UPSC PIB NEWS Hindi

​🔆 डीप-टेक, डेटा गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय / वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ✅ योजना: इंडियाएआई मिशन / डीपीआईआईटी स्टार्टअप साझेदारी ✅ स्थान: नई दिल्ली ✅ उद्देश्य: एक स्वायत्त, एआई-तैयार डेटा इकोसिस्टम का निर्माण करना और डीप-टेक स्टार्टअप्स को संस्थागत मार्गदर्शन प्रदान करना। ✅ संक्षेप में: मीटीवाई ने एआईकोश डेटासेट प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जबकि डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए फोनपे और शेल इंडिया के साथ साझेदारी की। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 एआईकोश और जनसंख्या-स्तरीय एआई: इंडियाएआई मिशन के तहत, इंडियाएआई, नेजीडी और सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (सीडीपीआई) के बीच एआईकोश के लिए सुरक्षित डेटा-एक्सचेंज ढांचे बनाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह स्वदेशी एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशाल, गोपनीयता-सुरक्षित राष्ट्रीय डेटा भंडार बनाता है। 🔹 डीपीआईआईटी-कॉर्पोरेट एकीकरण: डीपीआईआईटी ने फोनपे और शेल इंडिया के साथ रणनीतिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। फोनपे मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को लेनदेन क्रेडिट और इंडस ऐप स्टोर तक पहुंच प्रदान करेगा, जबकि शेल, शेल ई4 स्मार्ट एनर्जी ट्रैक के माध्यम से जलवायु-टेक और ऊर्जा क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देगा। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ एआईकोश: इंडियाएआई मिशन का एक मूलभूत घटक, जो एआई-तैयार डेटासेट के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है, जो स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को विदेशी डेटा एकाधिकार पर निर्भर किए बिना उच्च-गुणवत्ता वाले मॉडल को प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाता है। ​🗿 मुख्य बिंदु ✅ संप्रभु एआई के लिए संप्रभु डेटा की आवश्यकता होती है। ✅ डेटा सामंजस्य ढांचे (एआईकोश) को औपचारिक बनाकर और जलवायु-टेक के लिए निजी पूंजी/मार्गदर्शन को सुरक्षित करके (डीपीआईआईटी एमओयू के माध्यम से), राज्य बुनियादी आईटी सेवाओं से एक अत्यधिक लचीला, बौद्धिक संपदा-संचालित डीप-टेक इकोसिस्टम में परिवर्तित हो रहा है। ​🧠 प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 🔹 प्लेटफ़ॉर्म: एआईकोश (इंडियाएआई मिशन के तहत राष्ट्रीय डेटासेट प्लेटफॉर्म)। 🔹 समझौते: डीपीआईआईटी के फोनपे और शेल इंडिया के साथ एमओयू। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS3 #ScienceAndTech #ArtificialIntelligence #Startups #DigitalIndia #MeitY #MoCI #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

✨ Today's Hindi 20 Aug 2026 PIB Current Affairs News https://t.me/PIB4UPSCHindi/238 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Get Updates on WhatsApp :- Click Here Join Our Discussion  :- Click here 🌟 For UPSC Beginners :- Click here

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PM Modi said in a X post; “आपत्काले च कष्टेऽपि नोत्साहस्त्यज्यते बुधैः। इति प्रबोधितस्तेन कथञ्चिद् दृढबुद्धिना।।” Meaning : यह सुभाषित बताता है कि बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी लोग समझते हैं कि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी उत्साह भावना को नहीं खोते, भले ही वे प्रतिकूल परिस्थितियों और कठिन समय का सामना कर रहे हों। #Shubhasitam #Sanskrit #Quote #Essay #PM #GS4

19 Aug 2026 PIB Updates  #Hindi    #img #jpg #oneshort #oneimage #pib #notes ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Share & Support Us https://whatsapp.com/channel/0029VaGeBAB3wtbAVn6GBJ3F

​🔆 5वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट और 65वां सुब्रोतो कप ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय ✅ कार्यक्रम: 5वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट (सीजीजीएस) की कार्य-स्तरीय बैठक / 65वां सुब्रोतो कप ✅ स्थान: नई दिल्ली ✅ उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के समन्वय को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को विकसित करना। ✅ संक्षिप्त विवरण: भारतीय कोस्ट गार्ड ने फरवरी 2027 में 5वीं ग्लोबल समिट की मेजबानी करने की घोषणा की, जबकि नई दिल्ली में 65वां सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027: भारत, फरवरी 2027 में नई दिल्ली में 5वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट (सीजीजीएस) की मेजबानी करेगा। दिल्ली में कार्य-स्तरीय बैठक का समापन हुआ, जिसका उद्देश्य वैश्विक समुद्री सुरक्षा और खोज एवं बचाव समन्वय के लिए संस्थागत तैयारी को आगे बढ़ाना था। 🔹 सुब्रोतो कप की शुरुआत: सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का 65वां संस्करण डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेडियम में शुरू हुआ, जिसमें तीन श्रेणियों में 108 टीमें भाग ले रही हैं: जूनियर लड़कियां (U-17), जूनियर लड़के (U-17), और सब-जूनियर लड़के (U-15)। 🔹 जमीनी स्तर पर खेल प्रशासन: यह कार्यक्रम भारतीय वायु सेना के तहत सुब्रोतो मुकेरजी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जाता है, जो युवा फुटबॉल प्रतिभाओं की खोज के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय मंच है। ​🧠 प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 🔹 कार्यक्रम: 5वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट (नई दिल्ली, फरवरी 2027)। 🔹 टूर्नामेंट: 65वां सुब्रोतो कप (U-17 और U-15 श्रेणियां)। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS3 #Defence #MaritimeSecurity #Sports #IndianCoastGuard #PIB #UPSC Join :- https://t.me/PIB4UPSCHindi

​🔆 मंत्रिमंडल ने रेल मार्गों का विस्तार और एनएच-22 का उन्नयन स्वीकृत किया ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: रेल मंत्रालय / सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ✅ योजना: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना। ✅ स्थान: बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश (मंत्रिमंडल का निर्णय)। ✅ उद्देश्य: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स क्षमता का विस्तार करना, रेल मार्गों में होने वाली बाधाओं को दूर करना और रणनीतिक सीमावर्ती राजमार्ग मार्गों का उन्नयन करना। ✅ संक्षेप में: मंत्रिमंडल ने चार राज्यों में 410 किलोमीटर तक फैले चार बहु-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी और बिहार में एनएच-22 के चार लेन वाले सड़क निर्माण के लिए 3,590.73 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 रेल नेटवर्क का विस्तार: पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों में फैले चार बहु-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे भारतीय रेलवे के परिचालन नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। 🔹 एनएच-22 का उन्नयन (बिहार): हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत, मुजफ्फरपुर-सितमढ़ी-सोनबरसा खंड के एनएच-22 के चार लेन वाले सड़क निर्माण के लिए 3,590.73 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। 🔹 रणनीतिक सीमा संपर्क: एनएच-22 परियोजना, सोनबरसा में भारत-नेपाल सीमा के लिए महत्वपूर्ण सड़क संपर्क को बेहतर बनाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स और यात्री आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM): यह ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) और बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) मॉडल का मिश्रण है, जिसमें सरकार परियोजना की लागत का 40% किश्तों में भुगतान करती है, और डेवलपर शेष राशि को एन्युइटी के माध्यम से वसूल करता है। ​🗿 मुख्य बिंदु ✅ बहु-मोडल बुनियादी ढांचा विकास उच्च गति से होने वाली आर्थिक वृद्धि की नींव है। ✅ पीएम गति शक्ति के तहत, अत्यधिक व्यस्त माल ढुलाई रेल मार्गों का एक साथ विस्तार करके और सीमावर्ती राजमार्गों (एनएच-22) का उन्नयन करके, राज्य लॉजिस्टिक्स लागत को काफी कम करता है और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। ​🧠 प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 🔹 आंकड़े: 410 किलोमीटर रेल बहु-ट्रैकिंग; एनएच-22 (मुजफ्फरपुर-सितमढ़ी-सोनबरसा) के लिए 3,590.73 करोड़ रुपये। 🔹 मॉडल: राजमार्ग निर्माण के लिए हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM)। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS3 #Infrastructure #Railways #Roadways #PMGatiShakti #MoR #MoRTH #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

​🔆 दूसरा ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह बैठक और 8वीं युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय / ऊर्जा मंत्रालय ✅ कार्यक्रम: दूसरा ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी) / 8वां ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन ✅ स्थान: जयपुर, राजस्थान / वर्चुअल ✅ उद्देश्य: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों के संयुक्त घोषणापत्र को अंतिम रूप देना और युवाओं को ब्रिक्स के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों के केंद्र में रखना। ✅ एक पंक्ति में: भारत ने जयपुर में दूसरे ब्रिक्स टीडब्ल्यूजी बैठक की मेजबानी की, जिसका उद्देश्य स्मार्ट पर्यटन को बढ़ावा देना था, साथ ही "सभी के लिए ऊर्जा" विषय के तहत 8वां ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 पर्यटन कार्य समूह (जयपुर): पर्यटन मंत्रियों के संयुक्त घोषणापत्र के प्रारंभिक मस पर विचार-विमर्श किया गया। इसके चार मुख्य स्तंभ हैं: स्थिरता, कौशल विकास, निर्बाध यात्रा और स्मार्ट पर्यटन। 🔹 युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन: यह सम्मेलन भारत की व्यापक ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" के तहत "सर्वेषां ऊर्जम्" (सभी के लिए ऊर्जा) विषय पर केंद्रित था। 🔹 ऊर्जा क्षेत्र की प्राथमिकताएं: चर्चाएं स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र (डीसीओई) जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करने पर केंद्रित थीं, जो स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण पर काम करता है। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ ब्रिक्स अध्यक्षता 2026: भारत व्यापार, संस्कृति, ऊर्जा और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित 10-सदस्यीय ब्रिक्स समूह में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। ​🗿 मुख्य बिंदु ✅ बहु-क्षेत्रीय ब्रिक्स पहल भारत को वैश्विक दक्षिण में नीतियों को आकार देने में मदद करती हैं। टिकाऊ पर्यटन ढांचे को युवा-नेतृत्व वाले स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों के साथ जोड़कर, सतत आर्थिक विकास के लिए व्यावहारिक योजनाएं बनाई जा सकती हैं। ​🧠 प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 🔹 विषय (ऊर्जा क्षेत्र): "सर्वेषां ऊर्जम्" (सभी के लिए ऊर्जा)। 🔹 पर्यटन स्तंभ: स्थिरता, कौशल विकास, निर्बाध यात्रा, स्मार्ट पर्यटन। 🔹 प्लेटफ़ॉर्म: ब्रिक्स डीसीओई (स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण)। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS2 #GS3 #InternationalRelations #BRICS #Tourism #CleanEnergy #Youth #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

​🔆 भारत-मलेशिया: शासन सुधारों पर दूसरी संयुक्त कार्य समूह बैठक ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय (DARPG) ✅ पहल: लोक प्रशासन में द्विपक्षीय सहयोग। ✅ स्थान: नई दिल्ली। ✅ उद्देश्य: द्विपक्षीय प्रशासनिक सुधारों को गहरा करना, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को प्रदर्शित करना और सिविल सेवाओं की क्षमता निर्माण का विस्तार करना। ✅ संक्षिप्त विवरण: भारत और मलेशिया ने लोक प्रशासन और शासन सुधारों पर दूसरी संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की, जिसमें CPGRAMS पर एआई-सक्षम 'समधान दीदी' का प्रदर्शन किया गया। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 द्विपक्षीय सहयोग: भारत-मलेशिया के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने (अगस्त 2024) और सार्वजनिक प्रशासन के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए हाल की द्विपक्षीय यात्राओं के बाद की गई कार्रवाई। 🔹 क्षमता निर्माण (NCGG): भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) ढांचे के तहत चलाए जा रहे क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) के माध्यम से मलेशियाई सरकारी अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित किए गए। 🔹 नागरिकों की शिकायतों के निवारण में एआई: भारत ने CPGRAMS और इसके हाल ही में लॉन्च किए गए एआई-सक्षम वॉयस चैटबॉट 'समधान दीदी' (30 मई, 2026 को लॉन्च) का प्रदर्शन किया, जो बहुभाषी शिकायत प्रसंस्करण में संवादात्मक एआई के एकीकरण को दर्शाता है। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG): DARPG के तहत एक स्वायत्त संस्थान जो विकासशील देशों के सिविल सेवकों को शासन, नीति निर्माण और डिजिटल सेवा वितरण में प्रशिक्षित करता है (ITEC के तहत)। ​🗿 मुख्य बिंदु ✅ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI) प्रशासनिक कूटनीति का एक प्रभावी उपकरण है। ✅ CPGRAMS पर 'समधान दीदी' जैसे एआई उपकरणों का प्रदर्शन भारत को वैश्विक दक्षिण में प्रौद्योगिकी-संचालित, नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक प्रशासन में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करता है। ​🧠 प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 🔹 प्लेटफ़ॉर्म: CPGRAMS (एआई वॉयस चैटबॉट: 'समधान दीदी')। 🔹 संस्थाएं: DARPG, NCGG (भारत) और पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट (मलेशिया)। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS2 #InternationalRelations #Governance #eGovernance #ArtificialIntelligence #DARPG #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

​🔆 खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: खनिज मंत्रालय। ✅ कानून: एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2026। ✅ क्षेत्र: पूरे भारत (संसद द्वारा अधिनियमित)। ✅ उद्देश्य: एक तर्कसंगत, समान खनिज कर ढांचा स्थापित करना, राज्यों द्वारा दोहरा कराधान को समाप्त करना और महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। ✅ संक्षिप्त विवरण: सरकार ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2026 पर एक व्यापक जानकारी जारी की है, जो खनिज कर व्यवस्था को स्थिर करता है, साथ ही राज्य स्तर पर खनन राजस्व के लगभग 90% को सुरक्षित रखता है। ​♻️ मुख्य विशेषताएं 🔹 राज्यों के लिए राजस्व सुरक्षा: इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य घरेलू खनिज उत्पादन से उत्पन्न होने वाले लगभग 90% सभी राजस्व (रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम, मृत किराया और डीएमएफ योगदान के माध्यम से) प्राप्त करना जारी रखेंगे। 🔹 मानकीकृत कर सीमा: यह उन मुद्दों को संबोधित करता है जहां व्यक्तिगत राज्यों ने खनिज-समृद्ध भूमि पर अतिरिक्त कर लगाए, जो 20% तक थे, जिससे मुख्य उद्योगों के लिए उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई। 🔹 क्षेत्र का विस्तार औरcaptive बिक्री: खनन पट्टों को अब एक बार में क्षेत्र में 10% तक का विस्तार दिया जा सकता है, और समग्र लाइसेंसों को 30% तक का विस्तार दिया जा सकता है। captive खदानों से खनिज की बिक्री पर लगी सीमा को पूरी तरह से हटा दिया गया है। 🔹 महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण पार्क (सीएमपीपी): चार राज्यों—आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र—में ₹500 करोड़ के निवेश के साथ, इन पार्कों का निर्माण किया जा रहा है ताकि下游 प्रसंस्करण क्षमता का विकास किया जा सके और आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ): 2015 के एमएमडीआर संशोधन में पेश किया गया, डीएमएफ खनन लाभों को सीधे स्थानीय समुदायों के साथ साझा करता है जो खनन गतिविधियों से प्रभावित हैं, और इसका प्रबंधन स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। ​🗿 मुख्य बातें ✅ संप्रभु खनिज सुरक्षा के लिए नीतिगत पूर्वानुमेयता आवश्यक है। ✅ राज्य स्तर पर खनिज-समृद्ध भूमि पर मनमाने करों को सीमित करते हुए, और राज्य खनन राजस्व के 90% को सुरक्षित रखते हुए, केंद्र एक स्थिर वित्तीय व्यवस्था बनाता है जो विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करती है और हरित ऊर्जा और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण को गति देती है। ​🧠 प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान दें 🔹 डेटा: राज्य लगभग 90% खनन राजस्व बरकरार रखते हैं; सीएमपीपी के लिए ₹500 करोड़ (एपी, गुजरात, ओडिशा, एमएच)। 🔹 ई-नीलामी का रुझान: 2015 से 723 प्रमुख खनिज ब्लॉक नीलाम किए गए हैं (राजस्थान में 140 ब्लॉक हैं)। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS2 #GS3 #Economy #Mining #CriticalMinerals #Federalism #MoM #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

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Ope Sindoor documentary hit its target hard 😂

18 Aug 2026 PIB Updates  #Hindi    #img #jpg #oneshort #oneimage #pib #notes ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Share & Support Us https://whatsapp.com/channel/0029VaGeBAB3wtbAVn6GBJ3F

​🔆 पर्यावरण कूटनीति और शहरी स्थिरता ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / आवास और शहरी विकास मंत्रालय ✅ योजना/कार्यक्रम: 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक / स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 ✅ स्थान: नई दिल्ली / रायचूर (कर्नाटक) ✅ उद्देश्य: वैश्विक दक्षिण में जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करना और शहरी केंद्रों में वैज्ञानिक तरीके से पुराने कचरे को ठीक करना। ✅ एक पंक्ति में: भारत ने 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का समापन किया, जिसका ध्यान लोगों के लिए जलवायु कार्रवाई पर था, जबकि रायचूर ने सफलतापूर्वक 35 एकड़ के कचरे के ढेर को घने मियावाकी वन में बदल दिया। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक: भारत द्वारा आयोजित, यह बैठक एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य और चार ज्ञान संकलनों के साथ संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की प्राथमिकताओं में शामिल थे: टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देना, वन अग्नि प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन। एक डिजिटल 'मिशन लाइफ पवेलियन' को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। 🔹 रायचूर में पुराने कचरे का निवारण: एसबीएम-यू 2.0 के तहत, रायचूर में 35 एकड़ के याकलास्पुरा कचरे के ढेर को सफलतापूर्वक ठीक किया गया, जिसमें 62,252 मीट्रिक टन पुराने कचरे को संसाधित किया गया। 🔹 मियावाकी वन का निर्माण: "विषैले कचरे को पारिस्थितिक संपत्ति में बदलने" की अवधारणा का उपयोग करते हुए, 22 एकड़ मूल्यवान शहरी भूमि को पुनः प्राप्त किया गया। एसपीसीआईएल और न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के सहयोग से 5-7 एकड़ में 60,000 पौधे लगाकर एक घने मियावाकी वन विकसित किया जा रहा है। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ मियावाकी विधि: एक अग्रणी जापानी वनीकरण तकनीक जो यह सुनिश्चित करती है कि पौधों का विकास 10 गुना तेज हो और परिणामस्वरूप होने वाला पौधा सामान्य से 30 गुना अधिक घना हो, जिससे यह शहरी क्षेत्रों में तेजी से कार्बन पृथक्करण के लिए अत्यधिक प्रभावी है। ​🗿 मुख्य बिंदु ✅ पर्यावरण लचीलापन बहुपक्षीय और नगरपालिका दोनों स्तरों पर बनाया जाना चाहिए। ✅ ब्रिक्स में चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर आम सहमति बनाकर और स्थानीय स्तर पर उच्च प्रभाव वाले, वैज्ञानिक कचरे के निवारण को लागू करके (जैसे रायचूर का मियावाकी वन), राज्य व्यावहारिक, समग्र जलवायु नेतृत्व का प्रदर्शन करता है। ​🧠 प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान दें 🔹 बैठक: 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक (चार ज्ञान संकलनों का शुभारंभ)। 🔹 योजना: स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (पुराने कचरे का निवारण)। 🔹 स्थान: याकलास्पुरा कचरे के ढेर को मियावाकी वन में बदला गया (रायचूर, कर्नाटक)। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS2 #GS3 #Environment #Urbanization #BRICS #ClimateChange #WasteManagement #MoEFCC #MoHUA #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

​🔆 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: युवा मामले और खेल मंत्रालय ✅ पहल: राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 ✅ स्थान: नई दिल्ली ✅ उद्देश्य: खेल, प्रशिक्षण और संस्थागत खेल प्रोत्साहन में अद्वितीय उत्कृष्टता को मान्यता देना और पुरस्कृत करना। ✅ संक्षिप्त विवरण: सरकार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की, जिसमें न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर उत्कृष्ट एथलीटों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 चयन समिति: पुरस्कार विजेताओं का चयन एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया, जिसका अध्यक्ष पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा थे। 🔹 अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम): श्री आई अरुमैनायगम को फुटबॉल में उनके असाधारण आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। 🔹 द्रोणाचार्य पुरस्कार (नियमित): श्री परवीर सिंह (एथलेटिक्स), श्री छोटे लाल यादव (मुक्केबाजी), और सुश्री नेहा नंदकुमार चावन (शूटिंग) को यह पुरस्कार दिया गया। 🔹 द्रोणाचार्य पुरस्कार (लाइफटाइम): श्री धर्मेंद्र सिंह यादव (मुक्केबाजी) और श्री वीरेंद्र कुमार (कुश्ती) को यह पुरस्कार दिया गया। 🔹 राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार: यह पुरस्कार आर्मी पैरालिम्पिक नोड, पुणे को दिया गया, जो पैरा-खेलों के प्रचार और विकास में उसकी महत्वपूर्ण और निरंतर भूमिका को मान्यता देता है। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ द्रोणाचार्य पुरस्कार: यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करते हैं और जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं। ​🗿 मुख्य बिंदु ✅ वैश्विक खेल में प्रभुत्व, सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ✅ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायविदों द्वारा देखे जाने वाले पारदर्शी, योग्यता-आधारित सम्मानों को संस्थागत बनाकर और सक्रिय रूप से संस्थागत इकाइयों (जैसे आर्मी पैरालिम्पिक नोड) को पुरस्कृत करके, राज्य व्यवस्थित रूप से उत्कृष्ट प्रशिक्षण और जमीनी स्तर के खेल बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित करता है। ​🧠 प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 🔹 समिति: न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा समिति (खेल पुरस्कार 2025)। 🔹 पुरस्कार प्राप्त इकाई: आर्मी पैरालिम्पिक नोड, पुणे (राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025)। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS2 #Sports #YouthEmpowerment #SoftPower #MoYAS #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

​🔆 डीप-टेक, खनन सुधार और व्यापार एकीकरण ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय / खान मंत्रालय / वाणिज्य मंत्रालय ✅ योजना: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) / एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2026 ✅ स्थान: नई दिल्ली (संसद और यशभूमि) ✅ उद्देश्य: भारत को एक वैश्विक सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में स्थापित करना, खनिज शासन को स्थिर करना और निर्यात वृद्धि के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाना। ✅ संक्षिप्त विवरण: प्रधानमंत्री मोदी, 5वें SEMICON इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे, जबकि हाल ही में पारित एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2026, राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए पिछली तारीखों के करों को अमान्य करके, महत्वपूर्ण खनिजों की कीमतों को स्थिर करता है। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 SEMICON इंडिया 2026: 5वां संस्करण (विषय: “सिलिकॉन से सिस्टम: इकोसिस्टम का निर्माण”) 17 से 19 सितंबर तक नई दिल्ली के यशभूमि में आयोजित किया जाएगा। ISM और SEMI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, सरकार ने डीप-टेक नवाचार के लिए अपना समर्थन प्रदर्शित किया है, 332 शैक्षणिक संस्थानों और 105 स्टार्टअप्स को अत्याधुनिक ईडीए डिजाइन उपकरण प्रदान किए हैं। 🔹 एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2026: खनन क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था को मानकीकृत करता है। राज्य सरकारों द्वारा लंबित पिछली तारीखों के कर दावों को स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित करके, यह अधिनियम छोटे और मध्यम खनिकों को राहत प्रदान करता है, जिससे बिजली, इस्पात और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कच्चे माल की स्थिर लागत सुनिश्चित होती है। 🔹 व्यापार समझौते: कार्रवाई में: एक विशेष पीआईबी पृष्ठभूमि दस्तावेज ने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के रणनीतिक उपयोग पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य भारतीय विनिर्माण को वैश्विक निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं में तेजी से एकीकृत करना है। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM): यह नोडल एजेंसी है जो भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये की व्यापक और सुचारू योजना के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है। ​🗿 मुख्य बिंदु ✅ संप्रभु औद्योगिक विकास के लिए स्थिर कच्चे माल की आपूर्ति और डीप-टेक उत्पादों दोनों की आवश्यकता होती है। ✅ खनिज करों को संघीय स्तर पर मानकीकृत करके आपूर्ति में होने वाले झटकों को रोकने (एमएमडीआर संशोधन) और स्वदेशी चिप डिजाइन को सक्रिय रूप से वित्तपोषित करके (ISM), सरकार एक अत्यधिक पूर्वानुमानित, आत्मनिर्भर इकोसिस्टम सुनिश्चित करती है जो वैश्विक निर्यात बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। ​🧠 प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान दें 🔹 कार्यक्रम: SEMICON इंडिया 2026 (विषय: सिलिकॉन से सिस्टम: इकोसिस्टम का निर्माण)। 🔹 कानून: एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2026 (राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए पिछली तारीखों के खनन करों को अमान्य करता है)। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS2 #GS3 #Economy #ScienceAndTech #Semiconductors #Mining #Trade #MeitY #MoM #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

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