Agri Commodities Market Updates 🍀

गेहूं निर्यात मार्केट में भारत की पकड़ मजबूत हो रही है, अप्रैल से दिसंबर तक 50.41 लाख टन गेहूं का निर्यात हो चुका है जो देश में पैदा हुए कुल गेहूं का लगभग 5% है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद विदेशी बाजार में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ सकती है #RussiaUkraineCrisis

12 FEB 2022 *भारत सरकर ने सीपीओ पर इम्पोर्ट ड्यूटी 7.5% से घटाकर 5% किया* ========= *INDIAN GOVT. REDUCED CPO IMPORT DUTY FROM 7.5% TO 5%*

*सीबॉट सोयाबीन पर साउथ अमेरिका के कम उत्पादन की चिंता फिर हावी, भाव में तेजी* सीबॉट सोयाबीन, सोया तेल और सोयामील में बीते कारोबारी सत्र के दौरान मजबूती दिखाई दी। दक्षिण अमेरिका में सूखे से फसल पर चिंता रहने से सोयाबीन कांप्लेक्स को सपोर्ट मिला। हालांकि गुरुवार को मुनाफावसूली के बाद बीती रात सोयाबीन में खासी उथल-पुथल रही और कभी तेजी और कभी गिरावट में कारोबार करता रहा। सीबॉट सोयाबीन मार्च कांट्रेक्ट 8.75 सेंट बढ़कर 15.83 डॉलर प्रति बुशेल पर आ गया। साप्ताहिक आधार पर इसमें 2 फीसदी तेजी रही। गुरुवार को सोयाबीन मोस्ट एक्टिव कांट्रेक्ट 13 मई 2021 के बाद के उच्च स्तर 16.33 डॉलर को छू लिया था। सोयामील मार्च फ्यूचर्स 2.60 डॉलर बढ़कर 456.6 डॉलर प्रति टन हो गया। मार्च सोया तेल 1.21 सेंट बढ़कर 65.72 सेंट प्रति पाउंड पर पहुंच गया। एग्रीबिजनेस कंसल्टेंसी सेफ्रास एंड मेरकाडो ने ब्राजील का उत्पादन अनुमान घटाकर 127.1 मिलियन टन कर दिया जो जनवरी के अनुमान से 5 मिलियन टन कम है। इससे पहले ब्राजील की एजेंसी कोनाब ने उत्पादन अनुमान 140.5 मिलियन टन से घटाकर 125.4 मिलियन टन कर दिया। पैरागुआ में सोयाबीन उत्पादन 50 फीसदी गिरने की संभावना है। अर्जेंटीना की फसल के बारे में रोजेरियो ग्रेन्स एक्सचेंज ने कहा कि हाल के हफ्तों में सूखे के मौसम और फसल के बाकी महीनों में बारिश की संभावना घटने से उत्पादन में वैसी ही गिरावट आने की आशंका है जैसी 2018 में देखने को मिली थी। साउथ अमेरिका में फसल हल्की रहने से अमेरिका से निर्यात बढ़ रहा है जिससे सोयाबीन को मजबूती मिल रही है।

- सरकार ने बदली मूंग आयात पॉलिसी - वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया नोटीफिकेशन - #Moong आयात को तत्काल प्रभाव से "मुक्त" श्रेणी से हटाकर "प्रतिबंधित" आयात श्रेणी में रखा - #Price #Control के लिए 31 मार्च'22 तक मुक्त आयात की इजाजत

तेल -तिलहन पर स्टॉक लिमिट की पूरी खबर समझिए Source : Zee Business

भारत का राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 (ii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) आदेश : नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2022 S.O. 452(E).- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाने में और संशोधन करने के लिए निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ आदेश 2016 पर, निम्नलिखित आदेश देती हैं: 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - १.इस आदेश को लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटाने, स्टॉक सीमा और निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर आवाजाही प्रतिबंध (संशोधन) आदेश, 2022 कहा जा सकता है। २. यह तत्काल प्रभाव से लागू हो। 2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ आदेश, 2016 पर लाइसेंसिंग आवश्यकताएं, स्टॉक सीमाएं और आवाजाही प्रतिबंध हटाने में, खंड 3 में, उप-खंड (2) में, आइटम (iii) और आदेश दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है :- "(iii) सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सभी खाद्य तेल और तिलहन 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमा के साथ एक साथ रखे जा सकते हैं : खाद्य तेल हेतु रिटेल व थोक व्यापारियो की स्टॉक सीमा क्रमशः 30 व 500 क्विंटल , बड़े श्रृंखला के व्यापार के लिए क्रमशः 30 व 1000 क्विंटल और प्रोसेसर के लिए स्टोरेज क्षमता का 90 दिन होगी । जबकि तिलहन हेतु रिटेल व थोक व्यापारी की स्टॉक सीमा क्रमशः 100 व 2000 क्विंटल और प्रोसेसर के लिए दैनिक उत्पादन क्षमता के आधार पर , खाद्य तेल के उत्पादन अवधि का 90 दिन होगी । उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना राज्य, राजस्थान और बिहार को इस नियंत्रण आदेश में निर्दिष्ट मात्रा से छूट दी गई है। इसके अलावा, निम्नलिखित अपवाद लागू होंगे: - a) एक निर्यातक, एक रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रैक्टर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर होने के नाते, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड संख्या, यदि ऐसा निर्यातक यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि खाद्य तेलों और खाद्य तिलहन के संबंध में उसके स्टॉक का पूरा या कुछ हिस्सा निर्यात के लिए है, तो उस स्टॉक को निर्यात के लिए माना जाएगा । b) एक आयातक, एक रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रैक्टर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर होने के नाते, यदि ऐसा आयातक खाद्य तेलों और तिलहनों के संबंध में अपने स्टॉक के उस हिस्से को प्रदर्शित करने में सक्षम है जो उसे आयात से प्राप्त किए हैं, तो उसे आयात किया माना जाएगा । 3. यदि संबंधित कानूनी संस्थाओं द्वारा रखे गए स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक हैं तो वे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/eosp/login) पर इसकी घोषणा करेंगे और लाएंगे। जो इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर इस नियंत्रण आदेश में निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक सीमा घोषित करना व बताना होगा। उपरोक्त पैरा 2 (iii) में उल्लिखित छह (6) राज्यों के मामले में, संबंधित कानूनी संस्थाएं निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन करेंगी , जो कि राज्य प्रशासन और उपरोक्त पोर्टल पर इसकी घोषणा करेगी।" [एफ। संख्या 06/02/2017-तेल] पार्थ एस दास, संयुक्त। सचिव

*ब्रेकिंग न्यूज़:-* *सोयाबीन , सोयाऑयल* *सरकार ने तेल और तिलहन से स्टॉक लिमिट हटाई * *स्टॉक लिमिट हटने से सोयाबीन और सोयाऑयल में शॉर्ट टर्म में तेजी आने की उम्मीद है* *UP, बिहार, राजस्थान,तेलंगाना,कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश राज्यों में स्टॉक लिमिट हटी* Source : Zee Business

* केन्द्रीय बजट 2022* एक नज़र में…….. 1) आयकर की स्लेब/ दर पूर्णतः अपरिवर्तित , नया कोई कर भार नहीं । 2) आयकर विवरणी की ग़लतियों को दो साल तक सुधार कर विवादों से बचा जा सकता है । 3) क्रिप्टो करेंसी की आय पर 30% टैक्स, 1 प्रतिशत टीडीएस भी । 4) आरबीआई की ब्लॉकचैन आधारित डिजीटल करेंसी "Rupee (रूपी)" शुरू होगी । 5)दिव्यांग के माता पिता को कर में छुट के प्रावधान । 6)सहकारी समितियों पर कर अभिलाभ में राहत। 7) छापे में प्राप्त नक़द राशि पुरी तरह से ज़ब्त होगी । 8) स्टार्टअप को प्रोत्साहन । 9) कर्मचारियों को पैशन पर टैक्स में राहत। 10) समान तय क़ानूनी पांईट पर विभागीय सेकंड अपील न करने की बात स्वीकार । 11) पूँजी लाभ अभिभार में कुछ राहत , अभिभार 15% तक सीमित। 12) आगामी 25 वर्षों की दुरदर्शिता से जुड़ा बजट। 13)चमड़ा,कपड़ा, खेती सामान, हीरे के गहने , जुते चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते, विदेशी छाते मंहगे । 14) विकास की कई योजनाओं का ध्यान बजट में। 15) रोज़गार उन्मुख्त बजट । 16) 60 लाख नई नौकरी का ध्यान। 17) निजी निवेश को बढ़ावा । 18) 25 हज़ार कि मी के हाय वे बनेंगे, 10 गतिशक्ति टर्मिनल, 60 कि मी के 8 रोप वे, 3 वर्ष में 400 वन्दे भारत ट्रेन । 19) 130 लाख करोड़ का अतिरिक्त क़र्ज़ एम एस ई सेक्टर को । 20) राष्ट्रीय विकास को समर्पित बजट, लोभ लुभावन व रेवड़ी बाटने वाला बजट नहीं । 21) अधोसंरचना, पूँजी विकास का बजट। 22) 750 नई ई लैब्स । 23) शिक्षा को बढ़ावा, डिजीटल यूनिवर्सिटी, 1-12 कक्षा तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई ।

👉केंद्रीय बजट 2022-23 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेपरलेस रूप में पेश करेंगी: केंद्रीय वित्त मंत्रालय 👉उत्पादक राज्यों में मौसम साफ होने से बड़ी तेल मिलों ने गुरूवार को सरसों के खरीद भाव में 250 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती कर दी, जिससे जयपुर में कंडीशन की सरसों के दाम 500 रुपये घटकर 7,650 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। 👉दिल्ली में एम ग्रेड चीनी के दाम 3,670-3,780 रुपये और बेरली मंडी में 3,650-3,750 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बने रहे। मुंबई वाशी में 3,450-3,670 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। उधर कोलहापुर में एम ग्रेड चीनी के दाम 3,200-3,275 रुपये प्रति क्विंटल के पूर्वस्तर पर टिके रहे। 👉पहली अक्टूबर 2021 से शुरू हुए चालू पेराई सीजन में चीनी का उत्पादन 3 फीसदी बढ़कर 319 लाख टन होने का अनुमान है। एआईएसटीए के अनुसार भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तथा उत्पादन अनुमान में बढ़ोतरी का असर विश्व स्तर पर चीनी की कीमतों पर पड़ेगा। 👉बर्मा के स्थानीय बाजार में उड़द एफएक्यू के दाम 15 डॉलर घटकर 775 डॉलर प्रति टन, सीएडएफ रह गए, जबकि एसक्यू की कीमतें 870 डॉलर प्रति टन, सीएडंएफ पर स्थिर बनी रही। लेमन अरहर की कीमतें में बर्मा में 20 डॉलर की गिरावट आकर भाव 800 डॉलर प्रति टन, सीएडंएफ रह गए। 👉महाराष्ट्र के कृषि निदेशलय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल सीजन 2021-22 अरहर का उत्पादन 25.25 फीसदी घटकर 10.84 लाख टन ही होने का अनुमान है, जबकि राज्य में 2020-21 में अरहर का उत्पादन 14.50 लाख टन का हुआ था। 👉कर्नाटक के कृषि निदेशलय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल सीजन 2021-22 अरहर का उत्पादन 16.8 फीसदी घटकर 10,30,000 टन ही होने का अनुमान है, जबकि राज्य में 2020-21 में अरहर का उत्पादन 12,38,000 टन का हुआ था।

👉घरेलू खरीदारों की मांग कम होने से चना की कीमतों में गिरावट आई। NAFED ने 25 जनवरी को राजस्थान (रबी 2020) में 4,951 रुपये प्रति 100 किलोग्राम के दायरे में नीलामी की पुष्टि की है। 👉भारतीय दलहन आयातक यूक्रेन और रूस के बीच तनाव के कारण रूस से व्यापार करने से बच रहे हैं। यदि तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारतीय आयातकों के कारोबार पर पड़ सकता है।

खराब मौसम और बारिश के कारण सरसों के दामों में सुधार देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आगे और बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे फसलों को नुकसान होने की संभावना है। अधिक बारिश होने पर भविष्य में सरसों के भाव में सुधार होने की संभावना बन सकती है। क्योंकि इस साल इसके रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद थी , जो बारिश होने से प्रभावित हो सकता हैं ।

मलेशियाई पाम तेल वायदा शुक्रवार को अब तक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जिसने मई 2021 में रिकॉर्ड ऊंचाई तय की थी, लेकिन शुक्रवार का शीर्ष मई की तुलना में 18% अधिक मजबूत है। मलेशिया में मजदूरों की कमी और इंडोनेशिया के निर्यात नियंत्रणों के कारण व्यापारी कम उत्पादन देख रहे हैं। गौरतलब है कि इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्यात को कम करने की खबर बाजार में बनी हुई हैं । जिससे सीबीओटी सोयाबीन तेल वायदा इस 4-दिवसीय कारोबारी सप्ताह के दौरान शुक्रवार के उच्च स्तर पर 9% उछल गया, हालांकि अनुबंध सत्र के दौरान वापस भी आ गया है। सबसे सक्रिय अनुबंध शुक्रवार को 63.74 सेंट/पौंड पर पहुंच गया, जो कि 21 अक्टूबर के बाद का उच्चतम स्तर है।

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