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### भारत के NDCs (Nationally Determined Contributions) - #### परिचय 2015 में पेरिस समझौते के तहत, भारत ने अपनी पहली Nationally Determined Contributions (NDCs) प्रस्तुत कीं, जिनका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखना और 1.5°C तक सीमित करने का प्रयास करना था। इन प्रतिबद्धताओं को 2022 और 2023 में अपडेट किया गया, ताकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। #### मुख्य बिंदु 1. उत्सर्जन तीव्रता में कमी: - लक्ष्य (2015): 2030 तक 2005 के स्तर से GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 33-35% तक कम करना। - उपलब्धि: 2019 तक 33% की कमी हासिल की गई। - अपडेटेड लक्ष्य (2022): 2030 तक 45% की कमी करना। 2. गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा: - लक्ष्य (2015): 2030 तक कुल स्थापित बिजली क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना। - उपलब्धि: 2023 तक 43.81% हासिल किया गया। - अपडेटेड लक्ष्य (2022): 2030 तक 50% की क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना। 3. पंचामृत लक्ष्य: - लक्ष्य (2021): 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता, 50% ऊर्जा आवश्यकताएं नवीकरणीय ऊर्जा से, और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन। - अर्थ: पंचामृत का शाब्दिक अर्थ है "पांच अमृत," और इसमें पाँच मुख्य तत्व शामिल हैं: - गैर-जीवाश्म ईंधन: 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता। - नवीकरणीय ऊर्जा: कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से। - कार्बन उत्सर्जन में कमी: अनिर्दिष्ट आधार रेखा से उत्सर्जन में कमी। - GDP उत्सर्जन तीव्रता: GDP की उत्सर्जन तीव्रता में आक्रामक कमी। - नेट जीरो: 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना। 4. वित्तीय और तकनीकी सहायता: - वित्तीय चुनौतियां: स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की गति धीमी है, जिसके लिए सालाना $30-40 बिलियन की जरूरत है, जबकि वर्तमान निवेश लगभग $14.5 बिलियन है। - स्वच्छ ऊर्जा: सौर और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन विकेन्द्रीकृत योजनाओं की कमी से स्थानीय स्तर पर इनकी पहुंच सीमित है। 5. स्थायी खपत: - Mission LiFE: मिशन LiFE (Lifestyle for Environment) का उद्देश्य स्थायी खपत और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के माध्यम से जलवायु और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास किया जाता है। 6. लॉस एंड डैमेज फंड: - समर्थन: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। #### निष्कर्ष भारत के अद्यतित NDCs जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी और स्पष्ट लक्ष्यों को प्रस्तुत करते हैं। ये प्रतिबद्धताएं न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएंगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जलवायु नेतृत्व की स्थिति को भी मजबूत करेंगी। हालांकि, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों, नीति समर्थन और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होगी।

### COP 28 का परिचय, परिणाम और निष्कर्ष #### परिचय COP 28 (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन) 2023 में दुबई, यूएई में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को समर्पित है। #### मुख्य परिणाम 1. फॉसिल फ्यूल युग का अंत: - फॉसिल फ्यूल जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण स्वीकार किया गया। - फॉसिल फ्यूल सब्सिडी को 2025 (विकसित देशों) और 2030 (विकासशील देशों) तक समाप्त करने का लक्ष्य। 2. नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता: - 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तिगुना और ऊर्जा दक्षता में वैश्विक दर को दोगुना करने पर सहमति। 3. लॉस एंड डैमेज फंड: - लॉस एंड डैमेज फंड संचालित, $700 मिलियन की प्रतिबद्धता। 4. वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA): - जल, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, अवसंरचना में अनुकूलन लक्ष्यों का निर्धारण। - अनुकूलन वित्तीय सहायता की कमी। 5. जलवायु वित्तपोषण: - ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) के लिए $12.8 बिलियन की प्रतिबद्धता। - लघुतम विकसित देशों और अनुकूलन फंड के लिए नई प्रतिबद्धताएं। 6. समुद्री समाधान: - 21 देशों ने मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए प्रतिबद्धता जताई। #### निष्कर्ष COP 28 ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हालांकि, इन निर्णयों को लागू करने के लिए वैश्विक सहयोग और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। सभी देशों को अपनी प्रतिबद्धताओं को वास्तविक अर्थव्यवस्था के परिणामों में बदलने की आवश्यकता है।

### एक राष्ट्र, एक चुनाव: भारत के संदर्भ में मुख्य पहलू संकल्पना और परिभाषा - लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार। - चुनाव चक्र को एकरूप बनाना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - 1951-52 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। - समयपूर्व विघटन के कारण प्रथा बाधित हुई। लाभ - लागत बचत: चुनाव खर्च में कमी और बड़े पैमाने पर बचत। - शासन और प्रशासनिक दक्षता: चुनावी मोड की न्यूनता और बेहतर नीति कार्यान्वयन। - राजनीतिक और सामाजिक व्यवधान में कमी: कम व्यवधान और विकास कार्यों में निरंतरता। - मतदाता भागीदारी में वृद्धि: मतदान प्रतिशत में वृद्धि। चुनौतियाँ - संवैधानिक और कानूनी संशोधन: संविधान में संशोधन और कानूनी सुधार। - संचालन की व्यवहार्यता: विशाल लॉजिस्टिक व्यायाम और संसाधनों की उपलब्धता। - राजनीतिक सहमति: विविध राजनीतिक दृष्टिकोण और शक्ति गतिशीलता। - संघीय ढांचे पर प्रभाव: राज्य की स्वायत्तता और केंद्रित नियंत्रण। रामनाथ कोविंद समिति के सुझाव - संविधान संशोधन: संविधान के अनुच्छेद 83, 172, 85, 174 और 356 में संशोधन। - स्थायी राज्य विधानसभाएँ: समयपूर्व विघटन से बचने के लिए विधानसभा का स्थायीकरण। - लचीली समयसीमा: अगर एक विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं होता, तो अगले चुनाव के लिए लचीली समयसीमा। - दो चरणों में चुनाव: - पहला चरण: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव। - दूसरा चरण: पहले चरण के 100 दिनों के भीतर स्थानीय सरकार के निकायों के चुनाव। वैश्विक उदाहरण - स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, और इंडोनेशिया जैसे देशों की प्रथाएँ। निष्कर्ष - एक राष्ट्र, एक चुनाव लागत बचत, प्रशासनिक दक्षता और मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए लाभकारी है, लेकिन संवैधानिक संशोधन, लॉजिस्टिक जटिलताएँ, और राजनीतिक सहमति जैसी चुनौतियाँ भी हैं। रामनाथ कोविंद समिति के सुझावों के साथ, चरणबद्ध और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ इसे सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।

### G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मुख्य बिंदु 1. अफ्रीकी संघ का स्थायी सदस्यता: - अफ्रीकी संघ (AU) को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया, जिससे G20 अधिक प्रतिनिधिक और समावेशी समूह बन गया। 2. इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर (IMEC): - इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य रेल और समुद्री मार्गों के माध्यम से एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप को जोड़ना है। यह परियोजना चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक विकल्प मानी जा रही है। 3. ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस (GBA): - भारत, ब्राजील और अमेरिका द्वारा ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य स्थायी बायोफ्यूल के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना है। 4. नवीकरणीय ऊर्जा का त्रिपल करना: - G20 देशों ने 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना है। 5. वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण: - G20 नेताओं ने वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता, और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के पूर्ण कार्यान्वयन का आह्वान किया गया। 6. कृषि बाजार सूचना प्रणाली (AMIS): - कृषि बाजार सूचना प्रणाली (AMIS) को सब्जी तेलों में शामिल करने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के साथ सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 7. छोटे हथियार और आतंकवादी सुरक्षित आश्रय: - G20 घोषणा ने छोटे हथियारों और आतंकवादी सुरक्षित आश्रयों पर ध्यान केंद्रित किया, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इन प्रमुख बिंदुओं ने 2023 के G20 शिखर सम्मेलन को एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बना दिया है, जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग और समावेशी विकास पर जोर देता है।

SDG इंडिया index 2024 1. नीति आयोग द्वारा 2. टॉप - १. उत्तराखंड & केरल (स्कोर 79) २. तमिलनाडु (78) ३. गोवा (77) 3. बॉटम - १. बिहार (57) २. झारखंड (62) #RAS_2024_Pre

राजस्थान सरकार का 20-सूत्रीय कार्यक्रम: एक सरल तरीका ### Trick to Remember: "Head Wide Effort School Tire Safety Versus Development" ### Detailed Explanation: 1. HEAD: - Healthcare (स्वास्थ्य सेवा): गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। - Education (शिक्षा): शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना। - Agriculture (कृषि): किसानों के लिए कृषि संबंधी सुविधाओं का विस्तार। - Drinking Water (पेयजल): स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2. WIDE: - Water (जल): जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। - Irrigation (सिंचाई): सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। - Development (विकास): समग्र विकास के लिए कदम उठाना। - Environment (पर्यावरण): पर्यावरण संरक्षण के उपाय। 3. EFFORT: - Employment (रोजगार): रोजगार के अवसर बढ़ाना। - Forests (वन): वन संरक्षण और वृक्षारोपण। - Food Security (खाद्य सुरक्षा): खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। - Organization (Social Welfare) (सामाजिक कल्याण): सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। - Roads (सड़कें): ग्रामीण सड़कों का निर्माण। - Transport (परिवहन): परिवहन सुविधाओं में सुधार। 4. SCHOOL: - Social Welfare (सामाजिक कल्याण): समाज के वंचित वर्गों के लिए योजनाएं। - Children (बच्चे): बच्चों के विकास के लिए योजनाएं। - Housing (आवास): सभी के लिए किफायती आवास। - Opportunity (अवसर): रोजगार के नए अवसर। - Livelihood (आजीविका): आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। 5. TIRE: - Transport (परिवहन): परिवहन सुविधाओं में सुधार। - Industries (उद्योग): उद्योगों का विकास। - Roads (सड़कें): सड़क निर्माण। - Electricity (बिजली): हर घर तक बिजली पहुंचाना। 6. SAFETY: - Sanitation (स्वच्छता): स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार। - Food Security (खाद्य सुरक्षा): सभी के लिए खाद्य सुरक्षा। - Environment (पर्यावरण): पर्यावरण की सुरक्षा। - Transport (परिवहन): सुरक्षित परिवहन। - Youth (युवा): युवाओं और बच्चों के विकास के लिए योजनाएं। 7. VERSUS: - Village Council (ग्राम पंचायत): पंचायतों का सशक्तिकरण। - Rural Development (ग्रामीण विकास): ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास। - Utility (उपयोगिताएँ): बिजली, पानी, और आवास की सुविधाएं। - Safety (सुरक्षा): सभी के लिए सुरक्षा। 8. DEVELOPMENT: - Development (विकास): समग्र विकास के लक्ष्य। इस ट्रिक और विस्तार के साथ, आप राजस्थान के 20-सूत्रीय कार्यक्रम को आसानी से याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। These words will be helpful in answer writing in each section …

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