Imp current update

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जुलाई 2026 में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी (नाभिकीय ऊर्जा) को लेकर एक ऐतिहासिक प्रशासनिक समझौता हुआ है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं: ​यूरेनियम की व्यावसायिक आपूर्ति: इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया, भारत को अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (Civilian Nuclear Reactors) के लिए यूरेनियम की व्यावसायिक और दीर्घकालिक आपूर्ति शुरू करेगा। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार (लगभग 28%) है। ​शांतिपूर्ण उपयोग और IAEA सुरक्षा उपाय: यह आपूर्ति केवल शांतिपूर्ण और गैर-सैन्य नागरिक उद्देश्यों के लिए होगी, जो पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा मानकों (Safeguards) के अधीन रहेगी। ​लक्ष्य और महत्व: यह समझौता भारत के 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने और स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। ​ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: दोनों देशों ने मूल रूप से 2014-15 में सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन सुरक्षा चिंताओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण निर्यात में देरी हो रही थी, जिसे अब अंतिम रूप देकर बहाल कर दिया गया है। ​अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं: मेलबर्न शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा एवं सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप, और क्रिटिकल मिनरल्स (जैसे लिथियम, कोबाल्ट) कॉरिडोर के लिए भी समझौते किए गए।