Ras 2026 Pre / Mains notes ( RankUP Current Affairs)📚📚

Daily Topic Test (Ras Pre परीक्षा 2026 ) आज का टेस्ट टॉपिक - • Indian Polity - साप्ताहिक टॉपिक रिवीजन ✓ टेस्ट अपलोड हो चुका है। Join Daily Target सीरीज - Click Here

✓ RAS Mains 2026

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ध्यान दें - जो साथी हमारी आगामी RAS भर्ती परीक्षा के लिए Daily Topic आधारित चलने वाली Self Study के साथ टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, जो विषय हमने कवर कर लिए हैं उनमें जो भी नई चीज जुड़ी है उसको भी हम कवर करेंगे... जरूरत पड़ी तो उसके नोट्स भी उपलब्ध करवाएंगे....उसकी चिंता ना करें। अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखे लगभग 40 Daily टॉपिक टेस्ट हो चुके हैं....200 टेस्ट से अधिक टेस्ट करवायेंगे.…. Syllabus का प्रत्येक टॉपिक टेस्ट में शामिल करेंगे। 👍

📝RAS PRE 2026 SYLLABUS ANALYSIS OLD vs NEW 📝 क्या जोड़ा – क्या बदला – क्या घटा ? 1. इतिहास (History) – ✓ भारतीय ज्ञान एवं मूल्य व्यवस्था (NEW) प्राचीन भारत में अब स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है: • वर्णाश्रम व्यवस्था • पुरुषार्थ • संस्कार • दर्शन • शिक्षा व्यवस्था 👉 यह पूरी तरह नया cultural–philosophical focus है। ✓ आधुनिक भारत की समय-सीमा बढ़ी पुराना: आधुनिक काल 1964 तक (नेहरू युग) नया: अब 2000 तक – स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्र निर्माण 👉 Planning, reforms, science & technology अब ज्यादा महत्वपूर्ण ✓ वैज्ञानिक विकास (NEW WORDING) • प्राचीन भारत में अब: कला एवं वास्तु के साथ वैज्ञानिक विकास शब्द स्पष्ट जोड़ा गया। ✓ मुगल काल में “विभिन्न नीतियाँ” पहले: केवल प्रशासन अब: प्रशासन + विभिन्न नीतियाँ 👉 Governance orientation बढ़ा। 2. भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था (Polity) • Governance & Accountability (VERY IMPORTANT) • Citizen Charter • Social Audit • Grievance Redressal System Transparency ✓ नए आयोग जोड़े गए • राष्ट्रीय महिला आयोग • राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (पहले syllabus में स्पष्ट नहीं थे) ✓ Rajasthan Polity में नए बिंदु - • महाधिवक्ता (Advocate General) • अधीनस्थ न्यायालय एवं अन्य न्यायिक निकाय • राजस्व मंडल (Revenue Board) 👉 Rajasthan administration अब ज्यादा detailed है 3. भूगोल (Geography) ✓ विश्व भूगोल परिवहन तंत्र (Transport System) – नया टॉपिक ✓ राजस्थान भूगोल नगरीकरण (Urbanization) को जनसंख्या के अंतर्गत अलग से जोड़ा गया हैं। 4. अर्थव्यवस्था (Economy) ✓ नए टॉपिक्स - • राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) (केंद्र–राज्य वित्तीय संबंध) • सतत विकास एवं पर्यावरणीय क्षरण • कौशल विकास एवं रोजगार संवर्द्धन (programs & policies) ✓ कृषि विकास में: • संस्थागत • तकनीकी पहलू • राजस्थान अर्थव्यवस्था में: • ग्रामीण विकास • पंचायती राज • राज्य वित्त आयोग ✓ Economy अब ज्यादा policy + application based हो गई है 5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Tech) • वंशागति एवं विभिन्नता (Genetics) • रोग एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम • भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण • Rajasthan व India से जुड़ी S&T policies & schemes 👉 General science से हटकर India-centric science 6. तर्कशक्ति एवं गणित (Reasoning & Maths) ✓ नए टॉपिक्स • रैंकिंग एवं बैठक व्यवस्था • लाभ एवं हानि (Profit & Loss) – अब स्पष्ट लिखा गया 7. समसामयिक घटनाएं (Current Affairs) – सबसे बड़ा बदलाव 👉 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 👉 यह पहली बार syllabus में किसी कानून का नाम लिखकर जोड़ा गया है 👉 Exam point of view से HIGHLY IMPORTANT ✓ अन्य नए बिंदु - • प्रमुख पुरस्कार • प्रकाशन • प्रतिष्ठित लेखक • Rajasthan specific current issues ✓ क्या हटाया गया / कम किया गया ? 👉 ज़्यादातर टॉपिक्स हटाए नहीं गए, बल्कि merge या broaden किए गए हैं। फिर भी: ❌ Blood Group / Rh factor – अलग से mention नहीं ❌ E-Commerce – explicit शब्द नहीं, service sector में समाहित 👉 मतलब: पूरी तरह delete नहीं, weightage कम 👉 FINAL CONCLUSION - ✔ Conceptual clarity जरूरी ✔ Governance, transparency, laws very important ✔ Rajasthan-specific content ध्यान रखें - जो syllabus में नया जुड़ा है, वो पेपर में निश्चित रूप से पूछा जाएगा।🙏

🔥 RAS MAINS 2026 – NEW SYLLABUS ANALYSIS - (क्या जोड़ा गया ❓ | क्या घटाया गया ❌) 📝 RAS MAINS 2026 में क्या जोड़ा गया है - 1️⃣ Paper-IV में Essay (40 Marks) – सबसे बड़ा बदलाव हिंदी (90) + अंग्रेजी (70) = 160 अंक 👉 निबंध (Essay) = 40 अंक हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में 6 फिक्स थीम्स: - समाज, शासन, सार्वजनिक मुद्दे विज्ञान-तकनीक, पर्यावरण, सतत विकास राजस्थान: पर्यटन, संस्कृति, समसामयिक विषय 2️⃣ विधि (Law) में नए आपराधिक कानून 👉भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 👉 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 धाराएँ स्पष्ट रूप से syllabus में POCSO Act, 2012 (धाराओं सहित) माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007 3️⃣ Science & Technology में Future Technologies Artificial Intelligence (AI) Machine Learning Blockchain & Digital Currency Cyber Security & Data Privacy Quantum Computing mRNA Technology CRISPR (Gene Editing) OTT Platforms & Social Media Impact VR / AR (Virtual & Augmented Reality) 4️⃣ Ethics में - • AI बनाम अंतर्विवेक (Conscience) प्रशासनिक निर्णय में तकनीक बनाम मानवीय मूल्य 5️⃣ Behavior में Modern Work-Culture Moonlighting Cyber-slacking / Cyber-loafing Burnout at Workplace 🆕 RAISEC Model Cultural Intelligence Spiritual Intelligence 6️⃣ History में New 👉 • आधुनिक विश्व इतिहास अब 1991 तक • Cold War स्पष्ट रूप से शामिल 7️⃣ Polity में Technology & Global Focus • Constitutional Morality • Transformative Constitutionalism Virtual Courts, E-Courts, E-Committee राजनीति में AI व Social Media की भूमिका New 👉अंतरराष्ट्रीय समूह: QUAD, I2U2, AUKUS, DAKSHIN Mission LiFE 8️⃣ Economy में Vision-Based Approach New 👉 विकसित राजस्थान 2047 Green Growth Digital Economy Service & Digital Marketing ✓ RAS MAINS 2026 में क्या घटाया / हटाया गया है (REDUCTIONS / REMOVALS) • पुराने आपराधिक कानून IPC CrPC ✓ खेल एवं योग का Weightage कम पहले: अलग यूनिट अब:- Current Affairs के अंतर्गत योग = Stress Management से जोड़ा गया। ✔️ FINAL CONCLUSION (एक लाइन में) रटने वालों के लिए कठिन समझने और लिखने वालों के लिए बेहतर।🙏👍

2 marks question गायब 👍 रटने से काम नहीं चलने वाला इस बार

RPSC सदस्य संगीता आर्य का इस्तीफा स्वीकार किया गया।

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परमाणु-सक्षम K-4 मिसाइल का सफल परीक्षण- • हाल ही में, भारत ने विशाखापत्तनम तट से दूर बंगाल की खाड़ी में परमाणु-संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट (INS Arighaat) से अपनी परमाणु-सक्षम K-4 पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ✓ K-4 मिसाइल के बारे में: • प्रकार: पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) • विकास: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) • रेंज (मारक क्षमता): लगभग 3,500 किमी प्रणोदन: दो-चरण ठोस-ईंधन रॉकेट • वारहेड क्षमता: परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम (लगभग 2.5 टन)

• भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका लंबी दूरी मार्गदर्शित/गाइडेड रॉकेट (LRGR 120) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जिसकी मारक दूरी लगभग 120 किलोमीटर है और इससे भारतीय सेना की तोपखाना (आर्टिलरी) की सटीक-स्ट्राइक क्षमता में वृद्धि हुई है। • यह एक मार्गदर्शित रॉकेट है। • परिचय: पिनाका मिसाइल प्रणाली, जिसका नाम भगवान शिव के धनुष पर रखा गया है, एक उच्च-सटीकता वाली बहु-नलिका रॉकेट लॉन्चर है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्था (ARDE) ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। प्रमुख विशेषताएँ: - यह प्रणाली उच्च गतिशीलता और त्वरित तैनाती क्षमताओं के लिये जानी जाती है। यह शत्रु लक्ष्यों पर अत्यधिक सटीकता के साथ तीव्र और सघन अग्नि प्रहार करने में सक्षम है। प्रकार: - 1. पिनाका मार्क I: प्रारंभिक संस्करण, जिसकी मारक दूरी लगभग 40 किमी. है। 2. पिनाका मार्क II: उन्नत संस्करण, जिसकी मारक दूरी 70-80 किमी. है, जिसे आगे बढ़ाकर 120 किमी. तथा अंततः 300 किमी. तक विस्तारित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस - • राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर वर्ष 24 दिसम्बर को मनाया जाता है। • वर्ष 2025 में इसका विषय है ' डिजिटल न्याय के साथ सक्षम और त्वरित निष्पादन।' • इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 - भारत में उपभोक्ता हितों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। 20 जुलाई 2020 को लागू यह कानून 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है और विवाद निपटान तथा बाजार जवाबदेही के लिए एक बेहतर समकालीन ढांचा प्रस्तुत करता है। ✓ यह अधिनियम उपभोक्ता विवाद निपटान के लिए एक तीन-स्तरीय न्यायिक संरचना स्थापित करता है:- 1. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच (जिला मंच) - पहला स्तर, जिला अदालत पर स्थित, 50 लाख रुपये तक के दावों वाले शिकायतों का निपटान करता है। 2. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राज्य आयोग) - दूसरा स्तर, राज्य-स्तरीय निकाय, 50 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक की शिकायतों का निपटान करता है। 3. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राष्ट्रीय आयोग) - शीर्ष स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत, 2 करोड़ रुपये से अधिक की शिकायतों का निपटान करता है। ✓ ई-जागृति - जो 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया, भारत में उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में बड़ी तेजी से उभरा है।