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अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से सम्मिलित किया गया?
निम्न में से कौन भारत रत्न का प्रथम प्राप्तकर्ता (1954) नहीं था?
उत्तर-प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती में कल लंबी सुनवाई हुई ।
आज पुनः केस सुना जायेगा।
उम्मीद है बस इसी माह के अंत तक।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया प्रदेश में 1.25 लाख सीट खाली
जबकि शिक्षामंत्री ने मात्र 60 हजार रिक्त पद बताया था 🤔
झूठ कौन बोल रहा ??
BTC छात्रों को फिर 11 हजार का झुनझुना क्यों थमाया प्राथमिक भर्ती में ?
69000 शिक्षक भर्ती
72825 शिक्षक भर्ती में 6170 सीट खाली था जिसमें याची लाभ के लिए कोर्ट केस चल रहा था और वह आज खारिज हो गया
इस खाली 6170 सीट को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जोड़ नहीं सकती सरकार 🤔🤔
कुछ भला ही हो जाएगा नगरीय टीचर 11000 में यदि जुड़ जाए
बूंद बूंद से घड़ा भरता है ,जब तक 60000 नहीं हो रहा तो ऐसे ही बूंद बूंद से भर दो भाई
72825 में 6170 खाली सीट
68500 में 27713 सीट खाली ....
48000 ग्रामीण ओवर ऑल पहले से ही खाली
🔰उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज
👉राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 जूनियर भर्ती निकलवाने के संबंध में पहला कदम....!!
शिक्षामित्रों को वेटेज मिलने पर सबसे ज्यादा जनरल कैटगरी प्रभावित होगा क्योंकि जितने भी शिक्षामित्रों का चयन होगा वो जनरल कैटगरी में जाते है वेटेज के कारण
आरक्षित कैटगरी वाले BTC तो कुछ सीट पा जाएंगे
मैं सीधे फ़ाइल (PDF) बनाकर डाउनलोड के लिए नहीं भेज सकता, लेकिन आपके लिए सभी प्रमुख आयोगों और समितियों के वन-लाइनर (One-Liner) नोट्स नीचे दे रहा हूँ।
आप इसे Select & Copy करके अपने फोन या कंप्यूटर में Notepad/Word में पेस्ट करके आसानी से "Save as PDF" कर सकते हैं।
🇮🇳 भारत के प्रमुख शिक्षा आयोग एवं समितियाँ (One-Liner Notes)
📜 स्वतंत्रता-पूर्व आयोग
वुड्स डिस्पैच (1854): इसे 'भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा' कहा जाता है; मातृभाषा व अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी।
हंटर शिक्षा आयोग (1882): प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और प्रबंधन स्थानीय निकायों को सौंपने की सिफारिश की।
भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902): अध्यक्ष सर थॉमस रैल; इसके आधार पर 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम बना।
सैडलर आयोग (1917): स्कूली शिक्षा 12 वर्ष और स्नातक 3 वर्ष करने का सुझाव दिया।
हार्टोग समिति (1929): प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय (Wasteage) और अवरोधन की समस्या पर ध्यान दिया।
सार्जेंट योजना (1944): 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा और 20 वर्षों में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य।
🏛️ स्वतंत्रता के बाद के प्रमुख आयोग
राधाकृष्णन आयोग (1948-49): विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्गठन; UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की स्थापना का सुझाव।
मुदालियर आयोग (1952-53): माध्यमिक शिक्षा में सुधार और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 'बहुउद्देशीय विद्यालयों' की स्थापना।
कोठारी आयोग (1964-66): 10+2+3 शिक्षा ढांचा लागू करने और GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव।
ईश्वरभाई पटेल समिति (1977): स्कूली पाठ्यक्रम में 'समाजोपयोगी उत्पादक कार्य' (SUPW) जोड़ने का सुझाव दिया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986): प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' और नवोदय विद्यालयों की शुरुआत।
आचार्य राममूर्ति समिति (1990): NEP 1986 की समीक्षा की और शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया।
यशपाल समिति (1992-93):"शिक्षा बिना बोझ के" (Learning Without Burden) — बस्ते का बोझ और रटंत प्रणाली खत्म करने का सुझाव।
🚀 21वीं सदी के आयोग व नीतियाँ
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005): अध्यक्ष सैम पित्रोदा; ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा में ICT के उपयोग पर बल।
यशपाल समिति (2009): UGC, AICTE को मिलाकर उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक निकाय (HERA) बनाने की सिफारिश।
टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति (2016): नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का पहला मसौदा तैयार किया।
कस्तूरीरंगन समिति (2019): NEP 2020 का आधार बनी; पुराना 10+2 ढांचा हटाकर नया 5+3+3+4 ढांचा लागू किया।
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