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🎲 Quiz 'Top 10 Current Affairs Of The Day' प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 4 अगस्त, 2021 के Current Affairs निम्नलिखित हैं| 🖊 8 questions · ⏱ 10 sec

लोकसभा ने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक-2021 पारित किया लोकसभा ने 3 अगस्त, 2021 को आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक-2021 (Essential Defence Services Bill 2021) पारित किया, जो इकाइयों के निगमीकरण का विरोध करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली आयुध कारखानों (ordnance factories) के श्रमिकों को हड़ताल पर जाने से रोकने का प्रयास करता है। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक -2021 यह विधेयक सरकार को इसमें उल्लिखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाओं (essential defence services) के रूप में घोषित करने की शक्ति देता है। इस तरह की आवश्यक सेवाओं के काम को बंद करने से रक्षा उपकरण या सामान के उत्पादन, उद्योगों के संचालन या रखरखाव या माल या उपकरण के उत्पादन में लगी इकाई या रक्षा से जुड़े उत्पादों की मरम्मत या रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह विधेयक आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों या इकाई में हड़ताल और तालाबंदी पर भी रोक लगाता है। पृष्ठभूमि :- जून 2021 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के निगमीकरण को मंजूरी दी थी, जिसके तहत सशस्त्र बलों के लिए गोला-बारूद और अन्य उपकरणों के उत्पादन में शामिल 41 कारखाने सात सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट इकाइयों का हिस्सा बन जाएंगे। OFB को पहले रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता था और यह सरकार की एक शाखा के रूप में काम करता था। 41 इकाइयों की दक्षता और जवाबदेही में सुधार के उद्देश्य से OFB का निगमीकरण किया जा रहा है। ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬● ●☞ Jᴏɪɴ ➠ यहाँ पर क्लिक करें ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬●

स्वतंत्रता दिवस पर अतिथि होंगे भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले में भारत के ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे। पीएम मोदी बातचीत के लिए भारतीय ओलिंपिक दल को अपने आवास पर भी आमंत्रित करेंगे। इस वर्ष, भारत का प्रतिनिधित्व 228 दल द्वारा किया गया है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में 120 एथलीट शामिल हैं। भारत का ओलंपिक दल :- टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के 228 सदस्यीय दल भेजा गया है, भारतीय खिलाड़ी 18 खेल आयोजनों में भाग ले रहे हैं। टोक्यो 2020 के लिए भारत के ओलंपिक दल में 18 खेलों के 127 प्रतिभागी शामिल हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल :- ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल या ओलंपियाड के खेल प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन हैं जो हर चार साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। पहले ओलिंपिक खेल 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किये गये थे। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा किया जाता है। IOC मेजबान शहर की तैयारियों की निगरानी भी रखती है। ओलंपिक स्पर्धा में प्रथम स्थान के लिए स्वर्ण पदक, दूसरे स्थान के लिए रजत पदक और तीसरे स्थान के लिए कांस्य पदक देने की परंपरा 1904 में शुरू हुई थी। ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬● ●☞ Jᴏɪɴ ➠ यहाँ पर क्लिक करें ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬●

हाल ही में खबरों में चर्चित राज्यसभा का नियम 267 क्या हैं? राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू को राज्यसभा में नियम 267 के तहत सांसदों से लगभग 10-15 नोटिस मिल रहे हैं| राज्यसभा के अध्यक्ष विपक्षी सांसदों के इन सभी लिखित नोटिसों को खारिज करते रहे हैं| राज्यसभा के सभापति ने वर्ष, 2016 से नियम 267 के तहत कई सौ नोटिसों को खारिज कर दिया है, जिसमें राफेल सौदे से लेकर GST के कार्यान्वयन तक और हाल ही में पेगासस, किसानों के विरोध और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के विषय शामिल हैं| कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कामकाज स्थगित करने और ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया था| CPI(M) के सांसदों डॉ. वी. शिवदासन और एलाराम करीम ने भी राज्यसभा में किसानों के विरोध पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत, व्यावसायिक नोटिस को निलंबित कर दिया था| राज्यसभा में नियम 267 क्या है? राज्य सभा के नियम 267 के अधीन कोई भी सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव रख सकता है कि, किसी विशेष प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के मकसद से, उस दिन की परिषद के समक्ष सूचीबद्ध कार्य से संबंधित किसी नियम को, उसके आवेदन के दौरान निलंबित किया जा सकता है| और अगर, संबद्ध प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो प्रश्नगत/ संबद्ध नियम कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा| इसका सरल मतलब यह है कि, नियम 267 के तहत जारी एक नोटिस में, एक या अधिक सदस्यों द्वारा उठाए गए विषय पर चर्चा करने के लिए, ऊपरी सदन के सूचीबद्ध कार्य को अलग रखने का प्रयास किया गया है| अपवाद :- यह नियम तब लागू नहीं होगा जहां, नियमों के किसी विशेष अध्याय के तहत, किसी नियम के निलंबन के लिए विशिष्ट प्रावधान पहले से मौजूद हैं| नियम 267 के तहत कौन नोटिस जारी कर सकता है? राज्यसभा का कोई भी सदस्य नियम 267 के तहत किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष को नोटिस जारी कर सकता है| राज्यसभा में नियम 267 का प्रयोग विरले ही क्यों किया जाता है? तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सुखेंदु शेखर रे ने यह सूचित किया कि नवंबर, 2016 से नियम 267 के तहत राज्यसभा के सभापति द्वारा कोई नोटिस स्वीकार नहीं किया गया है| नियम 267 आखिरी बार कब लागू किया गया था? राज्यसभा ने लगभग पांच वर्षों से नियम 267 के तहत चर्चा की अनुमति नहीं दी है| राज्यसभा में आखिरी बार नियम 267 के तहत 16 नवंबर, 2016 को चर्चा हुई थी| जब राज्यसभा ने विमुद्रीकरण के मुद्दे को उठाने की अनुमति दी थी| नियम 267 इससे पहले एक बार 23 अप्रैल, 2015 को भी लागू किया गया था जब, राज्य सभा ने कृषि संकट पर चर्चा की थी| क्या लोकसभा में भी ऐसा ही प्रावधान है? लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव होता है, जिसके माध्यम से सदस्य गैर-सूचीबद्ध मामलों पर चर्चा की मांग कर सकते हैं, जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते हैं| पिछले स्थगन प्रस्ताव को छह साल पहले अगस्त, 2015 में अनुमति दी गई थी| ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬● ●☞ Jᴏɪɴ ➠ यहाँ पर क्लिक करें ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬●

03 अगस्त 2021 One Liner करेंट अफेयर्स • हाल ही में जिस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियों के चलते निधन हो गया है- राशिद ईरानी • हाल ही में जिस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए- यूएई (UAE) • महालेखा नियंत्रक का पदभार जिसने संभाल लिया है- दीपक दास • विश्व रेंजर दिवस (World Ranger Day) जिस दिन मनाया जाता है- 31 जुलाई • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है- e-RUPI • भारतीय नौसेना का नया उपप्रमुख जिसे नियुक्त किया गया है- वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे • यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को जिस वीजा को देने की घोषणा की है- गोल्डन वीजा • अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को जब तक देश छोड़ने का आदेश दिया है- 3 सितंबर ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬● ●☞ Jᴏɪɴ ➠ यहाँ पर क्लिक करें ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬●

संसद ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी विधेयक के लागू होने से कोविड-19 (Covid-19) महामारी के दौरान बंद हुए या प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को काफी मदद मिलेगी| संसद ने 03 अगस्त 2021 को दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया| लोकसभा ने 28 जुलाई 2021 को विधेयक पारित किया था| केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवालिया कानून में संशोधन करने वाले अध्यादेश को बदलने के लिए इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था| दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021, 4 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था| इसके तहत छोटे और मध्यम इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था (प्री पैकेज्ड) के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है| कोविड-19 महामारी :- विधेयक के लागू होने से कोविड-19 (Covid-19) महामारी के दौरान बंद हुए या प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को काफी मदद मिलेगी. लोकसभा से पारित संशोधन विधेयक से दिवाला कानून में ये बदलाव होंगे| ऋणशोधन और दिवाला संहिता अधिनियम :- छोटे कारोबारियों के लिए दिवाला प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सरकार ने 4 अप्रैल 2021 को इससे जुड़ा अध्यादेश लाया था. अब ये विधेयक राज्यसभा से भी पारित होने के बाद कानून की शक्ल ले लेगा और 2016 में आए ऋणशोधन और दिवाला संहिता (IBC) अधिनियम में अहम बदलाव करेगा| इस संशोधन के बाद अब जब बैंकों का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) में लगा पैसा डूबेगा नहीं तो उनका रिस्क कम होगा और वो MSME को ऋण देने में हिचकिचाएंगे नहीं| वहीं MSME भी नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी की तरह बैंकों के साथ लोन डिफॉल्ट कर पाएंगे| दिवाला कानून का लाभ :- कोरोना महामारी के बाद से केंद्र सरकार लगातार MSME को आगे बढ़ाने पर दे रही है. सरकार के इस कदम से भी MSME के लिए सस्ता ऋण सुलभ होगा. इस संशोधन के बाद MSME सेक्टर को भी दिवाला कानून का लाभ मिलने लगेगा और उनके दिवालिया होने की स्थिति में PIRP (प्री-पैकेज्ड रिजॉल्यूशन प्रोसेस) को शुरू किया जा सकेगा| विधेयक के उद्देश्य एवं कारण :- विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि कोविड महामारी ने भारत सहित सम्पूर्ण विश्व में कारोबार, वित्तीय बाजार एवं अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है| सरकार ने महामारी के कारण उत्पन्न संकट को कम करने के लिये अनेक उपाए किये हैं| इसमें अन्य बातों के साथ निगम दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये व्यक्तिक्रम की न्यूनतम रकम एक करोड़ रूपये से बढ़ाना शामिल है| इसमें 25 मार्च 2020 से 24 मार्च 2021 तक एक वर्ष की अवधि के दौरान निगम दिवाला प्रक्रिया आरंभ करने के लिये आवेदन फाइल का निलंबन शामिल है| ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬● ●☞ Jᴏɪɴ ➠ यहाँ पर क्लिक करें ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬●

केंद्र सरकार ने भारत में 14 बाघ रिजर्व को सीए-टीएस मान्यता दी केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2021 को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर देश के 14 बाघ रिजर्व को ‘सीए-टीएस’ मान्यता प्रदान की| सीए-टीएस या संरक्षण आश्वासित-बाघ मानक, वैश्विक रूप से स्वीकृत व्यवस्था है| जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवहार एवं मानदंड स्थापित करता है तथा मानक प्रगति के लिए आकलन को प्रोत्साहित करता है| देश के जिन 14 बाघ रिजर्व को यह मान्यता दी गई है उनमें मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व (तीनों असम में), मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल हैं| महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, केरल में परमबीकुलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और अनामलाई टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में बंदीपुर टाइगर रिजर्व और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व को यह मान्यता दी गई है| केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कहा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस अवसर पर कहा कि बाघों की आबादी एक बखूबी संतुलित पारिस्थितिकी का संकेतक है। बाघ दिवस के अवसर पर, हम ना सिर्फ अपने बाघों को बचा रहे हैं बल्कि पारिस्थितिकी और अपने वनों की भी रक्षा कर रहे हैं| उन्होंने कहा कि इन 14 टाइगर रिजर्व के अलावा तीन अन्य भी हैं जिनके लिए हम सीए-टीएस मान्यता हासिल करना चाहते हैं| हम अपने सभी 51 टाइगर रिजर्व के लिए यह मान्यता और उन्हें संरक्षित बनाए रखना चाहते है| बाघों के संरक्षण से पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण :- गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड वाइड फंड, इंडिया के अनुसार सीए-टीएस को बाघों की आबादी वाले सात देशों में 125 स्थानों पर क्रियान्वित किया जा रहा है| पर्यावरण मंत्री ने ‘तेंदुओं, सह-परभक्षियों और शाकभक्षियों की स्थिति-2018’ शीर्षक रिपोर्ट भी जारी की| उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट इस तथ्य का प्रमाण है कि बाघों के संरक्षण से पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण होता है| वन्यजीवों की रक्षा में दिन-रात मेहनत :- भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान वन और वन्यजीव संरक्षण को 'आवश्यक सेवाओं' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया| देश के वनों से जुड़े बल कोविड -19 महामारी के दौरान भी जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा में दिन-रात मेहनत करते रहे| ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬● ●☞ Jᴏɪɴ ➠ यहाँ पर क्लिक करें ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬●

भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया डिजिटल भुगतान समाधान e-RUPI यह e-RUPI डिजिटल भुगतान के लिए क्यूआर कोड पर आधारित एक प्रीपेड, कैशलेस और संपर्क रहित साधन है| भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 02 अगस्त, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर e-RUPI लॉन्च किया है| प्रधानमंत्री ने यह कहा कि, e-RUPI इस बात का उदाहरण है कि, कैसे भारत 21वीं सदी में उन्नत तकनीक की मदद से आगे बढ़ रहा है और लोगों को आपस में जोड़ रहा है| उन्होंने यह भी कहा कि, उन्हें खुशी है कि इसकी शुरुआत उस साल हुई है, जब भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है| प्रधानमंत्री मोदी ने आगे यह कहा कि, इस e-RUPI का उपयोग न केवल सरकार द्वारा बल्कि किसी भी ऐसे गैर-सरकारी संगठन द्वारा भी किया जा सकता है जो शिक्षा या चिकित्सा उपचार में किसी व्यक्ति या संस्था का समर्थन करना चाहता है| इस प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर का उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन और डिजिटल इंडिया के निर्माण के दृष्टिकोण को आगे ले जाना है| यह e-RUPI क्या है? e-RUPI डिजिटल भुगतान के लिए एक प्रीपेड, कैशलेस और संपर्क रहित साधन है. यह एक क्यूआर कोड या SMS स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजा जा सकता है. यह एक निर्बाध एकमुश्त भुगतान तंत्र है. e-RUPI के लाभ • इस e-RUPI के उपयोगकर्ता कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या डिजिटल भुगतान ऐप का उपयोग किए बिना इलेक्ट्रॉनिक वाउचर को सेवा प्रदाता पर भुना सकते हैं| • यह e-RUPI देश की विभिन्न सेवाओं के प्रायोजकों को, बिना किसी भौतिक इंटरफेस के, डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगा| • इस e-RUPI से एक क्रांतिकारी पहल होने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि, यह साधन कल्याणकारी सेवाओं की लीक-प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करेगा| • यह आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं के तहत, विभिन्न मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और दवाओं और निदान के तहत दवाएं और पोषण सहायता प्रदान करने के लिए जारी योजनाओं के तहत, विभिन्न सेवाएं देने के लिए भी उपयोगी होगा| पृष्ठभूमि e-RUPI को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है| इसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है| इस इलेक्ट्रॉनिक वाउचर से निजी क्षेत्र को भी लाभ होगा, क्योंकि वे इन वाउचर्स को अपने कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में उपयोग कर सकते हैं| ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬● ●☞ Jᴏɪɴ ➠ यहाँ पर क्लिक करें ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬●

कुछ प्रमुख आधुनिक अविष्कार एवं अविष्कारक ■★●■★●■★●■★●■★● ● एलईडी - निक होलो न्याक ● मशीनगन - जेम्स पकल ● मोबाइल फोन - मार्टिन कूपर ● जेट इंजन - फ्रेंक व्हिटले ● लेसर - टी.एच्.मेमन ● परमाणु बम - जे.रोबर्ट ओपेनहीयर ● प्रक्षेपास्त्र - वर्नर वॉन ब्रॉन ● हाइड्रोजन बम - एडवर्ड टेलर ● न्यूट्रॉन बम - सैम्यूल टी कोहन ● इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर - एकर्ट एवं मॉश्ली ● सुपर कंडक्टर - एच कैमरलिंघ ● टेलीविजन - जे.एल.बेयर्ड ● रडार(आधुनिक) - टेलर एवं यंग ● गैस इंजन - डैमलर ● डीजल इंजन - रुडोल्फ ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬● ●☞ Jᴏɪɴ ➠ यहाँ पर क्लिक करें ●▬▬▬▬⚜️۩۞۩⚜️▬▬▬▬●

भारत ने संभाली UNSC की अध्यक्षता, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला होगा मुख्य एजेंडा भारत ने 01 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की कमान संभाल ली वे एक महीने तक इस वैश्विक संस्था की अध्यक्षता करेगा| इस एक महीने के कार्यकाल के दौरान उसका फोकस समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद से मुकाबले पर रहेगा| रूस और फ्रांस ने यूएनएससी की अध्यक्षता संभालने के लिए भारत को बधाई दी| वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे| ऐसा करने वाले वह देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे| भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता फ्रांस की जगह संभाली है| वहीं, भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन ने कहा कि हम समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद से मुकाबले जैसे रणनीतिक मुद्दों पर भारत के साथ काम करने और नियम आधारित बहुपक्षीय प्रणाली को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं| संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र के उन सदस्य देशों को भी कार्य विवरण उपलब्ध कराएंगे जो परिषद के सदस्य नहीं हैं| तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंध हैं| भारत का यह सातवां कार्यकाल अस्थायी सदस्य के तौर पर यूएनएससी में भारत का यह सातवां कार्यकाल है| इससे पहले भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85 और 1991-92 में सदस्य रह चुका है| वैश्विक निकाय के लिए अपने चुनाव के बाद, भारत ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार और समावेशी समाधानों को बढ़ावा देगा| भारत के पास दो बार यूएनएससी की अध्यक्षता भारत एक जनवरी, 2021 को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था| भारत की सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को ख़त्म होगी और इस पूरे कार्यकाल में भारत के पास दो बार यूएनएससी की अध्यक्षता आएगी| भारत अपने दो साल के कार्यकाल के अंतिम महीने यानी अगले साल दिसंबर में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा| संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंज़ूरी देने की ज़िम्मेदारी है| Join🔜 @daily_currentaffairs 🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻

राष्ट्रीय | भारत करेंट अफेयर्स भारत और चीनी सेनाओं ने सिक्किम सेक्टर के लिए हॉटलाइन की स्थापित भारत और चीन ने उत्तरी सिक्किम के कोंगरा ला में भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खंबा द्ज़ोंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के बीच हॉटलाइन स्थापित की है. भारतीय और चीनी सेनाओं ने उक्त क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर विश्वास को और बढ़ावा देने के लिए उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित की है. यह खबर अधिकारियों द्वारा 01 अगस्त, 2021 को साझा की गई थी. भारतीय सेना ने एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि, यह हॉटलाइन स्थापित करने का कार्य  भी आज चीन के PLA (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) दिवस वाले दिन ही संपन्न हुआ. भारत और चीन के बीच हॉटलाइन कहां स्थापित की गई है? यह हॉटलाइन उत्तरी सिक्किम के कोंगरा ला में भारतीय सेना और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के खंबा द्ज़ोंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के बीच स्थापित की गई है. उद्देश्य:- भारतीय सेना के अनुसार, भारत और चीन की सेनाओं के बीच स्थापित की गई इस हॉटलाइन का उद्देश्य संबद्ध क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावना को आगे बढ़ाना है. भारत और चीन के बीच संचार के लिए तंत्र • भारत और चीन के सशस्त्र बलों के पास जमीनी कमांडरों के स्तर पर संचार के लिए सुस्थापित तंत्र हैं. • विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की हॉटलाइन्स सीमाओं पर शांति और सहनशीलता को बढ़ाने और बनाए रखने में बहुत उपयोगी साबित होती हैं. • यह भारत और चीन के बीच स्थापित होने वाली छठी हॉटलाइन भी है. इसके अलावा, सिक्किम में एक और, पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में दो-दो हॉटलाइन्स शामिल हैं. सिक्किम में भारत-चीन संघर्ष: इस बारे में सारी महत्त्वपूर्ण जानकारी  • नाथू ला और चो ला संघर्ष, जिन्हें कभी-कभी वर्ष, 1967 के भारत-चीनी युद्ध के तौर पर भी जाना जाता है, में सिक्किम के हिमालयी साम्राज्य की सीमा के साथ-साथ, इन दोनों देशों के बीच सीमा संघर्षों की एक श्रृंखला शामिल थी, जो उस समय भारतीय संरक्षक में था. • नाथू ला संघर्ष 11 सितंबर, 1967 को शुरू हुआ, जब चीन के PLA ने पूर्वी सिक्किम जिले के नाथू ला में भारतीय चौकियों पर हमला किया और यह संघर्ष 15 सितंबर, 1967 तक चला. • एक अन्य सैन्य द्वंद्व, अक्टूबर, 1967 में चो ला में हुआ और उसी दिन समाप्त हो गया.  • पर्यवेक्षकों के अनुसार, इन संघर्षों ने भारत के खिलाफ, चीन के बल प्रयोग के दावे की ताकत में गिरावट का संकेत दिया. भारत सरकार भी नाथू ला संघर्षों में अपनी सेनाओं के युद्ध प्रदर्शन से प्रसन्न थी और भारत द्वारा इसे वर्ष, 1962 में भारत-चीन युद्ध में अपनी हार के बाद से सुधार के संकेत के रूप में देखा गया. Join🔜 @daily_currentaffairs 🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻

28 जुलाई 2021 करेंट अफेयर्स | 28 July  2021 Current affairs in Hindi Q. हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया हैं? a) दीपक रावत b) नासिर कमल c) किरण बेदी  d) इनमे से कोई नही  पूरा Current Affairs पढ़ने के लिए यहां Click करें। पूरा Current Affairs पढ़ने के लिए यहां Click करें।

27 जुलाई 2021 करेंट अफेयर्स | 27 July  2021 Current affairs in Hindi Q.1 हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया हैं? a) 25 जुलाई 2021  b) 26 जुलाई 2021  c) 24 जुलाई 2021  d) 27 जुलाई 2021  पूरा Current Affairs पढ़ने के लिए यहां Click करें। पूरा Current Affairs पढ़ने के लिए यहां Click करें।

25 July  2021 Current affairs in Hindi | 25 जुलाई 2021 current Affairs In Hindi Q.1 भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला मेडल किसने जीता है?  a) मीराबाई चानू b) बजरंग पुनिया c) दीपिका कुमारी d) विनेश फोगाट Click Here To Read Click Here To Read Click Here To Read

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CHEMISTRY ( रसायन विज्ञान ) के महत्वपूर्ण Question Answer जो कि आपके आने वाले Exams ( UPSC, SSC, Bank, Railway, MPPSC, BPSC, RPSC, Army , Airforce {X,Y}, Navy & Other State Exam में आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हैं। Topic Wise इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर Click करें । 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 Click Here To Read Click Here To Read Click Here To Read 🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻