@AAP Pulse

साम, दाम, दंड, भेद : इसी तरीके से चुनाव जीतती है भाजपा ! लेकिन अब इसमें वोट कटवाना भी शामिल हो गया है !

गुजरात के स्कूलों की दुर्दशा: एक गहरा विश्लेषण गुजरात में शिक्षा का हाल बेहद खराब है, खासकर आदिवासी इलाकों में। डेडियापाड़ा तालुका के खापरबुंदा गांव का उदाहरण इस बात का प्रमाण है। यहां के प्राथमिक स्कूल के जर्जर कमरों के कारण बच्चों को किराए के घर में पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में फैली हुई है। मुख्य समस्याएं: * शिक्षकों की कमी: राज्य के 1657 सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। इसका मतलब है कि एक शिक्षक को कई कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, जिससे बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान नहीं मिल पाता। * स्कूलों की जर्जर हालत: 2574 सरकारी स्कूलों के कमरे जर्जर हालत में हैं और एक हजार से ज्यादा स्कूलों में कमरे ही नहीं हैं। बच्चे पेड़ों के नीचे या किराए के मकानों में पढ़ने को मजबूर हैं। * आदिवासी बच्चों पर असर: इनमें से 1363 स्कूल आदिवासी ग्रामीण इलाकों में हैं, जहां गरीब और मध्यम वर्ग के आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों के पास शिक्षा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस स्थिति के कारण: * सरकारी उपेक्षा: सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं कर रही है। स्कूलों के निर्माण और मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है। * शिक्षकों की भर्ती में देरी: शिक्षकों की भर्ती में देरी के कारण स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। * शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट: इन समस्याओं के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है। इसका असर: * बच्चों का भविष्य खराब: जर्जर स्कूलों और शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, जिसका सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ रहा है। * सामाजिक असमानता: ग्रामीण इलाकों के बच्चों, खासकर आदिवासी बच्चों को शहरी बच्चों की तुलना में कम अच्छी शिक्षा मिल रही है, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ रही है। * राज्य का विकास रुका हुआ: शिक्षित युवाओं की कमी के कारण राज्य का विकास रुका हुआ है यह है भाजपा के गुजरात मॉडल की असली हकीकत !

India appears to have taken the top spot as a hub for misinformation.

Number of Delhi Govt School Students who got admission in IITs after clearing IIT-JEE Advanced; 2015: 0 2021: 64 2022: 74 2023: 106 2024: 158 And unfortunately it stays ZERO or in Single digits in rest of the states of India...!!! He's the ONLY HOPE for 🇮🇳

*अच्छी सरकारी शिक्षा व्यवस्था: एक बदलाव की शुरुआत* एक अच्छी सरकारी शिक्षा व्यवस्था किसी भी देश के विकास का आधार होती है। यह न केवल व्यक्ति के जीवन को बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास को भी नई दिशा देती है। *व्यक्तिगत विकास में योगदान* * ज्ञान का प्रसार: एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति को ज्ञान और कौशल से लैस करती है, जिससे वह अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकता है। * रोजगार के अवसर: अच्छी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं, जिससे वह आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। * आत्मविश्वास में वृद्धि: शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाती है और उसे स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। * सामाजिक विकास: शिक्षित व्यक्ति समाज के प्रति अधिक जागरूक होता है और सामाजिक विकास में योगदान देता है। *समाज और राष्ट्र का विकास* * अर्थव्यवस्था में वृद्धि: शिक्षित जनशक्ति किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है और नए उद्योगों के विकास को बढ़ावा देती है। * गरीबी उन्मूलन: शिक्षा गरीबी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षित लोग बेहतर रोजगार पाकर अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। * सामाजिक समानता: एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर प्रदान करती है, जिससे सामाजिक समानता बढ़ती है। * राष्ट्रीय विकास: शिक्षित नागरिक किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे देश की समस्याओं के समाधान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। *विश्व के देशों के उदाहरण* * फिनलैंड: फिनलैंड को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था वाले देशों में से एक माना जाता है। यहां शिक्षकों को उच्च सम्मान दिया जाता है और शिक्षा प्रणाली छात्र केंद्रित होती है। * दक्षिण कोरिया: दक्षिण कोरिया ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार करके आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयां छूई हैं। * जापान: जापान में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है और छात्रों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। * कनाडा: कनाडा में बहुसांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली है, जो सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करती है। *अच्छी सरकारी शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया दिल्ली सरकार ने ?:* * *शिक्षकों का प्रशिक्षण:* दिल्ली के सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजा गया और आईआईएम अहमदाबाद भी भेजा गया * पाठ्यक्रम का अद्यतनकरण: दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम चालू किया गया दिल्ली में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम भी चालू किया गया * शिक्षा में तकनीक का उपयोग: दिल्ली में अधिकतम स्कूल बनाए गए और स्मार्ट क्लासेस बनाए गए * शिक्षा के लिए बजट: दिल्ली सरकार अपने बजट का एक चौथाइ हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती है * शिक्षा में सभी का समावेश: आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से लगभग चार लाख बच्चों ने दाखिला लिया है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का सपना है कि दिल्ली को शिक्षा के रास्ते से विश्व स्तरीय बनाया जाना चाहिए !

Patient Visits in Delhi's Aam Aadmi Mohalla Clinics; 2020-21: 1.50+ crore 2021-22 : 1.82+ crore 2022-23: 2.7+ crore India's MOST SUCCESSFUL primary healthcare intiative.

कैसे दे पा रही है दिल्ली सरकार मुफ़्त सेवाएं? इस वीडियो ने खोल दिये सारे राज़ !!

दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार होगी तो केंद्र सरकार के साथ अच्छा तालमेल होगा, निर्णय तेज़ी से होंगे… ऐसा कुछ लोगों को लगता है, पर ये सच नहीं, सिर्फ़ भ्रम है। दिल्ली के एलजी अपने आप में एक अलग “पॉवर सेंटर” हैं। वैसे तो इस बात के कई प्रमाण शीला दीक्षित जी के समय से ही हैं, पर यहाँ सबसे लेटेस्ट का ज़िक्र करता हूँ। 17 अक्तूबर 2024 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने एक आदेश जारी कर AGMUT यानि केंद्र शासित कैडर के दो आईएएस अधिकारियों को दिल्ली ट्रांसफ़र किया और दिल्ली में पोस्टेड तीन अधिकारियों का ट्रांसफ़र दूसरे प्रदेशों में कर दिया। वैसे तो ये रूटीन प्रक्रिया है पर दिल्ली के एलजी साहेब उस ऑर्डर पर चुप चाप बैठ गये, अमल नहीं किया। एलजी साहेब ने ट्रांसफ़र हुए दो अधिकारियों को आज तक रिलीव नहीं होने दिया। लिहाज़ा उनमें से एक जिसे अरुणाचल प्रदेश जाना था और दूसरे जिन्हें जम्मू कश्मीर, वो अभी भी दिल्ली में ही पोस्टेड हैं। केंद्र सरकार के आदेश के एक महीने से भी ज़्यादा समय बाद तक!!! आख़िर ये दोनों दिल्ली में कौन सा “सेंसिटिव काम” कर रहे हैं, जिसे छोड़कर वो देश के “सेंसिटिव सीमावर्ती प्रदेशों” में नहीं जा सकते? इसका जवाब एलजी साहेब न तो जनता को देंगे, और न ही केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को। तो मुद्दा ये नहीं है कि सरकार किस पार्टी की हो, मुद्दा दिल्ली के प्रशासनिक ढाँचे का है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास दर्जनों महत्वपूर्ण काम होते हैं। उसके ऊपर सारे देश की आंतरिक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी के साथ साथ सभी केंद्र शासित प्रदेशों में क़ानून व्यवस्था बनाए रखना भी उसी का ज़िम्मा है। देश में कहीं भी मणिपुर जैसे हालत बनने से रोकना और अगर बन जाए तो हिंसा रोकने, जान-माल की हिफ़ाज़त जैसी संवेदनशील ज़िम्मेदारी भी गृह मंत्रालय की है। साथ ही उसे ये भी देखना होता है कि देश की सीमाओं में कहीं से अवैध घुसपैठ न हों, सिर्फ़ उतनी छोड़कर जितनी राजनीति करने के लिए ज़रूरी हो। अब ऐसे में गृह मंत्रालय, भारत सरकार को कहाँ याद रहेगा कि दिल्ली के एलजी साहेब ने उसके एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग जैसे रूटीन आदेश का पूरी तरह पालन किया, कि नहीं!! बस इसी सिचुएशन का फ़ायदा एलजी कार्यालय हमेशा से उठाता रहा है, और आगे भी उठता रहेगा। तो सरकार चाहे जिस पार्टी की बने, अगर इस व्यवस्था को नहीं बदला गया तो दिल्ली के "ब्यूरोक्रेट्स", दिल्ली की चुनी हुई सरकार और जनता के प्रति कभी भी जवाबदेह नहीं होंगे। और कुछ मौक़ा परस्त अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए एलजी साहेब के साथ मिलकर अलग ही खिचड़ी पकाते रहेंगे…

इस तस्वीर में आपको कैलाश गहलोत के अलावा 3 elements दिख रहे होंगे। सत्यमेव जयते।भगत सिंह और राष्ट्र ध्वज ! कैलाश की लालसा ने आज इन तीनों तत्वों को कलंकित किया है।क्यों किया, आईये क्रोनोलॉजी समझते हैं। 1) AAP से जुडने के बाद कैलाश टिकट चाहते थे जो उन्हे केजरीवाल ने दे दिया। 2)टिकट पाकर वे चुनाव जीतने के लिये ऑल आउट सपोर्ट चाहते थे। पार्टी ने उन्हे सपोर्ट दिया और वे विधायक बन गये। 3)विधायक बनने के बाद उनकी इच्छा मंत्री बनने की थी, जो पूरी की गई। 4)मंत्री बनने के बाद उन्हे मलाईदार मंत्रालय चाहिये थे। किस्मत से वो भी मिल गये। 5) सिसोदिया के जेल जाने के बाद वे डिप्टी सीएम का सपना देखने लगे। और इस बीच जब केजरीवाल के जेल जाने की नौबत आई तो गहलोत का लगा AAP के वे नई शक्तिपुंज बन सकते हैं। 6) इस बीच उनकी कुछ शिकायतें हुई और एजेसिंया उनके पीछे लग गई। फिर धीरे धीरे सारी कहानी खुलने लगी। 7) अब उनके पाला बदलने के पीछे एक कारण उनका अधूरा सपना पूरा करना भी है। वे बीजेपी के सीएम फेस बनना चाहते हैं। कैलाश दरअसल उन लोगों में से हैं जो मूलरूप से लीडर नहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं के डीलर हैं।जो आगे बढ़ने के लिये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही डीलर हिमंता बिस्वा सरमा और एकनाथ शिंदे हैं, जिन्होने इच्छाओं के आगे समर्पण किया है। सच ये है कि सियासत के तालाब में आज गंदी मछलियों की भरमार है। और इन्ही मछलियों के बीच में कुछ विषैले सांप भी पल रहे हैं। इन्हे गल्ती से जिसने पाला उसी को इन्होने डसा है। Conclusion ऐसे सांपों की सत्यकथा चुनाव में उनके वोटरों के आगे जरूर रखनी चाहिये

दिल्ली ने न पराली जलाई दिल्ली ने न थर्मल पावर चलाए दिल्ली ने इलेक्ट्रिक बसों का USE किया दिल्ली ने लाखों पेड़ लगाए पेड़ कटवाए LG ने पराली जलाई MP और UP ने अन्य राज्यों में अभी भी थर्मल प्लांट चल रहे अन्य राज्य के पास इलेक्ट्रिक बस नहीं MODI is the culprit for NCR pollution

Those Who Betrayed @ArvindKejriwal 1/ The saga of those who betrayed Arvind Kejriwal & AAP is pure political comedy. 🥁 They rose to fame under his leadership, left with grand ambitions, & ended up as footnotes in Delhi’s political history. 2/ Vinod Kumar Binny Won from Laxmi Nagar with AAP’s ticket, dreamt of becoming a minister. When that didn’t happen, he threw a tantrum & quit. Today, he’s a “Where are they now?” trivia question. 🤷‍♂️ 3/ Maninder Singh Dhir Made Delhi Assembly Speaker by AAP, jumped to BJP hoping for a better gig. BJP offered zilch. His political career? Game over. Lesson: Switching sides isn’t always “greener pastures.” 🪦 4/ Shazia Ilmi Lost from RK Puram & Ghaziabad (2013, 2014). Conspired against Kejriwal, quit, & joined TV as a debate spokesperson. Press conference? Not allowed. Mic-drop moment: even the mics don’t care. 🎤🙄 5/ Kapil Mishra Once a minister with portfolios like Law & Water, hurled baseless allegations at Kejriwal, joined BJP, contested elections, & LOST. Now spends his days trolling on Twitter. 🧌 A sad downgrade. 6/ Alka Lamba From Congress to AAP MLA to Congress again. Managed 3,000 votes. 😬 struggling in Congress. Truly a political rollercoaster—downhill all the way. 7/ Nitin Tyagi Was once an MLA. And…that’s it. AAP gave him his 15 seconds of fame, and now he’s a “remember him?” footnote. Thanks, Kejriwal Ji, for his brief moment in the sun. 8/ Rajendra Pal Gautam From MLA & minister to…poof gone. Last seen trying to stay relevant in WhatsApp forwards. Political ghosting at its finest. 👻 9/ Rajkumar Anand Former minister who left AAP & vanished faster than a political promise post-election. Rajkumar who? Exactly. 🚪 10/ Swati Maliwal From DCW Chairperson to Rajya Sabha MP to throwing allegations at Kejriwal. Now a pawn in BJP’s political chessboard. Once influential, now politically…meh. ♟ 11/ Moral of the story? Kejriwal gave them opportunities, respect, & posts. They left for selfish reasons & ended up in the political lost-and-found. 🤦‍♂️ They hurt no one but themselves. AAP? Unshaken. Kejriwal? Stronger. 💪 12/ While they chased personal glory, Arvind Kejriwal worked on schools, healthcare & public welfare. Delhi knows who stayed true. 🏫🚑 To the Quitters Club: Betraying Kejriwal might get you a headline, but it won’t get you a legacy. 🤷‍♂️ 13/ Kejriwal’s resilience > their drama. So, to those who believe in selflessness & real change: Stand with Kejriwal & AAP. People will come & go, but the work for Delhi’s people continues. Ladenge, Jitenge. Jai Hind!

कैलाश गहलोत भी बीजेपी में शामिल हो गए.. न व्यक्ति महत्वपूर्ण रहा, न विचारधारा, अगर कुछ है तो वो सिर्फ़ सत्ता… मोदी राज में राम का मंदिर तो अयोध्या में बन गया, पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम देश से बहिष्कृत हो गए, समाज को अब उनकी ज़रूरत नहीं रही… भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के लिए सुग्रीव का साथ लिया था, न कि उसके बड़े भाई बालि का। जबकि बालि भी भगवान राम का भक्त था, सुग्रीव से ज़्यादा ताक़तवर था। उसने तो रावण को अपनी काँख में दबाकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर भी लगाया था। भगवान चाहते तो बालि के साथ मिलकर रावण को आसानी से हरा सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि बालि भ्रष्ट था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए अयोग्य था। भगवान राम के लिए सिद्धांत और मर्यादा, रावण पर विजय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तभी रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद वो “धर्म का राज” यानि “राम राज” स्थापित कर पाए। भगवान राम ये अच्छी तरह जानते थे कि भ्रष्ट और अधर्म की मदद लेकर अगर वो जीत भी गए तो भी “धर्म का राज” स्थापित नहीं कर पायेंगे। लिहाज़ा अलायन्स सुग्रीव के साथ किया, बालि के साथ नहीं। अब सोचने की बात ये है कि मोदी जी ने जो तमाम तथाकथित वर्तमान और भूतपूर्व भ्रष्ट लोगों का साथ लेकर, अलायन्स करके, जीत हासिल की, उस जीत से किस का राज स्थापित हुआ? ज़ाहिर है, जब भगवान राम ख़ुद भ्रष्ट सहयोगी की मदद से मिली जीत के दम पर राम राज स्थापित नहीं कर सकते थे, तो मोदी जी क्या ही करेंगे। इसलिए स्पष्ट है कि मोदी जी का मक़सद "राम राज" नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ "मोदी राज" की स्थापना और विस्तार है। लिहाज़ा अपने हर कदम से मोदी जी मर्यादा पुरुषोत्तम को समाज से इतनी दूर धकेल रहे हैं कि आने वाले वक़्त में किसी को याद भी न रहे कि भगवान राम कौन थे। यानि जो बाबर नहीं कर सका, वो मोदी जी कर रहे हैं!! आख़िर यूँ ही नहीं कुछ लोग कहते हैं, "मोदी है तो मुमकिन है…"

डबल इंजन सरकार…फिर भी ग़रीबों के राशन की चोरी !! केंद्र और राज्य, दोनों जगह बीजेपी सरकार होगी तो जनता को ज़्यादा फ़ायदा होगा, काम तेज़ी से होगा। हर उस राज्य में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ चुनाव में बीजेपी यही दावा करती है। पर जहां डबल इंजन सरकार है, वहाँ क्या हाल है? डबल इंजन सरकार का बूस्टर पम्प गुजरात उन तीन प्रमुख राज्यों में है, जहां PDS यानि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा ग़रीबों को मिलने वाले राशन की सबसे ज़्यादा चोरी होती है!! चोरी के मामले में गुजरात से आगे केवल अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड हैं। यहाँ भी डबल इंजन वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश, एक और डबल इंजन सरकार वाला सुपर पॉवर है, यहाँ एक तिहाई अनाज चोरी हो जाता है। दस सालों में चोरी में सबसे ज़्यादा कमी आई है पश्चिम बंगाल में, जहां डबल इंजन सरकार नहीं है। इसे देख कर तो लगता है, डबल इंजन सरकार मतलब डबल चोरी!!! सोर्स: ICRIER पॉलिसी ब्रीफ

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Good education is a luxury - which middle class can not afford : BJP model of education on ground My daughter will start Grade 1 next year, and this is the fee structure of one of the schools we are considering in our city. Note that other good schools also have similar fees. - Registration Charges: ₹2,000 - Admission Fees: ₹40,000 - Caution Money (Refundable): ₹5,000 - Annual School Fees: ₹2,52,000 - Bus Charges: ₹1,08,000 - Books & Uniform: ₹20,000 Total: ₹4,27,000 per year! This is the price of quality education in India. Can you afford it even if you earn 20 lakh a year? - NO!!! Why? Because 50% of your $20k income is extorted by the government in form of Income Tax, GST, VAT on petrol, Road tax, Toll Tax, Professional tax, Capital Gain, Land Registry charges and so on. Then you still have to pay for term insurance, health insurance premiums, and PF, NPS for a old age pension. At 20L income you fall in the highest 30% + CESS tax bracket, do not qualify for government schemes, and do not receive any freebies or loan waivers like rich. In the remaining ₹10L, Either you can h ave food, clothes, pay rent or EMIs, and save something or you can pay school fees for your two kids ... decide!! Which one would you choose? Kerjriwal model of education: Government schools made world class and are completely free for every kid !

कैसे किया जाता है मैनेज अरविंद केजरीवाल की मीडिया उपस्थिती को ? कौन कर रहा है मैनेज ? कैसे कर रहा है मैनेज ? क्या आपने कभी सोचा था कि इस देश में ऐसा भी दौर आएगा ?

Sony Liv पर एक बहुत बढ़िया Web Series आई है Freedom at Midnight ये series सबको देखनी चाहिए https://x.com/sharadsharma1/status/1857491236879478982 Whatsapp University में ठेले गए Msgs के आधार पर दिन-रात बिना किसी Research/facts/Reports के बस जो ठेला जाता है उसी को आगे बढ़ाकर जो लोग अपने दिमाग पर ताला लगा देते हैं उनको ये विशेष तौर पर देखनी चाहिए ये 7 Episode की Series बताती है कि - वो क्या हालात/मजबूरियां थी जिनके चलते देश का बंटवारा जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और कांग्रेस ने स्वीकार किया - मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग किस हद तक बंटवारे के लिए अड़ गई थी और देश का माहौल बिगाड़ने में लगी थी - महात्मा गांधी ने भी आखिर तक कोशिश की कि देश का बंटवारा ना हो लेकिन फिर भी हुआ

Sony Liv पर एक बहुत बढ़िया Web Series आई है Freedom at Midnight ये series सबको देखनी चाहिए https://x.com/sharadsharma1/status/1857491236879478982 Whatsapp University में ठेले गए Msgs के आधार पर दिन-रात बिना किसी Research/facts/Reports के बस जो ठेला जाता है उसी को आगे बढ़ाकर जो लोग अपने दिमाग पर ताला लगा देते हैं उनको ये विशेष तौर पर देखनी चाहिए ये 7 Episode की Series बताती है कि - वो क्या हालात/मजबूरियां थी जिनके चलते देश का बंटवारा जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और कांग्रेस ने स्वीकार किया - मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग किस हद तक बंटवारे के लिए अड़ गई थी और देश का माहौल बिगाड़ने में लगी थी - महात्मा गांधी ने भी आखिर तक कोशिश की कि देश का बंटवारा ना हो लेकिन फिर भी हुआ

कल बाल दिवस था। इसे किसने, कैसे मनाया? आतिशी: -बतौर दिल्ली की मुख्यमंत्री, इन्होंने एक नए सरकारी स्कूल का उदघाटन किया। -लगभग दस हज़ार वर्ग मीटर एरिया में बना ये स्कूल, सात हज़ार से ज़्यादा बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देगा। -ये स्कूल दिल्ली के उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक बहुत ही घनी आबादी वाले इलाक़े सुंदर नगरी में है। -इक्कीस साल पहले स्कूल के लिए इस प्लॉट को डीडीए ने शिक्षा विभाग को आवंटित किया था। तब से ही ये भू-माफियाओं के क़ब्ज़े में था। 2016 में केजरीवाल-सिसोदिया ने अवैद्य क़ब्ज़ा और क़ानूनी अड़चन हटवाकर यहाँ स्कूल का निर्माण शुरू कराया था। किसी और पार्टी की सरकार में इस ज़मीन पर सरकारी स्कूल नहीं, बल्कि पार्टी का दफ़्तर या किसी बड़े बिजनेसमैन का मॉल बनता!! मनीष सिसोदिया: -तीन साल पहले, बतौर शिक्षा मंत्री, इन्होंने दिल्ली में स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूलों की नींव रखी थी। -अपने वक़्त से आगे की सोच रखते हुए इन्होंने ऐसे स्कूलों की परिकल्पना की थी जो तेज़ी से बदलती हुई दुनिया की ज़रूरत हैं। -इन स्पेशलाइज्ड स्कूलों में एक है परफार्मिंग एंड विज़ुअल आर्ट्स (PVA) स्कूल। यहाँ बच्चों की कला के टैलेंट को तराशा जाता है। -इन्होंने बाल दिवस एक ऐसे ही स्कूल के बच्चों के साथ मनाया। -आज PVA सहित चार स्पेशलाइजेशन के लिये दिल्ली सरकार के 53 स्कूल हैं जिसमें 11000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जब “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस” वो सब कुछ कर रहा होगा जो आज के स्कूल करते हैं, तो यही स्पेशलाइज्ड स्कूल बच्चों के “नेचुरल इंटेलिजेंस” को नई दिशा दे रहे होंगे। हरजोत बैंस: -बतौर पंजाब के शिक्षा मंत्री, बाल दिवस के अवसर पर इन्होंने एक कार्यक्रम, “आरंभ” लॉंच किया। -इस कार्यक्रम के ज़रिए पंजाब सरकार के स्कूलों के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के माता-पिता को उनकी शिक्षा से सीधे जोड़ा जायेगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री जी नहीं थे, बल्कि पंजाब सरकार के “स्कूल ऑफ़ एमिनेंस” में पढ़ने वाली एक आठवीं की बच्ची थी। देश के बाक़ी बड़े नेता: -बधाई संदेश देने के अलावा अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री और किसी अन्य राज्य के शिक्षा मंत्रियों ने भी बाल दिवस पर कुछ किया हो तो बतायें। लिहाज़ा अब आप ख़ुद ही तय कर लीजिए की आपको अपने बच्चों के लिए “पढ़ाई लिखाई में यक़ीन” रखने वाले लोग चाहिए या वो जो, “बाँटने-काटने की बात” करते हैं…

सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी क्या बेहतर हो सकते हैं? सपने में भी कोई ये बात नहीं मान सकता था! लेकिन @AamAadmiParty ने ये करके दिखा दिया! !