423
订阅者
+224 小时
+17 天
+130 天
帖子存档
♦️ एमपीएससी परीक्षा ऑफलाईन व्हावी यासाठी अमरण उपोषणास प्रारंभ
MPSC सर्व स्पर्धा परीक्षा पारदर्शक, न्याय्य आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात याव्यात, या मागणीसाठी श्री. मनोज पिंगळे आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे अमरण उपोषणास प्रारंभ करत आहे.
#MPSC #Offline Exam #StudentJustice
#MPSCStudents #Pune #
1)रंजना देसाई- अस्यक्ष ( माजी यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालय)
2)आर. सी. चव्हाण
3)एस.जी. बेहेरे
4)डी.के.जैन
5)वीरेंद्र सराफ
6)रमेश पतंगे
7) डॉ. सुवर्णा रावळ
⭕️ उत्तराखंड मध्ये 27 जानेवारी 2025 रोजी समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला.
⭕️ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी याबाबत घोषणा केली, समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
⭕️ गतवर्षी 7 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने नागरी कायदा मंजूर केला होता.
💐💐पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जकार्ता येथील राष्ट्रपती भवनात (इस्ताना मर्देका) इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांच्या हस्ते इंडोनेशियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान 'बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' प्रदान करण्यात आला.💐💐
💥पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जकार्ता येथे इंडोनेशियाच्या संसदेला संबोधित करणारे पहिलेच भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत.💥
👉 जागतिक लोकसंख्या दिन : 11 जुलै
💠 इतिहास
👉 पाच अब्जांचा टप्पा: ११ जुलै १९८७ रोजी जगातील लोकसंख्येने ५०० कोटींचा (५ अब्ज) टप्पा पार केला होता.
👉दिनाची स्थापना: या वाढत्या लोकसंख्येच्या तीव्रतेकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी १९८९ मध्ये 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UNDP) च्या गव्हर्निंग कौन्सिलने हा दिवस साजरा करण्याची घोषणा केली.
👉पहिला लोकसंख्या दिन: ११ जुलै १९९० रोजी जगभरातील ९० पेक्षा जास्त देशांमध्ये पहिल्यांदा अधिकृतपणे जागतिक लोकसंख्या दिन साजरा करण्यात आला.
👉 २०२६ ची थीम: "तरुणांच्या आशा आणि आकांक्षा - आज आणि भविष्यासाठी साकारणे" (Realizing the hopes and aspirations of youth - for today and the future).
मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी सरांनी पुण्यातील स्पर्धा परीक्षा शिक्षकांना भेटण्यासाठी सोमवार 13 जुलै 2026 संध्या. 5:30 वाजताची वेळ दिली आहे
MPSC च्या सर्व परीक्षा फक्त ऑफलाईन पद्धतीनेच घ्याव्या यासह इतर सर्व मागण्यांचा प्रस्ताव मा. सचिवांकडे अगोदरच पाठवला आहे या संदर्भात सोमवारी चर्चेसाठी बोलवण्यात आले आहे
या चर्चेमध्ये नेमका काय निष्कर्ष निघेल आणि आपल्याला मा. सरकारकडून आपल्या मागण्याबाबत नेमकं काय उत्तर मिळेल यानंतर आपल्या विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यासाठी पुढील दिशा लवकरच कळवण्यात येईल
आपल्या सर्वांसाठी प्रथम आणि सर्वोच्च मार्ग म्हणजे संविधानिक आणि कायदेशीर मार्ग असतो त्यामुळे आपण सर्व विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांनी मिळून सरकारकडे हा घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्गावर विश्वास ठेवू आणि सरकारकडून यावर योग्य तो सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल यावर विश्वास ठेऊ.
उत्तर सकारात्मक मिळाले तर ठीक अन्यथा सांविधानिक मार्गाने आंदोलनासाठी आपण तयार राहूया
उघडा डोळे... बघा नीट!
MAT ला Online परीक्षेत आढळून आलेल्या बाबी यासाठीच आम्हाला पारदर्शी Offline परीक्षापद्धतीच हवी..!
