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आज से UPSI 2027 के लिए टारगेट सीरीज अच्छे नोट्स के साथ स्टार्ट हो चुकी है, इतने अच्छे कंटेंट और टारगेट से आप भी अपनी तैयारी अच्छी बना सकते है । Paid बैच ये सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह देने वाला है , साथ ही टॉप 100 मेंबर्स के लिए UPSI स्पेशल 2 weekly मॉक टेस्ट सीरीज जो आगे paid होने वाली है , बिल्कुल फ्री रहेगी जिसमें दिए हुए मॉक टेस्ट आपको उस लेवल तक रेडी करने के लिए बनाए जाएंगे, कि आप पेपर चाहे जैसा भी आ जाए आप हर चीज के लिए रेडी हों । Paid बैच से जुड़ने के लिए नीचे मैसेज करें
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62 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी, शिक्षा और लोक सेवा आयोग ने संभाली कमान
बेसिक शिक्षा परिषद ग्रामीण अंचल में करीब 35 हजार शिक्षकों का अधियाचन भेजने की तैयारी में है
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"एक मंत्री का इस्तीफा लेने से सरकार नहीं गिरती, बल्कि जनता और युवाओं में व्यवस्था के प्रति भरोसा और जवाबदेही बढ़ती है।
जो
लोग सत्ता के समर्थक हैं, उन्हें भी यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार और बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सरकार से सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। जब तक समर्थक खुद आंखें मूंदकर हर बात का बचाव करेंगे, तब तक सुधार नहीं होगा। सही को सही और गलत को गलत कहना ही सच्ची देशभक्ति है।
अंध समर्थन से देश का नुकसान होता है, सही सवाल पूछने से व्यवस्था सुधरती है। सरकार से जवाब मांगिए, ताकि व्यवस्था मजबूत हो सके।"3 926
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Jo bhi Install kr rhe h payment kre apne kisi dost ko tbhi cash back milega vrna nhi
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🚨UPSI की Normalisation प्रक्रिया कोई समझा सकता है क्या?
एक ही शिफ्ट में किसी के 30+ नंबर बढ़ गए, किसी के सिर्फ 3, और किसी के तो 0 ही रहे। किसी को ज़ीरो से हीरो बना दिया, तो किसी को मेरिट से बाहर कर दिया। आख़िर ये Normalisation सिस्टम कैसे काम कर रहा है? RAW मार्क्स क्यों नहीं दिखाए??अभ्यर्थियों को पारदर्शी तरीके से इसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए....???
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🇮🇳भारत में वर्तमान आंदोलन: नागरिक असंतोष और सरकार का रवैया
आज भारत के लगभग हर हिस्से में हो रहे लगातार विरोध प्रदर्शन देश की वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का एक जीवंत आईना बन चुके हैं। सड़कों पर उतरते छात्र, किसान और स्थानीय नागरिक इस बात का सीधा संकेत दे रहे हैं कि जनता के भीतर व्यवस्था के प्रति गंभीर असंतोष पनप रहा है। वर्तमान में देश का सबसे बड़ा आंदोलन 'नीट' (NEET) और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन है, जो दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर बिहार, केरल और गुजरात तक फैल चुका है। इसके अलावा, उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई के खिलाफ 'सेव फॉरेस्ट' आंदोलन और विभिन्न राज्यों में किसानों के प्रदर्शन यह दर्शाते हैं कि आम नागरिक अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। जगह-जगह हो रहे इन आंदोलनों से यह साफ साबित होता है कि देश में बेरोजगारी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और बुनियादी समस्याओं को लेकर जनता की बर्दाश्त की सीमा अब खत्म हो चुकी है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि तमाम राजनीतिक दबावों और मुख्यधारा की मीडिया की अनदेखी के बावजूद भारतीय नागरिकों के भीतर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का लोकतांत्रिक जज्बा आज भी पूरी तरह जिंदा है। जनता यह साबित कर रही है कि लोकतंत्र में असली ताकत किसी सरकार के पास नहीं, बल्कि देश के नागरिकों के हाथ में होती है। इन आंदोलनों के प्रति सरकार का जो रवैया दिखाई दे रहा है, वह वर्तमान शासन व्यवस्था की प्रकृति को साफ बयां करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलनों से निपटने का सबसे सही तरीका बातचीत और संवाद होता है। लेकिन वर्तमान सरकार का दृष्टिकोण अक्सर तानाशाही प्रवृत्तियों की ओर झुका हुआ महसूस होता है, जहाँ छात्रों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की जायज मांगों को सुनने के बजाय आंदोलनों को दबाने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और सख्त कानूनी कार्रवाइयों का सहारा लिया जा रहा है। सरकार का यह दमनकारी रुख यह साफ संकेत देता है कि देश में चुनी हुई सरकार होने के बावजूद, उसका काम करने का तरीका एकाधिकारवादी (Authoritarian) होता जा रहा है।निष्कर्षतः,
कोई भी सरकार पुलिस बल या तानाशाही रवैये से देश में लंबे समय तक शांति स्थापित नहीं रख सकती; लोकतंत्र की असली परीक्षा जनता की आवाज को संवेदनशीलता से सुनने में ही है।
