We Support Devendra Fadnavis

हे हिंदू नववर्ष तुम्हा सर्वांना सुख समृद्धीचे आनंदाचे भरभराटीचे जावो !

देवाभाऊंनी दिलेला शब्द पाळला... शब्द दिल्याप्रमाणे देवाभाऊंनी पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबातील आसावरी जगदाळे यांना सरकारी नोकरी मिळवून दिली...

कलम ५३ अ मध्ये मुद्रांक अधिनियमातील सुधारणेबाबत, सध्याच्या कायद्यानुसार, मुद्रांक शुल्कातील तफावत शोधण्यापासून ते मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी (CCRA) कडून अंतिम वसुलीचा आदेश मिळेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया दस्त नोंदणीपासून सहा वर्षांच्या आत पूर्ण होणे बंधनकारक आहे. आता नवीन तरतुदीनुसार, जर संबंधित व्यक्तीला सहा वर्षांच्या आत नोटीस बजावली असेल, तर सहा वर्षांचा काळ संपला तरी ती केस पुढे सुरू ठेवता येईल.

आज शेतकऱ्यांची जी फुलं आहेत त्या फुलांचे मार्केट प्लास्टिकची फुलं मोठ्या प्रमाणात घेत आहे. त्याअंतर्गत प्लास्टिकच्या किंवा तत्सम फुलांच्या बंदीच्या संदर्भात एक वेगळी सूचना काढली जाईल. याच सूचनेच्या अंतर्गत ज्या बँक्वेट हॉल मध्ये अशा प्रकारचे आर्टिफिशियल फुलं वापरले जातील त्यांनाही त्या संदर्भात दोषी मानले जाईल.

मुंबईकरांसाठी खुशखबर... मुंबईकरांची ट्रॅफिकपासून सुटका करण्यासाठी देवाभाऊ घेऊन येत आहेत "वॉटर मेट्रो प्रकल्प" ज्यामध्ये दिवसाला २ लाख प्रवासी प्रवास करू शकणार आहेत...

धर्मांतराच्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्यांवर आता थेट कारवाई! कारण श्रद्धेवर बळजबरी चालणार नाही, देवाभाऊच्या राज्यात कायदा झाला आणखी कडक.

आंबा-काजू उत्पादकांना दिलासा! शेतकऱ्यांच्या पाठीशी देवाभाऊ सरकार ठामपणे उभे, अधिवेशनाआधीच मदतीची मोठी घोषणा

देवाभाऊंनी दिली लालपरीला मोठी भरारी

अध्यक्ष सभापती महोदय मुद्रांक अधिनियम 1958 मध्ये कलम 52 अ मध्ये क्षमता अशा आहेत की आता मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना फक्त पाच लक्ष रुपयाचे अधिकार आहे त्यामुळं आपण फक्त हे पॉवर डेलिगेट करताना त्यांचे अधिकार वाढवतो आहेत वित्तीय क्षमता वाढवतो आहे. त्यामुळे: मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्याला पाच लक्षवरून 20 लक्ष रुपये अधिकार देणे. नोंदणी उपमा काला (उप महानिरीक्षक) 20 लक्षवरून 50 लक्ष देणे. सहनोंदी महानिरीक्षकांना 50 लक्ष ते एक कोटी रुपये अधिकार देणे. अप्पर मुद्रांक नियंत्रकांना 20 लक्ष ते एक कोटी देणे. मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांना एक कोटी आणि त्यावरील अधिकार देणे.

माननीय सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2026 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 6 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2026 मांडतो.

"महोदय सभापती महोदय सन २०२६ चे विधानपरिषद विधेयक क्रमांक सहा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२६ मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी

रोहित शेट्टी यांच्या शेट्टी टावर या निवासस्थानाच्या बिल्डिंग कंपाउंडच्या भिंतीच्या लगत एका इसमाने त्या ठिकाणी पिस्तूल चालवली. त्याच्या आधारावर गुन्हा नोंद केला गेला. मुंबई पोलिसांनी स्कुटीच्या आधारावर अतिशय उत्तम तपास केला असून, या प्रकरणात १२ आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांच्यावर 'मोका' (MCOCA) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, केंद्र सरकारने NIA च्या माध्यमातून अनमोल बिश्नोईला अटक केल्यामुळे, मुंबई पोलिसांनी त्याची कस्टडी मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती केली आहे. सेलिब्रिटींनी घाबरू नये म्हणून त्यांना आवश्यक पोलीस संरक्षण दिले जात आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मुंबईला पुन्हा 'गँग वॉर' कडे जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मी या सभागृहाला देतो

ज्याच्यावर तारांकित प्रश्न आला त्याची लक्षविधी कधीच होत नाही हा नियम आहे आपला. पण अलीकडच्या काळामध्ये एकाच विषयात तारांकित प्रश्नही आणि त्याच विषयात लक्षवेधी आपल्याला पाहायला मिळते. कुठेतरी याच्यावर लक्ष दिलं गेलं पाहिजे

(CP & Berar) अंतर्गत जेवढ्या वर्ग दोनच्या जमिनी आहेत या सगळ्या वर्ग एकच्या करण्याचा कायदेशीर निर्णय आपण घेतलेला आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे त्यांची का फसवणूक झाली हे देखील आपल्याला तपासाव लागेल. आपण बघितलं असेल तर जवळपास काही जिल्ह्यांमध्ये भंडारा असेल, गोंदिया असेल या जिल्ह्यांमध्ये तर आपण जवळपास प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन सातबारा दिला वर्ग दोन ची जमीन वर्ग एक करून त्यांच्या घरी जाऊन दिला

गुलजारे रजा या संस्थेच्या खात्यावर दावते इस्लामी या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या संस्थेने देखील २५ लाख रुपये त्या ठिकाणी जमा केले आहे आणि या संदर्भात आपण जर बघितलं तर जवळपास चार खात्यातली रक्कम ही गोठवण्यात आलेली आहे. आपण बघितलं तरी रक्कम चार वर्षांमध्ये १८५७३ देणगीदारांनी चार जिल्ह्यातल्या ४०० ड्रॉप बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, त्यामुळे पॅरलली आता एटीएसने (ATS) याची इन्क्वायरी सुरू केलेली आहे कारण असं लक्षात येतय की गुलजारे राजा यांनी जे काही चार कोटी रुपये जमा केले आहेत आणि हा जो पैसा वापरलेला आहे हा वेगवेगळ्या गोष्टींकरता वापरला गेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

मुळामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की महावितरणची काम आणि खाजगी काम अशी दोन प्रकारची काम असतात लोक आपल्या घरी खाजगी कॉन्ट्रॅक्टरला बोलवतात ती काम करतात महावितरणच्या कामामध्ये हा सूचीबद्ध कॉन्ट्रॅक्टर नाही आणि महावितरणच कुठलही काम त्याला मिळ मिळालेल नाही तथापि प्रायव्हेट काम ते करतायत आता आपण जो विषय लक्षात आणून दिलेला आहे त्याचा सेन्स मला असा दिसतोय की त्यांच्या पदाचा उपयोग करून त्यांना खाजगी काम ते मिळवून देतात किंवा मुलाला खाजगी काम मिळवून देतात किंवा मुलाला खाजगी काम दिलं तर ते वेगाने इकडच्या परवानग्या देतात अस आपण जे काही निदर्शनास आणलेल आहे आपण मागणी केल्याप्रमाणे वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडन याची चौकशी केली जाईल

लग्न तुटलं अशी बातमी येऊ नये म्हणून त्यांनी जे सांगितलं दॅट इज सजेशन फॉर ॲक्शन

आज शेतकऱ्यांची जी फुलं आहेत त्या फुलांच मार्केट प्लास्टिकची फुलं हे मोठ्या प्रमाणात रिप्लेस करतायत. त्यामुळे निश्चितपणे त्या संदर्भात आतानोटिफिकेशन आपण बंदीच काढलेल आहे. याच्या सोबत त्याच्या अंतर्गत एक स्पेशल नोटिफिकेशन स्पेसिफिक प्लास्टिकच्या किंवा तत्सम फुलांच्या बंदीच्या संदर्भात स्पेसिफिक मेन्शन करून ते काढलं जाईल. याच नोटिफिकेशनच्या अंतर्गत ज्या बँकवेज मध्ये अशा प्रकारचे आर्टिफिशियल फुल वापरले जातील त्यांनाही त्या संदर्भात दोषी मानल जाईल.

मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आपल्याकडे दोन प्रकारच्या लाई्स जातात एक डिस्ट्रीब्यूशनच्या जातात आणि दुसऱ्या पारेषणाच्या जातात . पारेषणाच्या ज्या लाई्स असतात त्याच्याखाली शेती करणं कठीण जातं त्याकरता ती जागा सगळी जाते म्हणून पारेषणाच्या लाईन टाकताना त्याची परमिशन घेऊन त्या शेतकऱ्यांना जो काही आता आपण 30% पर्यंत मोबदला केलाय तो मोबदला करून आपण त्या ठिकाणी करतो