BPSC CURRENT AFFAIRS
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📈 Telegram kanali BPSC CURRENT AFFAIRS analitikasi
BPSC CURRENT AFFAIRS (@current_bpsc) Hind til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 14 592 obunachidan iborat bo'lib, Taʼlim toifasida 13 960-o'rinni va Hindiston mintaqasida 27 275-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 14 592 obunachiga ega bo‘ldi.
25 Oktabr, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -224 ga, so‘nggi 24 soatda esa -8 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 23.93% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 9.63% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 3 493 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 405 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 8 ta reaksiya keladi.
- Tematik yo‘nalishlar: Kontent भारत, 2026, जनवरी, दिवस, bpsc kabi asosiy mavzularga jamlangan.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“BPSC संकल्प
Daily Current affairs”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 26 Oktabr, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Taʼlim toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
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Obunachilar
-824 soatlar
-427 kun
-22430 kun
Postlar arxiv
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SC ने फैसले में राज्यपालों के अधिकार की 'सीमा' तय कर दी।
जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, 'राज्यपाल के पास कोई वीटो पॉवर नहीं है।'
कोर्ट ने विधानसभा से पास 10 विधेयक रोककर रखने पर राज्यपाल आरएन रवि को फटकार लगाई। साथ ही अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग करके इन विधेयकों को उसी तिथि पारित मानने का आदेश दिया, जब उन्हें पुनः राज्यपाल को भेजा गया था। इनमे अधिकतर विधेयक राज्य VV में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित थे। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, 'संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि राज्यपाल एक बुद्धिमान संवैधानिक प्रमुख होगा। मगर इस मामले में जो सामने आया वह उनकी कल्पना के विपरीत है।
संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा कार्य निर्वहन की स्पष्ट समय सीमा नहीं है। हालांकि राज्यपाल के पास कोई 'ऑब्सल्यूट या 'पॉकेट वीटो' नहीं है। उन्हें राज्य मंत्रीपरिषद की सलाह पर काम करना होगा। विधेयक अनिश्चितकाल के लिए रोका नहीं जा सकता।
कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 200 में स्पष्ट है कि राज्यपाल को निर्णय शीघ्रता से लेना चाहिए। इसलिए कोर्ट समय- सीमा तय कर सकता है।
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स्लोवाकिया में Constantine the Philosopher University ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की।
राष्ट्रपति को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है।
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2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में जर्मनी को पिछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना भारत
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Repost from BPSC CURRENT AFFAIRS
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया
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प्रसिद्ध सैंड-आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक रेत-कला में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित 𝐅𝐫𝐞𝐝 𝐃𝐚𝐫𝐫𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐒𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए।
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न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
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ब्राजील में आयोजित मुक्केबाज़ी विश्व कप में भारत ने 6 पदक जीते।
हितेश विश्व कप मुक्केबाज़ी में स्वर्ण पदक जीतनेवाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम( तमिलनाडु) में भरत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का उद्घाटन किया
