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Ko'proq ko'rsatish
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MPPSC 2026 PRE + MAINS NOTES #MPPSC MAINS 2025 MP PSC TEST SERIES CURRENT AFFAIRS MP CURRENT AFFAIRS (@mp_psc_notes) Hind til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 13 844 obunachidan iborat bo'lib, Taʼlim toifasida 14 514-o'rinni va Hindiston mintaqasida 29 941-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 13 844 obunachiga ega bo‘ldi.
06 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -28 ga, so‘nggi 24 soatda esa -1 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 15.73% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 5.09% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 177 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 705 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 0 ta reaksiya keladi.
- Tematik yo‘nalishlar: Kontent 2025, ऑफर, परीक्षा, स्टेशनरी, अमेजॉन kabi asosiy mavzularga jamlangan.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
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Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 07 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Taʼlim toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
13 844
Obunachilar
-124 soatlar
+167 kunlar
-2830 kunlar
Postlar arxiv
टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था ?
राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहां थी
राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है ?
1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019 3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020 4 उपरोक्त मैं से कोई नहीं
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है ?
A 30 दिन B 35 दिन C 60 दिन D 90 दिन
राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति मे कौन शामिल नहीं है ?
1 मुख्यमंत्री 2 विधानसभा का अध्यक्ष 3 गृह मंत्रालय के प्रभारी 4 राज्यपाल
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे ?
1 राजीव कुमार 2 अमिताभ कांत 3 अरविंद पनगढ़िया 4 राव इंद्रजीत सिंह
गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFC) के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था ?
A 26 जनवरी, 2018 B 23 जनवरी, 2018 C 26 फरवरी, 2018 D 23 फरवरी, 2018
वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति (Committee on Financial Sector Assessment) की सह-अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है ?
निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम ( सी पी एस ई ) भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध (जनवरी, 2020 ) 'महारत्न' की श्रेणी में नहीं आता है ?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश / न्यायाधीशों की नियुक्ति की सकती है ? (i) तदर्थ न्यायाधीश (ii) अतिरिक्त न्यायाधीश
निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है ?
मध्यप्रदेश की प्रमुख फसल है ?
जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है ?
1 नर्मदा 2 चंबल 3 ताप्ती 4 माही
चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है ?
1 सिंध बेसिन से 2 गंगा बेसिन से 3 यमुना बेसिन से 4 ताप्ती बेसिन से
मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ?
1 मैंगनीज 2 संगमरमर 3 अभ्रक 4 हीरा
शासन व्यवस्था ई गवर्नेंस
ई-गवर्नेंस का अर्थ है, किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएँ प्रदान करने के लिये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना।
ई-गवर्नेंस में "ई" का अर्थ 'इलेक्ट्रॉनिक' है।
यूरोपीय परिषद ने ई-शासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है :
सार्वजनिक कार्रवाई के तीन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग।
सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिक समाज के बीच संबंध।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकरणों का कामकाज (इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र)
सार्वजनिक सेवाओं (इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाओं) का प्रावधान।
ई-गवर्नेंस के उदय के कारण:
शासन का जटिल होना
सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि
ई-गवर्नेंस की विभिन्न धारणाएँ:
प्रशासन:
राज्य को आधुनिक बनाने के लिये आईसीटी का उपयोग; प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिये डेटा रिपॉज़िटरी का निर्माण और रिकॉर्ड्स (भूमि, स्वास्थ्य आदि) का कंप्यूटरीकरण।
ई-सेवाएँ: इसका उद्देश्य राज्य और नागरिकों के मध्य संबंध को मज़बूत करना है।
उदाहरण के लिये:
ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान।
ई-प्रशासन और ई-सेवाओं का एक साथ समायोजन करना, जिसे बड़े पैमाने पर ई-सरकार कहा जाता है।
ई-गवर्नेंस: समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार की क्षमता में सुधार हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
इसमें नागरिकों के लिये नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी का प्रकाशन शामिल है।
यह ऑनलाइन सेवाओं के अतिरिक्त सरकार की योजनाओं की सफलता के लिये आईटी का उपयोग करता है और सरकार के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।
ई-लोकतंत्र: राज्य के शासन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आईटी का उपयोग।
इसके अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेहिता और लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है।
इसमें नीतियों का ऑनलाइन खुलासा, ऑनलाइन शिकायत निवारण, ई-जनमत संग्रह आदि शामिल हैं।
उत्पत्ति:
भारत में ई-गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के दशक के दौरान चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित डेटा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिये आईसीटी के अनुप्रयोगों पर ध्यान देने के साथ हुई।
प्रारंभिक कदम
1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में ई-गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था क्योंकि इसमें ’सूचना’ और ‘संचार’ पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने देश के सभी ज़िला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिये “जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम” शुरू किया
ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च NICNET (राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित कंप्यूटर नेटवर्क) एक क्रांतिकारी कदम था।
उद्देश्य
नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना।
पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन।
सूचनाओं के माध्यम से लोगों
सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना।
शासन दक्षता में सुधार।
व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार।
ई-गवर्नेंस के स्तंभ
लोग
प्रक्रिया
प्रौद्योगिकी
संसाधन
ई-गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार
G2G यानी सरकार से सरकार
G2C यानी सरकार से नागरिक
G2B यानी सरकार से व्यापार
G2E यानी सरकार से कर्मचारी
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ई गवर्नेंस के उदय के कारण है
1 सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि 2 शासन का जटिल होना 3 सूचना का प्रचार प्रसार करना 4 A तथा B दोनों
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UPI का अर्थ है
1 यूनियन पेमेंट इंटरफेस 2 यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस 3 यूनिक पेमेंट इंटरफेस 4 यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस
