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*आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव दिनेश राय सर जी BGDKS ( BMS)*
वर्ष 2025 में IT 2.0 लागू होने के कारण वर्ष में केवल एक बार ट्रांसफर प्रक्रिया संचालित की गई, जिसमें लगभग 18,000 रिक्त पद उपलब्ध थे, जबकि आवेदन करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग तीन गुना ज्यादा थी। इस कारण अधिकांश कर्मचारियों को स्थानांतरण का अवसर प्राप्त नहीं हो सका, जिससे उनमें गहरी निराशा उत्पन्न हुई।
वर्तमान वर्ष 2026 में GDS भर्ती शेड्यूल–1 जारी होने के कारण अधिकांश रिक्त पद नई भर्ती में शामिल कर लिए गए हैं, जिसके चलते ट्रांसफर हेतु उपलब्ध रिक्तियों की संख्या नहीं के बराबर रह गई है। । 3-5-7 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को भी अपने घर के निकट स्थानांतरण नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे अपने परिवार से दूर रहने को विवश हैं।
परिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना कठिन हो रहा है, छोटे बच्चों की देखभाल, बुजुर्ग माता-पिता की सेवा, तथा अन्य सामाजिक जिम्मेदारियों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ स्थानों पर कार्य करने के कारण आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक तनाव भी बढ़ रहा है, जिससे कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
अतः उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आदरणीय श्री दिनेश राय जी से विनम्र निवेदन है कि आगामी ट्रांसफर पोर्टल में Tentative Vacancy का प्रावधान सुनिश्चित कराने की कृपा करें, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों को अपने गृह क्षेत्र के समीप स्थानांतरण का अवसर प्राप्त हो सके तथा उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान हो सके 👏
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Monthly Report on Live Accounts & Savings Certificates
https://mis.cept.gov.in/CBS/CBSTrans11.aspx
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Discontinuation of premium through pay recovery from non postal DDOs for new policies from 1-4-2026F.no. 25-01-2022-LI dated 12-03-2026_.pdf
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New IMS Software (by CEPT) – Expected Launch: September 2026
Major Features:
✅ Customers can fill proposal forms online through App / Website / Self-Service Portal
✅ Forms can also be submitted in assisted mode with the help of Postal Staff or Direct Agents
✅ Manual form filling and manual data entry at CPCs will be eliminated
✅ Maturity payments will be credited directly to customers’ linked bank accounts
✅ Non-medical policies can be purchased online through e-KYC verification (with CPC approval)
📉 Expected Impact:
• Reduced workload at CPCs
• Less data entry, checks, and approvals
• Possible rationalization / merger of CPCs to reduce operational costs
📱 Customers will also be able to upload documents and submit requests online through the Self-Service Portal or App, with assistance available from Postal Staff up to BO level or Direct Agents, thereby avoiding the need to visit CPCs.
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*SG FNPO submitted detailed letter to Secretary Posts posts about suggestions to increase Revenue. Please read all pages carefully. Key points in the letter is as follows...*
FNPO letter to the Secretary Posts on enhancing revenue of the Department of Posts), here are the main key points / highlights:
1. Strengthening Postal Insurance
Modernize Postal Life Insurance (PLI) and Rural PLI products.
Design market-aligned insurance schemes to compete with private insurers.
Expand insurance penetration using the vast India Post network.
Improve marketing and digital support to increase premium inflow.
Make postal insurance a major profit centre.
2. Reform in POSB (Post Office Savings Bank)
Stop focusing only on number of accounts opened.
Encourage higher deposits and long-term customers instead of multiple accounts for the same customer.
Introduce modern banking features to make POSB competitive.
Align products with customer needs and banking standards.
3. Utilize the Strength of India Post Network
Leverage unmatched reach and trust of post offices.
Use the large workforce and infrastructure for expanded financial services.
Improve customer service and product delivery.
4. Strategic Reforms for Revenue Growth
Introduce innovative products and services.
Improve marketing, technology adoption, and operational efficiency.
Convert the Department into a sustainable profit centre while maintaining its social service role.
5. Long-Term Financial Sustainability
Moderate increase in insurance and financial service penetration can create stable long-term revenue.
Focus on profitability along with public service mandate.
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The Hon'ble Prime Minister will release the 22nd installment of the PM-KISAN on 13th March 2026 from Guwahati, Assam.
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🔥🔥🔥 Today, an APT 2.0 Workshop was arranged through Google Meet by the Circle Office. During the session, a Software Developer who was present in the discussion informed that the Department of Posts (DoP) will soon introduce UPI facilities for all customers.
