Dr. Ranjit Kumar Singh, IAS

72nd PT Exam 25th Oct को नहीं होगी । 72nd PT दिसंबर में लेने की कोशिश है । 71 BPSC का मेंस रिजल्ट अक्टूबर में और इंटरव्यू दिसंबर में होने की संभावना है ।

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72 BPSC PT में डिले होगा

भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मध्य एशिया (Central Asia) भी है। कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान भारत के लिए ऊर्जा, खनिज, व्यापार, सुरक्षा और संपर्क व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मध्य एशिया भौगोलिक रूप से रूस, चीन, अफगानिस्तान, ईरान और यूरोप के बीच स्थित है। इसलिए यह क्षेत्र यूरेशियाई भू-राजनीति (Eurasian Geopolitics) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। SCO भारत को इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के अतिरिक्त एक बहुपक्षीय मंच (Multilateral Platform) पर भी सहयोग करने का अवसर देता है। संपर्क व्यवस्था और भारत की चिंता:- पाकिस्तान ने अपनी SCO अध्यक्षता में संपर्क व्यवस्था (Connectivity) को महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनाया है। भारत भी मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ बेहतर संपर्क व्यवस्था विकसित करने में रुचि रखता है। हालाँकि, भारत का दृष्टिकोण है कि किसी भी संपर्क परियोजना में संप्रभुता (Sovereignty) और क्षेत्रीय अखंडता (Territorial Integrity) का सम्मान होना चाहिए। चीन और रूस के संदर्भ में SCO:- शंघाई सहयोग संगठन में चीन और रूस दोनों महत्वपूर्ण सदस्य हैं। भारत के चीन के साथ सीमा संबंधी मतभेद हैं, जबकि रूस भारत का दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार है। SCO भारत को इन दोनों देशों के साथ एक ही बहुपक्षीय मंच पर संवाद बनाए रखने का अवसर देता है। इसलिए SCO भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) की नीति को समझने का महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत का प्रयास विभिन्न शक्ति-केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों (National Interests) के अनुसार विदेश नीति संचालित करना है। 2027 का SCO शिखर सम्मेलन:- पाकिस्तान की अध्यक्षता के दौरान 2027 में SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (Council of Heads of State) का शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक को इस आगामी शिखर सम्मेलन की तैयारियों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। राष्ट्रीय समन्वयक स्तर की बैठकें संगठन की आगे की गतिविधियों और उच्चस्तरीय बैठकों के लिए आवश्यक समन्वय तैयार करने में महत्वपूर्ण होती हैं। भारत के लिए अवसर:- SCO भारत को कई महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से भारत मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग बढ़ा सकता है तथा ऊर्जा, व्यापार और संपर्क व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सहयोग कर सकता है। इसके अलावा भारत चीन, रूस और ईरान जैसे देशों के साथ एक ही बहुपक्षीय मंच पर संवाद बनाए रख सकता है। इससे भारत की यूरेशियाई क्षेत्र में कूटनीतिक उपस्थिति (Diplomatic Presence) मजबूत होती है। भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ:- SCO में भारत के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। इनमें भारत-चीन सीमा विवाद, भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव, आतंकवाद का मुद्दा तथा संपर्क परियोजनाओं से जुड़े संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रश्न प्रमुख हैं। इसलिए भारत के लिए चुनौती यह है कि वह संगठन में सहयोग के क्षेत्रों को आगे बढ़ाते हुए अपने रणनीतिक और सुरक्षा हितों की रक्षा कैसे करे। इस प्रकार इस्लामाबाद में हो रही SCO की राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक को केवल भारत-पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। इसका व्यापक महत्व भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, बहु-संरेखण, मध्य एशिया नीति, आतंकवाद-विरोधी सहयोग, संपर्क व्यवस्था और यूरेशियाई भू-राजनीति से जुड़ा हुआ है। भारत की ओर से आलोक अमिताभ दिमरी (Alok Amitabh Dimri) की भागीदारी यह दिखाती है कि भारत द्विपक्षीय मतभेदों के बावजूद उन बहुपक्षीय मंचों में अपनी भागीदारी जारी रखता है जहाँ उसके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हित जुड़े हुए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न.. पाकिस्तान की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों में भारत की भागीदारी उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण की विदेश नीति को किस प्रकार दर्शाती है? मध्य एशिया और क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में SCO के महत्व की चर्चा कीजिए। प्रशांत कुमार

पाकिस्तान में SCO की बैठक तथा भारत की भागीदारी 28 से 30 सितंबर 2026 तक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) के राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद (Council of National Coordinators-CNC) की बैठक आयोजित की जा रही है। पाकिस्तान वर्ष 2026-27 के लिए शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष है। इस बैठक में सदस्य देशों के राष्ट्रीय समन्वयक संगठन की आगामी गतिविधियों, बैठकों और कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा कर रहे हैं। भारत इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल:- भारत की भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बना हुआ है। इसके बावजूद भारत ने शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंच में अपनी भागीदारी जारी रखी है। भारत की ओर से कौन भाग ले रहा है? भारत की ओर से आलोक अमिताभ दिमरी (Alok Amitabh Dimri) इस बैठक में भाग ले रहे हैं। वे भारत के शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय समन्वयक (National Coordinator) हैं। यह बैठक प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री स्तर की बैठक नहीं है। यह अधिकारियों के स्तर की बैठक है। राष्ट्रीय समन्वयक संगठन की नियमित गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा उच्चस्तरीय बैठकों की तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाकिस्तान की अध्यक्षता में SCO:- पाकिस्तान ने वर्ष 2026-27 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता संभाली है। पाकिस्तान की अध्यक्षता का मुख्य जोर “दृष्टि को कार्रवाई में बदलना : संपर्क, नवाचार और साझा समृद्धि” (Turning Vision into Action: Connectivity, Innovation and Shared Prosperity) पर है। इसमें विशेष रूप से संपर्क व्यवस्था (Connectivity), नवाचार (Innovation), आर्थिक सहयोग (Economic Cooperation) और जन-से-जन संपर्क (People-to-People Contacts) को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय समन्वयकों की वर्तमान बैठक में पाकिस्तान की अध्यक्षता के दौरान होने वाली विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों के कार्यक्रम कैलेंडर (Calendar of Events) को आगे बढ़ाने तथा आगामी उच्चस्तरीय बैठकों की तैयारी पर चर्चा हो रही है। भारत के लिए SCO का महत्व:- भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन केवल एक क्षेत्रीय संगठन नहीं है, बल्कि यह मध्य एशिया (Central Asia), यूरेशिया (Eurasia), चीन, रूस, ईरान, अफगानिस्तान और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर संवाद का महत्वपूर्ण मंच है। भारत को वर्ष 2005 में पर्यवेक्षक का दर्जा (Observer Status) मिला था और वर्ष 2017 में वह शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य (Full Member) बना। पाकिस्तान भी वर्ष 2017 में ही इसका पूर्ण सदस्य बना था। भारत की सदस्यता को उसकी रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) और बहु-संरेखण (Multi-alignment) की विदेश नीति के संदर्भ में समझा जा सकता है। भारत एक ओर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड (QUAD) जैसे मंचों में सहयोग करता है, वहीं दूसरी ओर चीन और रूस सहित अन्य देशों के साथ शंघाई सहयोग संगठन में भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। भारत-पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में महत्व:- इस बैठक का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बावजूद दोनों देश शंघाई सहयोग संगठन के बहुपक्षीय ढाँचे में साथ काम कर रहे हैं। इसे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध (Bilateral Relations) तथा बहुपक्षीय सहयोग के बीच अंतर के रूप में समझा जा सकता है। भारत की SCO में भागीदारी को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता की पुनर्बहाली के समान नहीं माना जाना चाहिए। अर्थात भारत उन बहुपक्षीय संस्थाओं में अपनी भागीदारी जारी रख रहा है जहाँ उसके व्यापक क्षेत्रीय और रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग:- शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुख उद्देश्यों में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करना शामिल है। इन्हें संगठन के संदर्भ में अक्सर ‘तीन बुराइयाँ’ (Three Evils) कहा जाता है। संगठन का क्षेत्रीय आतंकवाद-विरोधी ढाँचा (Regional Anti-Terrorist Structure-RATS) ताशकंद में स्थित है। यह सदस्य देशों के बीच आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से संबंधित सूचनाओं तथा सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने का महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र है। भारत के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत लंबे समय से सीमा-पार आतंकवाद (Cross-border Terrorism) को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती के रूप में उठाता रहा है। मध्य एशिया से जुड़ने का महत्वपूर्ण मंच:-

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BPSC TRE 4 पता चल रहा कि जनवरी में exam होने की संभावना है, इसीलिए जनवरी के अंतिम सप्ताह मान के अपना तैयारी कीजिए।

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भारत-GCC ट्रोइका मंत्रिस्तरीय बैठक 2026 : भारत और खाड़ी देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी भारत और Gulf Cooperation Council (GCC) के बीच महत्वपूर्ण ट्रोइका मंत्रिस्तरीय बैठक 25 सितंबर 2026 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित हुई। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा (81वें UN General Assembly) के अवसर पर हुई। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भाग लिया। बैठक में भारत और GCC देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। GCC क्या है? Gulf Cooperation Council (GCC) खाड़ी क्षेत्र के छह देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। इसके सदस्य देश हैं- सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। GCC का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक सहयोग को बढ़ाना है। इस बार की बैठक का मुख्य उद्देश्य इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य भारत और GCC देशों के बीच चल रही साझेदारी की समीक्षा करना तथा भविष्य के सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना था। दोनों पक्षों ने भारत-GCC संयुक्त कार्य योजना (Joint Action Plan) 2024-2028 की प्रगति की समीक्षा की। यह कार्य योजना व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, तकनीक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए बनाई गई है। भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर चर्चा बैठक में भारत और GCC के बीच Free Trade Agreement (FTA) वार्ता शुरू होने का स्वागत किया गया। FTA का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार को आसान बनाना, शुल्क कम करना और निवेश को बढ़ावा देना है। भारत के लिए GCC एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार में ऊर्जा, पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, खाद्य सामग्री, रत्न एवं आभूषण तथा सेवाओं का बड़ा योगदान है। ऊर्जा सुरक्षा में GCC का महत्व भारत दुनिया के बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में शामिल है। GCC देश भारत के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रमुख स्रोत हैं। इसलिए भारत की Energy Security (ऊर्जा सुरक्षा) के लिए खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बैठक में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। निवेश और आर्थिक सहयोग भारत और GCC देशों के बीच संबंध अब केवल तेल व्यापार तक सीमित नहीं हैं। वर्तमान समय में सहयोग के नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, जैसे- डिजिटल तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) बुनियादी ढांचा (Infrastructure) स्वास्थ्य क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) स्टार्टअप और नवाचार (Innovation) दोनों पक्षों ने आर्थिक साझेदारी को व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। वे भारत और GCC देशों के बीच People-to-People Connectivity को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। सामरिक और समुद्री सुरक्षा का महत्व भारत और GCC देशों के बीच संबंधों में सुरक्षा सहयोग भी महत्वपूर्ण है। अरब सागर, होर्मुज जलडमरूमध्य और हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक व्यापार एवं ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं। क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा दोनों पक्षों के साझा हित हैं। भारत की पश्चिम एशिया नीति में महत्व भारत की पश्चिम एशिया नीति अब केवल ऊर्जा आयात तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यापार, निवेश, तकनीक, सुरक्षा और कूटनीतिक सहयोग शामिल हो गए हैं। GCC देशों के साथ मजबूत संबंध भारत की Act West Policy का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। UPSC/BPSC के लिए महत्वपूर्ण PT तथ्य GCC की स्थापना- 1981 मुख्यालय- रियाद, सऊदी अरब सदस्य देश- 6 हाल की बैठक- India-GCC Troika Ministerial Meeting, 25 सितंबर 2026 स्थान- न्यूयॉर्क, अमेरिका (UNGA के अवसर पर) मुख्य विषय- Joint Action Plan 2024-2028, FTA, ऊर्जा, व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग संभावित मेंस प्रश्न 1. भारत-GCC संबंधों का भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पश्चिम एशिया नीति के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। 2. भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच बढ़ती साझेदारी वैश्विक भू-राजनीति में भारत की भूमिका को कैसे प्रभावित करती है?"