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ASE ही प्राइमरी टीजीटी पीजीटी फॉर्म आएगा उसी में एग्जाम डेट मेन्शन रहेगा देख रहे हो विंडो 1 महीने टाइम।दिया एग्जाम का ✅
Repost from उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान (UPGK)
◾विज्ञापन सं० 02/2026 द्वारा प्रदेश के अशासकीय अनुदानित सह-शिक्षा महाविद्यालयों व महिला महाविद्यालयों मे प्राचार्य के लियें विज्ञापन
▪️सभी डीएलएड साथी 25 जुलाई को प्रयागराज में पहुंचना है लाइब्रेरी कोचिंग बंद करके निर्धारित तिथि पर आवश्य पहुंचे.......!!!
▪️बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की 60 से 70 हजार पदों की वृद्धि के लिए सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे......!!!
▪️आपकी संख्या बल ही सफलता की कुंजी होगी......!!!❤️❤️
Repost from उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान (UPGK)
69000 शिक्षक भर्ती Vs नई शिक्षक भर्ती. रायता ऐसा फैलाओ की 10 साल तक कोई समेट न सके. युवाओं ने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने थे---😎
✍️
+1
वैकेंसी तो घटाते जा रहा भाई
एडेड प्राइमरी की जो 1889 सीट खाली थी, उसका मात्र 897 सीट का अधियाचन भेजा
PGT में भी मात्र 2615 सीट का अधियाचन भेजा
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल Affidavit (69000 शिक्षक भर्ती)
1. 69,000 भर्ती की नई मेरिट लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के 19.05.2026 और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13.08.2024 के आदेश के अनुसार तैयार की गई है।
2. नई कटऑफ:
सामान्य (UR): 69.46
ओबीसी (OBC): 65.92
एससी (SC): 60.14
एसटी (ST): 56.09
3. नई मेरिट लिस्ट में 8,270 नए अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, जो पहले नौकरी में नहीं थे।
4. पहले चयनित होकर भी नियुक्ति न पाने वाले 4,946 अभ्यर्थी नई मेरिट में आए हैं, जिनमें:
2,649 B.Ed.
2,297 BTC/D.El.Ed.
5. एक अतिरिक्त अंक (Question No. 60) मिलने से 1,240 अभ्यर्थी चयन सूची में आए हैं, जिनमें:
228 B.Ed.
1,012 BTC/D.El.Ed.
6. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 11.08.2023 (Devesh Sharma निर्णय) के बाद B.Ed. अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के नए चयन के लिए पात्र नहीं हैं।
7. जो B.Ed. अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हो चुके हैं, उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, लेकिन उन्हें Bridge Course करना होगा।
8. जो B.Ed. अभ्यर्थी चयनित तो हुए थे लेकिन 11.08.2023 से पहले जॉइन नहीं कर पाए, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
BTC/D.El.Ed. अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का पक्ष सरकार ने रखा है।
11 अगस्त 2023 के बाद B.Ed. अभ्यर्थियों को नई नियुक्ति नहीं मिलेगी, जबकि पहले से कार्यरत B.Ed. शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रहेगी और उन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा।
