MPSC SIMPLIFIED(official)

🟪नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आदर्श ग्रामपंचायत नागरिक सनद केली जाहीर. 29 क्षेत्रामध्ये सेवा पुरविण्यासाठी आदर्श ग्रामपंचायत नागरिक सनद. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि  पंचायती राज (एनआयआरडीपीआर) संस्थेच्या सहकार्याने पंचायती राज मंत्रालयाने (एमआरपीआर) स्थानिकीकृत शाश्वत विकास उद्दिष्टांसह कृती संरेखित करून 29 क्षेत्रांतील सेवा पुरवण्याच्या दृष्टीने, एक आदर्श ग्रामपंचायत नागरिक आराखडा, श्री. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज एका आभासी कार्यक्रमाद्वारे जाहीर केला. ही सनद, सेवांची रचना  आणि वितरण करताना शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने सार्वजनिक सेवा पुरविणे सुनिश्चित करेल आणि विविध दृष्टिकोनांना संकलित करून नागरिकांचा सेवा अनुभव  सुखद करेल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी वाढवेल. लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अनेक महत्वाची कामे ग्रामपंचायतींवर सोपविण्यात आली आहेत यावर भर देत कोविड-19 च्या अभूतपूर्व महामारीच्या काळात  प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी ग्रामपंचायतींची भूमिका महत्वपूर्ण राहिली आहे. असे केंद्रीय मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. लोकांच्या तक्रारींचे निवारण आणि त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी वेळोवेळी सेवा प्रदान करणे हे नागरिकांची सनद जाहीर करण्यामागील उद्दिष्ट आहे. यामुळे एकीकडे नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यास आणि दुसरीकडे पंचायत आणि त्यांचे निवडलेले प्रतिनिधी थेट जनतेला उत्तरदायी ठरविण्यासाठी यामुळे मदत मिळेल. ग्रामपंचायतींनी या आराखड्याचा  उपयोग नागरिकांची सनद तयार करण्यासाठी करावा  आणि ग्रामसभेच्या  ठरावाच्या माध्यमातून 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत ही सनद अंगीकारावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यानुसार राज्यांनी  कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

🟪शून्य कार्बन उत्सर्जनासह भारतीय रेल्वे जगातील “सर्वात मोठी हरित रेल्वे” होण्याच्या मार्गावर.   भारतीय रेल्वे विभाग जगातील सर्वात मोठी हरित रेल्वे होण्याच्या दिशेने युध्द पातळीवर काम करत असून 2030 सालापूर्वी “संपूर्णपणे शून्य कार्बन उत्सर्जक” बनण्याकडे मार्गक्रमण करीत आहे. नव्या भारताच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पर्यावरणस्नेही, कार्यक्षम, किफायतशीर, वक्तशीर आणि प्रवासी तसेच मालवाहतूक करणारे आधुनिक साधन व्हावे या संपूर्ण संकल्पनेला अनुसरून रेल्वे कार्य करीत आहे. मोठ्या प्रमाणात विद्युतीकरण, पाणी तसेच कागद यांचे जतन करण्यापासून ते रेल्वे मार्गांवर जखमी होण्यापासून प्राण्यांचा बचाव करण्यापर्यंत विविध प्रयत्नांच्या माध्यमातून पर्यावरण उत्तम राखण्याच्या दृष्टीने रेल्वे कार्यरत आहे.    पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनुकूल असलेले आणि प्रदूषण कमी करण्यास मदत करणारे रेल्वेचे विद्युतीकरण 2014 पासून 10 पट वाढले आहे. वेगवान पद्धतीने विद्युत कर्षणाचे आर्थिक लाभ कमावत रेल्वेने 2023 पर्यंत उर्वरित सर्व ब्रॉड गेज रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण करून ब्रॉड गेज मार्गांचे 100% विद्युतीकरणाचे लक्ष्य गाठण्याची योजना आखली आहे. गाडीतील वीज पुरवठ्यासाठी हेड-ऑन-जनरेशन यंत्रणा, जैव-शौचालये आणि एलईडी दिवे यांच्यामुळे रेल्वे प्रवाशांना तुलनात्मकरित्या अधिक आरामदायी ठरणाऱ्या आणि पर्यावरणाबाबत अधिक सहृदय ठरणाऱ्या प्रवासाच्या प्रकारात स्वतःला रुपांतरीत करते. भारतीय रेल्वेचे मालवाहतूक मार्ग दीर्घकालीन कमी कार्बन उत्सर्जन आराखड्यासह हरित वाहतूक जाळे म्हणून विकसित होत आहेत, ज्याद्वारे रेल्वेला उर्जेच्या बाबतीत अधिक कार्यक्षम आणि कार्बन-स्नेही तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि पद्धतींचा स्वीकार करणे शक्य होईल. हरित प्रमाणीकरण आणि पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालीची अंमलबजावणी: भारतीय रेल्वेमध्ये हरित उपक्रम सुलभपणे राबविण्यासाठी 2016 मध्ये रेल्वे विभाग आणि भारतीय उद्योग महासंघ यांच्या दरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला. रेल्वेचे 39 वर्कशॉप्स, 7 उत्पादन एकके, 8 लोको शेड्स आणि 1 स्टोअर्स डेपो आता ‘ग्रीनको’ प्रमाणपत्र धारक आहेत. यामध्ये 2 प्लॅटीनम 15 सुवर्ण आणि 18 रौप्य श्रेणीधारकांचा समावेश आहे. हरित प्रमाणीकरण मुख्यतः पर्यावरणाशी थेट संबंध असणाऱ्या उर्जा संवर्धनसंबंधी उपाययोजना, पुनर्नवीकरणीय उर्जेचा वापर, हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात कपात, जल संवर्धन, कचरा व्यवस्थापन, भौतिक संवर्धन, पुनर्वापर, इत्यादी मापदंड लावून केलेल्या मूल्यामापनावर आधारित असते. 3 प्लॅटीनम, 6 सुवर्ण आणि 6 रौप्य श्रेणीसह  19 रेल्वे स्थानकांनी देखील हरित प्रमाणीकरण दर्जा  मिळविला आहे. याखेरीज रेल्वेच्या आणखी 27 इमारती, कार्यालये, परिसर आणि इतर आस्थापनांना देखील 15 प्लॅटीनम, 9 सुवर्ण आणि 2 रौप्य श्रेणीसह हरित प्रमाणपत्र मिळाले आहे. याशिवाय, 600 हून अधिक रेल्वे स्थानकांनी गेल्या दोन वर्षांत आयएसओ:14001 हे पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रमाणपत्र मिळविले आहे. एकूण 718 स्थानके आयएसओ:14001 प्रमाणपत्रासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत.   

🟪उत्तेजक द्रव्य सेवन प्रकरण : भारतीय कुस्ती महासंघाला सुमितमुळे १६ लाखांचा दंड. कुस्तीपटू सुमित मलिक उत्तेजक द्रव्य सेवन प्रकरणात दोषी आढळल्यामुळे भारतीय कुस्ती महासंघाला (डब्ल्यूएफआय) दुहेरी फटका सहन करावा लागणार आहे. ‘डब्ल्यूएफआय’ला टोक्यो ऑलिम्पिकमधील स्थान गमवावे लागणार आहे. त्याचबरोबर १६ लाख रुपयांचा दंडही भरावा लागणार आहे. गेल्या महिन्यात बल्गेरिया, सोफिया येथे झालेल्या जागतिक ऑलिम्पिक पात्रता कुस्ती स्पर्धेत सुमितने १२५ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक पटकावत टोक्यो ऑलिम्पिकमधील स्थान निश्चित केले. याच स्पर्धेदरम्यान झालेल्या उत्तेजक चाचणीत सुमित दोषी आढळला आहे. जागतिक कुस्ती महासंघाने (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) सुमितवर तात्पुरत्या निलंबनाची कारवाई केली असून डिसेंबर २०२१मध्ये त्याचा ब नमुना चाचणी अहवाल येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्याला ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होता येणार नाही. सुमित दोषी आढळल्यामुळे ‘डब्ल्यूएफआय’ला १६ लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. आता ब नमुना चाचणीतही सुमित दोषी आढळला तर त्याच्यावर आजीवन बंदी येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरही ‘डब्ल्यूएफआय’ त्याच्याकडून ही दंडाची रक्कम वसूल करू शकते. कुस्तीमधून उत्तेजकांचा समूळ नायनाट करण्यासाठी ‘यूडब्ल्यूडब्ल्यू’ने कठोर पावले उचलली आहेत. एखादा खेळाडू उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळला तर त्याच्या राष्ट्रीय संघटनेला १६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येतो. टोक्यो ऑलिम्पिकच्या तयारीसाठी सुमितला हरियाणा सरकारने पाच लाख रुपयांची मदत केली होती, आता त्याला ही रक्कम परत करावी लागणार आहे. सोनम, सीमा सराव शिबिराला मुकणार सोनम मलिक आणि सीमा बिसला या महिला कुस्तीपटू जायबंदी असल्याने पोलंडमधील वॉरसॉ येथे सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या ऑलिम्पिकपूर्व सराव शिबिराला मुकणार आहेत. सोनम आणि सीमाचा दुखापतग्रस्त खेळाडूंच्या यादीत समावेश झाल्याने आता रवी दहिया, दीपक पुनिया आणि अंशू मलिक हे तिघेच कुस्तीपटू शनिवारी पोलंडला रवाना होणार आहेत. या शिबिराचा समारोप ५ जुलै रोजी होणार असून सोनमने ६२ किलो तर सीमाने ५० किलो वजनी गटात ऑलिम्पिकसाठी स्थान निश्चित केले आहे.

🟪संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने 43,000 कोटी रुपये खर्च करून सहा पाणबुड्या तयार करण्याच्या प्रस्तावाला दिली मान्यता मेक इन इंडिया उपक्रमाला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारी मॉडेल अंतर्गत प्रथमच असे अधिग्रहण. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेची सैन्यासाठी लागणाऱ्या एअर डिफेन्स गन्स आणि लष्कराला दारुगोळ्याची Rs 6,000 कोटी रुपयांच्या खरेदीला मंजुरी. सैन्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांच्या एअर डिफेन्स गन्स आणि दारूगोळा खरेदी करण्याच्या प्रस्तावालाही परिषदेची मान्यता.   संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (DAC) 4 जून 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत, लष्कराचे आधुनिकीकरण आणि  कार्यान्वयन संदर्भातील आवश्यकतांच्या पूर्ततेसाठी 6000 कोटी रुपयांच्या भांडवल अधिग्रहण प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या व्यतिरिक्त, डीएसीने धोरणात्मक भागीदारी (एसपी) मॉडेल अंतर्गत प्रकल्प पी 75 (आय) अंतर्गत सहा पारंपारिक पाणबुडी बांधण्यासाठी आरएफपी जारी करण्यास मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पात अंदाजे 43,000 कोटी रुपये खर्च करून एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एअर इंडिपेन्टेंट प्रोपल्शन) सिस्टमसह सुसज्ज सहा पारंपारिक पाणबुड्या स्वदेशीपणे तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धोरणात्मक भागीदारी पद्धतीचा अवलंब करून अशाप्रकारे मंजुरी मिळालेला हा पहिला प्रकल्प आहे. मेक इन इंडिया प्रकल्पातील हा सर्वात मोठा प्रकल्प असेल. यामुळे तंत्रज्ञान जलद आणि सुलभ प्रकारे आत्मसात करून, भारतात पाणबुडी बांधणीसाठी टप्पेबंद औद्योगिक परिसंस्था आकाराला येईल. धोरणात्मकदृष्ट्या यामुळे सध्याचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशी स्त्रोतांकडून पुरवठ्याची विश्वसनीयता सुनिश्चित करेल. या मंजुरीमुळे, पाणबुडी निर्मितीत राष्ट्रीय क्षमता साध्य करण्यासाठी आणि स्वदेशी संरक्षण उद्योगासाठी स्वतंत्रपणे देशात पाणबुडी डिझाइन आणि बांधणी करण्यासंदर्भातील सरकारच्या 30 वर्षांच्या पाणबुडी बांधणी कार्यक्रमाचे लक्ष्य प्राप्त करण्यात भारत सक्षम होईल. संरक्षण उद्योगासाठी नवीन तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि प्रगत उत्पादन क्षमता यामुळे भारतात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. हा निर्णय आधुनिक पारंपारिक पाणबुडी बांधकाम आणि आत्मनिर्भरता मिळविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे सिद्ध होईल. एसपी मॉडेल अंतर्गत हा प्रकल्प उद्योगांना पाणबुडी बांधकामात गुंतवणूकीसाठी आणि समर्थन देण्यासाठी एक  चांगली संधी आहे. तसेच, या उद्योगामुळे भारतीय उद्योग आणि प्रमुख परदेशी मूळ उपकरणे उत्पादक-ओईएम यांच्यात सामरिक संबंधाद्वारे देशांतर्गत निर्मित पाणबुड्यांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि शस्त्रास्त्रांचा वापर सुनिश्चित होईल. भारतीय लष्कर त्यांच्या बंदुकांच्या आधुनिकीकरणाची बऱ्याच काळापासून मागणी करत आहे. त्यांची खरेदी पूर्वापार परदेशातून केली जात होती. संरक्षण मंत्रालयाने 'आत्मनिर्भर भारत' 'मेक इन इंडिया' यावर भर दिल्यामुळे डझनभर भारतीय कंपन्यांकडून या कामासाठी प्रतिसाद आले आहेत.

🟪ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सवरील विक्रीतून मिळणाऱ्या व्यापारी नफ्यावर सरकारने घातली मर्यादा. 70% पर्यंत व्यापारी नफा कमवायला परवानगी एनपीपीए एका आठवड्यात कॉन्सन्ट्रेटर्सच्या सुधारित कमाल किरकोळ किमतीबाबत माहिती देईल   कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीमुळे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स च्या एमआरपी अर्थात कमाल किरकोळ किमतीमध्ये नजीकच्या काळात जी अस्थिरता दिसून आली ती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स च्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मिळविलेल्या माहितीनुसार सध्या या साधनांच्या विक्री व्यवहारात  वितरक 198%  पर्यंत नफा कमावित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 च्या 19 व्या परिच्छेदानुसार मिळालेल्या विशेष क्षमतांचा व्यापक जनहितासाठी उपयोग करून घेत एनपीपीए अर्थात राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरणाने  ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स च्या विक्री व्यवहारात वितरकांनी कॉन्सन्ट्रेटर्सच्या किमतीवर जास्तीतजास्त  70% पर्यंत व्यापारी नफा मिळविण्याची मर्यादा घालून दिली आहे. यापूर्वी, कर्करोगावरील उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किंमतीवर मर्यादा घालण्यात एनपीपीएने यश मिळविले होते. सूचित केलेल्या व्यापारी नफ्याच्या मर्यादेनुसार ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सचे उत्पादक तसेच आयातदार यांनी या साधनांच्या सुधारित किंमती येत्या तीन दिवसांत कळवाव्यात असे आदेश एनपीपीएने  दिले आहेत. त्यानंतर एका आठवड्याच्या कालावधीत एनपीपीए या सुधारित कमाल किरकोळ किंमतीची माहिती सार्वजनिक मंचाद्वारे जनतेला देणार आहे. या साधनांच्या उत्पादकांनी जाहीर केलेल्या किंमतीची यादी प्रत्येक किरकोळ दुकानदार, विक्रेता, रुग्णालय आणि संस्था यांनी त्यांच्या व्यावसयिक परिसरात सुस्पष्टपणे दिसून येईल अशा प्रकारे लावावी जेणेकरून या संदर्भात माहिती हवी असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ती सहजतेने उपलब्ध होईल. व्यापारी नफ्यावरील सरकारी निर्बंध न जुमानता सुधारित कमाल किरकोळ किंमती लागू न करणाऱ्या उत्पादक कंपन्या तसेच आयातदारांना अत्यावश्यक वस्तु कायदा 1955 तसेच औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 मधील तरतुदींनुसार त्यांनी आकारलेली अतिरिक्त शुल्काची रक्कम, त्यावरील 15% व्याज आणि 100% पर्यंत दंड  भरावा लागेल. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सची काळ्या बाजारातील विक्री रोखण्यासाठी कोणताही उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेता कोणत्याही ग्राहकाला सुधारित कमाल किरकोळ किंमतीपेक्षा जास्त दराने या साधनांची विक्री करत नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी या आदेशाच्या कडक अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्य औषध नियंत्रकांवर सोपविण्यात आली आहे.

🟪दिल्ली सरकारच्या ‘घर घर राशन’ योजनेला केंद्राकडून स्थगिती. दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार या वादाला पुन्हा एकदा फोडणी मिळताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या 'घर घर राशन' योजनेला लाल कंदील दाखवला आहे. दिल्ल्लीतील प्रत्येक घरापर्यंत रेशन देण्याची योजना आखण्यात आली होती. जवळपास ७२ लाख लोकांना या योजनेचा फायदा होणार होता. एका आठवड्यानंतर या योजनेला सुरुवात होणार होती. मात्र केंद्र सरकारने ही योजना राबवण्यास मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवारी पत्रकार परिषद बोलावली आहे. या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काय आरोप करतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. रेशन योजनेच्या नावावरून दिल्ली आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद सुरु आहे. ही योजना नॅशनल फूड सिक्युरिटी अॅक्ट अंतर्गत येत असल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यात कोणताही बदल फक्त संसदेतून केला जाऊ शकतो, असं सांगण्यात आलं होतं. यापूर्वी ही योजना दिल्लीत २५ मार्चला सुरु होणार होती. मात्र तेव्हाही केंद्र सरकारने याला मंजुरी दिली नव्हती. त्यानंतर दिल्ली सरकारने नावात बदल करुन पुन्हा एकदा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र त्यालाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. "दिल्ली सरकारने पूर्ण दिल्लीत एक दोन दिवसात दारोदारी राशन पोहोचवण्याची योजना तयार केली होती. मात्र राज्यपालांनी या योजनेची फाईल नामंजूर केली आहे. या योजनेला केंद्र सरकारची मंजुरी नाही आणि कोर्टात हे प्रकरण प्रलंबित आहे." असं मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. करोना काळात ऑक्सिजन आणि लशींवरूनही केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार आमनेसामने आलं होतं. यासाठी कोर्टाचा दरवाजाही ठोठावण्यात आला होता. आता करोना आटोक्यात आल्याने दिल्ली सरकारने गरीबांना धान्य देण्याची योजना आखली आहे. मात्र केंद्राकडून त्याला मंजुरी मिळाली नाही.

🟪भारतीय रेल्वेची RDSO: "एक राष्ट्र एक मानक" अभियानाच्या अंतर्गत भारतीय मानक संस्थेची पहिली SDO संस्था. ग्राहक कार्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱी भारतीय रेल्वेची RDSO (संशोधन रचना व मानक संघटना) ही संस्था “एक राष्ट्र एक मानक” अभियानाच्या अंतर्गत भारतीय मानक संस्थेची पहिली मानक विकास संघटना (SDO) म्हणून घोषित झाली. याचबरोबर RDSO ही BIS SDO मान्यता योजनेच्या अंतर्गत मान्यता प्राप्त करणारी देशातील पहली मानक विकास संघटना ठरली आहे. ▪️ठळक बाबी RDSO ही देशातील मानके निश्चित करणाऱ्या प्रमुख संस्थापैकी लखनऊ येथील रेल्वे मंत्रालयाची एकमेव संशोधन व विकास संघटना आहे. भारतीय रेल्वेसाठी मानके निश्चित करण्याचे काम ती करते. BIS द्वारे SDOच्या रूपात RDSOच्या मान्यतेची कक्षा "भारतात रेल्वे परिवहन क्षेत्रासाठीची उत्पादने, प्रक्रिया आणि सेवांकरता मानक विकास करणे” आहे. ही मान्यता 3 वर्षांसाठी वैध आहे आणि वैधता कालावधी संपल्यावर नुतनीकरण आवश्यक असेल. योजनेविषयी भारत सरकारच्या “एक राष्ट्र एक मानक” संकल्पनेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय मानक संस्थेने (BIS) एक योजना राबवित आहे. त्याअंतर्गत योग्य संस्थेला मानक विकास संघटना (SDO) म्हणून मान्यता दिली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून विशिष्ट क्षेत्रातील मानकांच्या विकासासाठी कार्यरत देशांच्या विविध संस्थांमधे उपलब्ध क्षमता आणि विशिष्ट कार्यक्षेत्रात उपलब्ध सकल तज्ञ यांना एकीकृत करणे हे BIS संस्थेचे लक्ष्य आहे. अश्याप्रकारे देशात सुरु असलेल्या सर्व मानकांसंबंधीत घडामोडींचे रुपांतर एका विषयावर एक राष्ट्रीय मानक तयार करायचे आहे.

▪️ LIST OF FESTIVALS OF INDIA : 1. Andhra Pradesh - Dasara, Ugadi, Deccan Festival, Brahmotsavam 2. Arunachal Pradesh - Reh, Boori Boot, Myoko, Dree, Pongtu, Losar, Murung, Solang, Mopin, Monpa festival 3. Assam - Ambubachi, Bhogali Bihu, Baishagu, Dehing Patkai 4. Bihar - Chhath Puja, Bihula 5. Goa - Sunburn festival, Ladain, Mando 6. Gujarat - Navratri, Janmashtami, Kutch Utsav, Uttarayana 7. Himachal Pradesh - Rakhadumni, Gochi Festival 8. Jammu and Kashmir - Har Navami, Chhari, Bahu Mela, Dosmoche, mpscsimplified 9. Jharkhand - Karam Utsav, Holi, Rohini, Tusu. 10. Karnataka - Mysore Dasara, Ugadi 11. Kerala - Onam, Vishu 12. Meghalaya - Nongkrem festival, Khasis festival, Wangla, Sajibu Cheiraoba 13. Maharashtra - Ganesh Utsav, Gudi Padva 14. Manipur - Yaoshang, Porag, Chavang Kut 15. Mizoram - Chapcharkut Festival. 16. Nagaland - Hornbill festival, Moatsu Festival 17. Odisha - Rath Yatra, Raja Parba, Nukahai 18. Punjab - Lohri, Baisakhi 19. Sikkim - Losar, Saga Dawa 20. Telangana - Bonalu, Bathukamma 21. Tripura - Kharchi Puja 22. West Bengal - Durga Puja 23. Uttarakhand - Bhitauli, Harela, mpscsimplified Phool Dei, Ganga Dusshera 24. Uttar Pradesh - Ram Navmi, Ganga Mahotsav, Navaratri, Khichdi 25. Tamil Nadu - Pongal, Thaipusam, Natyanjali Festival 26. Madhya Pradesh - Lok-rang Utsav, Tejaji, Khujaraho festival 27. Chhattisgarh - Maghi Purnima, Bastar Dussehra 28. Rajasthan - Gangaur, Teej, Bundi

╔═════════════╗ 🌍 WHO Nᴀᴍᴇs Cᴏᴠɪᴅ19. Vᴀʀɪᴀɴᴛs ɪɴ Wᴏʀʟᴅ ╚═════════════╝ 🇬🇧Alpha 👉UK 🇿🇦Beta 👉South Africa 🇿🇦Gamma 👉South Africa 🇮🇳Delta 👉India 🇮🇳Kappa 👉India 🇺🇲Epsilon 👉USA 🇺🇲Lota 👉USA 🇧🇷Zeta 👉Brazil 🇵🇭Theta 👉Philippines @mpscsimplified®

🟪भारतीय रेल्वेची RDSO: "एक राष्ट्र एक मानक" अभियानाच्या अंतर्गत भारतीय मानक संस्थेची पहिली SDO संस्था ग्राहक कार्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱी भारतीय रेल्वेची RDSO (संशोधन रचना व मानक संघटना) ही संस्था “एक राष्ट्र एक मानक” अभियानाच्या अंतर्गत भारतीय मानक संस्थेची पहिली मानक विकास संघटना (SDO) म्हणून घोषित झाली. याचबरोबर RDSO ही BIS SDO मान्यता योजनेच्या अंतर्गत मान्यता प्राप्त करणारी देशातील पहली मानक विकास संघटना ठरली आहे. ▪️ठळक बाबी RDSO ही देशातील मानके निश्चित करणाऱ्या प्रमुख संस्थापैकी लखनऊ येथील रेल्वे मंत्रालयाची एकमेव संशोधन व विकास संघटना आहे. भारतीय रेल्वेसाठी मानके निश्चित करण्याचे काम ती करते. BIS द्वारे SDOच्या रूपात RDSOच्या मान्यतेची कक्षा "भारतात रेल्वे परिवहन क्षेत्रासाठीची उत्पादने, प्रक्रिया आणि सेवांकरता मानक विकास करणे” आहे. ही मान्यता 3 वर्षांसाठी वैध आहे आणि वैधता कालावधी संपल्यावर नुतनीकरण आवश्यक असेल. योजनेविषयी भारत सरकारच्या “एक राष्ट्र एक मानक” संकल्पनेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय मानक संस्थेने (BIS) एक योजना राबवित आहे. त्याअंतर्गत योग्य संस्थेला मानक विकास संघटना (SDO) म्हणून मान्यता दिली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून विशिष्ट क्षेत्रातील मानकांच्या विकासासाठी कार्यरत देशांच्या विविध संस्थांमधे उपलब्ध क्षमता आणि विशिष्ट कार्यक्षेत्रात उपलब्ध सकल तज्ञ यांना एकीकृत करणे हे BIS संस्थेचे लक्ष्य आहे. अश्याप्रकारे देशात सुरु असलेल्या सर्व मानकांसंबंधीत घडामोडींचे रुपांतर एका विषयावर एक राष्ट्रीय मानक तयार करायचे आहे.

🟪सीड मिनीकीट’ कार्यक्रमाचा प्रारंभ 2 जून 2021 रोजी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने ‘सीड मिनीकीट’ कार्यक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाच्या अंतर्गत जास्त उत्पादन देणार्‍या डाळी व तेलबिया पिकांच्या वाणांचे बियाणे शेतकऱ्यांमध्ये वितरित केले जात आहेत. ▪️ठळक बाबी. राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ (NCS), NAFED आणि गुजरात राज्य बियाणे महामंडळ या संस्था शेतकऱ्यांना ‘सीड मिनीकीट’ पुरवित आहेत. या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या अंतर्गत भारत सरकारकडून संपूर्णपणे वित्तपुरवठा केला जातो. ‘सीड मिनीकीट’चे वाटप 15 जून 2021 पर्यंत सुरू राहील, जेणेकरून खरीप पेरणी होण्यापूर्वी बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतील. डाळींच्या 20,27,318 सीड मिनीकिट, सोयाबीनच्या 8 लक्ष सीड मिनीकिट आणि शेंगदाण्याच्या 74 हजार सीड मिनीकिट शेतकऱ्यांना मोफत देण्यात येतील. पार्श्वभूमी केंद्रीय सरकार राज्यांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या अंतर्गत डाळी व तेलबिया यांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबवित आहे. 2014-15 या आर्थिक वर्षापासून डाळी व तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यावर नव्याने भर देण्यात आला आहे. त्या प्रयत्नांना चांगले परिणाम मिळाले आहेत. तेलबियांचे उत्पादन 2014-15 या आर्थिक वर्षातील 27.51 दशलक्ष टनांवरून 2020-21 या आर्थिक वर्षात अंदाजे 36.57 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे, तर डाळींचे उत्पादन याच कालावधीत 17.15 दशलक्ष टनांवरून 25.56 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले आहे.

🟪अरुण कुमार मिश्रा: राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) याचे नवीन अध्यक्ष भारताचे राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा यांची भारताच्या राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) याच्या अध्यक्ष पदावर नियुक्ती केली आहे. ▪️राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग विषयी ‘मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993’ अन्वये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानवी हक्क आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगास या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष अधिकार प्रदान केले गेले आहेत. राष्ट्रीय वा राज्य मानवी आयोग स्वत:देखील मानवाधिकार उल्लंघनाची दखल घेऊन कारवाई करु शकतात. याबाबतच्या विविध तक्रारीचे निवारण करणे, गुन्हेगारास इतर कायद्यांतर्गत न्यायालयाद्वारे शिक्षा व्हावी यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे काम आयोग करीत असते. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्यांचे स्वरूप, त्यांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार करण्याची पध्दत, मानवी हक्क आयोगाचे अधिकार या सार्‍यांबाबत या कायद्यात विवेचन करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेने स्वीकृत केलेल्या नागरी, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारांच्या आंतरराष्ट्रीय जाहिरनाम्यांमध्ये व इतरही आंतरराष्ट्रीय जाहिरनाम्यातील भारतीय केंद्र सरकारने मान्य केलेले सर्व अधिकार, ज्यांना भारतीय संविधान व विविध कायद्यात मान्यता दिली गेली आहे आणि ज्यांची अंमलबजावणी भारतीय न्यायालये करु शकतात, असे सर्व अधिकार मानवी हक्क समजले जातात. ▪️मानवी हक्कांविषयी. मानवी हक्क (किंवा मानवी अधिकार / मानवाधिकार) हे प्राणी जगतातल्या मानवाचे मूलभूत हक्क आहेत. मानवी हक्क हे जागतिक असून सर्वांना समान असतात. हे हक्क उपजत असतात किंवा कायदेशीर असू शकतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क उच्चायुक्त कार्यालय व मानवी हक्क समिती ह्या दोन संस्था जागतिक स्तरावर मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करतात. मानवी हक्कांचे वैश्विक घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights -UDHR) हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने दिनांक 10 डिसेंबर 1948 रोजी पॅरिस येथे स्वीकारलेले घोषणापत्र आहे. सर्व मानवांच्या जन्मसिद्ध मानवाअधिकारांची पहिली जागतिक अभिव्यक्ती म्हणून या घोषणापत्राकडे पाहण्यात येते. त्यात एकूण 30 कलमे आहेत. घोषणापत्र आज जगातील 500 हून अधिक भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. या घोषणापत्रावर आधारित "मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक" याला 1976 साली आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.

🟪आयझॅक हर्जोग: इस्राएलचे 11 वे राष्ट्राध्यक्ष. आयझॅक हर्जोग यांची इस्राएल देशाच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर निवड झाली आहे. आयझॅक हर्जोग इस्राएलचे 11 वे राष्ट्राध्यक्ष ठरले आहेत. ते देशाचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष रेयूव्हन रिव्हलिन यांच्याकडून राष्ट्राध्यक्ष पदाचा भार स्वीकारतील. ▪️इस्राएल देश. इस्राएल हा पश्चिम आशियातील नवोदित ज्यू-राष्ट्र आहे. देशाच्या सीमा उत्तरेला लेबाननशी, पूर्वेला जॉर्डनशी व सिरियाशी, दक्षिणेला व पूर्वेला ईजिप्तशी आणि पश्चिमेला गाझा पट्टीशी भिडल्या आहेत. इस्राएल हे सार्वभौम लोकसत्ताक राज्य आहे परंतु या देशाचे संविधान लिहिलेले नाही. देशातील राज्यव्यवस्था 1950च्या कायद्याप्रमाणे, सरकारी धोरणानुसार चालत असून क्रमाक्रमाने काही मूलभूत कायदे अंमलात आणून कालांतराने ते देशाच्या संविधानात समाविष्ट करावयाचे आहेत. इस्राएली लोकसभेला ‘नेसेट’ म्हणतात. 18 वर्षावरील इस्राएली नागरिक राष्ट्राध्यक्षाची निवड करतात. राष्ट्राध्यक्ष पदाची मुदत पाच वर्षांकरिता असून तो सामान्यत: पुन्हा एकदाच निवडणुकीस पात्र असतो.

🟪डॉ. पॅट्रिक अमोथ (केनिया): जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) कार्यकारी मंडळाचे नवीन अध्यक्ष. डॉ. पॅट्रिक अमोथ (केनिया) यांची जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्ष पदावर एका वर्षासाठी नेमणूक झाली आहे. त्यांनी डॉ. हर्ष वर्धन (भारताचे आरोग्य मंत्री) यांच्याकडून पदभार घेतला. ही नियुक्ती 1 जून 2021 पासून प्रभावी आहे. ▪️जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) विषयी... जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ही एक आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने कार्य करणारी संस्था असून ती राष्ट्रसंघाच्या आरोग्य यंत्रणेचा व पॅरिस येथील ‘आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य कार्यालया’चा वारसा पुढे चालवीत आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचे रोगप्रतिबंधक व रोगनियंत्रक कार्य करणे’ हे या संस्थेचे ध्येय आहे. 7 एप्रिल 1947 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना झाली. त्याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे. ▪️जागतिक आरोग्य संघटनेचे विभाग पुढीलप्रमाणे आहेत – जागतिक आरोग्यसभा (संसदेच्या स्वरूपाची) : ही सभा वर्षातून एकदा भरते. सभेला प्रत्येक सभासद राष्ट्राने तीन प्रतिनिधी पाठवावयाचे असतात. या सभेत संघटनेचे सर्वसाधारण धोरण व अर्थसंकल्प ठरविणे, ही कामे होतात. कार्यकारी मंडळ (मंत्रिमंडळाच्या स्वरूपाचे) : हे मंडळ ठरलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करते व अर्थसंकल्प तयार करते. या मंडळात 24 देशांचे प्रतिनिधी असून त्यांतील 8 आळीपाळीने दरसाल निवृत्त होतात, परंतु ते फेरनिवडणुकीस पात्र असतात. सचिवालय (प्रत्यक्ष कार्य करणारे कर्मचारी) : हे सचिवालय एका प्रमुख संचालकाच्या हाताखाली असून त्याच्या मदतीकरिता इतर कर्मचारी नेमलेले असतात. हे कर्मचारी व प्रमुख कोणत्याही देशातून घेतले जातात. निवड झाल्यानंतर त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा दर्जा प्राप्त होतो.