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ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना (e-Courts Mission Mode Project) परिचय भारतीय न्यायपालिका के आधुनिकीकरण हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग पर आधारित प्रमुख पहल ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई। यह परियोजना सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा तैयार राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना-2005 पर आधारित है। इसका उद्देश्य न्यायालयों को डिजिटल, पेपरलेस, इंटरऑपरेबल एवं AI-सक्षम बनाना है। प्रमुख उद्देश्य न्यायालयी कार्यवाहियों एवं दस्तावेजों का डिजिटलीकरण। न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज एवं व्यवस्थित बनाना। न्याय को सस्ता, सुलभ एवं पारदर्शी बनाना। न्यायाधीशों, वकीलों, कर्मचारियों एवं नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराना। ई-समिति (e-Committee) गठन भारत सरकार द्वारा गठित संस्था। मुख्य न्यायाधीश (CJI) के प्रस्ताव पर गठन। प्रमुख कार्य न्यायपालिका के कम्प्यूटरीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति बनाना। तकनीकी एवं संचार संबंधी बदलावों पर सलाह देना। ICT के बेहतर उपयोग हेतु सुझाव देना। ई-कोर्ट्स परियोजना के चरण चरण-I (2011–2015) उद्देश्य न्यायालयों में डिजिटल आधारभूत संरचना का विकास। प्रमुख उपलब्धियाँ 14,000 से अधिक अदालतों का कम्प्यूटरीकरण। नेटवर्क एवं ICT अवसंरचना का विकास। न्यायालयों में डिजिटल सुविधाओं की स्थापना। चरण-II (2015–2023) उद्देश्य नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं का विस्तार। प्रमुख उपलब्धियाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार। Virtual Access को बढ़ावा। National Judicial Data Grid (NJDG) की स्थापना। e-Filing प्रणाली लागू। e-Sewa केन्द्रों की स्थापना। NJDG (National Judicial Data Grid) ऑनलाइन सार्वजनिक डैशबोर्ड। मामलों, आदेशों एवं निर्णयों की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है। e-Sewa केन्द्र नागरिक सहायता केन्द्र। e-Filing, Case Tracking, e-Payment आदि सुविधाएँ प्रदान करते हैं। चरण-III (2023–2027) उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका को स्मार्ट, डिजिटल एवं पेपरलेस बनाना। प्रमुख फोकस क्षेत्र न्यायालयी अभिलेखों का डिजिटलीकरण। Virtual Hearings का विस्तार। Interoperability को बढ़ावा। AI, Data Analytics एवं OCR तकनीकों का उपयोग। प्रमुख उपलब्धियाँ 1,806 e-Sewa केन्द्र। 474 पेपरलेस अदालतें। 538 Virtual Courts। 4,519 अदालतों में e-Filing। 7,553 संस्थानों में Video Conferencing। 6,895 अदालतों में NSTEP सुविधा। AI एवं Machine Learning का उपयोग वित्तीय प्रावधान कुल परियोजना लागत : ₹7,210 करोड़ AI/ML हेतु प्रावधान : ₹53.57 करोड़ उद्देश्य कानूनी शोध को तेज बनाना। केस प्रबंधन में सहायता। ट्रांसक्रिप्शन एवं अनुवाद। न्यायिक निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना। प्रमुख पहलें 1. AI/ML आधारित Transcription मौखिक बहस को स्वतः टेक्स्ट में बदलना। 2. LegRAA (Legal Research and Analysis Assistant) न्यायाधीशों को कानूनी शोध में सहायता। 3. Digital Courts 2.1 पेपरलेस केस प्रबंधन हेतु Single Window Platform। 4. ASR-SHRUTI Voice-to-Text तकनीक। आदेश एवं निर्णय लिखने में सहायता। 5. PANINI भाषा अनुवाद उपकरण। 6. eSCR Portal न्यायालय के निर्णयों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद। 7. IIT Madras AI Tool e-Filed याचिकाओं में त्रुटियों की पहचान। केस डेटा एवं मेटाडेटा निकालने में सहायता। संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली का डिजिटलीकरण ICJS (Interoperable Criminal Justice System) पुलिस, न्यायालय, जेल एवं फोरेंसिक संस्थानों को जोड़ता है। CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network & System) FIR से चार्जशीट तक पुलिस कार्यवाही का डिजिटलीकरण। ITSSO महिलाओं एवं बाल यौन अपराध मामलों की निगरानी। e-Sakshya डिजिटल साक्ष्यों का सुरक्षित प्रबंधन। e-Summons समन का इलेक्ट्रॉनिक निर्माण एवं प्रेषण। MedLEaPR मेडिको-लीगल जांच एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ऑनलाइन व्यवस्था। Nyaya Shruti वर्चुअल गवाही हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। e-Forensic फोरेंसिक मामलों का डिजिटल प्रबंधन। e-Prison जेल एवं कैदी प्रबंधन हेतु क्लाउड आधारित नेटवर्क। e-Prosecution पुलिस एवं अभियोजन के बीच डिजिटल कार्यप्रवाह। NAFIS (National Automated Fingerprint Identification System) रीयल टाइम फिंगरप्रिंट मिलान हेतु राष्ट्रीय डेटाबेस। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य शुरुआत : 2007 आधार दस्तावेज : राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना-2005 निगरानी : न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय वर्तमान चरण : चरण-III (2023–2027) NJDG : रियल टाइम न्यायिक डाटा प्लेटफॉर्म

साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड् यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर-31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता चीन के हेफेई में आयोजित 9वीं वर्ल्‍ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने अंडर-31 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पहले चरण के खेले गए मुकाबले में 34 जोड़ियों ने हिस्‍सा लिया, जिनमें से शीर्ष 14 जोड़ियाँ फ्लाइट-ए में पहुँच गईं। भारतीय जोड़ी भी इसमें शामिल रही। इसके बाद राउंड रॉबिन में साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने शीर्ष स्‍थान प्राप्‍त कर स्‍वर्ण पदक अपने नाम किया। क्रोएशिया के एम फेरेनेका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ‘हर घर तिरंगा अभियान’ शुरू किया उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है, श्री विजयपुरम के ध्वज बिंदु पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी (सेवानिवृत्त), मुख्य सचिव श्रीमती चंचल यादव, श्री विजयपुरम नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती एम. वसंता और जिला परिषद के अध्यक्ष श्री पी. उमर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

❄️ CURRENT AFFAIRS ❄️

1.1993 बैच की IAS दीप्ति गौर मुखर्जी नई उच्च शिक्षा सचिव बनी हैं। मध्य प्रदेश कैडर की मुखर्जी पहले कॉर्पोरेट मामलों की सचिव थीं। उन्होंने विनीत जोशी की जगह ली। पल्लवी जैन गोविल नई कॉर्पोरेट मामलों की सचिव व सुनील पालीवाल युवा मामलों के सचिव बने। 2. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत के 52 संस्थान शामिल हुए हैं। 2015 में यह संख्या 11 थी। ॥T दिल्ली 118वें स्थान के साथ भारत में टॉप पर रहा। ॥ बॉम्बे 134वें और IIT मद्रास 170वें स्थान पर रहे। सरकार के अनुसार NIRF और NEP से वैश्विक रैंकिंग सुधरी है। 3. नासा ने इसरो को अपने मून बेस मिशन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मानवता का पहला स्थायी चंद्र बेस बनाना है। भारत और अमेरिका आर्टेमिस समझौते में वैज्ञानिक डेटा व मानव अंतरिक्ष उड़ान तकनीक साझा करने पर सहमतहुएष 4. रोमानिया में हुए भाषा विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते। श्रीलक्ष्मी वेंकटरामन ने स्वर्ण, जबकि आख राव, निशांत लक्ष्मणन और अद्वय मिश्रा ने कांस्य जीते। प्रतियोगिता में अनजानी भाषाओं के व्याकरण व पैटर्न को हल करना होता है। 5. दिल्ली ने समय पर सरकारी सेवा को नागरिकों का कानूनी अधिकार बनाने वाले कानून को मंजूरी दी। देरी होने पर अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन, अधिकतम 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। राशि वेतन से कटेगी। शिकायतों के लिए राइट टू सर्विस कमीशन बनेगा। 6. भारतीय नौसेना ने कोलकाता में अगली पीढ़ी का गश्ती जहाज NGOPV 'श्रुति लॉन्च किया। इसे GRSE ने बनाया है। नामचार वेदों के सम्मान में रखा गया है औरक्रेस्ट में सप्तऋषि तारामंडल है। जहाज समुद्री निगरानी खोज-बचाव, समुद्री डकैती रोकने और आपदा राहत में काम करेगा

भारत-नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति(जोटीसी) का चौथा सत्र 10 और 11 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ◾️भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अमित कुमार ने किया, तथा नामीबियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नामीबिया गणराज्य की सरकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार मंत्रालय की कार्यकारी निदेशक एनडीता एनघिपोंडोका-रोबियाती ने किया। ◾️सत्र के सहमत कार्यवृत्त पर दोनों सह-अध्यक्षों द्वारा 11 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर किए गए।

पंजाब ने केरल को पीछे छोड़कर नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में पहला स्थान हासिल किया पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ते हुए नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 7 अगस्त 2026 को पंजाब विधानसभा में यह घोषणा की।

एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला आधिकारिक तौर पर कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को पदभार संभाला और एक ऐसी दक्षिणपंथी सरकार की शुरुआत की जो पूर्व राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की वामपंथी नीतियों से अलग राह अपनाने की योजना बना रही है

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कोटे डी आइवर के 66वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कोटे डी आइवर के 66वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत इस अफ़्रीकी देश के साथ अपने करीबी, पुराने और दोस्ताना रिश्तों को बहुत महत्व देता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के मार्चिंग दस्‍ते का इस समारोह में शामिल होना सम्मान की बात है। श्री सिंह स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गुरुवार को कोटे डी आइवर के आबिदजान पहुँचे। कोटे डी आइवर 7 अगस्त 1960 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ था।