Passion MPSC Study 🎯

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद (कलम) ७५ हे देशाच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या (Council of Ministers) नियुक्ती, अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांशी संबंधित आहे. [1, 2] या कलमातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत: • पंतप्रधान आणि मंत्र्यांची नियुक्ती: राष्ट्रपती पंतप्रधानांची नियुक्ती करतात आणि पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार इतर मंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते. • मंत्र्यांची संख्यामर्यादा: पंतप्रधानांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या ही लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असू शकत नाही. • सामूहिक जबाबदारी: सर्व मंत्रीमंडळ सामूहिकरीत्या लोकसभेला जबाबदार असते. याचा अर्थ असा की, जर लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला, तर संपूर्ण मंत्रीमंडळाला (सर्व मंत्र्यांना) राजीनामा द्यावा लागतो. • वैयक्तिक जबाबदारी: जोपर्यंत राष्ट्रपतींची मर्जी (Pleasure of the President) असते, तोपर्यंतच मंत्री आपले पद धारण करतात. • शपथ आणि गोपनीयता: कोणतेही पदभार स्वीकारण्यापूर्वी राष्ट्रपती मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतात. • संसदेचे सदस्यत्व: कोणत्याही सभागृहाचा (लोकसभा किंवा राज्यसभा) सदस्य नसलेला मंत्री जास्तीत जास्त ६ महिने मंत्री पदावर राहू शकतो, त्यानंतर त्याला कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवणे बंधनकारक असते. [4] भारतीय संविधानाच्या या संपूर्ण आणि अधिकृत तरतुदी तुम्ही भारतीय संविधानाच्या संकेतस्थळावर जाऊन वाचू शकता. AI responses may include mistakes. [1] https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%87%E0%A4%A6_75_(%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8) [2] https://www.facebook.com/SansadTelevision/videos/what-is-article75article-75-of-the-indian-constitution-deals-with-the-council-of/1623060345016947/ [3] https://www.constitutionofindia.net/articles/article-75-other-provisions-as-to-ministers/ [4] http://constitutionofindia.etal.in/article_075/ [5] https://testbook.com/question-answer/mr/according-to-which-article-of-the-indian-constitut--620f88b1496352c6018cea6f [6] https://testbook.com/question-answer/mr/according-to-art-753the-council-of-minist--60b09d49ac7de84a9903ba95 [7] https://indiankanoon.org/doc/1324537/

एल निनो च की आणखी काही..?

History...

RBI ची संख्यात्मक आणि गुणात्मक साधने 👆👆

7 वाजता live

🔴अंतिम प्रहार 🔴 🔴संपूर्ण वनस्पती वर्गीकरण https://youtu.be/l1wIEZN6zDI?si=FJD1RRWLBssxl8ET

राज्यातील 4 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या… 1. डॉ. माधवी खोडे-चावरे : सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 2. सुनील महिंद्रकर : अतिरिक्त मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई 3. अनिता मेश्राम : आयुक्त, मनरेगा (MGNREGS), नागपूर 4. आदित्य जिवने : आयुक्त, जळगाव महानगरपालिका #Maharashtra

संविधानाच्या अनुच्छेद 275 अंतर्गत, संसदेने राज्यांना सहाय्यक अनुदान म्हणून दिलेली रक्कम कोणत्या निधीतून खर्च करणे आवश्यक आहे? राज्य आपत्कालीन निधी भारताचा आकस्मिकता निधी भारताचा एकत्रित निधी🔻 भारताचे सार्वजनिक खाते Vimp ✅✌️

भारतीय संविधानाचा कलम 275 👇👇👇👇 कलम 275 मध्ये संसद ज्या राज्यांना मदतीची गरज आहे असे ठरवू शकते त्यांना भारताच्या एकत्रित निधीतून अनुदान वाटप करण्याची तरतूद आहे. या अनुदानांचा उद्देश राज्यांच्या महसुलात भर घालणे आहे जेणेकरून ते पुरेशा सार्वजनिक सेवा देऊ शकतील याची खात्री होईल. अशा अनुदानांची शिफारस वित्त आयोगाकडून केली जाते. 🔻🔻🔻🔻🔻🔻

🔻 वित्त आयोग ही एक संवैधानिक संस्था आहे जी भारतीय संविधानाच्या कलम २८० अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. 🔻केंद्र सरकार आणि राज्यांमध्ये करांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वितरण करण्याची शिफारस करणे ही त्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे. VIMP 🔻🔻 👇👇👇 भारतीय संविधानाच्या कलम २७५ मध्ये मदतीची गरज असलेल्या राज्यांच्या महसुलाच्या अनुदानाची तरतूद आहे, जी वित्त आयोगाद्वारे निश्चित केली जाते. या अनुदानांची रक्कम राज्याच्या गरजा आणि केंद्र सरकारची निधी पुरवण्याची क्षमता याच्या मूल्यांकनावर आधारित निश्चित केली जाते. VIMP ✅🔻🔻