Agri Commodities Market Updates 🍀

Source : Zee Business ⚡️खाने के तेल और तिलहन पर सरकार की सख्ती जारी। ⚡️जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई । ⚡️मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान में केंद्रीय टीमों द्वारा छापेमारी की गई। ⚡️होलसेलर, रिटेलर, स्टॉकिस्ट, रिफाइनर्स पर जारी है छापेमारी ।

पाम तेल पर खबर : > इंडोनेशिया से पाम तेल का एक्सपोर्ट 1 जून से शुरू होगा > अगले हफ्ते से एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने की मंजूरी मिली > 23 मई को इंडोनेशिया ने पाम तेल एक्सपोर्ट पर बैन हटाया था । Source: Zee Business

पाम तेल पर खबर : > इंडोनेशिया से पाम तेल का एक्सपोर्ट 1 जून से शुरू होगा > अगले हफ्ते से एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने की मंजूरी मिली > 23 मई को इंडोनेशिया ने पाम तेल एक्सपोर्ट पर बैन हटाया था । Source: Zee Business

#BreakingNews खाने का तेल सस्ता करने के लिए सरकार का बड़ा कदम 🔸क्रूड सोयाबीन और क्रूड सनफ्लॉवर तेल इंपोर्ट में राहत 🔸20 लाख MT ड्यूटी फ्री क्रूड सोयाबीन तेल इंपोर्ट का फैसला 🔸FY23, FY24 के लिए लागू होगा इंपोर्ट ड्यूटी में राहत का नियम Source : Zee Business

Centre decides to regulate sugar exports from 1st June till further orders.Sugar mills and exporters will need to take approvals in the form of export release orders from Department of Food and Public Distribution. Govt issues notification to allow up to 100 LMT sugar exports Notification on sugar export limit comes into effect from June 1, 2022. केंद्र ने 1 जून 2022 से अगले आदेश तक चीनी के निर्यात को विनियमित करने का फैसला किया। चीनी मिलों और निर्यातकों को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से निर्यात जारी करने के आदेश के रूप में अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी। सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात की अनुमति के लिए अधिसूचना जारी की है ।चीनी निर्यात सीमा पर अधिसूचना 1 जून, 2022 से लागू होगी ।

Source: Zee Business ✨ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर, 🔻सरकार शुगर एक्सपोर्ट पर लिमिट लगाएगी

PALM OIL EXPORT BAN TO BE LIFTED FROM MONDAY , 23 MAY इंडोनेशिया सोमवार से पाम तेल निर्यात प्रतिबंध हटाएगा- इंडोनेशिया राष्ट्रपति का बयान घरेलू खाना पकाने के तेल की आपूर्ति की स्थिति में सुधार के बाद, इंडोनेशिया सोमवार 23 मई से अपने पाम तेल निर्यात प्रतिबंध को हटा देगा । इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने गुरुवार को एक वीडियो बयान में कहा कि निर्यात प्रतिबंध हटाने का निर्णय थोक खाना पकाने के तेल की अभी तक लक्षित कीमत 14,000 रुपये प्रति लीटर तक नहीं पहुंचने के बावजूद लिया गया था हैं, क्योंकि सरकार ताड़ के तेल उद्योग में 17 मिलियन श्रमिकों के कल्याण पर भी विचार करती है।

*👉 गेहूं निर्यात रोक पर केंद्र सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि सरकार ने निर्यात पर बैन नहीं अपितु नियंत्रित करने का फैसला लिया है। अब जो भी निर्यात होगा वह सरकार की आज्ञानुसार ही होगा।* *इस का अर्थ है कि गेहूं निर्यात रुकेगा नहीं, रफ़्तार कम हो जाएगा। सरकार इस बार गेहूं की फसल कुछ कमजोर रहने पर भी चिंतित है लेकिन आश्वस्त है कि बफर स्टॉक में कमी नहीं आएगी।* *👉 खाद्य तेलों को लेकर बाजार में अफवाह है कि इंडोनेशिया सोमवार को निर्यात पर प्रतिबंध हटा देगा। यदि ऐसा होता है तो निःसंदेह एक बार तेलों में गिरावट आ सकती है लेकिन इंडोनेशिया से नया माल आने में समय लगेगा, साथ ही यह भी पता नहीं है कि कितना माल आएगा। इन सब कारणों से तेल बाजार में मंदी का ठहरना कठिन ही लगता है।* Source : E Mandi Rates

Govt. banned wheat export due to rising prices.⁦ भारत सरकार ने गेहूं के भाव बढ़ने से इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया ।

Source : Zee Business खाद्य तेल एक्सपोर्ट पर फिर से इंडोनेशिया की पाबंदी 🔸पाम ऑयल पर इंडोनेशिया का यू-टर्न 🔸पाम क्रूड एक्सपोर्ट पर फिर से लगाया बैन 🌴🛢️भारत आ रहा करीब 35000 टन पाम तेल इंडोनेशिया की नौसेना ने कल किया सीज... इंडोनेशिया के अब तक के खाद्य तेल इंपोर्ट को लेकर ये है पूरा मामला : 22 अप्रैल 2022 , शुक्रवार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का बयान आया था जिसमे उन्होंने खाद्य तेलों (क्रूड पाम ऑयल, आरबीडी पामोलीन और रिफाइन पाम तेल ) के इंपोर्ट पर 28 अप्रैल 2022 से बैन लगाने की बात कही थी । उसके बाद 25 अप्रैल 2022 , सोमवार को इंडोनेशिया ने अपने इस बैन से क्रूड पाम तेल और आरबीडी पाम तेल के इंपोर्ट पर लगे बैन को वापस हटा लिया । इसके बाद 27 अप्रैल 2022, बुधवार को फिर से इंडोनेशिया के इकोनॉमिक अफेयर के मंत्री ने कहा कि खाद्य तेल (क्रूड पाम तेल, आरबीडी पामोलिन और रिफाइन पाम तेल) के इंपोर्ट पर 28 अप्रैल 2022 से लगा बैन जारी रहेगा ।

Source : Zee Business खाद्य तेल एक्सपोर्ट पर फिर से इंडोनेशिया की पाबंदी 🔸पाम ऑयल पर इंडोनेशिया का यू-टर्न 🔸पाम क्रूड एक्सपोर्ट पर फिर से लगाया बैन 🌴🛢️भारत आ रहा करीब 35000 टन पाम तेल इंडोनेशिया की नौसेना ने कल किया सीज... इंडोनेशिया के अब तक के खाद्य तेल इंपोर्ट को लेकर ये है पूरा मामला : 22 अप्रैल 2022 , शुक्रवार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का बयान आया था जिसमे उन्होंने खाद्य तेलों (क्रूड पाम ऑयल, आरबीडी पामोलीन और रिफाइन पाम तेल ) के इंपोर्ट पर 28 अप्रैल 2022 से बैन लगाने की बात कही थी । उसके बाद 25 अप्रैल 2022 , सोमवार को इंडोनेशिया ने अपने इस बैन से क्रूड पाम तेल और आरबीडी पाम तेल के इंपोर्ट पर लगे बैन को वापस हटा लिया । इसके बाद 27 अप्रैल 2022, बुधवार को फिर से इंडोनेशिया के इकोनॉमिक अफेयर के मंत्री ने कहा कि खाद्य तेल (क्रूड पाम तेल, आरबीडी पामोलिन और रिफाइन पाम तेल) के इंपोर्ट पर 28 अप्रैल 2022 से लगा बैन जारी रहेगा ।

#BreakingNews Source : Zee Business क्रूड पाम ऑयल #Indonesia एक्सपोर्ट बैन से बाहर RBD #PalmOil भी इंडोनेशिया एक्सपोर्ट बैन से बाहर

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि नुकसान का समायोजन करना अनुबंध के प्रकार(नगदी द्वारा निर्धारित हैं या डिलीवरी द्वारा ) पर निर्भर करता है,जिसमें कि आपने कारोबार किया है। अपने नुकसान को समायोजित करने की तलाश कर रहे निवेशक के लिए अपने आयकर आवश्यकताओं के साथ सर्वोत्तम रूप से मिलान खाता हुआ एक अनुबंध चुनने में सावधान रहने की आवश्यकता होती है।

भारत में कमोडिटी ट्रेंडिंग प्रॉफिट पर टैक्स के नियम : Source : Angel One कमोडिटी कारोबार देश के आर्थिक विकास पर लाभ बनाने के लिए देश में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर अनुमान लगाने के लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में कार्य करता है। लोग अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए कमोडिटी कारोबार का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही सोने, चांदी या दालों जैसी वास्तविक वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। यद्यपि ज्यादातर लोग बाजार पर कारोबार के लायक वस्तुओं के रूप में सिर्फ सोने और चांदी के बारे में सोचते हैं, परंतु अक्षय ऊर्जा से लेकर खनन सेवाओं तक के विकल्प मौजूद हैं। भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग भारतीय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड द्वारा नियंत्रित होती है जो देश में कमोडिटी मार्केट के नियामक के रूप में कार्य करती है। सेबी ने कमोडिटी कारोबार की सुविधा के लिए 20 से अधिक एक्सचेंजों को अधिकृत किया है और निवेशक कमोडिटी मार्केट में किसी भी संख्या में कारोबार कर सकते हैं।  हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश वस्तुओं का कारोबार फ्यूचर्स और विकल्प नामक डेरिवेटिवों के माध्यम से होता है। फ्यूचर्स भारत में कमोडिटी कारोबार से लाभ उठाने के लिए लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक हैं। कमोडिटी बाजार में दिन भर में शेयर की तरह मूल्य परिवर्तन होते हैं और उनकी वर्तमान कीमत को स्पॉट प्राइस कहा जाता है।  फ्यूचर्स एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें कोई व्यक्ति पूर्व-निर्धारित तिथि पर पूर्व-सहमत मूल्य पर किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को खरीदने या बेचने के लिए सहमत होता है। अब, यदि वस्तु की कीमत अनुकूल दिशा में बदलती है और व्यक्ति पूर्व-सहमत तिथि पर इसे वस्तु की स्पॉट कीमत से अधिक पर बेचने में सक्षम है, तो वह लाभ कमाता है। आयकर प्रावधान  भारत में कमोडिटी कारोबार से मुनाफे पर आयकर उस अनुबंध से निर्धारित होता है जिसमें व्यापारी ने प्रवेश किया है। उदाहरण के लिए, यदि कमोडिटी अनुबंध को किसी वास्तविक वस्तु की डिलावरी के बिना नकद निपटान किया जाता है, तो इसे सट्टा आय के रूप में जाना जाता है। इस बीच, यदि वास्तव में वस्तु की डिलीवरी की जाती है और मिलकर विनिमय होता है, तो इस लाभ को गैर-सट्टा आय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।  हालांकि दोनों लाभ सामान्य रूप में कारोबार आय का हिस्सा हैं, कमोडिटी कारोबार से लाभ पर आयकर फाइल करने से पहले यह पता करना महत्वपूर्ण है कि कितना लाभ सट्टा प्रकृति का है और कितना गैर सट्टा प्रकृति का।  इसलिए, यदि आपने भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग से लाभ कमाया है, तो आप पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन आयकर अधिनियम के अनुसार आप अपनी व्यावसायिक आय में सभी लाभ जोड़ सकते हैं और संबंधित कर स्लैब के अनुसार कर का भुगतान कर सकते हैं। यह भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग से मुनाफे पर आयकर के बारे में प्रमुख कानून है।  इसका मतलब यह है कि यदि आपका लेन-देन या हानि बहुत अधिक नहीं है तो कमोडिटी कारोबार पर लाभ की गणना करना और कर का भुगतान करना आसान हैं। यह याद रखना चाहिए कि यद्यपि इसके एक दिन से अधिक का होने पर आप कमोडिटी कारोबार पर अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर का भुगतान तकनीकी रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन यह तब आदर्श नहीं है जब आप इस तरह के बहुत सारे लेनदेन करते या लाभ प्राप्त करते हैं और इस प्रकार अपनी कुल आय का एक बड़ा हिस्सा इससे प्राप्त करता है। उन मामलों में, इन मुनाफे को केवल कारोबार आय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। हानि को आगे बढ़ाना सट्टा और गैर-सट्टा आय के बीच अंतर के बारे में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि नुकसान को आगे बढ़ना करने और लाभ के खिलाफ उन्हें समायोजित करने के विषय में आयकर अधिनियम प्रावधान है। उदाहरण के लिए, यदि आपने सट्टा आय (नकदी से व्यस्थापित किए जाने वाले डेरिवेटिव) के माध्यम से भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग से लाभ कमाया है, तो इन हानियों को केवल चार वर्षों तक ही आगे बढ़ाया जा सकता है और केवल सट्टा लाभ के खिलाफ ही समायोजित किया जा सकता है।  इस बीच, यदि आपके नुकसान की प्रकृति (डिलीवरी आधारित अनुबंध में) में गैर-सट्टा हैं, तो इस घाटे को आठ साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है और सट्टा और गैर-सट्टा आय दोनों के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है।  हानियों को समायोजित करने का अर्थ है कि यदि योग्य हो, तो आप अपने नुकसान को अपनी कुल आय से घटा सकते हैं और अपनी कर योग्य आय राशि को कम कर सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि आपके आयकर स्लैब के आधार पर कराधान की कम दर लागू होगी और आपकी कर देयता कम हो जाएगी क्योंकि आपने कुछ नुकसान किए हैं जो कमोडिटी ट्रेडिंग से लाभ पर आयकर का भुगतान करते समय समायोजित किए गए हैं। 

⚡️#ZBizExclusive | ED की जांच के घेरे में #MCX 🔸सिक्किम से होने वाली कमोडिटी ट्रेडिंग की जांच 🔸ED ने शुरुआती जांच शुरू की 🔸गैर-सिक्किम के लोगों ने टैक्स छूट का फायदा उठाया 🔸ED ने MCX से इस मामले में जानकारी मांगी

केंद्र ने कपास के आयात शुल्क को 30 सितंबर 2022 तक शून्य कर दिया, जिससे विदेश में कॉटन की कीमतों में भारी तेजी दर्ज की गई, अत: आयात पड़ते महंगे हो गए। इसलिए घरेलू बाजार में भी भाव तेज हो गए। विश्व बाजार में कॉटन की कीमतें 2011 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। #cotton

Stock limit on Edible oil and oil seeds has been extended up to 31 December 2022

केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द के मात्रात्मक मुक्त आयात की अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। डीजीएफटी द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार अरहर और उड़द का मात्रात्मक मुक्त आयात 31 मार्च 2023 तक किया जा सकेगा। #pulses