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Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes
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Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes (@polity_notes) Hind til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 12 421 obunachidan iborat bo'lib, Taʼlim toifasida 16 301-o'rinni va Hindiston mintaqasida 33 719-o'rinni egallagan.
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Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 21 Iyun, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Taʼlim toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
12 421
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Postlar arxiv
𝗜𝗔𝗦 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲
𝗦𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲
𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲
𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗘𝘅𝗮𝗺𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲
𝗥𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴..............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲
𝗠𝗮𝘁𝗵𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝘀............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲
𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗚𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝗿......𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲
𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲.........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲
𝗖𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗲𝗿 𝗤𝘂𝗶𝘇............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲
𝗖𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝘀...........𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲
𝗚𝗞 𝗚𝗦 𝗤𝘂𝗶𝘇..............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲
𝗚𝗞 𝗢𝗻𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗲𝗿.............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲
𝗦𝗦𝗖 𝗖𝗚𝗟,𝗚𝗗.............𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲
𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗿𝗲.....
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1. भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है ?
Ans - राज्यों का संघ
2. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ?
Ans - राष्ट्रपति
3. राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है ?
Ans - उपराष्ट्रपति
4. भारत के अटार्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है?
Ans - भारत का राष्ट्रपति
5. भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franschisc) किसके द्वारा प्रदान किया गया है ?
Ans - भारत के संविधान द्वारा
6. जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा ?
Ans - संसद की किसी भी सदन द्वारा
7. भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए।
Ans - लोक सभा और विधान सभा
8. भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शान्ति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है ?
Ans - राष्ट्रपति
9. क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है ?
Ans - नहीं
10. लोक सभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है ?
Ans - नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले
11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है ?
Ans - मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर
12. लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन-सा कारक आवश्यक है?
Ans - व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान
13. द्वारा जाँच किये जाने पर राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप हटाया जा सकता है ?
Ans - भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा
Polity Previous Year Questions
1. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितना होता है ?
Ans - 10
2. चुनाव आयोग कैसी संस्था है ?
Ans - स्वतंत्र संवैधानिक संस्था
3. सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए ?
Ans - 1951-52 में
4. राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कौन करता है ?
Ans - निर्वाचन आयोग
5. प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे ?
Ans - सुकुमार सेन
6. भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल किस संशोधन द्वारा की गई ?
Ans - 61st Constitutional Amendment ( 1989 )
7. राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा कब की गई थी ?
Ans - चीनी आक्रमण के समय (1962) में
8. आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया ?
Ans - 1975 में
9. भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ ?
Ans - 1950 में
10. 'संविधान की आत्मा' किसे कहा गया है ?
Ans - Article 32
11. नगर निगम की स्थापना कब हुई ?
Ans - 1687, मद्रास में
12. सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ ?
Ans - गुजरात में
13. पहला लोकायुक्त नियुक्ति कहाँ हुआ ?
Ans - राजस्थान में
14. संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था ?
Ans - कैबिनेट मिशन (1946)
15. भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा ?
Ans - 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन
विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय
1. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) - नैरोबी
2. अफ़्रीकी एकता संगठन (OAU) - आदिस-अबाबा
3. गैट (GATT) - जेनेवा
4. एशियाई विकास बैंक (ADB) - मनीला
5. नाटो (NATO) - ब्रुसेल्स
6. एमनेस्टी इंटरनेशनल - लंदन
7. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) - वाशिंगटन डी. सी.
8. रेडक्रॉस - जेनेवा
9. सार्क (SAARC) - काठमाण्डु
10. इंटरपोल (INTERPOL) - पेरिस(लेओंस)
11. विश्व व्यापार संगठन (WTO) - जेनेवा
12. अमरीकी राज्यों का संगठन (OAS) - वाशिंगटन डी. सी.
13. यूनेस्को - पेरिस
14. परस्पर आर्थिक सहायता परिषद् (COMECON) - मास्को
15. वर्ल्ड काउंसिल ऑफ़ चर्चेज (WCC) - जेनेवा
16. यूरोपीय ऊर्जा आयोग (EEC) - जेनेवा
17. यूनिसेफ - न्यूयॉर्क
18. पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग (ECWA) - बगदाद
19. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR) - जेनेवा
20. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) - वियना
21. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) - वियना
22. संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मलेन (UNCTAD) - जेनेवा
23. विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष (WWF) - ग्लांड(स्विट्ज़रलैंड)
24. अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी (IOC) - लुसाने
25. यूरोपीय कॉमन मार्केट (ECM) - जेनेवा
26. राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मलेन (CHOGM) - स्ट्रान्सबर्ग
27. पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन (OPEC) - वियना
28. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) - पेरिस
29. यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ECTA) - जेनेवा
30. राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) - लंदन
31. यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) - जेनेवा
32. यूरोपीय संसद - लक्जमबर्ग
33. यूरोपियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाईजेशन (ESRO) - पेरिस
34. यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय (EURATON) - ब्रुसेल्स
35. एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग - बैंकाक
36. अफ़्रीकी आर्थिक आयोग (ECA) - आदिस-अबाबा
37. विश्व बैंक - वाशिंगटन डी. सी.
38. अरब लीग - काहिरा
39. दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ (ASEAN) - जकार्ता
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❣️💐भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन 💐❣️
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया
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