Avinash Tripathi Official

3 no पर है 1 no तक लाओ

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लेखपाल उत्तर कुंजी जारी💐

UPSSSC लेखपाल भर्ती में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं 💐 

Polity मैराथन क्लास लाइव 11 am

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भारत सरकार द्वारा हाल ही में लाया गया विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, जिसे लोकप्रिय रूप से "VB-G RAM G" (जी राम जी) कहा जा रहा है, ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है। यह नया कानून लगभग दो दशक पुराने मनरेगा (MGNREGA), 2005 का स्थान लेगा और 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू होने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण रोजगार को केवल गड्ढे खोदने या अस्थायी काम तक सीमित न रखकर, उसे टिकाऊ और मजबूत बुनियादी ढांचे (Durable Infrastructure) के निर्माण से जोड़ना है। इस नए कानून (संशोधन) के प्रमुख बिंदुओं और मुख्य बदलावों को नीचे विस्तार से समझाया गया है: ## 1. रोजगार गारंटी में बढ़ोतरी (100 से 125 दिन) * नया नियम: अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम (Unskilled Manual Work) की कानूनी गारंटी दी जाएगी। * बदलाव: मनरेगा के तहत केवल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी। इस प्रकार इसमें सीधे 25% की वृद्धि की गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा और मजबूत होगी। ## 2. 'कृषि अवकाश' (Agricultural Pause) का प्रावधान * नया नियम: खेती के पीक सीजन (बुवाई और कटाई के मुख्य समय) के दौरान राज्यों को सार्वजनिक कार्यों को अधिकतम 60 दिनों तक रोकने (Pause करने) का अधिकार दिया गया है। * उद्देश्य: इस 60 दिन के 'नो-वर्क पीरियड' का फायदा यह होगा कि मुख्य कृषि सीजन के समय किसानों को आसानी से मजदूर मिल सकेंगे, खेती प्रभावित नहीं होगी और ग्रामीण मजदूरों को भी खेतों में सीधा रोजगार मिलेगा। बचे हुए 305 दिनों के भीतर उन्हें 125 दिनों का गारंटीड रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। ## 3. केंद्र और राज्यों के बीच बजट का नया फॉर्मूला (60:40) * बदलाव: मनरेगा में अकुशल मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। लेकिन VB-G RAM G के तहत इसे 'केंद्र प्रायोजित योजना' (Centrally Sponsored Scheme) बना दिया गया है, जिसमें खर्च का बंटवारा इस प्रकार होगा:    * सामान्य राज्य: 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार।    * पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य: 90% केंद्र और 10% राज्य सरकार।    * बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश: 100% केंद्र सरकार। ## 4. बजट सीमा: 'डिमांड-ड्रिवन' से 'नॉर्मेटिव एलोकेशन' * बदलाव: मनरेगा पूरी तरह मांग पर आधारित (Demand-Driven) था, यानी जितने मजदूर काम मांगते थे, केंद्र को उतना फंड देना पड़ता था। * नया नियम: अब केंद्र सरकार राज्यों को एक निश्चित बजट (Normative Allocation) आवंटित करेगी। यदि किसी राज्य में काम की मांग उस तय बजट से अधिक होती है, तो अतिरिक्त खर्च का वहन पूरी तरह राज्य सरकार को स्वयं करना होगा। ## 5. चार मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र (Priority Verticals) इस योजना के तहत होने वाले कार्यों को ग्रामीण विकास और जलवायु अनुकूलन के आधार पर चार मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: 1. जल सुरक्षा (Water Security): जल संचयन, सिंचाई और भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) से जुड़े कार्य। 2. मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा (Core Rural Infrastructure): ग्रामीण सड़कें, संपर्क मार्ग और आवश्यक संपत्तियां। 3. आजीविका से जुड़ी अवसंरचना (Livelihood Infrastructure): कृषि भंडारण, बाजार और पशु शेड आदि का निर्माण। 4. चरम मौसम शमन कार्य (Extreme Weather Mitigation): बाढ़ जल निकासी, मृदा संरक्षण और चक्रवात/सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने वाले टिकाऊ ढांचे। ## 6. आधुनिक तकनीक और पारदर्शिता * डिजिटल अटेंडेंस: कार्यस्थलों पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए चेहरा प्रमाणीकरण (Face Authentication) आधारित तकनीक और GPS का उपयोग किया जाएगा। * समय पर भुगतान: मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खातों में (DBT के माध्यम से) साप्ताहिक (Weekly) या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। देरी होने पर मुआवजे का प्रावधान बरकरार रखा गया है। * जवाबदेही: वर्ष में दो बार ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट (Social Audit) और गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का उपयोग किया जाएगा। ## 7. श्रमिकों के लिए अतिरिक्त कल्याणकारी लाभ * 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच (Free Health Check-ups)।

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कंपलीट रिवीजन एक क्लास में Get रेडी3

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