लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना आईपीसी धारा 185 - लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना आईपीसी धारा 186 - लोक सेवक के लोक कॄत्यों के निर्वहन में बाधा डालना आईपीसी धारा 187 - लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो आईपीसी धारा 188 - लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा आईपीसी धारा 189 - लोक सेवक को क्षति करने की धमकी आईपीसी धारा 190 - लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी आईपीसी धारा 191 - मिथ्या साक्ष्य देना आईपीसी धारा 192 - मिथ्या साक्ष्य गढ़ना आईपीसी धारा 193 - मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड आईपीसी धारा 194 - मॄत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना आईपीसी धारा 195 - आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना आईपीसी धारा 196 - उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है आईपीसी धारा 197 - मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना आईपीसी धारा 198 - प्रमाणपत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे के रूप में काम में लाना आईपीसी धारा 199 - ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन आईपीसी धारा 200 - ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना आईपीसी धारा 201 - अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना आईपीसी धारा 202 - इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप आईपीसी धारा 203 - किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना आईपीसी धारा 204 - साक्ष्य के रूप में किसी 3[दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना आईपीसी धारा 205 - वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण आईपीसी धारा 206 - संपत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगॄहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना आईपीसी धारा 207 - संपत्ति पर उसके समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगॄहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा आईपीसी धारा 208 - ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना आईपीसी धारा 209 - बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना आईपीसी धारा 210 - ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना आईपीसी धारा 211 - क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप आईपीसी धारा 212 - अपराधी को संश्रय देना आईपीसी धारा 213 - अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना आईपीसी धारा 214 - अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन आईपीसी धारा 215 - चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना आईपीसी धारा 216 - ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है आईपीसी धारा 217 - लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा आईपीसी धारा 218 - किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना आईपीसी धारा 219 - न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना आईपीसी धारा 220 - प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी आईपीसी धारा 221 - पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप आईपीसी धारा 222 - दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप आईपीसी धारा 223 - लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना आ