𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐌𝐏𝐒𝐂 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐘 𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀𝐋

आजच आपला प्रवेश निश्चित करा लेखी आणि मैदानी परीक्षेची संपुर्ण तयारी Regular & Weekand Batches Available Expert Faculty Printed study materials Madhav Sir 9209246141

आता घरी बसून MPSC तयारी शक्य!!! महाराष्ट्रातील नामांकित LAKSHYA ACADEMY चा संपूर्ण राज्यसेवा इंटिग्रेटेड (pre+ mains+ interview) course- कोर्स उपलब्ध कोर्स ची वैशिष्ट्ये 1.पूर्व व मुख्य परीक्षेवर आधारित सर्व विषयांच्या अभ्यासक्रमावरील विषय तज्ञांची सुमारे 200 पेक्षा अधिक व्हिडिओज + online live classes 2.संपूर्ण परीक्षा तयारी (exam strategy) विषयी यशस्वी विद्यार्थी व तज्ञाद्वारे मार्गदर्शन व्हिडिओज 3.Lakshya Academy च्या विषय निहाय छापील नोट्स (प्रिंटेड नोट्स). 4.एमपीएससीच्या मागील चार वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका आणि त्याचे विश्लेषण ( प्रिंटेड स्वरूपात). 5.सरावाकरिता विषयनिहाय ८० टेस्ट पेपर विश्लेषणा सहित. टिप - सर्व पेपर छापील (प्रिंटेड) स्वरूपात दिले जातील तर प्रश्नांचे विश्लेषण PDF स्वरूपात दिले जाईल. 6) NCERT, STATE BOARD, YCMOU, IGNOU BOOKS (PDF FORMAT) 7) विषयातील अडचणी सोडवण्यासाठी वेळोवेळी तज्ञांकडून टेलिफोनिक कौन्सिलिंग 8) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तज्ञ इंटरव्यू पॅनल कडून मोफत mock इंटरव्यूची तयारी. वरील सर्व कोर्स किंमत फक्त रु.१३०००/- Madhav Sir 9209246141

* आजच आपला प्रवेश निश्चित करा * लेखी आणि मैदानी परीक्षेची संपुर्ण तयारी * रोज 4 तास मैदानी 2 तास लेखी * भरपूर सराव पेपर * 9209246141 माधव सर

⚜⚜WhatsApp Payments सर्व्हिस भारतात सुरू.⚜⚜ ➡️भारतात डिजिटल पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हाईडरमध्ये (Digital Payment Service Providers) आज आणखी एक नवीन नाव जोडले आहे. ➡️ जे व्हॉट्सअ‍ॅप पेमेंट्स सर्व्हिस (WhatsApp Payments service) आहे.आयसीआयसीआय बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, एसबीआय आणि एचडीएफसी या प्रमुख बँकांच्या भागीदारीने फेसबुकची मालकी असलेल्या व्हॉट्सअ‍ॅपने भारतात डिजिटल पेमेंट सर्व्हिस सुरू केली आहे. ➡️तसेच याठिकाणी या चारही बँकांचे कोट्यावधी ग्राहक व्हॉट्सअ‍ॅपच्या मदतीने ऑनलाईन पैसे पाठवू शकतात आणि आपल्या खात्यावर मागवू शकणार आहेत. तर यासाठी त्यांना व्हॉट्सअ‍ॅपच्या होमपेजवर उजवीकडे वरच्या बाजूस दिसणार्‍या तीन डॉट्सवर क्लिक करावे लागेल. ➡️यानंतर, आपल्याला Payment चा ऑप्शन दिसेल. त्यावर क्लिक केल्यानंतर पेमेंट विंडो उघडेल, ज्यामध्ये तुम्हालाAdd new payments method वर क्लिक करावे लागेल. त्यावर क्लिक करा आणि accept केल्यानंतर तुम्हाला व्हॉट्सअ‍ॅपने भागीदारी केलेल्या बँकांची नावे दिसतील.

​​🧿🧿ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास १०० दिवसांवर 🧿🧿 🔥करोना संसर्ग अजूनही जगभरात कायम असला तरी टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा पुढील वर्षी ठरल्याप्रमाणे होणार असे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास बरोबर १०० दिवसांवर आल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. 🔥ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास फुकुशिमा येथून १० हजार खेळाडूंकडून तसेच काही हजार स्वयंसेवकांकडून २५ मार्चपासून सुरू होईल, असे संयोजन समितीने स्पष्ट केले. नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे जर ऑलिम्पिकचे आयोजन झाले असते तर या वर्षीदेखील फुकुशिमा येथूनच क्रीडा ज्योतीच्या प्रवासाला सुरुवात होणार होती. 🔥‘‘प्रेक्षकांना नेहमीप्रमाणे क्रीडा ज्योतीच्या मार्गात मोठय़ा संख्येने प्रवेश देणार नाही. तसेच गाडय़ांची संख्यादेखील त्या दरम्यान कमी असेल असे आम्ही पाहू. १२१ दिवस क्रीडा ज्योतीचा प्रवास असणार आहे, तसेच ८५९ शहरांमधून तिचा प्रवास असेल,’’ असे टोक्यो ऑलिम्पिकच्या संयोजन समितीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक युकिहिको नुनोमूरा यांनी सांगितले.

शक्ती कायदा:- महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद करवाई करता यावी आणि लवकरात लवकर गुन्हेगाराला शिक्षा देता यावी यासाठी महाराष्ट्र सरकार दोन कायदे करणार आहे. आंध्र प्रदेशच्या 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर 'शक्ती' नावाचे हे दोन कायदे असतील. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेलं हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे. महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयकं विधिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण अध्यक्षतेखाली यासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर आणि वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता ● प्रस्तावित 'शक्ती' कायद्यानुसार :- • महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात 21 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. • इतकंच नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसंच त्यांच्यावर जर कुणी आक्षेपार्ह कमेंट केली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे. • हे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील • बलात्कार प्रकरणी, Rarest of rare प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे. • आपल्याच ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद करण्यात आलीय. • 16 वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते. • सामूहिक बलात्कारप्रकरणी 20 वर्ष कठोर जमठेपेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल • 12 वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड • महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते. • अॅसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल • अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो • महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो • सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आलीये. ● याचबरोबर फौजदारी प्रक्रियेमध्येही या कायद्याअंतर्गत काही बदल सुचवले गेलेत. • तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 15 दिवसांचा केला आहे. • खटला चालवण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 दिवसांचा केला गेलाय. • अपील करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरून 45 दिवसांवर आणण्यात आलाय. •प्रक्रियांमध्ये बदल करत असतानाच इतरही व्यवस्थांमध्ये म्हणजे न्यायालयीन, पोलीस आणि सामाजिक व्यवस्थांतही काही प्रस्ताव सूचवण्यात आलेत. • 36 अनन्य विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. • प्रत्येक घटकामध्ये महिला आणि लहान मुलांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक किंवा आयुक्तालयात विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, असं नेमण्याचंही प्रस्तावित आहे. • पीडितांना मदत आणि सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

🎻🎻भारतीय गुणवत्ता परिषद देशभरात ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) नेमणार.🎻🎻 ♟भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) यांनी ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) अर्थात ‘आरोग्यपूर्ण स्वच्छता मानांकन परीक्षण केंद्र’ योजनेची घोषणा केली आहे. ♟या योजनेच्या अंतर्गत भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक असलेल्या स्वच्छतेला मापण्यासाठी देशभरात ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) नेमणार आहे. ♟मान्यताप्राप्त HRAA केंद्र FSSAIने ठरविलेल्या अन्न गुणवत्ता आणि सुरक्षा प्रक्रियेच्या अनुपालनाची पडताळणी करण्यासाठी आणि स्वच्छता मानांकन देण्यासाठी जबाबदार असणार. ♟अन्न-व्यवसायांसाठी ही एक प्रमाण प्रणाली आहे. ग्राहकांना अन्नपदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत माहिती पुरवून ते निवडीबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम करणे हा या योजनेचा हेतू आहे. ही योजना हॉटेल, उपहारगृह, कॅफेटेरिया, ढाबा, मिष्ठान दुकाने, बेकरी, मांस विक्री दुकाने अश्या सर्व ठिकाणी लागू असणार आहे.

⚙⚙संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीला संरक्षण मंत्रालयाची मंजुरी.⚙⚙ 🛡संरक्षण मंत्रालयानं तिन्ही सैन्य दलांसाठी 28,000 कोटी रुपयांच्या शस्त्रे आणि सैन्य उपकरणांच्या खरेदीला गुरुवारी मान्यता दिली. विशेष म्हणजे स्थानिक क्षेत्रातूनच ही खरेदी केली जाणार आहे.पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीन एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या खरेदी प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. 🛡तसेच अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सर्व शस्त्रे आणि सैन्य उपकरणांची खरेदी ही स्थानिक कंपन्यांकडून केली जाणार आहे. यासंदर्भातील एकूण सात प्रस्ताव डीएसीने मंजूर केले आहेत.तर मंजूर झालेल्या प्रस्तावांमध्ये भारतीय वायुसेनेसाठी डीआरडीओने डिझाइन आणि विकसित केलेल्या उपकरणाचा समावेश आहे. 🛡यामध्ये हवेतून लवकर इशारा देणारी व नियंत्रण प्रणाली आहे. तर भारतीय नौदलासाठी नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोलिंग जहाजांची आणि भारतीय सैन्यासाठी मॉड्युलर पुलांच्या खरेदीचा समावेश आहे.