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लेखपाल

प्रसिद्ध साहित्यकार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल का निधन (23 दिसंबर 2025) प्रसिद्ध साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल का रायपुर में निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), रायपुर में उपचाररत थे। 🏆 सम्मान और पुरस्कार ✔️ हाल ही में उन्हें देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ (59वाँ) 2024 से सम्मानित किया गया था। ✔️ इससे पहले उन्हें उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘दीवार में एक खिड़की’ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।

🌍 भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC) का 11वाँ COSP 👉 कार्यक्रम का नाम: Conference of the States Parties (COSP-11) 👉 संबंधित कन्वेंशन: United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 👉 स्थान: दोहा, कतर 👉 तिथि: 15–19 दिसंबर 2025 👉 आयोजक संस्था: संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) 🧭 UNCAC क्या है? 👉 UNCAC दुनिया की एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो भ्रष्टाचार की रोकथाम, आपराधिकरण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संपत्ति की वापसी पर केंद्रित है। 👉 इसे 2003 में अपनाया गया और 2005 में लागू हुआ।

25 दिसंबर तक फीस 100 रुपए रहेगी, उसके बाद फीस 150 रुपए हो जाएगी। https://T.me/Qrc

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विजयादशमी & गांधी जयंती की शुभकामनाएं 💐❤️💐

100 में 99 प्रश्न सही करने वाला पेपर बनाया गया है। बहुत से छात्र 100 में 100 भी सही करके आएंगे। #UPSSSCPET2025

सरकारी योजनाएं 2023-2025 भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 2023-2025 की अवधि में शुरू की गई कुछ प्रमुख योजनाओं की जानकारी निम्नलिखित है: 1. उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (संशोधित) उद्देश्य: बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करना। विशेषता: 14 फरवरी 2024 को अनुदान राशि ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने की घोषणा की गई, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है। लाभ: यह राशि छह अलग-अलग चरणों में, जैसे कि जन्म, कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 में प्रवेश और स्नातक की पढ़ाई के दौरान दी जाती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) उद्देश्य: शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना में मदद करना। लाभ: लाभार्थियों को 15 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान ₹500 का दैनिक स्टाइपेंड दिया जाता है। वित्तीय सहायता: योजना के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उद्देश्य: फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देना। विशेषता: किसान अपने खेतों के चारों ओर सोलर फेंसिंग लगवा सकते हैं। लाभ: सरकार फेंसिंग लागत का 60% या अधिकतम ₹1.43 लाख प्रति हेक्टेयर का अनुदान देती है। 2. केंद्र सरकार की योजनाएं पीएम विश्वकर्मा योजना उद्देश्य: कारीगरों और शिल्पकारों (विश्वकर्मा) को आधुनिक उपकरणों, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के माध्यम से सशक्त बनाना। लाभ: कौशल प्रशिक्षण के बाद ₹15,000 का टूलकिट प्रोत्साहन। पहले चरण में ₹1 लाख और दूसरे चरण में ₹2 लाख तक का रियायती ऋण। प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना उद्देश्य: 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने हेतु सब्सिडी देना। लाभ: 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। सरकार द्वारा ₹78,000 तक की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में। अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय अर्जित करने का अवसर। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान उद्देश्य: मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन करना। विशेषता: यह 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाता है, जिससे परियोजनाओं के बीच समन्वय बढ़ता है और लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है। क्षेत्र: सड़क, रेल, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे और मास-ट्रांसपोर्ट जैसे 7 प्रमुख इंजनों द्वारा संचालित। 3. अन्य राज्यों की प्रमुख योजनाएं महाराष्ट्र: लेक लाडकी योजना उद्देश्य: बालिकाओं के जन्म, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। पात्रता: 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्मी बालिकाएँ, जिनके परिवार के पास पीला या नारंगी राशन कार्ड है। लाभ: यह योजना जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक कुल ₹1,01,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हरियाणा: मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना उद्देश्य: राज्य के सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को बढ़ाकर ₹1.80 लाख करना। विशेषता: यह परिवारों की पहचान करके उन्हें कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करती है। राजस्थान: इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना उद्देश्य: डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण करना। लाभ: पात्र महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और डेटा कनेक्टिविटी दी जाती है, जिससे वे सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक आसानी से पहुंच सकें।