Uttarakhand Gk Very Easy Tricks; Uttarakhand Gk UKSSSC/ UKPSC
📈 Analytical overview of Telegram channel Uttarakhand Gk Very Easy Tricks; Uttarakhand Gk UKSSSC/ UKPSC
Channel Uttarakhand Gk Very Easy Tricks; Uttarakhand Gk UKSSSC/ UKPSC (@gkuttarakhand) in the Hindi language segment is an active participant. Currently, the community unites 10 874 subscribers, ranking 18 118 in the Education category and 35 587 in the India region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 10 874 subscribers.
According to the latest data from 05 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 150 over the last 30 days and by 6 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 9.03%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 6.44% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 982 views. Within the first day, a publication typically gains 700 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 6.
📝 Description and content policy
Channel description not provided.
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 06 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Education category.
Data loading in progress...
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 06 September | +5 | |||
| 05 September | +6 | |||
| 04 September | +16 | |||
| 03 September | +13 | |||
| 02 September | +13 | |||
| 01 September | +10 |
| 2 | https://youtu.be/uOD4hv7Hcd8?si=ppCVtcmNxXNDoR1B | 642 |
| 3 | चमोली जिले के नंदा सिद्धपीठ कुरुड़ एवं देवराड़ा से माँ नंदा की उत्सव डोलियाँ चौसिंग्या खाडू के नेतृत्व में कैलाश यात्रा के लिए रवाना हो चुकी हैं, जो 5 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक चलेगी।
कुरुड़ समिति द्वारा आयोजित 12-वर्षीय बड़ी लोकजात यात्रा इस वर्ष (2026) संपन्न हो रही है, जबकि नौटी गाँव से होमकुंड तक जाने वाली मुख्य वृहद नंदा राजजात यात्रा को उच्च हिमालयी पैदल मार्ग के सुधार एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा कारणों से वर्ष 2027 के लिए प्रस्तावित किया गया है। | 719 |
| 4 | No text... | 698 |
| 5 | No text... | 660 |
| 6 | No text... | 661 |
| 7 | No text... | 503 |
| 8 | No text... | 602 |
| 9 | No text... | 548 |
| 10 | *रीजनिंग में निम्नलिखित चैप्टर को हटाया गया है* कृपया करके इन कैप्टरों पर अपना समय बर्बाद ना करें – 1.श्रृंखला सीरीज,
2.गणितीय संबंधों पर आधारित प्रश्न, 3.घड़ी क्लॉक,
4.कथन निष्कर्ष न्याय निगमन,
5.आयु आधारित प्रश्न,
6.लुप्त संख्या,
7.पहेली परीक्षण, | 738 |
| 11 | • दादाभाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर, 1825 को बंबई (वर्तमान मुंबई) में हुआ था।
• दादाभाई नौरोजी एक प्रख्यात विद्वान, व्यवसायी और राजनीतिज्ञ थे।
• उन्हें “ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया” के नाम से जाना जाता है।
• वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे।
• वे कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे — 1886, 1893 और 1906।
• 1906 में उन्होंने नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेद दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• वे एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर बनने वाले प्रथम भारतीय थे।
• उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया।
वह पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय (₹20 सालाना) का अनुमान लगाया था
• निधन: 30 जून 1917, मुंबई। | 797 |
| 12 | No text... | 1 032 |
| 13 | No text... | 988 |
| 14 | No text... | 798 |
| 15 | No text... | 749 |
| 16 | No text... | 601 |
| 17 | No text... | 675 |
| 18 | ✍🏻 संसद से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✓ अनुच्छेद 79 — संसद का गठन
✓ अनुच्छेद 80 — राज्यसभा की संरचना
✓ अनुच्छेद 81 — लोकसभा की संरचना
✓ अनुच्छेद 83 — संसद के सदनों की अवधि
✓ अनुच्छेद 85 — संसद का सत्र, सत्रावसान एवं विघटन
✓ अनुच्छेद 93 — लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
✓ अनुच्छेद 94 — अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
✓ अनुच्छेद 105 — संसद के विशेषाधिकार
✓ अनुच्छेद 108 — दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
✓ अनुच्छेद 109 — धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया
✓ अनुच्छेद 110 — धन विधेयक की परिभाषा
✓ अनुच्छेद 111 — विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति
✓ अनुच्छेद 112 — वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
✓ अनुच्छेद 123 — राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
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| 19 | भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन
●. पहला संशोधन (1951 ) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956 ) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962 ) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962 ) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963 ) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन ( 1967 ) आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968 ) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971 ) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971 ) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974 ) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975 ) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975 ) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976 ) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए। — इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए। — लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई। — नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। — इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। — यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। — संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978 ) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। — मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। — ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985 ) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986 ) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987 ) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989 ) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990 ) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991 ) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया।
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