Only Upsc prilims👍

🚢 *भारत के प्रमुख बंदरगाह* 🚢 *𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚* ══════════════════ 𝟏) *कंदला* : पश्चिमी तट, गुजरात 𝟐) पारदीप : *पूर्वी तट, ओडिशा* 𝟑) *जेएनपीटी* : पश्चिमी तट, महाराष्ट्र 𝟒) मुंबई : *पश्चिमी तट, महाराष्ट्र* 𝟓) *विशाखापत्तनम* : पूर्वी तट, आंध्र प्रदेश 𝟔) चेन्नई : पूर्वी तट, *तमिलनाडु* 𝟕) *कोलकाता* : पूर्वी तट , पश्चिम बंगाल 𝟖) मैंगलोर : *पश्चिमी तट, कर्नाटक* 𝟗) *तुतीकोरिन* : पूर्वी तट , तमिलनाडु 𝟏𝟎) मोरमुगाओ : *पश्चिमी तट, गोवा* 𝟏𝟏) *कोच्चि* : पश्चिमी तट, केरल 𝟏𝟐) कृष्णपत्तनम पोर्ट : *पूर्वी तट , आंध्र प्रदेश* 𝟏𝟑) *एन्नोर : पूर्वी तट,* तमिलनाडु

मुठ्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं। दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं… कुछ कर जाएं…॥ सूरज-सा तेज़ नहीं मुझमें, दीपक-सा जलता देखोगे… अपनी हद रौशन करने से, तुम मुझको कब तक रोकोगे…तुम मुझको कब तक रोकोगे…॥

आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं ईश्वर आप सभी की मनोकामनाओं को इस वर्ष सहर्ष पूर्ण करें Happy new year to all ❤️❤️

Dr Manmohan Singh is no more Rip The legend 🙏🙏🙏

*🛡️प्रारूप समिति* ♟️संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति 29 अगस्त, 1947 को गठित प्रारूप समिति थी। ♟️इसमें सात सदस्य थे। वे थे: ♟️डॉ. बी.आर. अंबेडकर (अध्यक्ष) ♟️एन. गोपालस्वामी अयंगर ♟️अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ♟️डॉ. के.एम. मुंशी ♟️सैयद मोहम्मद सादुल्लाह ♟️एन. माधव राव (उन्होंने बी.एल. मित्तर का स्थान लिया, जिन्होंने अस्वस्थता के कारण इस्तीफा दे दिया था) ♟️टी.टी. कृष्णमाचारी (उन्होंने डी.पी. खेतान का स्थान लिया, जिनकी मृत्यु 1948 में हुई थी)

🌍🏝🏞 🎄भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023🏝🏞🎄🌍 👉 21 दिसंबर, 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में ‘भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023’ का विमोचन किया। 👉 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा "द्विवार्षिक" आधार पर यह 18 वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। 👉 भारतीय वन सर्वेक्षण (भा.व.स.) सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री (रा.व.इ) के निर्वचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन करता है और इसके परिणाम भारत वन स्थिति रिपोर्ट (भा.व.स्थि.रि.) में प्रकाशित किए जाते हैं। 👉 देश का वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग कि.मी. है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 प्रतिशत है, जिसमें 7,15,343 वर्ग कि.मी. (21.76 प्रतिशत) वनावरण और 1,12,014 वर्ग कि.मी. (3.41 प्रतिशत) वृक्ष आवरण है। 👉 वर्ष 2021 की तुलना में, देश के वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है 👉 जिसमें वनावरण में 156 वर्ग कि.मी. और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग कि.मी. की वृद्धि शामिल है 👉 वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृ‌द्धि दर्शाने वाले शीर्ष चार राज्य हैं 1. छत्तीसगढ़ (684) वर्ग कि.मी.) 2. उत्तर प्रदेश (559 वर्ग कि.मी.) 3. ओडिशा (559 वर्ग कि.मी.) 4. राजस्थान (394 वर्ग कि.मी.) हैं। 👉 वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष तीन राज्य हैं 1. मिजोरम (242 वर्ग कि.मी.) 2. गुजरात (180 वर्ग कि.मी.) 3. ओडिशा (152 वर्ग कि.मी.) 👉 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष तीन राज्य हैं 1. मध्य प्रदेश (85,724 वर्ग कि.मी.) 2. अरुणाचल प्रदेश (67,083 वर्ग कि.मी.) 3. महाराष्ट्र (65,383 वर्ग कि.मी.) 👉 क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष तीन राज्य हैं 1. मध्य प्रदेश (77,073 वर्ग कि.मी.) 2. अरुणाचल प्रदेश (65,882 वर्ग कि.मी.) 3. छत्तीसगढ़ (55,812 वर्ग कि.मी.) 👉 कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से, लक्ष‌द्वीप (91.33 प्रतिशत) में सबसे अधिक वन आवरण है, जिसके बाद मिजोरम (85.34 प्रतिशत) और अंडमान एवं निकोबार द्वीप (81.62 प्रतिशत) का स्थान है। 👉 वर्तमान आकलन से यह भी जात होता है कि 19 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में 33 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत हैं। 👉 इनमें से आठ राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों, जैसे मिजोरम, लक्ष‌द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75 प्रतिशत से अधिक वनावरण है। 👉 कुल कच्छ वनस्पति आवरण 4,992 वर्ग कि.मी. है 👉 देश में बांस धारित क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। 👉 वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 👉 वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। 👉 पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।

5 years plan 💐पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र ▪️ 1 पंचवर्षीय योजना (1951-56) - कृषि की प्राथमिकता। ▪️ 2 पंचवर्षीय योजना (1956-61) - उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता। ▪️ 3 पंचवर्षीय योजना (1961-66) - कृषि और उद्योग। ▪️ 4 पंचवर्षीय योजना (1969-74) - न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया। ▪️ 5 वीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) - गरीबी और आत्म निर्भरता को हटाया। ▪️ 6 पंचवर्षीय योजना (1980-85) - पाँचवीं योजना के रूप में ही जोर दिया। ▪️ 7 वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) - फूड प्रोडक्शन, रोजगार, उत्पादकता ▪️ 8 वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) - रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण। ▪️ 9 वीं पंचवर्षीय योजना (1997-02) -7 प्रतिशत की विकास दर. ▪️ 10 वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) - स्व रोजगार और संसाधनों का विकास। ▪️ 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) - व्यापक और तेजी से विकास। ▪️ 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) -स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता (समग्र विकास) का सुधार।

🌐 🐅 🐅 New Tiger Reserves of India 📍 51st - Srivalliputtur Meghmalai (Tamil.) 📍 52nd - Ramgarh Vishadhari (Rajasthan) 📍53rd - Ranipur Tiger Reserve (UP) 📍 54th - Veerangana Durgavati (MP) 📍 55th - Dhaulpur - Karauli (Rajasthan) 📍 56th - Guru Ghasidas-Timor Pingla (Chhattisgarh) 📍 57th - Ratapani Tiger Reserve (MP)

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ दीपों का यह पावन पर्व आपके जीवन में अपार खुशियाँ, सुख-समृद्धि और शांति लेकर आए। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से आपके घर में रौशनी, प्रेम और आनंद का संचार हो। आपके जीवन से हर अंधकार दूर हो और हर दिन उजाले से भर जाए। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ! ❤️❤️

UPSC mains admit card ♦️

E-Admit Card https://upsconline.nic.in/eadmitcard/admitcard_csm_2024/

यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार के प्रमुख लक्ष्य और प्रतिबद्धताएँ दी गई हैं: ### 1. जलवायु और पर्यावरण    - शून्य कार्बन उत्सर्जन: भारत का लक्ष्य 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है, जो पेरिस समझौते के तहत जलवायु कार्रवाई की प्रतिबद्धताओं का हिस्सा है।    - गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा: 2030 तक कुल ऊर्जा का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य।    - सौर ऊर्जा क्षमता: 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य, जिसमें सौर ऊर्जा शामिल है।    - विकृत भूमि की पुनर्स्थापना: 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर विकृत भूमि को पुनर्स्थापित करने की प्रतिबद्धता। ### 2. कृषि    - किसानों की आय दोगुनी करना: सरकार 2016 के आधार वर्ष से 2022-2023 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास कर रही है। यह लक्ष्य अभी भी जारी है।    - पीएम-कुसुम योजना: 2022-23 तक सिंचाई के लिए 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने का लक्ष्य।    - अनाज उत्पादन: 2024-25 तक 330 मिलियन टन अनाज उत्पादन का दीर्घकालिक लक्ष्य। ### 3. स्वास्थ्य सेवा    - आयुष्मान भारत: 2025 तक 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर करने का लक्ष्य।    - सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा: 2030 तक सभी नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य।    - कुपोषण: सरकार का लक्ष्य 2025 तक बच्चों में ठिगनापन, वेस्टिंग और कम वजन को कम करना है, जिसमें ठिगनापन को 38.4% से 25% तक लाने का प्रयास है। ### 4. शिक्षा    - नई शिक्षा नीति (NEP) 2020: 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राप्त करने का लक्ष्य।    - डिजिटल साक्षरता: 2025 तक सभी स्कूलों के बच्चों और शिक्षकों के लिए सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य।    - उच्च शिक्षा नामांकन: 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य। ### 5. ऊर्जा    - इलेक्ट्रिक वाहन: 2030 तक 30% निजी कारें, 70% वाणिज्यिक वाहन, और 80% दो- और तीन-पहिया वाहन इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य।    - रेलवे का 100% विद्युतीकरण: भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक पूरी तरह से विद्युतीकृत होना है। ### 6. डिजिटल इंडिया और कनेक्टिविटी    - डिजिटल कनेक्टिविटी: 2024 तक प्रत्येक गाँव में हाई-स्पीड इंटरनेट का विस्तार करने का लक्ष्य, भारतनेट पहल के तहत।    - 5G रोलआउट: 2023-2024 तक पूरे भारत में 5G नेटवर्क कवरेज का लक्ष्य। ### 7. शहरी विकास    - स्मार्ट सिटी मिशन: 2023 तक 100 स्मार्ट शहरों का विकास करने का लक्ष्य, जो बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, जल, और ई-गवर्नेंस को बढ़ाएंगे।    - सभी के लिए आवास (PMAY): सरकार का 2024 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने का लक्ष्य है, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत। ### 8. औद्योगिक और आर्थिक विकास    - $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था: भारत का लक्ष्य 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है।    - मेक इन इंडिया: 2025 तक विनिर्माण का जीडीपी में योगदान बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य (वर्तमान में लगभग 15-16%)।    - एफडीआई लक्ष्य: सरकार का लक्ष्य 2025 तक हर साल $100 बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त करना है। ### 9. बुनियादी ढांचा    - राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP): 2025 तक परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना पर ₹111 लाख करोड़ ($1.4 ट्रिलियन) का निवेश करने का लक्ष्य।    - समर्पित माल गलियारे: 2023-2024 तक पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारों को पूरा करने का लक्ष्य। ### 10. जल और स्वच्छता    - जल जीवन मिशन: 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य।    - नमामि गंगे मिशन: 2025 तक गंगा नदी को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने का लक्ष्य। ये लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाते हैं, जो विकास को बढ़ावा देने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हैं।

भावभिनी श्रद्धांजलि 🙏🙏😭😭

Today

CSE prilims result aane wala hai 🤞

Highest production 1.  Lithium - Australia 2. Cobalt - Congo 3. Graphite - China 4. Nickel - Indonesia 5. Vanedium - China