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🌍 विश्व की महत्वपूर्ण झीले ✍ 🔸 सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की पांच सबसे बड़ी झीलें - 1. कैस्पियन सागर 2. सुपीरियर 3. विक्टोरिया 4. ह्यूरोन 5. मिशीगन 🔹 विश्व की पांच सबसे गहरी झीलें - 1. बैकाल 2. टांगानिका 3. कैस्पियन सागर 4. वोस्टोक 5. ओ हिंगिस/सैन मार्टिन 🔸 महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें (सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से) 1. एशिया - कैस्पियन सागर 2. अफ्रीका - विक्टोरिया झील 3. ऑस्ट्रेलिया - आइरे झील 4. यूरोप - लडोगा 5. उ. अमेरिका - सुपीरियर झील 6. द. अमेरिका - टिटिकाका झील 7. अंटार्कटिका - वोस्टोक झील 🔹 जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें - महाद्वीप झीलें अफ्रीका - टांगानिका एशिया - बैकाल यूरोप - लडोगा उत्तरी अमेरिका - सुपीरियर 🔸 जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की पांच सबसे बड़ी झीलें – 1.कैस्पियन सागर 2.बैकाल 3.टांगानिका 4.सुपीरियर 5.मलावी 🔹 महाद्वीपों की सबसे गहरी झीलें - अफ्रीका - टांगानिका एशिया - बैकाल यूरोप - होरनींदलस्वातनेत उत्तरी अमेरिका - ग्रेट स्लेव दक्षिणी अमेरिका - ओ हिगिंस/सैन मार्टिन अंटार्कटिका - वोस्टोक ऑस्ट्रेलिया - सेंट क्लेयर

🔷 वर्तमान में संघ सूची,राज्य सूची,समवर्ती सूची में कितने विषय है 🔹केंद्र राज्य सम्बन्ध - भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, इसलिए संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन किया गया है, इस विभाजन का स्पष्ट उल्लेख के लिए तीन सूची का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है- 🔹संघ सूची 🔹राज्य सूची 🔹समवर्ती सूची 🔹संघ सूची (Union Catalog)- राष्ट्रीय महत्व से सम्बंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है, इन विषयों से सम्बंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है 🔹राज्य सूची (State list) क्षेत्रीय महत्व से सम्बंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है 🔹समवर्ती सूची (Concurrent List) समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है | दोनों सरकारों द्वारा बनाये गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के क़ानून को मान्यता प्रदान की गयी है, केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए कानून को लागू करते ही राज्य सरकार का कानून स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है, इसके लिए किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है | 🔹संघ सूची के विषय (Subject Of Union Catalog) वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमे से प्रमुख इस प्रकार है, जैसे- सेना, रक्षा , विदेशी मामले , रेल, डाक, बचत ,परमाणु ऊर्जा ,नागरिकता ,संचार ,मुद्रा (करेंसी) ,भारतीय रिजर्व बैंक ,बैंकिंग बीमा स्टॉक विनिमय (स्टॉक एक्चंगे) , जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि 🔹राज्य सूची के विषय (Subject Of State List) राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है, इसके अनुसार प्रमुख विषय इस प्रकार है- न्यायालय ,राज्य पुलिस ,जिला अस्पताल , सफाई , पशु , सिंचाई , कृषि, सड़क, वन , रेलवे पुलिस, वन , वांट एवं नाप इत्यादि | 🔹समवर्ती सूची के विषय (Subject Of Concurrent List) वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमे से प्रमुख इस प्रकार है- शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन , आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वांट माप इत्यादि | यहाँ पर हमनें आपको वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है, हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |

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🔺️ MERITS OF THE PARLIAMENTARY SYSTEM. 1. Harmony Between Legislature and Executive The executive is a part of the legislature and both are interdependent at work. Asa result, there is less scope for disputes and conflicts between the two organs. 2. Responsible Government The ministers are responsible to the Parliament for all their acts of omission and commission. 3. Prevents Despotism The executive authority is vested in a group of individuals (council of ministers) and not in a single person. This dispersal of authority checks the dictatorial tendencies of the executive. 4. Wide Representation The executive consists of a group of individuals (i.e., ministers who are representatives of the people). Hence, it is possible to provide representation to all sections and regions in the government. 5. Ready Alternative Government In case the ruling party loses its majority, the Head of the State can invite the opposition party to form the government.

📌 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण उनके स्थापना वर्ष एवं संबंधित राज्य नाम — स्थापना वर्ष — संबंधित राज्य ✍️- कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण -1 — 1969 — महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। ✍️- गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण — 1969 — महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा।। ✍️ नर्मदा जल विवाद, न्यायाधिकरण — 1969 — राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एव महाराष्ट्र ✍️ रावी तथा व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण — 1986 — पंजाब, हरियाणा, एवं राजस्थान ✍️ कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण — 1990 — कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी ✍️ कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण -2 — 2004 — महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश ✍️ वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण — 2010 — ओडीशा एवं आंध्र प्रदेश ✍️- महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण — 2010 — गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र ✍️ महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण — 2018 — ओडीशा और छत्तीसगढ़ 📌 Inter-State Water Disputes Tribunal their establishment year and respective state Name — Set-up in — States involved ✍️ Krishna Water Disputes Tribunal-I — 1969 — Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh ✍️ Godavari Water Disputes Tribunal — 1969 — Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Odisha. ✍️ Narmada Water Disputes Tribunal — 1969 — Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra ✍️ Ravi and Beas Water Disputes Tribunal — 1986 — Punjab, Haryana and Rajasthan ✍️ Cauvery Water Disputes Tribunal — 1990 — Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry. ✍️ Krishna Water Disputes Tribunal II — 2004 — Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. ✍️ Vansadhara Water Disputes Tribunal — 2010 — Odisha and Andhra Pradesh. ✍️ Mahadayi Water Disputes Tribunal — 2010 — Goa, Karnataka and Maharashtra ✍️ Mahanadi Water Disputes Tribunal — 2018 — Odisha and Chhattisgarh

🔺️ MERITS OF THE PARLIAMENTARY SYSTEM. 1. Harmony Between Legislature and Executive The executive is a part of the legislature and both are interdependent at work. Asa result, there is less scope for disputes and conflicts between the two organs. 2. Responsible Government The ministers are responsible to the Parliament for all their acts of omission and commission. 3. Prevents Despotism The executive authority is vested in a group of individuals (council of ministers) and not in a single person. This dispersal of authority checks the dictatorial tendencies of the executive. 4. Wide Representation The executive consists of a group of individuals (i.e., ministers who are representatives of the people). Hence, it is possible to provide representation to all sections and regions in the government. 5. Ready Alternative Government In case the ruling party loses its majority, the Head of the State can invite the opposition party to form the government.

🔺️ FEATURES OF PARLIAMENTARY GOVERNMENT. 1. Nominal and Real Executives The President is the nominal executive while the Prime Minister is the real executive. Thus, the President is head of the State, while the Prime Minister is head of the government. 2. Majority Party Rule The political party which secures majority seats in the Lok Sabha forms the government. The leader of that party is appointed as the Prime Minister by the President; other ministers are appointed by the President on the advice of the prime minister. 3. Collective Responsibility The ministers are collectively responsible to the Parliament in general and to the Lok Sabha in particular (Article 75) 4. Political Homogeneity Usually members of the council of ministers belong to the same political party, and hence they share the same political ideology. 5. Double Membership The ministers are members of both the legislature and the executive. This means that a person cannot be a minister without being a member of the Parliament. 6. Leadership of the Prime Minister The Prime Minister plays the leadership role in this system of government. He is the leader of council of ministers, leader of the Parliament and leader of the party in power. 7. Dissolution of the Lower House The lower house of the Parliament (Lok Sabha) can be dissolved by the President on recommendation of the Prime Minister. In other words, the prime minister can advise the President to dissolve the Lok Sabha before the expiry of its term and hold fresh elections. 8. Secrecy The ministers operate on the principle of secrecy of procedure and cannot divulge information about their proceedings, policies and decisions. ▪︎SOURCE - M. Laxmikanth

🔺️ FEATURES OF PRESIDENTIAL GOVERNMENT (USA) 1. The President is both the head of the State and of government. As State head - he occupies a ceremonial position. As government head - he leads the executive organ of government. 2. President is elected by an electoral college for a fixed tenure of four years. He cannot be removed by the Congress except by impeachment for a grave unconstitutional act. 3. The President governs with the help of a cabinet or a smaller body called ‘Kitchen Cabinet’. It is only an advisory body and consists of non-elected departmental secretaries. 4. The President and his secretaries are not responsible to the Congress for their acts. They neither possess membership in the Congress nor attend its sessions. 5. The President cannot dissolve the House of Representatives–the lower house of the Congress. 6. The legislative, executive and judicial powers of the government are separated and vested in the three independent organs of the government.

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🔺️ FEATURES OF PARLIAMENTARY GOVERNMENT. 1. Nominal and Real Executives The President is the nominal executive while the Prime Minister is the real executive. Thus, the President is head of the State, while the Prime Minister is head of the government. 2. Majority Party Rule The political party which secures majority seats in the Lok Sabha forms the government. The leader of that party is appointed as the Prime Minister by the President; other ministers are appointed by the President on the advice of the prime minister. 3. Collective Responsibility The ministers are collectively responsible to the Parliament in general and to the Lok Sabha in particular (Article 75) 4. Political Homogeneity Usually members of the council of ministers belong to the same political party, and hence they share the same political ideology. 5. Double Membership The ministers are members of both the legislature and the executive. This means that a person cannot be a minister without being a member of the Parliament. 6. Leadership of the Prime Minister The Prime Minister plays the leadership role in this system of government. He is the leader of council of ministers, leader of the Parliament and leader of the party in power. 7. Dissolution of the Lower House The lower house of the Parliament (Lok Sabha) can be dissolved by the President on recommendation of the Prime Minister. In other words, the prime minister can advise the President to dissolve the Lok Sabha before the expiry of its term and hold fresh elections. 8. Secrecy The ministers operate on the principle of secrecy of procedure and cannot divulge information about their proceedings, policies and decisions. ▪︎SOURCE - M. Laxmikanth