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📢 GDS और 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) – ताज़ा स्थिति (2026)
🔴 अभी तक ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
📌 महत्वपूर्ण जानकारी:
👨💼 GDS को नियमित केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Regular Central Government Employee) नहीं माना जाता, इसलिए वे सीधे Pay Commission के दायरे में नहीं आते।
🤝 अच्छी बात यह है कि कई GDS यूनियन और कर्मचारी संगठन लगातार GDS को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
📄 Kamlesh Chandra Committee ने भी भविष्य में GDS से जुड़े मामलों को Pay Commission से जोड़ने की सिफारिश की थी।
💰 फिलहाल GDS को DA (महंगाई भत्ता) केंद्रीय कर्मचारियों के समान दर पर मिल रहा है, जो 01.01.2026 से 60% किया गया है।
⚠️ महत्वपूर्ण चेतावनी:
📱 सोशल मीडिया, Facebook और YouTube पर दिखाई जा रही "GDS की सैलरी ₹50,000 से ₹1,00,000 हो जाएगी" जैसी खबरें अभी आधिकारिक नहीं हैं।
❌ जब तक भारत सरकार या डाक विभाग की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक ऐसी खबरों को सिर्फ अनुमान या अफवाह माना जाना चाहिए।
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📢 NEWS UPDATE
Some Postal Circles are reportedly exploring a proposal to engage Postmen for electricity meter reading activities on behalf of State Electricity Boards.
The concept is currently under consideration and has not been finalized. If implemented, it could help strengthen departmental revenue generation while utilizing the extensive last-mile reach of the postal network.
Further details and official decisions are awaited.
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📰 बड़ी खुशखबरी!
*Postman/Mail Guard भर्ती 2026 में 1 साल की छूट*
✅ 2025 की खाली रिक्तियां 2026 की भर्ती में जोड़ी जाएंगी।
✅ सेवा पात्रता में एक वर्ष की छूट दी गई।
🔹 2 वर्ष की नियमित सेवा वाले MTS कर्मचारी LDCE के लिए पात्र होंगे।
🔹 GDS सेवा सहित 4 वर्ष की कुल सेवा वाले MTS कर्मचारी भी पात्र होंगे।
🔹 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले GDS कर्मचारी Postman/Mail Guard परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
📅 आदेश डाक विभाग द्वारा 11 जून 2026 को जारी किया गया। #LDCE2026 #Postman2026 #GDSNews
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📢 डाक विभाग में Ordinary Mail के लिए नई व्यवस्था लागू
डाक विभाग द्वारा अब Ordinary / Unaccountable Mail (साधारण डाक) को भी डिजिटल सिस्टम में लाया जा रहा है।
📌 इसमें साधारण पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, सरकारी पत्राचार आदि शामिल हैं, जिन पर पहले Tracking Number नहीं होता था।
📅 15 जून 2026 से ऐसी डाक पर भी Barcode लगाकर APT System में Entry एवं Invoicing की जाएगी।
✅ Booking Office से लेकर Delivery Office तक Barcode Scanning होगी
✅ Ordinary Mail की वास्तविक संख्या का सही रिकॉर्ड रहेगा
✅ Postman को सिस्टम के माध्यम से Mail प्राप्त होगी
✅ इससे Mail Handling अधिक Transparent और Accurate होगी
📌 @GDS_INFO
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Dear All,
For GDS, Marking Attendance facility is also provided in the application through Aadhaar based OTP. Biometric inclusion is in progress. Below 👇 SOP.... uploading
