All India GDS Unity

⚠️ Department may take Strict Actions against you if you Participate! Don't do those to avoid Suspension or GDS Engagement Termination! ☠️☠️☠️

☠️⚠️⚠️⚠️⚠️❌ भाई लोग एक Warning है आप सब लोगों के लिए.... सोच समझकर फैसला करना! अपना Future बर्बाद मत करना।

Now only option left for me of changing my Gender to use 1 more chance in Rule3😂😂😂

🫡

📢 सभी डाक कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना 📢 कल 7 जुलाई (सोमवार) को पोस्ट ऑफिस में कोई अवकाश नहीं है। आज, 6 जुलाई (रविवार) को ही रविवार और मुहर्रम दोनों का अवकाश पोस्ट ऑफिस कैलेंडर के अनुसार निर्धारित था। इसलिए, कल सभी डाकघर नियमित रूप से खुले रहेंगे। कृपया किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह पर ध्यान न दें और ऐसी जानकारी फैलाने से बचें। धन्यवाद। ✉️ भारत डाक सेवा

Holiday not confirmed till now.... Please wait for more clarification....

Bhai transfer portal ab 15 August ke baad hi khulega isme apna hi fayda hai PA SA ka exam bhi rok diya gaya hai IT2.0 ki vgh se to gds kya hai unke aage Lekin hmara ye fayda hai ki sabhi kaam online hoga ess portal par usme sabhi seats ache se update rehngi kyunki phele dekha gaya hai ki division office bhut si seats ko transfer me update nhi krta tha Sdip asp or bhi bhut log gus mangte the inche bhi bchenge Unhone bola hai jaise hi 15aug ko roll out hoga to sbhi seats update rhegi jisme apna fayda hoga Ab hamne ye jann-ne ki kosis krni chaiye ki tentative denge ya nahi agr nhi de rahe hh to kuch bhi krke tentative lene ki kosis krni chaiye hamme jiss hmara or bhi fayda ho Kyunki hmare dawara sabhi paryas kr liye gaye hh transfer open ke liye ab sabhi ko pata hai ki jo hoga vo 15aug ke baad hoga To dosto bhaiyon hamme tentative ke baare me jan-na chaiye ?

🔥🔥🔥 अगर GDS Union GDS Rule3 Transfer Portal खुलवाने कि कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है तो हम सब लोग उस यूनियन का Strike में क्यों हिस्सा ले? खुद ही आग में हात डाल के मर जाओ। सिर्फ General Secretary और Division Secretary मिलके Strike करो। अगर वह लोग खुद का Benefit देख रहा है तो हम लोग भी हमारा खुद का Benefit देखेंगे।

*8वां वेतन आयोग: सरकार की चुप्पी से नाराज़ कर्मचारी संगठन,* जल्द गठन की मांग तेज़ दिल्ली। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा संकेत दिए जाने के बावजूद अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इससे देशभर के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स में निराशा और चिंता का माहौल है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाते हुए स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टैंडिंग कमेटी सदस्य शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार को वेतन आयोग के गठन पर तुरंत विचार करना चाहिए। *संगठनों की प्रमुख 3 मांगें:* 1. डीओपीटी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए – ताकि अफवाहें खत्म हों और कर्मचारियों का सरकार में विश्वास बना रहे। 2. पेंशनर्स को समान अधिकार मिले – वेतन संशोधन का लाभ न केवल कर्मचारियों बल्कि पेंशनर्स को भी दिया जाए। 3. आयोग का गठन जल्द हो – ताकि रिपोर्ट समय पर आ सके और 2026 से पहले इसे लागू किया जा सके। शिव गोपाल मिश्रा ने अपने पत्र में बताया कि जनवरी 2025 में कार्मिक मंत्रालय को जानकारी दी गई थी कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर सैद्धांतिक सहमति दी है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। कर्मचारी संगठनों ने चेताया है कि यदि सरकार ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया, तो वे व्यापक आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। पेंशनर्स संगठनों ने भी साथ देने का ऐलान किया है। *कुल मिलाकर, कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी है।* #gdsdailyupdate

Nhi

Transfer portal k liye strike h kya 9 july ko