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और हाँ में साथ हु इसका मतलब ये नहीं जो साथ नहीं चाहे Qualify के लिए या Q repeat केस मे उनको गली दु या किसी तरह का गलत Comment करू जो करना हैं HSSC हाईकोर्ट और ये भी ना करे तो supreme Court है | मेरा यही निवेदन है सबसे आपस मत लड़ो आप पढे लिखे मुर्ख मत बनो जो नही चाहता Qualify @cet_qualify_only हो कहने दो जो और जो mains exam हुआ हैं उनके साथ नहीं हैं तो मत होने दो ग्रुप में उसका नाम ले के जिसको नही पता उसको भी बता देते हो की ये हमारे साथ नहीं है Govt क्या कहेगी फिर ये ही ना पढ़ने वाले बच्चो को कोई दिक्कत नही है ये बस एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं cet के नाम पर दोस्तों थोड़ी बहुत राजनीति हम सब को भी करनी चाइये स्टूडें हित मे आप मे से किसी ने भी कभी देखा हैं की किसी राजनीतिक आदमी को किसी दूसरी पार्टी को गली देते हुए GOVT की नीतियों का विरोध करते ना की वो उसको MAA बहन की गली दे रहा और वो उसको गली दे रहा Govt की नज़र हर तरफ हैं | ये कभी मत भूलना काम तरीके से होता और इतिहास गवा हैं इंसाफ मिलने मे Time लगता हैं | पर एकता मे बल हैं बाकी सबकी अपनी राय हैं मर्ज़ी हैं जिसको जो करना हैं करो __जय हिंद _आपका ___SD
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🔰Group 56 Exam का Cancel ना करना पड़े इसके लिए लगा रही हैं कोई जुगाड़ Q जादा Repeat हुए हैं ये सभी को पता अगर कोई भी रास्ता नहीं मिलता तो ही Cancel करेगे Exam कोर्ट की तारीख HSSC ने खुद पहले की करवा रही ताकि जल्दी सुनवाई हो और Result Ready हैं |
🔰19 और 20 को होने वाले Exam की सब तैयारी पूरी हैं | ज्यादा से ज्यादा one वीक के लिए postponed हो सकते हैं |
🔰देखो दोस्तों @cet_qualify_only भी होना चाइये और इतने Q repeat हुए हैं ये भी गलत हैं |
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🔰 और जो Information मिलती है वो बता देता हु में personal नहीं बोलता |
🔰में सही के साथ हु qualify के साथ भी Exam में Q repeat किये हैं उनके साथ भी गलत हुआ हैं उनके साथ भी |
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कदम है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पब्लिक बॉडी (सार्वजनिक निकाय) को निष्पक्ष तरीके से चयन प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। पब्लिक सर्विसेज में भर्ती के लिए जनता का भरोसा हासिल करना जरूरी है। अगर चयन की पूरी प्रक्रिया खामियों से भरी हो जाए तो उसे रद्द करना ही सही रास्ता है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कैंडिडेट गलत नहीं करते, उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ता है।
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हाइलाइट्स
2015 की DSSSB हेड क्लरक की परीक्षा रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया
दिल्ली सरकार ने अनियमितता की शिकायत के बाद रद्द की थी परीक्षा
कोर्ट ने कहा- सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पर लोगों का भरोसा बने रहना जरूरी
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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (डीएसएसएसबी) के तहत हुए हेड क्लर्क के एग्जाम को अनियमितता और कदाचार के कारण रद्द कर दिया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी सेवाओं से जुड़ी नियुक्तियों के प्रति लोगों का भरोसा बने रहना जरूरी है।
231 हेड क्लर्क के लिए डीएसएसएसबी ने 2015 में परीक्षा ली गई थी। कदाचार की शिकायत के बाद दिल्ली सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया कैंसल कर दी थी। इस फैसले को ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट ने पलट दिया था और दिल्ली सरकार के खिलाफ फैसला दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल के फैसले को पलट दिया और दिल्ली सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।
डीएसएसएसबी ने ग्रेड-2 हेड क्लर्क के लिए 26 दिसंबर 2009 में आवेदन मंगवाए थे। 231 पदों पर भर्ती होनी थी। ये भर्ती दिल्ली के अलग-अलग विभागों में भर्ती के लिए था। 62056 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। प्रारंभिक परीक्षा और मेंस एग्जाम हुआ। प्रारंभिक परीक्षा 29 जून 2014 को हुआ। इसी बीच 14 अक्टूबर 2014 से लेकर 27 मार्च 2015 के बीच एग्जाम में हुई अनियमितता, कदाचार, पेपर लीक आदि की शिकायत की गई। इसी दौरान 29 मार्च 2015 को मेन्स एग्जाम भी हो गया।
15 जुलाई 2015 को रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। लेकिन प्रारंभिक और मेंस में हुए एग्जाम में कदाचार, पेपर लीक और दूसरे के बदले परीक्षा देने की शिकायत पर दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कमिटी बनाई। कमिटी ने 10 सितंबर और 18 सितंबर 2015 को रिपोर्ट में कहा कि पहली नजर में एग्जाम में गंभीर अनियमितता, कदाचार आदि का मामला दिखता है। दूसरी कमिटी भी बनी। दिल्ली सरकार ने पहली कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया को 15 मार्च 2016 को कैंसल करने का आदेश पारित कर दिया।
दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबयूनल में पहुंच गया। ट्राइब्यूनल ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया को कैंसल कर दिया गया था। ट्राइब्यूनल के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार ने चुनौती दी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकार रखा। दिल्ली सरकार और डीएसएसएसबी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा, 'पब्लिक सर्विस की नियुक्ति में लोगों का विश्वास बना रहे ये महत्वपूर्ण है। जहां पूरी प्रक्रिया में खामियां पाए जाने की रिपोर्ट दी गई, वहां इस आधार पर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश से उन कैंडिडेंंट के लिए निश्चित तौर पर कठिन समय होता है, जो गलत नहीं हैं। लेकिन सिर्फ इस कारण से अनियमितता की बातें सामने आने के बाद उस प्रक्रिया को कैंसल करने से नहीं रोका जा सकता है।'
कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में खामियां की हैं, उन्होंने सिर्फ दूसरी कमिटी की फाइंडिंग पर फोकस किया जबकि दिल्ली के डेप्युटी सीएम ने पहली कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर पूरी प्रक्रिया को कैंसल किया है। ऐसे में ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट का फैसला नहीं टिकता। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, 'दिल्ली सरकार का अनियमितता और कदाचार के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने का फैसला सही था। हम दिल्ली सरकार और डीएसएसएसबी की दलील को स्वीकार करते हैं और हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हैं।'है
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह निर्देश जारी करता है कि जो तथ्य आए हैं, उसमें डीएसएसएसबी की नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान कदाचार और पेपर लीक आदि की बातें आई है। ऐसे में दिल्ली सरकार आगे के लिए पर्याप्त और ठोस कदम उठाए, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बना रहे। एक समग्र एक्सर्साइज किया जाए ताकि सेफगार्ड बना रहे और ये एक्सर्साइज दो महीने में पूरा किया जाए, ताकि भविष्य में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में खामियां न रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हेड क्लर्क की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो एग्जाम हुआ था उसे कैसल करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया था वह फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी रोजगार के लिए भर्ती में अगर अनियमितता हुई तो पूरी प्रक्रिया नाजायज हो जाती है, ऐसे एग्जाम को कैंसल करना सही
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'लोगों का भरोसा बने रहना जरूरी'...और सुप्रीम कोर्ट ने हेड क्लर्क की परीक्षा रद्द करने पर लगा दी मुहर
DSSSB की 2015 की हेड क्लर्क की परीक्षा रद्द करने के दिल्ली सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में लोगों को भरोसा बना रहना चाहिए।
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