BPSC Sarathi - Bihar PCS Academy

बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से 65 प्रतिशत जाति आरक्षण विधेयक पारित किया 👉बिहार विधानसभा ने 9 नवंबर को सर्वसम्मति से एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जो राज्य के रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर देता है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 फीसदी की सीमा से अधिक है. 👉इस संशोधन के साथ, ओबीसी और ईबीसी को अब 43 प्रतिशत मिलेगा - जो पिछले 30 प्रतिशत से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। 👉अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया गया है। संशोधित कोटा अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवारों के लिए 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगा। 👉पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए पिछला तीन फीसदी आरक्षण खत्म कर दिया गया है. 👉संशोधित विधेयक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार के अनिवार्य 10 प्रतिशत आरक्षण को शामिल नहीं किया गया है, जिससे कुल कोटा 75 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

#Reservation Bihar house passes Bill raising ceiling on caste quota to 65%

Key events in the Indian Parliament’s History are: 1946 : Constituent Assembly first met on December 9th. 1950 : Adoption of the Indian Constitution on January 26th. 1952 : First general elections were held, marking the start of democracy 1956 : Adoption of the States Reorganization Act, reshaping state boundaries. 1957 : Second general elections. 1961 : Liberation of Goa, Daman, and Diu. 1966 : Indira Gandhi became the Prime Minister. 1971 : Passage of the 42nd Amendment Act, altering the Preamble. 1975-77 : The Emergency period was marked by suspended democracy. 1984 : Operation Blue Star in Golden Temple, Amritsar. 1986 : Passage of the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1991 : Economic liberalization under Prime Minister Narasimha Rao. 2005 : Passage of the Right to Information Act, 2005. 2016 : Implementation of the Goods and Services Tax (GST). 2019 : The Jammu and Kashmir Reorganisation Act of 2019 passed. The act also repealed Article 370, which gave the region its “special status” 2023 : Inauguration of the new Parliament building 2023 : Special Session to commemorate Parliament’s 75-year journey. [Remember the chronology]