Endi mavjud! Telegram Tadqiqoti 2025 — yilning asosiy insaytlari 
UPSI & UPSSSC
Kanalga Telegram’da o‘tish
2 076
Obunachilar
-124 soatlar
-157 kunlar
-5030 kunlar
Postlar arxiv
2 077
इस अभियान का उद्देश्य त्रावणकोर और कोचीन की रियासतों और मद्रास प्रेसीडेंसी के मालाबार जिले को एकीकृत करना था।
1 जुलाई, 1949 को दो मलयालम भाषी रियासतों को एकीकृत करके त्रावणकोर-कोचीन राज्य का गठन किया गया।
राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद आखिरकार भाषाई आधार पर केरल राज्य का निर्माण किया गया।
आयोग ने मलयालम भाषी लोगों के राज्य में मालाबार जिले और कासरगोड तालुक को शामिल करने की सिफारिश की।
इसने त्रावणकोर के चार दक्षिणी तालुकों (ये सभी तालुक अब तमिलनाडु का हिस्सा हैं) को बाहर करने की भी सिफारिश की।
अंततः 1 नवंबर, 1956 को केरल राज्य अस्तित्व में आया ✍🏻
2 077
केंद्र सरकार ने जनगणना को अनंतकाल के लिए टाल दिया है, लेकिन सवाल यह है जब तक केंद्र के पास सटीक आँकड़े ही नही होगें फिर कैसे पॉलिसी बनेगी और कैसे उनका क्रियान्वयन होगा।
भारत के सभी पडोसी देशो ने कोविड़ के बाद जनगणना करा ली है फिर हमारी केंद्र सरकार क्यो पीछे हट रही है?
इसके पीछे का कारण परिसीमन तो नही?
2 077
अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से अपना पिछला हिसाब बराबर कर लिया है ।
क्या आज भारत ऑस्ट्रेलिया से ले पाएगा वर्डकप का बदला??
कौन होगा आज के मैच का विजेता ??
भारत ❤️
ऑस्ट्रेलिया 👍
Ind vs Aus रात 8 बजे ।
2 077
The Centre has amended the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, entitling surrogate mothers and parents who adopt those children with child care leave.
2 077
महिला सिपाही : बाबू तुम मुझसे कितना प्यार करते हो
सीओ: इतना प्यार कि इस प्यार में हम दोनो एक हो जाए
भगवान : तथास्तु
अब सीओ भी सिपाही है 😂😂😂
2 077
महत्वपूर्ण आर्टिकल ✍🏻
जून में बारिश की कमी की भरपाई होने की संभावना है। सरकार को आगे की योजना बनानी चाहिए, कृषि को प्रतिबंधों से मुक्त करना चाहिए
केरल में अभी भी वास्तविक रूप से फसल की रोपाई शुरू नहीं हुई है, जिसका आंशिक कारण यह है कि कृषि मंत्रालय ने अब तक विभिन्न फसलों के तहत बोए गए क्षेत्र के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इसका कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून की खराब प्रगति है, जबकि यह 30 मई को केरल और पूर्वोत्तर भारत में अपनी सामान्य तिथियों से दो दिन और छह दिन पहले पहुंचा था। 10 जून तक देश में कुल मिलाकर 3 प्रतिशत अतिरिक्त बारिश हुई। लेकिन उसके बाद मानसून बहुत आगे नहीं बढ़ा है, 1-23 जून के दौरान अखिल भारतीय क्षेत्र-भारित वर्षा इस अवधि के ऐतिहासिक औसत से 18.1 प्रतिशत कम रही। साथ ही, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप में 10.5 प्रतिशत का संचयी अधिशेष दर्ज किया गया है, मध्य भारत में बारिश 25 प्रतिशत और उत्तर-पश्चिम भारत में 58.2 प्रतिशत कम रही है। मौसम विभाग को उम्मीद है कि जून में देश भर में बारिश "सामान्य से कम" (दीर्घ अवधि औसत का 92 प्रतिशत से कम) होगी, जो 27 मई को जारी किए गए "सामान्य" (92-108 प्रतिशत रेंज) पूर्वानुमान से कम है।
यह मानसून सीजन (जून-सितंबर) की अच्छी शुरुआत नहीं है। न ही यह वह है जो सरकार नए कार्यकाल की शुरुआत करते समय चाहती है, जब खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति (मई में सालाना आधार पर 8.7 प्रतिशत) और ग्रामीण खपत लगातार दबाव में है। उम्मीद है कि महीने के अंत तक मानसून फिर से ठीक हो जाएगा। वैसे भी जून में सीजन की कुल बारिश का बमुश्किल 19 प्रतिशत हिस्सा होता है। इसका बड़ा हिस्सा जुलाई (32 प्रतिशत) और अगस्त (29 प्रतिशत) में होता है; ये खरीफ फसलों की बुवाई और वनस्पति विकास चरण के लिए भी सबसे अच्छे महीने हैं। अधिकांश वैश्विक मौसम मॉडल जुलाई-सितंबर के दौरान ला नीना की स्थिति के विकास और नवंबर-फरवरी तक बने रहने की ओर इशारा कर रहे हैं। ला नीना भारत में प्रचुर वर्षा और साथ ही ठंडी और लंबी सर्दियाँ लाने के लिए जाना जाता है, जो खरीफ और उसके बाद की रबी फसलों के लिए अच्छा है। यह हाल ही में समाप्त हुए अल नीनो के विपरीत है, जिसने पिछले साल के खराब मानसून और उसके बाद के महीनों में अधिक तापमान में योगदान दिया था।
सरकार को क्या करना चाहिए? वह प्रतीक्षा कर सकती है और देख सकती है, लेकिन निश्चित रूप से योजना बना सकती है। इसके द्वारा उठाए गए कुछ उपाय - अधिकांश दालों और खाद्य तेलों को शून्य/कम शुल्क पर आयात करने की अनुमति देना - समझदारीपूर्ण हैं। पिछले सप्ताह घोषित खरीफ दलहन और तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि भी समझदारीपूर्ण है। ये किसानों को इन फसलों के तहत अधिक क्षेत्र में रोपण करने के लिए सही संकेत देते हैं। लेकिन सरकार को अपने स्वयं के 16 साल के निम्नतम स्टॉक और अगली धान की फसल पर अनिश्चितता को देखते हुए गेहूं पर 40 प्रतिशत आयात शुल्क को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। जबकि तत्काल ध्यान घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने पर होना चाहिए - निर्यात और व्यापार पर अंकुश लगाने के बजाय आयात को मुक्त करके - यह कृषि क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने का भी समय है।
