MPSC SIMPLIFIED(official)

🟪अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी उद्योगांना सरकारच्या सहकार्याचे आश्वासन दिले; परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी उद्योगांनी प्रतीक्षा करावी. सरकारने अवलंबिलेल्या सर्व उपाययोजनांमुळे आपल्याला अर्थव्यवस्थेत  सकारात्मक बदल दिसण्याची  आशा आहे: केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या दुसऱ्या लाटेमुळे उद्भवलेल्या  परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी उद्योगांना पुढील काही दिवस प्रतीक्षा करण्याची विनंती केली. अर्थमंत्र्यांनी  उद्योगांना  आवश्यक त्या सरकारी सहकार्याचे आश्वासन देखील दिले. फिक्कीच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समिती सदस्यांना आभासी पद्धतीने संबोधित करताना  सीतारमण म्हणाल्या की पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित करताना, नवीन लसीकरण मार्गदर्शक सूचनांसह आणि कोविड-19 प्रकरणे हाताळण्यासाठी राबविलेल्या टेस्ट, ट्रॅक, ट्रीट, कोविड-19 प्रोटोकॉल आणि लसीकरण या पाच पदरी धोरणाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे. “या सर्व उपायांमुळे, कोविड-19 च्या दुसऱ्या लाटेमुळे उद्भवलेली परिस्थिती ज्याप्रकारे हाताळली जात आहे त्यात लवकरच सकारात्मक बदल दिसून येतील अशी आशा आहे.  उद्योग परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहेत आणि मला असे वाटते की आपण (उद्योग क्षेत्र) काय सुरु आहे याचे बारकाईने निरीक्षण करावे आणि या लढाईत सर्व उद्योगांसोबत आहोत. “पुढील काही दिवस उद्योगांनी परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण करावे अशी मी विनंती करते आणि मग हा तिमाहीचा कालावधी कसा असेल याचे मूल्यांकन करा," असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. देशभरात कोविड-19 साथीच्या आजाराचा प्रसार झाल्यापासून आदरातिथ्य, उड्डयन, प्रवास, पर्यटन आणि हॉटेल्स यासारख्या क्षेत्रांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागला. “आम्ही या क्षेत्रांसाठी आपत्कालीन ऋण हमी योजनेचा (ईसीजीएलएस २.०) विस्तार केला आहे,” असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

🟪हवामानविषयक शिखर परिषद  (22-23 एप्रिल 2021) अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ आर. बायडेन  यांनी दिलेल्या निमंत्रणावरून   पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी 22-23 एप्रिल  2021 रोजी होणाऱ्या हवामान विषयावरील नेत्यांच्या व्हर्चुअल शिखर परिषदेत सहभागी होतील.  पंतप्रधान 22 एप्रिल  2021 रोजी सायंकाळी 5.30 ते 7.30 दरम्यान होणाऱ्या  पहिल्या सत्रात  “Our Collective Sprint to 2030” यावर आपले विचार मांडतील. या शिखर परिषदेत जगातील सुमारे 40 अन्य नेते सहभागी होत आहेत.  मेजर इकॉनॉमीज फोरमचे सदस्य असलेल्या देशांचे आणि हवामान बदलाचा धोका असलेल्या देशांचे ते प्रतिनिधित्व करतील (भारत याचा  सदस्य आहे). हवामानातील बदल, हवामानसंबंधी उपाययोजनांत वाढ,  कार्बन उत्सर्जन  कमी करण्यासाठी अर्थसहाय्य जमवणे, निसर्ग आधारित उपाय, हवामान सुरक्षा तसेच स्वच्छ उर्जेसाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान यावर नेते आपली मते व्यक्त करतील. राष्ट्रीय परिस्थिती आणि शाश्वत विकासाच्या प्राथमिकतांचा आदर करतांना  सर्वसमावेशक आणि लवचिक आर्थिक विकासाशी हवामान कृतीची जग कशी सांगड घालू शकेल यावरही नेते चर्चा करतील. नोव्हेंबर 2021 मध्ये होणाऱ्या सीओपी 26 च्या अनुषंगाने हवामानविषयक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आयोजित केलेल्या जागतिक बैठकांच्या मालिकेचा ही  शिखर परिषद एक भाग आहे.

🟧Simplified चालू घडामोडी डायरी YEARBOOK 2021 ●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬● ▪️विद्यार्थी प्रिय असलेले आपले YEAR BOOK महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे. ━━━━━━━༺༻━━━━━━━ ▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले 📱 9423333181 | 8788639688 ●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬● 👇आवश्य भेट द्या -👇 www.simplifiedcart.com Thank-you👍👍

​🟪 RBI ची सुदर्शन सेन समिती ▪️रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकतीच देशातील Asset Reconstruction Companies (ARC) विषयी अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली. ही समिती कर्ज निराकरणात ARC च्या भूमिकेचे मूल्यांकन करेल आणि त्यांच्या व्यवसायातील मॉडेलचा आढावा घेईल. ▪️समिती बाबत समितीचे अध्यक्ष आरबीआयचे माजी कार्यकारी संचालक सुदर्शन सेन आहेत. हे एआरसीच्या कायदेशीर आणि नियामक चौकटीचे पुनरावलोकन करेल. मालमत्ता पुनर्निर्माण कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचवतील. (दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता) IBC (Insolvency and Bankruptcy Code). अंतर्गत तणावग्रस्त मालमत्ता ठरावामध्ये समितीच्या एआरसीच्या भूमिकेचा देखील आढावा घेण्यात येईल. ▪️समितीची आवश्यकता kअ सिक्युरिटीकरण आणि वित्तीय मालमत्तांचे पुनर्रचना आणि सुरक्षा व्याज अंमलबजावणी (सारफईएसआय) अधिनियम २००२ मध्ये लागू करण्यात आले. मालमत्ता पुनर्निर्माण कंपन्या (एआरसी) साठी नियामक मार्गदर्शक तत्त्वे 2003 मध्ये सरफेसी कायद्यांतर्गत जारी करण्यात आली. तेव्हापासून एआरसी आकार आणि संख्या वाढू लागले आहेत. तथापि, तणावग्रस्त मालमत्ता सोडविण्याची त्यांची क्षमता अद्याप पूर्ण झाली नाही. ▪️पार्श्वभूमी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या निर्णयांतर्गत जाहीर केले होते की ती देशातील एआरसींच्या कामकाजाचा आढावा घेईल. मालमत्ता पुनर्निर्माण कंपन्या दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता अंतर्गत ठराव प्रक्रियेत पुढे येत आहेत. प्रत्यक्षात याचा परिणाम एसबीआयसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर होईल. उदाहरणार्थ, अतिनील एआरसी लिमिटेड एअरसेलसाठी रिझोल्यूशन प्लॅन घेऊन पुढे आला. तथापि, आरबीआयने ही योजना सरफाइएसआय कायद्याचे पालन करत नसल्याचे नमूद करीत हा प्लॅन नाकारला होता. आरबीआयने एआरसींनी केलेले अनेक प्रस्ताव नाकारले होते. यामुळे वाद निर्माण झाले आहेत. अशा प्रकारे, रिझर्व्ह बँकेने मालमत्ता पुनर्निर्माण कंपन्या आणि कर्ज निराकरण प्रक्रियेत त्यांच्या संभाव्य भूमिकेबद्दल अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे.

🟪21 एप्रिल नागरी सेवा दिवस दरवर्षी २१ एप्रिल हा दिवस नागरी सेवा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. १९४७ साली भारताचे पहिले केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या अधिकाऱ्यांना यादिवशी संबोधित केले होते. यावेळी त्यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेचा उल्लेख " स्टील फ्रेम" असा केला होता. या दिनानिम्मित जिल्हा पातळीवर उल्लेख निय कामगिरी करण्याऱ्या यंत्रणांना पंतप्रधान उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात

🟪नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया या संस्थेच्या तीन नव्या उपक्रम/सेवांचे उद्घाटन. इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान सचिव आणि नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) याचे अध्यक्ष अजय प्रकाश साहनी यांच्या हस्ते 15 एप्रिल 2021 रोजी NIXI याच्या तीन अभिनव उपक्रमांचे उद्घाटन झाले. IPv6 तज्ज्ञ मंडळ (IP गुरु)NIXI अ‍ॅकॅडमीNIXI-IP-INDEX IPv6 (इंटरनेट प्रोटोकॉल व्हर्जन 6) यासाठी जागृती आणि देशात अंमलबजावणी यासाठी दूरसंचार विभाग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्यासह NIXI सहाय्यक भूमिका निभावणार आहे. ▪️‘IPv6 तज्ज्ञ मंडळ IPv6 याचा स्वीकार ज्या भारतीय आस्थापनांना तांत्रिक दृष्ट्या आव्हान वाटत आहे, अशांना सहाय्य करण्यासाठी IP गुरु हा गट आहे. IPv6 अनुसरण्यासाठी आवश्यक तंत्र सहाय्य करण्यासाठी एजन्सीची सेवा भाड्याने घेण्यासाठीही हा तज्ज्ञ गट मदत करणार आहे. IPv6 सारखे आणि सर्वसाधारणपणे शैक्षणिक संस्थामधून शिकवले जात नाही असे तंत्रज्ञान भारतात शिकण्यासाठी तांत्रिक आणि बिगर तांत्रिक लोकांना शिक्षण देण्यासाठी निकसी अकादमी उभारण्यात आली आहे. वापरण्यासाठी सुलभ असलेला हा मंच, नेटवर्क ऑपरेटर आणि शिक्षकांना उत्तम प्रथा, तत्वे आणि तंत्र, इंटरनेट संसाधनांचे उत्तम व्यवस्थापन आणि योग्य इंटरनेट तंत्राचा अधिक प्रभावी वापर यासाठी मदत करतो. NIXI याने इंटरनेट समुदायासाठी IPv6 निर्देशांक संकेतस्थळ विकसित केले आहे. NIXI-IP-INDEX भारतात आणि जगभरात IPv6 चा स्वीकार करण्याचा दर दर्शवेल.

🟪'खंजर': भारत आणि किर्गिझस्तान यांची आठवी संयुक्त लष्करी कवायत. भारत आणि किर्गिझस्तान यांची 'खंजर' नामक आठवी संयुक्त लष्करी कवायत बिश्केक (किर्गिझस्तान देशाची राजधानी) येथे आयोजित करण्यात आली. दोनही देशांच्या विशेष दलांची ही संयुक्त कवायत आहे. याची 2011 साली सुरुवात झाली, ज्यामध्ये उंचावरील युद्ध, डोंगरामधील युद्ध अश्या कौशल्यावर भर देण्यात येते. किर्गिझस्तान किंवा किर्गिझ प्रजासत्ताक हा मध्य आशियातील एक देश आहे. पूर्वी किर्गिझस्तान हे सोव्हियत संघाचा एक भाग होता. बिश्केक ही किर्गिझस्तानची राजधानी व सर्वात मोठे शहर आहे. त्याचे राष्ट्रीय चलन सोम हे आहे.

🟪केंद्रीय सरकारने OCI कार्ड पुन्हा प्रदान करण्याची प्रक्रिया केली सुलभ. विदेशी भारतीय नागरिक (OCI) कार्ड पुन्हा प्रदान करण्याची प्रक्रिया सुकर करण्याचा निर्णय अपेक्षित असतानाच केंद्रीय सरकारने ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. OCI कार्ड भारतीय वंशाच्या परदेशी लोकांमध्ये आणि भारतीय नागरिकांच्या किंवा OCI कार्डधारकांच्या परदेशी वंशाच्या जोडीदारांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे; कारण या कार्डमुळे सदर व्यक्तींना भारतात मुक्त प्रवेश आणि अमर्यादित दिवस राहण्याची परवानगी प्राप्त होते.Y भारत सरकारने आतापर्यंत सुमारे 37.72 लाख OCI कार्ड प्रदान केली आहेत. ▪️ठळक बाबी विद्यमान कायद्यानुसार, भारतीय वंशाची परदेशी व्यक्ती किंवा भारतीय नागरिकाचा परदेशी जोडीदार किंवा OCI कार्ड धारकाचा परदेशी जोडीदार OCI कार्डधारक म्हणून नोंदणी करू शकतो. OCI कार्ड हे भारतात प्रवेश करण्यासाठी आणि राहण्यासाठी एक आजीवन व्हिसा आहे, ज्यामध्ये इतर अनेक फायदे आहेत जे इतर परदेशी लोकांना उपलब्ध नाहीत. अर्जदाराच्या चेहऱ्यात होणाऱ्या बदलांमुळे सध्या, OCI कार्ड हे 20 वर्षापर्यंत प्रत्येकवेळी नवीन पारपत्र प्रदान करताना आणि त्यानंतर वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा प्रदान करणे आवश्यक आहे. OCI कार्डधारकांना सुविधा देण्याच्या उद्देशाने आता भारत सरकारने यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बदलानुसार, ज्या व्यक्तीने वयाच्या 20 व्या वर्षाच्या आधी OCI कार्डधारक म्हणून नोंदणी केली आहे, त्याला 20 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नवीन पारपत्र प्रदान केल्यावर केवळ एकदाच OCI कार्ड पुन्हा प्रदान करावे लागेल. जर एखाद्या व्यक्तीने वयाच्या 20 वर्षानंतर OCI कार्डधारक म्हणून नोंदणी केली असेल तर त्या व्यक्तीला OCI कार्ड पुन्हा प्रदान करण्याची आवश्यकता नाही. OCI कार्डधारकाद्वारे नवीन पारपत्रासंदर्भातील माहिती अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीकोनातून, त्याचे/तिचे छायाचित्र असलेल्या नवीन पारपत्राची एक प्रत आणि नवीन छायाचित्र OCI पोर्टलवर अपलोड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, प्रत्येक वेळी वयाच्या 20 व्या वर्षापर्यंत आणि वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नवीन पारपत्र प्रदान केले जाते. नवीन पारपत्र मिळाल्यानंतर 3 महिन्यांच्या आत हे कागदपत्र OCI कार्डधारकांद्वारे अपलोड केले जाऊ शकतात. तथापी, भारतीय नागरिक किंवा OCI कार्ड धारकाचे परदेशी वंशाचे जोडीदार जे OCI कार्डधारक म्हणून नोंदणीकृत आहेत अशा व्यक्तींसाठी संबंधित व्यक्तीची माहिती देखील प्रणालीवर अपलोड असणे आवश्यक आहे, पारपत्र धारकाचे छायाचित्र असलेल्या नवीन पारपत्राची एक प्रत आणि प्रत्येकवेळी नवीन पारपत्र दिल्यावर त्यांचे लग्न अजूनही कायम आहे अशा प्रतिज्ञापत्रासह नवीन छायाचित्र प्रणालीवर अपलोड करणे अपेक्षित आहे. हे कागदपत्र OCI कार्डधारक त्याचे/ तिचे नवीन पारपत्र मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत अपलोड करू शकतात. तपशील सिस्टमवर अपडेट केला जाईल आणि OCI कार्डधारकास ई-मेलद्वारे एक पोहोचपावती पाठविली जाईल. OCI कार्डधारकास नवीन पारपत्र प्रदान करण्याच्या तारखेपासून वेब-आधारित प्रणालीमध्ये त्याच्या / तिच्या कागदपत्रांची अंतिम पोचपावती प्राप्त होण्याच्या तारखेपर्यंत भारतात / किंवा भारता बाहेर प्रवास करण्यास कोणतेही बंधन नाही.कागदपत्रे अपलोड करण्याच्या वरील सर्व सेवा OCI कार्डधारकांना नि: शुल्क पुरविल्या जातील.