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Directorate of Enforcement – Ministry of Finance, Department of Revenue has invited applications on deputation for Additional Director (Prosecution) and Assistant Legal Adviser positions. Such opportunities strengthen institutional capacity and professional expertise in enforcement and legal functions. Best wishes to all eligible officers and applicants. #DirectorateOfEnforcement #MinistryOfFinance #DepartmentOfRevenue #legal@aibeexam

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पत्नी ने घरेलू हिंसा का मुकदमा डाल दिया 🤔 पति का बचाव। ⚖️ #domesticviolenceawareness #domesticcase #argument #case

🚨 156(3) CrPC की Application खारिज होने के बाद भी Police FIR दर्ज कर सकती है! ⚖️ सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 156(3) के तहत Magistrate द्वारा FIR दर्ज करने/जांच का निर्देश देने वाली Application खारिज हो जाने मात्र से Police की स्वतंत्र FIR दर्ज करने की शक्ति समाप्त नहीं होती। 📌 मामला क्या था? एक मामले में शिकायतकर्ता ने Section 156(3) CrPC के तहत Magistrate के समक्ष FIR दर्ज कर जांच कराने की मांग की थी। Magistrate ने Application खारिज कर दी बाद में Police ने उपलब्ध सूचना और आरोपों के आधार पर Section 154 CrPC के तहत FIR दर्ज कर दी। आरोपी ने इस FIR को चुनौती देते हुए कहा कि जब 156(3) Application पहले ही खारिज हो चुकी है, तो उसी/मिलते-जुलते आरोपों पर FIR कैसे दर्ज हो सकती है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पोस्ट को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद #law@aibeexam #legal #legalknowledge #lawyer #advocate

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Legal Vacancy ( Jr. Legal Assistant ) in Ministry of mines (For complete information visit the website of the Ministry of Mines) #LegalJob #CLAT #civiljudge #highcourt #caselaw #UPSC #HPSC #UPPC #RPSC #RahulIAS #DJS #DHJS #LLB #LLM #advocate #PPSC #bail #BPCS #UKPCS #Chiefjusticeofindia #DelhiHighCourt #upsc #ias #Prosecutor #RahulIAS #HighCourt #HPSC #UKPCS #chandigarh #neetpreparation #trendingvideo #trendingpost #jantarmantarnews #protest@aibeexam यदि जानकारी अच्छी लगी तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पोस्ट को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ज़मीन के मालिकाना हक़ को लेकर कोई असली विवाद हो तो सरकार बेदख़ली के लिए तुरंत कार्रवाई (समरी प्रोसीडिंग्स) नहीं कर सकती, खासकर तब जब विवाद कब्ज़े और मालिकाना हक़ से जुड़ा हो जो कई दशकों पुराना हो। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने आंध्र प्रदेश असाइन्ड लैंड (ट्रांसफर पर रोक) एक्ट, 1977 के संदर्भ में यह फ़ैसला सुनाया कि मालिकाना हक़ से जुड़े पुराने विवादों का फ़ैसला तुरंत कार्रवाई के ज़रिए नहीं किया जा सकता। #SupremeCourt #LawUpdatesIndia #lawupdates #indianland@aibeexam यदि जानकारी अच्छी लगी तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पोस्ट को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद

📢 उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव! प्रयागराज स्थित बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने COP से संबंधित Declaration, Verification एवं Re-Issue Form को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। 🔴 1 सितंबर 2026 से COP से संबंधित सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अब अधिवक्ताओं को— ✅ Declaration Form ✅ Verification Form ✅ Re-Issue Form ✅ निर्धारित शुल्क का भुगतान सभी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी करनी होगी। ⚠️ 1 सितंबर 2026 के बाद हार्ड कॉपी अथवा कागजी आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य COP प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और त्वरित बनाना है। इससे अधिवक्ताओं को बार काउंसिल कार्यालय के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े होने से भी राहत मिलेगी। 📌 अधिवक्ता निर्धारित समय सीमा से पहले अपना आवेदन पूरा करें और सही विवरण दर्ज करने का विशेष ध्यान रखें। 🌐 आधिकारिक वेबसाइट: upbarcouncil.in उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता साथी इस सूचना को गंभीरता से लें और अपने सहकर्मियों तक भी अवश्य पहुंचाएं। #UPBarCouncil #COPOnline #AdvocatesUpdate #LegalNews #PrayagrajNews #Advocate #COP #BarCouncilOfUttarPradesh@aibeexam यदि जानकारी अच्छी लगी तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पोस्ट को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद

पुश्तैनी ज़मीन पर भी हर वारिस का बराबर हक़ है 😱 आसान भाषा में समझने के लिए पूरा पोस्ट पढ़ो 🙏 #legal #law #LegalAwareness #LegalEducation #legalhelp@aibeexam यदि जानकारी अच्छी लगी तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पोस्ट को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद