Bihar Naman GS (An Institute for UPSC and BPSC), Patna✌️

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Batch 2

BREAKING NEWS अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ हवा में साँस लेना नागरिकों का मौलिक अधिकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के रेस्तरां और कैफे में हुक्का परोसने को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि रेस्तरां और कैफे में निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रों (Designated Smoking Areas) में भी हुक्का परोसने की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले का मुख्य आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषणमुक्त हवा में साँस लेने के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना गया है। फैसले के प्रमुख बिंदु 1\. स्वच्छ हवा में साँस लेना मौलिक अधिकार अदालत के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ हवा में साँस लेने का अधिकार है। किसी व्यक्ति के धूम्रपान के कारण दूसरे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 2\. व्यापार के अधिकार पर जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को कोई भी वैध व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार देता है। हालाँकि, यह अधिकार असीमित नहीं है। जनस्वास्थ्य और दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 3\. निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र में भी हुक्का परोसने पर रोक अदालत ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 तथा उससे संबंधित नियमों के संदर्भ में हुक्का परोसने पर रोक लगाई। इस प्रकार, केवल अलग धूम्रपान क्षेत्र बना देने से रेस्तरां या कैफे को हुक्का परोसने की स्वतः अनुमति नहीं मिल जाती। 4\. हुक्का परोसना एक सेवा है रेस्तरां संचालकों की ओर से यह तर्क दिया गया कि वे ग्राहकों को केवल हुक्का उपकरण उपलब्ध कराते हैं। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और हुक्का तैयार करने तथा परोसने को एक सक्रिय सेवा माना। 5\. लाइसेंस देने की शक्ति पर सवाल अदालत ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा विभाग या नगर निकाय का लाइसेंस अपने आप में हुक्का बार चलाने की अनुमति नहीं देता। किसी व्यवसाय को संबंधित कानूनों का पालन करना आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्त्व यह फैसला भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और जनस्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21: जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 19(1)(g): व्यवसाय, व्यापार और पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(6): व्यापार करने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध। अनुच्छेद 47: पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य। COTPA, 2003: तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, व्यापार और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से संबंधित प्रमुख कानून। इस मामले का व्यापक संदेश यह है कि किसी व्यक्ति की व्यावसायिक स्वतंत्रता का उपयोग दूसरे नागरिकों के स्वास्थ्य और अधिकारों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं किया जा सकता। स्वच्छ हवा में साँस लेना स्वस्थ जीवन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। Team Bihar Naman GS Patna

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Photo from Bihar Naman GS : An Institute for UPSC & BPSC