AMSC: UPSC/MPSC

Open in Telegram

To create Ambedkarwadi intellectual and administrators, we provide free coaching, residential library, reading room facility to bahujan students.... We try to develop professionals with global competence and National Character. Contact Us @amscindiabot

India199 046 Education65 542

2 302

Subscribers

No data24 hours

No data7 days

No data30 days

No data

Post views

No data24 hours

No data48 hours

No data

Engagement rate

No data

Posts per day

Ads index

beta

Data loading in progress...

Similar Channels

No data

Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.

Tags Cloud

No data

Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.

Incoming and Outgoing Mentions

---

Attracting Subscribers

May '24

May '240

in 0 channels

April '24

in 0 channels

Get PRO

March '24

in 0 channels

Get PRO

February '24

in 0 channels

Get PRO

January '24

in 0 channels

Get PRO

December '23

+10

in 0 channels

Get PRO

November '23

+13

in 0 channels

Get PRO

October '23

+12

in 0 channels

Get PRO

September '23

+13

in 0 channels

Get PRO

August '23

+10

in 0 channels

Get PRO

July '23

+11

in 0 channels

Get PRO

June '23

in 0 channels

Get PRO

May '23

+15

in 0 channels

Get PRO

April '23

+12

in 0 channels

Get PRO

March '23

+12

in 0 channels

Get PRO

February '23

+10

in 0 channels

Get PRO

January '23

+12

in 0 channels

Get PRO

December '22

+26

in 0 channels

Get PRO

November '22

+18

in 0 channels

Get PRO

October '22

+33

in 0 channels

Get PRO

September '22

+15

in 0 channels

Get PRO

August '22

+17

in 0 channels

Get PRO

July '22

+28

in 0 channels

Get PRO

June '22

+33

in 0 channels

Get PRO

May '22

+33

in 0 channels

Get PRO

April '22

+30

in 0 channels

Get PRO

March '22

+18

in 0 channels

Get PRO

February '22

+14

in 0 channels

Get PRO

January '22

+39

in 0 channels

Get PRO

December '21

+26

in 0 channels

Get PRO

November '21

+27

in 0 channels

Get PRO

October '21

+37

in 0 channels

Get PRO

September '21

+34

in 0 channels

Get PRO

August '21

+34

in 0 channels

Get PRO

July '21

+23

in 0 channels

Get PRO

June '21

+43

in 0 channels

Get PRO

May '21

+45

in 0 channels

Get PRO

April '21

+14

in 0 channels

Get PRO

March '21

+33

in 0 channels

Get PRO

February '21

+31

in 0 channels

Get PRO

January '21

+33

in 0 channels

Get PRO

December '20

+4 148

in 0 channels

Date	Subscriber Growth	Mentions	Channels
18 May	0
17 May	0
16 May	0
15 May	0
14 May	0
13 May	0
12 May	0
11 May	0
10 May	0
09 May	0
08 May	0
07 May	0
06 May	0
05 May	0
04 May	0
03 May	0
02 May	0
01 May	0

Channel Posts

*Topic: “Special Session on Communication Skills and Stress Management “ Time: Feb 18, 2024 05:00 PM Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/7173648375?pwd=dwxb5nbdImrotRc4bKGCDb7eabQTsJ.1&omn=88464153954 Meeting ID: 717 364 8375 Passcode: 123

2	impbud2023-24.pdf	560
3	Economic Survey Complete PDF.pdf	509
4	Budget_Speech.pdf	477
5	vol1.pdf	475
6	budget_at_a_glance.pdf	470
7	Key_to_Budget_Document_2024.pdf	443
8	bh1.pdf	446
9	+1 No text...	573
10	‘एक देश, एक निवडणूक’ खूपच खर्चिक; १५ वर्षात ईव्हीएम मशीन निकामी, १० हजार कोटींचा खर्च मागच्या वर्षात ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पेनवर गंभीरपणे चर्चा झाली. केंद्र सरकारने या संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची समिती नेमली. एक देश, एक निवडणूक शक्य आहे का? निवडणूक आयोगाने किती खर्च सांगितला? (Photo – PTI) भारतात लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात यासाठी केंद्रातील भाजपा सरकार आग्रही आहे. त्यादृष्टीने केंद्राने पावले टाकण्यास मागच्या वर्षीच सुरुवात केली. यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. आता एक देश, एक निवडणुकीबाबत निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. जर एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेतल्यास दर १५ वर्षांनी सर्व ईव्हीएम मशीन बदलाव्या लागतील. त्यासाठी जवळपास १० हजार कोटींचा खर्च लागेल, असे निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, ईव्हीएम मशीनचे आयुष्य १५ वर्षांचे असते. एक मशीन तीन वेळा मतदान घेण्यासाठी वापरण्यात येते. आयोगाच्या अंदाजानुसार आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी देशभरात ११.८० लाख मतदान केंद्र असतील. जर “एक देश, एक निवडणूक” ही संकल्पना राबवायी असेल, तर प्रत्येक मतदान केंद्रावर दोन ईव्हीएम मशीन तैनात करणे आवश्यक होईल. तसेच काही प्रमाणात ईव्हीएम नियंत्रण करणारी उपकरणे आणि व्हीव्हीपॅट यंत्र सज्ज ठेवावे लागणार आहेत. जर एखाद्या मतदान केंद्रावरील यंत्र बिघडल्यास ते तात्काळ बदलण्यासाठी ही राखीव यंत्रणा कामी येऊ शकते. T विश्लेषण : ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना नेमकी काय? ती कितपत व्यवहार्य? निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, ईव्हीएम मशीनचे तीन भाग आहेत. बॅलट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅट यंत्र. बॅलट युनिटच्या माध्यमातून मतदार बटण दाबून उमेदवाराला मतदान करत असतात. कंट्रोल युनिट मतदान केंद्रावरील निवडणूक अधिकाऱ्याच्या ताब्यात असते. निवडणूक आयोगाच्या अंदाजानुसार, जर एकत्रित निवडणुका घ्यायच्या असतील तर ४६,७५,१०० बॅलट युनिट, ३३,६३,३०० कंट्रोल युनिट आणि ३६,६२,६०० व्हीव्हीपॅट यंत्रांची गरज आहे. या तीनही यंत्रासाठी किती खर्च लागतो. याचीही माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. ईव्हीएमच्या बॅलट युनिटसाठी ७,९०० रुपये, कंट्रोल युनिटसाठी ९,८०० रुपये आणि एका व्हीव्हीपॅट यंत्रासाठी १६,००० रुपये लागतात. २०२९ साली एकत्रित निवडणुका शक्य? लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी अतिरिक्त मतदन केंद्र, सुरक्षा व्यवस्था, ईव्हीएम यंत्रणा सुरक्षित ठेवण्यासाठी जागा, अतिरिक्त वाहनांची व्यवस्था करावी लागणार आहे. त्यामुळे २०२९ सालीच ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना राबविता येऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. ईव्हीएम मशीन दक्षिण आफ्रिकेतून आणल्याचा काँग्रेसचा दावा निवडणूक आयोगाने फेटाळला; मग ईव्हीएम मशीन कुठे तयार होतात? संविधानातील पाच अनुच्छेद बदलण्याची गरज एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी संविधानातील पाच अनुच्छेदांमध्ये सुधारणा करावी लागणार असल्याचेही निवडणूक आयोगाने सुचविले आहे. अनुच्छेद ८३ आणि ८५ मध्ये बदल करून संसदेचा कालावधी आणि राष्ट्रपतीद्वारे लोकसभा बरखास्त करणे यामध्ये बदल करावे लागतील. तसेच अनुच्छेद १७२ ने विधानसभेचा कालावधी ठरविला आहे. तर अनुच्छेद १७४ ने विधानसभा विसर्जित करण्याची प्रक्रिया दिली आहे. तर अनुच्छेद ३५६ नुसार राज्यांवर राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची तरतूद आहे. या पाचही अनुच्छेदात बदल करून निवडणुका घ्याव्या लागतील, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. दरम्यान विरोधी पक्षांच्या वतीने एक देश, एक निवडणूक संकल्पनेला विरोध दर्शविला आहे. लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेणे हे संघराज्याच्या हमी आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात आहे असा मुद्दा मांडत काँग्रेसने एकत्र निवडणुकांना आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. ही कल्पना सोडून द्यावी आणि त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली उच्चस्तरीय समिती बरखास्त करावी अशी मागणी पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली.	440
11	Ayodhya Ram Mandir : प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी १५ जोडप्यांना मिळाला बहुमान, महाराष्ट्रातील दोन जोडप्यांचाही समावेश; मुख्य यजमानपद कोणाला? Ram Mandir Ayodhya : श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने शनिवारी १४ नावांची यादी जाहीर केली. तर, एका जोडप्याचं नाव नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. Ayodhya Ram Mandir Inauguration : बहुप्रतिक्षित भगवान रामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा अवघ्या एका दिवसावर येऊन ठेपली आहे. यानिमित्ताने अयोध्या नगरीसह देशभरातील अनेक महत्त्वाची शहरे, ग्रामीण भाग सजले आहेत. ठिकठिकाणी दिवाळीचा जल्लोष सुरू झाला आहे. निमंत्रित अयोध्येत दाखल होत असून अयोध्येमध्ये तयारीवर अखेरचा हात फिरवला जात आहे. श्री रामाच्या मूर्तीसाठी खास पोषाख तयार झाला आहे. दरम्यान, या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी भारतभरातून १५ जोडप्यांची यजमान म्हणून निवड करण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, या जोडप्यांमध्ये दलित, आदिवासी, ओबीसीसह इतर जातींचा समावेश आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने शनिवारी १४ नावांची यादी जाहीर केली. तर, एका जोडप्याचं नाव नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. यजमान म्हणून ही जोडपी राम मंदिर अभिषेक सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ट्रस्टचे अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत विधी पार पाडणार आहेत. १४ नावांच्या यादीत आरएसएसशी संलग्न वनवासी कल्याण आश्रमाचे अध्यक्ष रामचंद्र खराडी यांचा समावेश आहे. आदिवासी समाजातून असलेले खराडी हे उदयपूरचे आहेत. तीन यजमान हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसी येथील आहेत. त्यात काशीचा डोम राजा अनिल चौधरी यांचा समावेश आहे. वाराणसीतील मणिकर्णिका आणि हरिशचंद्र घाटांवर ज्योत प्रज्वलित करण्याची जबाबदारी पिढ्यानपिढ्या डोम्सची आहे. ते स्वतःला पौराणिक राजा काळू डोमच्या वारशाचे वारसदार असल्याचा दावा देखील करतात. तर, वाराणसीतून कैलाश यादव आणि कवींद्र प्रताप सिंग यांचीही निवड करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातून दोघांना मिळाला बहुमान आसामचे राम कुई जेमी, सरदार गुरू चरणसिंग गिल (जयपूर), कृष्ण मोहन (हरदोई, रविदासी समाजातील), रमेश जैन (मुलतानी), अदलरासन (तामिळनाडू), विठ्ठलराव कांबळे (मुंबई), महादेव राव गायकवाड (लातूर, घुमंटू समाज विश्वस्त), लिंगराज वसवराज आप्पा (कर्नाटकमधील कलबुर्गी), दिलीप वाल्मिकी ( लखनौ ), आणि अरुण चौधरी (हरियाणातील पलवल) यांनाही खास यजमानपद देण्यात आले आहे. RSS नेते आणि अवध विंगचे सदस्य अनिल मिश्रा आणि पत्नी उषा या मुख्य यजमानपद देण्यात आलं आहे. हे जोडपं अभिषेक कार्यक्रमापर्यंत नेणारे विधी पार पाडतील. मिश्रा हे श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्राच्या १५ विश्वस्तांपैकी एक आहेत.	241
12	Distant goal: On Rahul Gandhi’s Bharat Jodo Nyay Yatra Rahul Gandhi needs to do more than project himself as Prime Minsiter Modi’s challenger January 20, 2024 12:10 am \| Updated 12:41 am IST COMMENTSSHAREREAD LATER The theme of the second edition of Congress leader Rahul Gandhi’s cross-country journey is on justice, while it retains the call for harmony of the first. Labelled the Bharat Jodo Nyay Yatra, it began in strife-torn Manipur and will conclude in Mumbai on March 20 after covering 6,713 km across 15 States. Mr. Gandhi hopes to walk a few kilometres every day to interact with people, with the rest of the distance being covered in a bus. The yatra takes 11 days in the northeast region, once a stronghold of the Congress but now dominated by the Bharatiya Janata Party (BJP) and its allies. It will cover nearly 900 km in Assam — a State that the Congress lost to the BJP in 2016 after an uninterrupted 15-year rule — before entering Bengal. In Uttar Pradesh, Mr. Gandhi will drum up support for his social justice plank by reaching out to Other Backward Classes (OBC) around the demand to conduct a caste census. At a time when the BJP’s campaign hinges on the opening of the Ram Mandir in Ayodhya, the Congress is trying to wield its newfound plank of caste justice as a counter. There is no better place than Uttar Pradesh to test the potency of social justice as a currency for political mobilisation, and Mr. Gandhi will also be confronted with the question of contesting from the Amethi Lok Sabha constituency that he lost in 2019, or any other in the State. Mr. Gandhi’s hope is that public attention will focus on inflation, lack of jobs and the alleged marginalisation of social groups such as Dalits, Adivasis, OBCs and minorities. He and the party want to dissociate the yatra from any immediate electoral calculations for the impending Lok Sabha election, and to imagine it as part of an ideological challenge to the Rashtriya Swayamsevak Sangh-BJP combine. While it is true that politics tailored solely to win elections can be costly for society in multiple ways, the other extreme of disregarding electoral contests is counterproductive. After all, elections are also a test of ideologies. The first leg of the yatra that traversed the country vertically, from the south to the north earned Mr. Gandhi goodwill and possibly helped the Congress win Telangana in a surprise turnaround of its fortunes. But the party lost to the BJP in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, where the ideological battle is sharp. Through this yatra Mr. Gandhi will have to reinforce his position as the most credible challenger to Prime Minister Narendra Modi, but that is not sufficient to forge a viable electoral strategy for the Opposition. The question is whether Mr. Gandhi can cover that distance.	132
13	Gearing up for change: On IMD and weather analyses having contemporary relevance India needs region-specific plans to improve climate resilience January 20, 2024 12:20 am \| Updated 07:58 am IST C Earlier this week, the India Meteorological Department (IMD), entered the 150th year of its existence. While at present, it analyses the entire spectrum of climate and weather, from cyclones to fog, it was conceived, in colonial times, to probe the mysteries of the southwest monsoon. The needs were practical. The British administration, concerned about revenues, was intimately aware of the influence of the monsoon on harvests and thus extremely invested in determining whether past observations of wind, rain and sunshine could be used to predict future torrents and droughts. In the years since then, the IMD has collected gargantuan stores of meteorological data that underlie its forecasts of the monsoon. One such analysis of this data by researchers at the Council on Energy, Environment and Water (CEEW) examines monsoon trends at the sub-divisional (tehsil) level, from 1982-2022. This finds that monsoon rainfall is increasing in more than half, or 55%, of India’s roughly 4,400 tehsils. About 11% of them saw decreasing rainfall. In those tehsils, about 68% experienced reduced rainfall in all four monsoon months, while 87% showed a decline during the June and July -- crucial for the sowing of kharif crops. Most of these tehsils are in the Indo-Gangetic plains, which contribute to more than half of India’s agricultural production, northeastern India, and the Indian Himalayan region. The study also found that 30% of India’s districts witnessed several years of deficient rainfall years and 38% many years of excessive rainfall. Some tehsils in Rajasthan, Gujarat, central Maharashtra, and parts of Tamil Nadu that historically were dry were also getting wetter. There were also changes underway in the northeast monsoon, which sets in during October, November and December but primarily impacts peninsular India. The northeast monsoon rain has increased by more than 10% in the past decade (2012-2022) in approximately 80% of tehsils in Tamil Nadu, 44% in Telangana, and 39% in Andhra Pradesh, respectively. The southwest monsoon accounts for nearly 76% of India’s annual rainfall, with about 11% from the north-east monsoon. That India’s monsoons are increasingly prone to long, dry spells and punctuated by torrential wet spells is well documented though how much of it can be explained by natural variability and how much from global warming is an active area of research. While revenue extraction guided colonial interest in weather at the regional levels, such analyses have a new, contemporary relevance. This is to make region-specific plans to improve climate resilience and channel necessary funds and resources. Prioritising regional and sub-district forecasts over national ones, would be a commendable step forward by the government.	99
14	माळढोकसाठी सर्वसमावेशक योजना करावी माळढोक पक्षी संवर्धन आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांची आवश्यकता असे दुहेरी पैलू विशद करणारा सर्वंकष वस्तुस्थितीनिदर्शक अहवाल केंद्र सरकारने दाखल करावा. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेला माळढोक पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कोर्टात चेंडू ढकलला. याबाबत ‘सर्वसमावेशक’ योजना तयार करण्याचे आदेश दिले. हे करताना सौरऊर्जेबाबत भारताची आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीचेही भान राखले पाहिजे, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली. माळढोक (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) हा पक्षी आता फक्त राजस्थान आणि गुजरातमध्ये आढळतो. ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर’च्या (आययूसीएन) २०२१ च्या अहवालानुसार, हा पक्षी नामशेष होण्याच्या मार्गावरअसून, त्यांची संख्या ५० ते २४९ च्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले, की यासंदर्भात केंद्राने आम्हाला मार्गदर्शन करावे अन्यथा आम्ही अंधारात चाचपडत राहू. हे पक्षी ‘ओव्हरहेड पॉवर ट्रान्समिशन लाईन’ला धडकून मृत्युमुखी पडतात, या दाव्याला पाठिंबा देणारी शास्त्रीय आकडेवारी आहे का, हे न्यायालयाला केंद्राकडून जाणून घ्यायचे होते. न्या. चंद्रचूड यांनी विचारले, की या वाहिन्यांना माळढोक पक्षी धडकल्याने त्यांचे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी ‘बर्ड डायव्हर्टर’ प्रभावी ठरतात का, याबद्दल सरकारकडे शास्त्रीय माहिती आहे का? त्याच्या प्रभावीपणाबद्दल केंद्राकडे विश्वासार्ह आकडेवारी आहे का? या संदर्भात केंद्र सरकार पुढे कोणती पावले उचलणार, पुढे काय करावे? याबाबत आम्हाला महाधिवक्त्यांनी सरकारतर्फे सांगावे. सौरउर्जेबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने दिलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन माळढोक पक्षी संवर्धन आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांची आवश्यकता असे दुहेरी पैलू विशद करणारा सर्वंकष वस्तुस्थितीनिदर्शक अहवाल केंद्र सरकारने दाखल करावा. खंडपीठाने याचिकेवर पुढील सुनावणीसाठी ९ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली. पुढील सुनावणीच्या तारखेच्या तीन दिवस आधी हा अहवाल संबंधित पक्षांना देण्यास सरकारला सांगितले आहे.	78
15	जैवभाराधारित हरित हायड्रोजनचा पर्याय कशामुळे सरस? हरित हायड्रोजनचे उत्पादन सौर, पवन आणि जैवभार या अक्षय स्रोतांपासून केले जाऊ शकते. जैवभाराची उपलब्धता ही भारतासाठी नेहमीच जमेची बाजू राहिली आहे. त्यामुळे हा मार्ग आपल्या देशात किफायतशीर ठरू शकतो. शेतातील जैवकचरा, वनकचरा, मळी, सांडपाणी, शहरी कचरा आदी जैवभार या इंधनासाठी वापरला जाऊ शकतो. त्यातून कर्बोत्सर्ग तर कमी होईलच, खेरीज नैसर्गिक वायूच्या रूपातील खनिज इंधनाच्या आयातीत आपण घट साधू शकू, जैवकचऱ्याच्या समस्येवर उपाय निघेल आणि ही उत्पादनप्रक्रिया देशांतर्गत होण्याने स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. रंगहीन, गंधहीन, स्वादरहित आणि सर्वांत हलका ही हायड्रोजन इंधनाची वैशिष्ट्ये आहेत. सरकारचे प्रोत्साहन कसे मिळत आहे? अशा या पर्यावरणस्नेही इंधनाच्या निर्मितीकडे साखर उद्योगही डोळे लावून बसला आहे. अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सातत्याने भेडसावणाऱ्या या उद्योगाला इथेनॉलबरोबरच हरित हायड्रोजनचा पर्याय अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी देणार आहे. अशा सर्वांसाठीच केंद्र व राज्य सरकारे सकारात्मक धोरणांनी प्रतिसादही देत आहेत. जानेवारी २०२३मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन उपक्रम जाहीर करून, त्यासाठी या दशकाअखेरपर्यंत वीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. या इंधनाचे उत्पादन, वापर आणि निर्यात यांचा भारत हा केंद्रबिंदू होईल, असा इरादा त्यावेळी जाहीर करण्यात आला. भारतात २०३०पर्यंत वार्षिक पन्नास लाख टन हरित हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. त्यासाठी जुलै २०२३मध्ये केंद्राने इथेनॉलच्या धर्तीवर हरित हायड्रोजन उत्पादकांना प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणाही केली आहे. हे अनुदान उत्पादनास सुरुवात केल्याच्या दुसऱ्या वर्षी ४० आणि तिसऱ्या वर्षी ३० रुपये राहील. महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राच्या धोरणानुरूप पाऊल टाकणारे देशातील पहिलेच राज्य होताना साडेआठ हजार कोटी रुपयांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामध्ये अशा ऊर्जा प्रकल्पांना वीजशुल्कात शंभर टक्के सवलत ही ठळक तरतूद आहे. उद्योगवर्तुळातून या निर्णयांचे स्वागत झाले आहे. परंतु, केंद्राने जाहीर केलेली अनुदानाची रक्कम ही हरित हायड्रोजनच्या सध्याच्या प्रतिकिलो उत्पादन खर्चाच्या ८ ते १०% एवढीच असल्याने आणखी प्रोत्साहक उपाययोजनांची या वर्तुळात अपेक्षा आहे.	155
16	हरित हायड्रोजन म्हणजे काय? ऊर्जा स्वयंपूर्णतेसाठी तो कसा महत्त्वाचा? हरित हायड्रोजनचे उत्पादन सौर, पवन आणि जैवभार या अक्षय स्रोतांपासून केले जाऊ शकते. आपला देश गरजेच्या एक पंचमांश ऊर्जास्रोतांची आयात करतो. खनिज इंधनांच्या आयातीवर वार्षिक सुमारे १६ लाख कोटी रुपये आणि कोळशाच्या आयातीवर आणखी सुमारे १२ लाख कोटी रुपयांचा बोजा आपल्या देशाला सहन करावा लागतो. केवळ आर्थिकदृष्ट्या हे नुकसानकारक नसून, सामाजिक आरोग्य आणि पर्यावरण या दृष्टींनीही आपली पीछेहाट करणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर, अक्षय ऊर्जेच्या पर्यायांकडे आशेने पाहिले जात आहे. हरित हायड्रोजन हा त्यातील एक पर्याय आहे. हायड्रोजन इंधन कोणत्या रूपांत उपलब्ध? पेट्रोलियम शोधन प्रक्रियेत, उद्योगांमध्ये धातूंवरील प्रक्रिया किंवा अन्न प्रक्रियेसाठी किंवा अवकाश प्रक्षेपकांसाठी द्रवरूप इंधन म्हणून हायड्रोजनचा सर्रास वापर केला जातो. करडे हायड्रोजन आणि निळे हायड्रोजन हे त्याचे प्रकार आहेत. खनिज इंधनांपासून निष्कर्षण करतात तो करडा हायड्रोजन. कोळसा आणि नैसर्गिक वायू हे त्याचे स्रोत असतात. हेही वाचा… विश्लेषण: गडचिरोली, गोंदियातील आदिवासी आंदोलने का करत आहेत? ग्रामसभेचे अधिकार काढून घेतल्याने संताप? निळा हायड्रोजन हादेखील याच स्वरूपाचा, फक्त कार्बन ग्रहण व साठवणूक प्रक्रियेची जोड दिलेला असतो. त्यातून हरित हायड्रोजन या पर्यायाचा पुरस्कार झपाट्याने केला जात आहे. २०३०पर्यंतच्या एका दशकात भारतातून होणाऱ्या कर्बोत्सर्गात ३३ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत घट साधण्याचे जागतिक स्तरावर आपण मान्य केलेले उद्दिष्ट गाठणे आणि आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील भार हलका करण्यासाठी ऊर्जास्वयंपूर्णता साधणे या दोन्ही उद्देशांनी हरित हायड्रोजनचा ऊर्जा म्हणून वापर हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. हरित हायड्रोजनची मागणी कशी वाढत आहे? हरित हायड्रोजनचा उत्पादनखर्च आताच कमी होऊ लागला आहे. कर्बोत्सर्गाएवढीच कर्बशोषण क्षमताही विकसित करून २०५०पर्यंत कर्बभाररहित होण्याचे उद्दिष्ट जगाने ठेवले आहे. त्या वर्षीपर्यंत हायड्रोजनची मागणी आजच्या तुलनेत जवळपास ४०० टक्क्यांनी वाढलेली असेल, असा अंदाज नीती आयोगाने २०२२मध्ये जारी केलेल्या याविषयीच्या अहवालात व्यक्त केला आहे. हरित हायड्रोजनच्या निर्मितीचा भारत केंद्रबिंदू व्हावा, असे उद्दिष्ट आपण २०२१पासूनच ठेवले आहे. हरित हायड्रोजनची भारतातील बाजारपेठ २०३०पर्यंत ८ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या घरात असेल आणि २०५०पर्यंत ती ४० पटींहून अधिक वाढून ३४० अब्ज डॉलरच्या घरात गेली असेल, असाही अंदाज आहे. हरित हायड्रोजनचा प्रसार मर्यादितच का? करड्या हायड्रोजनच्या तुलनेत अधिक उत्पादनखर्चात आणि त्यामुळे तुलनेने कमी परतावा देणारी ही गुंतवणूक ठरण्यात त्याचे कारण दडले आहे. या प्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रोलायझरची किंमत कमी झाली आणि उत्पादनाचे प्रमाण वाढले तर मात्र उत्पादनखर्च कमी होईल आणि हरित हायड्रोजनमधील गुंतवणूक आकर्षक ठरू लागेल. जैवभाराधारित वगळता अन्य कोणत्याही अक्षय ऊर्जा स्रोतांपासून हरित हायड्रोजनच्या निर्मितीसाठी इलेट्रोलिसिस प्रक्रियेची गरज असते. नैसर्गिकरीत्या रासायनिक प्रक्रिया होऊन एखाद्या पदार्थाचे विघटन होत नाही, तेव्हा त्यामध्ये वीजभार सोडून ती प्रक्रिया भाग पाडणे म्हणजे इलेट्रोलिसिस. तरीही हरित हायड्रोजन किफायतशीर कशामुळे? अर्थात, इलेक्ट्रोलिसिसच्या मार्गाने जावे लागले तरी भारतासाठी त्यातही काही जमेच्या बाजू आहेत. त्यांपैकी महत्त्वाची म्हणजे या इलेक्ट्रोलिसिससाठी लागणारी वीज ही अक्षय ऊर्जेच्या स्वरूपात आपल्याकडे जागतिक बाजारपेठेतील सर्वांत कमी दरामध्ये उपलब्ध होऊ शकते. आपली प्रचंड विस्तारलेली स्थानिक बाजारपेठ ही दुसरी जमेची बाजू आहे. आपल्या देशाच्या हरित हायड्रोजन उपक्रमातील उत्पादन व वापर यांपलीकडील तिसरा मुद्दा म्हणजे निर्यात. त्यातील आव्हाने कालांतरानेच अधिक स्पष्ट होणार आहेत. तूर्तास तरी त्यात यशस्वी होण्यासाठी आपल्याला बांगलादेश, श्रीलंका अशा शेजारी देशांशी याच्या निर्यात व्यापारातून सुरुवात करावी लागणार आहे. इंडियन ऑइलसारख्या सार्वजनिक तेल कंपन्यांनी अशा देशांमध्ये स्वतःला प्रस्थापित केले आहे. शिवाय, काही खासगी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपन्याही या देशांच्या ऊर्जेच्या गरजा भागवण्यात पुढाकार घेत आहेत.	87
17	पंडित नेहरूंचे राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र सोमनाथ मंदिराचे बांधकाम होण्यापूर्वीच सरदार पटेल यांचे निधन झाले होते. या मंदिराच्या उद्घाटनासाठी मुन्शी यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना विनंती केली. त्यांनीही या उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे मान्य केले. मात्र, हे पंडित नेहरूंना आवडले नाही. त्यांनी १९५१ मध्ये राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहिले. त्या पत्रात ते असे म्हणतात, “मी जाहीरपणे सांगतो, की तुमचा सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहण्याचा निर्णय मला आवडलेला नाही. हा विषय केवळ मंदिराला भेट देण्याचा नाही. तुम्ही किंवा इतर कोणीही मंदिरात जाऊ शकता. पण, तुम्ही अशा कार्यक्रमाला उपस्थित राहत आहात; दुर्दैवाने ज्याचे विपरीत परिणाम घडू शकतात.” नेहरूंच्या या पत्राला प्रतिसाद देत, राजेंद्र प्रसाद यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यात काहीच गैर नसल्याचे सांगितले. एक महिन्यानंतर नेहरूंनी पुन्हा राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहिले. ते असे म्हणतात, “प्रिय राजेंद्रबाबू, मला सोमनाथ प्रकरणाची खूप काळजी वाटत आहे. मला भीती आहे, की हा कार्यक्रम राजकीय असल्याचा संदेश देशभरात जाईल. या प्रकरणावरून आपल्या धोरणावर टीका केली जात आहे. एक धर्मनिरपेक्ष सरकार धार्मिक कार्यक्रमात कसे सहभागी होऊ शकते, असा प्रश्न आम्हाला विचारला जात आहे.”	62
18	सोमनाथ मंदिराचा संक्षिप्त इतिहास; राष्ट्रपतींच्या हस्ते मंदिराच्या उद्घाटनासाठी नेहरूंनी का केला होता विरोध? ७३ वर्षांपूर्वी अशाच एका भव्य मंदिराचे उद्घाटन भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी याला विरोध केला होता. सोमनाथ मंदिराचा संक्षिप्त इतिहास ( फोटो – लोकसत्ता ग्राफीक्स टीम ) अयोध्येत २२ जानेवारी रोजी भव्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भगवान श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात येणार आहे. देशभरात उत्साहाचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे ७३ वर्षांपूर्वी अशाच एका भव्य मंदिराचे उद्घाटन भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी याला विरोध केला होता. १९४७ पूर्वीचे सोमनाथ मंदिर : गुजरातमधील वेरावळस्थित सोमनाथ मंदिर हे हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. या मंदिराच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार हे प्रथम आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ म्हणजे महादेवाचे पवित्र स्थान आहे. तसेच ही श्रीकृष्णाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी आहे, असे म्हटले जाते. ऐतिहासिक संदर्भानुसार, या मंदिरावर विदेशी शासकांनी अनेकदा आक्रमणे केली. त्यामध्ये सर्वाधिक नुकसान इ.स. १०२६ मध्ये गझनीचा मोहम्मद याने केलेल्या आक्रमणामुळे झाले होते. अर्थात, सर्वच मुस्लिमांनी या मंदिराला विरोध केलेला नाही. इतिहासकार रोमिला थापर, यांच्या ‘सोमनाथ : द मेनी व्हॉइसेस ऑफ हिस्ट्री’ या पुस्तकानुसार “१६ व्या शतकात अकबराने सोमनाथ मंदिरात पूजेला परवानगी दिली होती. तसेच या मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूकही करण्यात आली होती. त्याशिवाय रोमिला थापर यांनी त्यांच्या पुस्तकात अब्दुल फजल याने मंदिराबाबत केलेल्या टिप्पणीचाही उल्लेख केला आहे. अब्दुल फजल हा गझनीचा मोहम्मद याचा टीकाकार नव्हता. मात्र, तरीही त्याने सोमनाथ मंदिरावर केलेला हल्ला हा पुण्यवान लोकांवर केलेला हल्ला असल्याचे म्हटले होते. तसेच मृत्यूच्या काही दिवसांपूर्वीच म्हणजे १७०७ मध्ये औरंगजेबानेही सोमनाथ मंदिर तोडण्याचे आणि त्या ठिकाणी मशीद बांधण्याचे आदेश दिले होते, असेही त्यांनी त्यांच्या पुस्तकात नमूद केले आहे. मंदिराच्या वेबसाइटनुसार राणी अहिल्याबाई होळकर यांनी १७८२ मध्ये या ठिकाणी एक छोटे मंदिर बांधले. हेही वाचा – विश्लेषण : दाट धुक्यात विमानांचे लँडिंग आणि टेक-ऑफ शक्य असते? दिल्ली विमानतळावरील भीषण विलंब यंत्रणेच्या अभावामुळे? ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरोने हिंदू धर्मावर इस्लामच्या आक्रमणाचे उदाहरण देत, या मंदिराचा उल्लेख केला होता. १८४२ मध्ये ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले. ब्रिटिशांच्या या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्ताननेही आक्रमण केले. यावेळी गझनीच्या मोहम्मदाने सोमनाथ मंदिराचे दरवाजे सोबत नेले. त्यानंतर इंग्रजांनी गझनीहून चंदनाच्या लाकडाची एक जोडी परत आणली होती. तेच सोमनाथचे मूळ दरवाजे असल्याचा दावा ब्रिटिशांकडून करण्यात आला; पण अखेरीस हे दरवाजे मंदिराला जोडण्यात आले नाहीत. १६ नोव्हेंबर १८४२ रोजी जनरल लॉर्ड एलेनबरोने एक निवेदन जारी केले; त्यात तो असे म्हणतो, “ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तावर विजय मिळवीत सोमनाथ मंदिराचे दरवाजे परत आणले आहेत. तसेच आम्ही ८०० वर्षांच्या गुलामगिरीचा आणि अपमानाचा बदला घेतला आहे.” पुढे हाच सूर कायम राहिला आणि स्वातंत्र्यानंतर धार्मिक द्वेष वाढत गेल्याने अनेक हिंदूंनी सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा मुद्दा हा हिंदूंच्या अभिमानाचा विषय बनवला. त्यामध्ये काँग्रेसचे नेते के. एम. मुन्शी यांचाही समावेश होता. स्वातंत्र्यानंतरचे सोमनाथ मंदिर : सोमनाथ मंदिर परिसर त्यावेळी जुनागढ राज्यात होते. स्वातंत्र्यानंतर जुनागढच्या नवाबाने पाकिस्तानमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. नवाबाच्या या निर्णयाला स्थानिक जनतेने जोरदार विरोध करीत बंडखोरी केली. त्यामुळे नवाबाला जुनागढमधून पळून जावे लागले. पुढे १२ नोव्हेंबर १९४७ रोजी भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी जुनागढला भेट दिली. यावेळी एका मेळाव्यात बोलताना त्यांनी सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्वार करण्याची घोषणा केली. पुढे पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही याला मान्यता दिली. मात्र, महात्मा गांधींनी याला विरोध करीत मंदिरासाठी सरकारी निधीतून खर्च करण्याऐवजी लोकवर्गणीतून पैसे जमा करावे, अशी सूचना केली. गांधींजींच्या सूचनेचा मान ठेवत, मुन्शी यांच्या नेतृत्वाखाली सोमनाथ मंदिर ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली.	59
19	इतिहासात पहिल्यांदाच शनिवारी उघडणार शेअर बाजाराचं दार, सोमवारी प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याची सुट्टी सोमवारी राम मंदिरात रामलल्लाच्या मूर्तीचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा असल्याने शेअर बाजाराला सुट्टी देण्यात आली आहे. शेअर बाजाराचं कामकाज शनिवार आणि रविवार हे दोन दिवस बंद असतं. मात्र आता शेअर बाजार आज सुरु राहणार आहे. कारण राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याची २२ जानेवारी रोजी शेअर बाजाराला सुट्टी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आज २० जानेवारी २०२४ या दिवशी शेअर बाजार सुरु ठेवण्यात आला आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजने ही माहिती दिली आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच शेअर बाजाराचं दार शनिवारी उघडलं जाणार आहे. याआधी शनिवारी शेअर बाजार कधीही सुरु नव्हता. देशांतर्गत मार्केट शनिवारी सकाळी ९ ते दुपारी ३:३० वाजेपर्यंत खुला राहील आणि सोमवारी बंद राहील. सोमवार, २२ जानेवारी रोजी अयोध्येत राम मंदिराच्या ‘प्राण प्रतिष्ठा’ सोहळ्याच्या निमित्ताने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, सोमवारी महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुट्टीमुळे इक्विटी, कर्ज आणि मनी मार्केटमधील व्यवहार बंद राहतील. The Mint च्या वृत्तानुसार सकाळी ९ ते दुपारी ३.३० पर्यंत शेअर बाजाराचं कामकाज सुरु राहणार आहे.नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजने २९ डिसेंबर २०२३ ला माहिती दिली होती की, शनिवारी म्हणजेच २० जानेवारीला शेअर बाजाराचं कामकाज सुरु राहणार आहे. या दिवशी तुम्ही शेअर बाजारात गुंतवणूक करु शकता. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजने रिकव्हरी साइटवर इंट्राडे (Intraday) स्विच-ओव्हरसाठी हे खास सत्र ठेवलं आहे. उद्या दोन्ही स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये छोट्या छोट्या दोन सत्रात ट्रेडिंग करु शकता. आणखी वाचा नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दोन विशेष सत्रांचं आयोजन केलं गेलं आहे. पहिलं लाईव्ह सेशन सकाळी ९. १५ वाजता सुरु होईल. पहिलं सत्र ४५ मिनिटांचं असेल, हे सत्र १० वाजता संपेल. याचं ट्रेडिंग प्रायमरी वेबसाइट असेल. तर दुसरं सत्र ११.३० वाजता सुरु होईल. हे सत्र एक तासाचं असेल, जे १२.३० ला बंद होईल. तसंच प्री क्लोजिंग सत्र दुपारी १२.४० ते १२.५० य वेळेत असणार आहे.	72
20	ऐतिहासिक कारण दोन्ही देशांच्या गंभीर धोरणदोषात आणि संकुचित दृष्टीत दडलेले आहे. अमेरिकाविरोध आणि इस्रायलविरोध ही या धोरणातील एक छटा. ती इराणच्या बाबतीत ठसठशीत आणि गडद आहे, तर पाकिस्तानच्या बाबतीत बरीचशी पुसट. दोन्ही देशांना इस्लामी जगताचे नेतृत्व करण्याची खुमखुमी आहे. म्हणजे आकांक्षा कोणती, तर आपल्याच टापूत नि आपल्याच धर्मात महासत्ता बनण्याची! तशीच ती सौदी अरेबिया आणि तुर्कीये यांच्यातही आहे. आता नेतृत्व करण्यासाठी पदरी संसाधनमूल्य तरी हवे किंवा उपद्रवमूल्य तरी. सौदी अरेबिया तेल आणि इस्लामची जन्मभूमी या भांडवलावर दावा सांगत होता. तर पारपंरिक संपत्ती आणि युरोपशी जवळीक ही तुर्कीयेसाठी जमेची बाजू ठरत होती. इराण आणि पाकिस्तानने उपद्रवमूल्याचा मार्ग अनुसरला. पाकिस्तानने गतशतकाच्या उत्तरार्धात अणुबॉम्ब विकसित करून या शर्यतीत आघाडी घेतली. त्या उपलब्धीचे वर्णन पाकिस्ताननेच ‘इस्लामी बॉम्ब’ असे केले. इराणमधील इस्लामी क्रांतीनंतर मुबलक खनिज तेल व नैसर्गिक वायूचा साठा आणि समृद्ध संस्कृती असे भांडवल असूनही इराणच्या इस्लामी नेतृत्वाने दहशतवाद्यांच्या टोळया पोसण्याचा अधिक उथळ मार्ग पत्करला. सीरिया, लेबनॉन, इराक, येमेन या देशांमधील विस्कळीत सरकारे आणि शिया-सुन्नी दुभाजन या धोरणाच्या पथ्यावर पडले. हेझबोला, हूथी आणि काही प्रमाणात हमास या संघटनांनी एका विस्तीर्ण पट्टयामध्ये उच्छाद मांडला. तिकडे पाकिस्ताननेही भारताशी थेट युद्धांमध्ये होणाऱ्या पराभवांनंतर अप्रत्यक्ष युद्धाचा मार्ग पत्करला. केवळ काश्मीर खोऱ्यात नव्हे, तर भारतात अन्यत्रही घातपाती कृत्ये करण्याचे कट पाकिस्तानात शिजत होते. कधी ‘लष्कर’, कधी ‘जैश’ अशी बिरुदे लावत या संघटना आणि त्यांचे म्होरके पाकिस्तानात उजळ माथ्याने वावरले. सोव्हिएत माघारीनंतर अफगाणिस्तानातील अस्थैर्याचा फायदा उठवण्यासाठी तालिबानला पोसले. अफगाण सीमेवर ओसामा बिन लादेन आणि त्याच्या अल-कैदाला आश्रय दिला गेला. इराणमधील धर्मसत्ता आणि पाकिस्तानातील लष्करशाहीची या दहशतपेरणीमागे निश्चित अशी गणिते होती. सुन्नी दहशतवाद हे काही प्रमाणात सौदी अरेबिया आणि तुर्कीये यांचे पाप. पण येमेनचा अपवाद वगळता आणि सीरियातील काही हल्ले वगळता, सौदी आणि तुर्की सरकारांनी दहशतवादी टोळया पोसल्या नाहीत. याउलट इराण आणि पाकिस्तानचे मात्र ते राष्ट्रीय धोरण बनले. यातून त्यांना मिळाले काय? गेली दोन वर्षे इराणमध्ये सरकारविरोधी निदर्शनांची तीव्रता वाढली. निर्बंधजर्जर इराणी अर्थव्यवस्था आजही पूर्वपदावर आलेली नाही. दहशतवादाला थारा दिल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि पाश्चिमात्य देशांनी पाकिस्तानला मदतीचा हात आखडता घेतला. क्षेपणास्त्रे आहेत, पण बाजारात जीवनावश्यक वस्तूंची वानवा अशी कहाणी. या दोन देशांनी पश्चिम आणि दक्षिण आशियाचे अतोनात नुकसान केले हे खरेच. पण यात त्यांचे स्वत:चे नुकसान गणतीपलीकडचे झाले हेही खरे. लोकशाही मुरली नाही आणि एकीकडे धर्मसत्ता तर दुसरीकडे लष्करशाही हीच धोरणे ठरवणारी केंद्रे बनली. द्वेष हे यांचे टॉनिक. त्याचे पोषणमूल्य शून्य. विवेक आणि विचारापासून भरकटलेली व्यक्तीच दहशतवादी बनू शकते. अशा व्यक्तींमध्ये मग वर्चस्ववाद आणि संहार या आदिम भावना जागृत होतात. इराण आणि पाकिस्तानमध्ये असे ‘आदिमानव’ आधुनिक काळातही देश चालवतात, म्हणूनच संहार आणि संघर्षांच्या फेऱ्यातून यांची सुटका संभवत नाही. यातून भविष्यात दहशतवाद्यांना लक्ष्य करण्यासाठी यांनी तेहरान आणि इस्लामाबादवर हल्ले केले तरी आश्चर्य वाटायला नको. दहशतवाद विरुद्ध दहशतवाद या लढयात अखेर विजयी कोणीच होणार नाही. पण हे कळण्याइतके दोन्ही देशांतील नेतृत्व सुजाण नाही.	63

View all posts