UPSC PIB NEWS Hindi

बालाशोक G सिंघम P.K थुंगन की गाड़ी में गए । 1.बलवंत राय मेहता 2.अशोक मेहता 3.G.V.K राव 4. L.M सिंघवी समिति 5.P.K thungan 6. गाडगिल समिति

​🔆 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डीप-टेक और ब्लू इकोनॉमी कूटनीति ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय / मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ✅ पहल: भारत-जापान स्टार्टअप राउंडटेबल / भारत-सिएशल्स द्विपक्षीय बैठक। ✅ स्थान: टोक्यो, जापान / नई दिल्ली। ✅ उद्देश्य: डीप-टेक वेंचर कैपिटल को आकर्षित करना और द्विपक्षीय समुद्री/ब्लू इकोनॉमी सहयोग को औपचारिक बनाना। ✅ एक पंक्ति में: श्री पियूष गोयल ने टोक्यो में जापान-भारत डीप-टेक कैपिटल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा, जबकि भारत और सिएशल्स ने मत्स्य पालन और ब्लू इकोनॉमी में रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाया। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 भारत-जापान स्टार्टअप राउंडटेबल (टोक्यो): टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार, जेट्रो और 40 प्रमुख जापानी कॉर्पोरेट वेंचर फंड के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित किया गया। भारत ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में अपनी स्थिति को प्रदर्शित किया, जिसमें लगभग 2.5 लाख स्टार्टअप हैं। 🔹 डीप-टेक कैपिटल कॉरिडोर: श्री पियूष गोयल ने एक 4-स्तंभीय ढांचे का प्रस्ताव रखा, जिसका मुख्य ध्यान जापान-भारत डीप-टेक कैपिटल कॉरिडोर पर था, ताकि शुरुआती चरण के भारतीय अनुसंधान और विकास (R&D) में दीर्घकालिक जापानी पूंजी को निवेश किया जा सके। उन्होंने भारत सरकार द्वारा डीप-टेक उद्यमों को लक्षित करने वाले आगामी 1 बिलियन डॉलर के फंड ऑफ फंड्स का भी उल्लेख किया। 🔹 भारत-सिएशल्स द्विपक्षीय बैठक: सतत मत्स्य प्रबंधन, एक्वाकल्चर प्रौद्योगिकी साझा करने और व्यापक इंडो-पैसिफिक ब्लू इकोनॉमी ढांचे में संस्थागत सहयोग को बढ़ाने के लिए एक उच्च-स्तरीय रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ दीर्घकालिक पूंजी: दीर्घकालिक पूंजी निवेश जो लाभ की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहता है, जो डीप-टेक, हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर स्टार्टअप के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्हें व्यावसायीकरण से पहले लंबी अनुसंधान और विकास (R&D) चक्रों की आवश्यकता होती है। ​🗿 मुख्य बिंदु ✅ संप्रभु धन सृजन के लिए सॉफ्टवेयर सेवाओं से आगे बढ़कर बौद्धिक संपदा (IP) की ओर बढ़ना आवश्यक है। ✅ डीप-टेक (रोबोटिक्स, एआई, अंतरिक्ष) के लिए सक्रिय रूप से जापानी संस्थागत 'दीर्घकालिक पूंजी' को आकर्षित करके और साथ ही भारतीय महासागर में समुद्री संसाधनों पर समझौतों को सुरक्षित करके (सिएशल्स), भारत रणनीतिक रूप से अपनी तकनीकी और भू-राजनीतिक सीमाओं को मजबूत करता है। ​🧠 प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 🔹 कार्यक्रम: भारत-जापान स्टार्टअप राउंडटेबल (टोक्यो)। 🔹 पहल: डीप-टेक के लिए प्रस्तावित 1 बिलियन डॉलर का फंड ऑफ फंड्स। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS2 #GS3 #InternationalRelations #Economy #Startups #BlueEconomy #MoCI #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

​🔆 पर्यावरण संरक्षण: यूएनसीसीडी की सीओपी17 में चरागाहों का पुनर्स्थापन ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ✅ कार्यक्रम: यूएनसीसीडी की 17वीं पार्टियों की सम्मेलन (सीओपी17)। ✅ स्थान: उलानबटार, मंगोलिया। ✅ उद्देश्य: घास के मैदानों के सामुदायिक-आधारित पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन की वकालत करना और चरागाह भूमि के अधिकारों को सुरक्षित करना। ✅ एक पंक्ति में: मंगोलिया में यूएनसीसीडी सीओपी17 में, भारत ने पारंपरिक चरागाह संरक्षण प्रणालियों को एकीकृत करने की वकालत की, विशेष रूप से पवित्र ग्रोव (ओरन्स) और चीता पुनर्परिचय की सफलता पर प्रकाश डाला। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 सामुदायिक-आधारित पुनर्स्थापन: मंत्रिस्तरीय संवाद में, भारत ने राजस्थान में अपने पारंपरिक ओरन्स (पवित्र ग्रोव) पर प्रकाश डाला। 25,000 से अधिक सामुदायिक-संरक्षित पवित्र ग्रोव पूरे देश में लगभग 0.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए महत्वपूर्ण संरक्षण आवास के रूप में कार्य करते हैं। 🔹 घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र: चरागाहों का संरक्षण विभिन्न बायोम में फैला हुआ है - हिमालयी चरागाहों से लेकर दक्षिणी शोला और शुष्क थार/कच्छ क्षेत्रों तक। भारत ने अपने चीता पुनर्परिचय कार्यक्रम और गुजरात के बन्नी घास के मैदानों में इसके प्रस्तावित विस्तार पर प्रकाश डाला। 🔹 वैज्ञानिक मानचित्रण: भारत, भूमि क्षरण और भूमि गिरावट के उपग्रह-आधारित एटलस का उपयोग करके घास के मैदानों का वस्तुनिष्ठ रूप से मानचित्रण करता है, और भूमि क्षरण तटस्थता (एलडीएन) प्राप्त करने के लिए सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के साथ जल निकासी विकास को एकीकृत करता है। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ यूएनसीसीडी: संयुक्त राष्ट्र रेगिस्तानीकरण से निपटने का कन्वेंशन पर्यावरण और विकास को सतत भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ​🗿 मुख्य बिंदु ✅ जलवायु कार्रवाई को शीर्ष-डाउन तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। पारंपरिक चरागाह अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता देकर और प्राचीन सामुदायिक प्रबंधन मॉडलों (जैसे ओरन्स) को एक वैश्विक मंच (यूएनसीसीडी) पर उपयोग करके, राज्य यह साबित करता है कि स्थानीय, पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान रेगिस्तानीकरण से निपटने और जैव विविधता के नुकसान को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है। ​🧠 प्रारंभिक परीक्षा के लिए ध्यान दें 🔹 कार्यक्रम: यूएनसीसीडी सीओपी17 (उलानबटार, मंगोलिया) 🔹 अवधारणाएं: ओरन्स (राजस्थान में पवित्र ग्रोव); बन्नी घास के मैदान (गुजरात) 🔹 प्रजातियों पर ध्यान: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चीता ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS3 #Environment #Biodiversity #ClimateChange #Conservation #UNCCD #MoEFCC #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

​🔆 बुनियादी ढांचा और भारी उद्योग: यात्री परिवहन अनुपालन ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय ✅ परियोजना: उन्नत यात्री परिवहन प्रमाणीकरण। ✅ स्थान: पूरे भारत में। ✅ उद्देश्य: अगली पीढ़ी की, उच्च क्षमता वाली वाणिज्यिक वाहनों के लिए सख्त सुरक्षा और डिजाइन अनुपालन को अनिवार्य करना। ✅ संक्षेप में: आईसीएटी ने वाहन सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब उसने पहली बार 15-मीटर मल्टी-एक्सल स्लीपर बस के लिए अनुपालन प्रमाण पत्र जारी किया। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 पहला अनुपालन प्रमाण पत्र: अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीएटी) ने भारत का पहला अनुपालन प्रमाण पत्र विशेष रूप से 15-मीटर मल्टी-एक्सल स्लीपर बस के लिए जारी किया। 🔹 परिवहन का आधुनिकीकरण: यह प्रमाणीकरण सुनिश्चित करता है कि बड़े आकार के, उच्च क्षमता वाले यात्री परिवहन वाहनों का पालन सख्त संरचनात्मक, गतिशील और सुरक्षा नियमों से होता है, जिससे सुरक्षित लंबी दूरी की सड़क नेटवर्क के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ आईसीएटी: मानेसर में स्थित, यह भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक प्रमुख परीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी वाहन भारतीय सड़कों पर आने से पहले केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर) का पालन करें। ​🗿 मुख्य बिंदु ✅ लॉजिस्टिक्स और यात्री परिवहन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए विशाल वाहनों की आवश्यकता होती है, जो स्वाभाविक रूप से उच्च दुर्घटना जोखिम पैदा करते हैं। ✅ मल्टी-एक्सल स्लीपर बसों के लिए सख्त आईसीएटी अनुपालन लागू करना सुनिश्चित करता है कि बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ नागरिक सुरक्षा भी बरकरार रहे। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS3 #Infrastructure #Transport #MakeInIndia #RoadSafety #MoHI #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

✨ Today's Hindi 26 Aug 2026 PIB Current Affairs News https://t.me/PIB4UPSCHindi/307 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Get Updates on WhatsApp :- Click Here Join Our Discussion  :- Click here 🌟 For UPSC Beginners :- Click here

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"उत्तमैः सह साङ्गत्यं पण्डितैः सह सत्कथाम्‌। अलुब्धैः सह मित्रत्वं कुर्वाणो नावसीदति॥" Meaning :- अच्छे संगति और बुद्धिमानीपूर्ण सलाह का महत्व। यह संदेश एक शाश्वत अनुस्मारक है कि बुद्धिमान संगति, उच्च विचारों पर चर्चा और निस्वार्थ मित्रता, एक सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक आधार हैं। #Shubhasitam #Sanskrit #Quote #Essay #PM #GS4

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​🔆 जल सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और सूखा प्रबंधन ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / जल शक्ति मंत्रालय ✅ कार्यक्रम: विश्व जल सप्ताह 2026 / यूएनसीसीडी सीओपी17 / सुजल ग्राम संवाद ✅ स्थान: स्टॉकहोम / उलानबटार (मंगोलिया) / पूरे भारत में ✅ उद्देश्य: प्रतिक्रियात्मक जलवायु प्रतिक्रियाओं से सक्रिय, डेटा-संचालित लचीलापन और समुदाय-आधारित जल प्रबंधन की ओर बढ़ना। ✅ एक पंक्ति में: भारत ने विश्व जल सप्ताह में अपनी डिजिटल जल बजट प्रणाली का प्रदर्शन किया, यूएनसीसीडी सीओपी17 में सक्रिय सूखा लचीलापन की वकालत की, और 10वें सुजल ग्राम संवाद का आयोजन किया। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 विश्व जल सप्ताह (स्टॉकहोम): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल (NIWS) और ई-जल एप्लिकेशन का प्रदर्शन किया। ई-जल, ग्राम पंचायत स्तर पर वर्षा, भूजल और जनसंख्या डेटा को गतिशील रूप से एकीकृत करके, डेटा-संचालित जल बजट को सुविधाजनक बनाता है। 🔹 यूएनसीसीडी सीओपी17 (मंगोलिया): भारत ने आपातकालीन 'सूखा प्रतिक्रिया' से दीर्घकालिक 'सूखा लचीलापन' की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव की पुरजोर वकालत की, और रेगिस्तानीकरण से निपटने के लिए टिकाऊ भूमि प्रबंधन पर जोर दिया। 🔹 सुजल ग्राम संवाद: दसवें संस्करण का ध्यान जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जमीनी स्तर पर संचालन और रखरखाव (O&M) पर था। डिजिटल उपकरणों, जैसे कि जल सारथी ऐप (भूजल ट्रैकिंग के लिए) और पंचायत दर्पण (पारदर्शी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह के लिए), को स्रोत की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ एनआईडब्ल्यूएस: राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल, विशिष्ट ब्लॉकों में वस्तुनिष्ठ भूजल क्षरण मेट्रिक्स के आधार पर जल संरक्षण संपत्तियों पर सरकारी व्यय को प्राथमिकता देती है। 🗿 मुख्य बिंदु ✅ जलवायु परिवर्तन के कारण ऐतिहासिक वर्षा पैटर्न अप्रचलित हो गए हैं। ✅ वैश्विक संवादों को संरचनात्मक लचीलापन (यूएनसीसीडी) की ओर स्थानांतरित करके और ग्राम पंचायतों को वास्तविक समय के डिजिटल जल बजट उपकरणों (ई-जल, जल सारथी) से लैस करके, राज्य यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं तेजी से अस्थिर जल संकटों से सुरक्षित रहें। 🧠 प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 🔹 कार्यक्रम: यूएनसीसीडी सीओपी17 (उलानबटार, मंगोलिया)। 🔹 डिजिटल उपकरण: ई-जल एप्लिकेशन (जल बजट); जल सारथी ऐप (भूजल डेटा)। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS2 #GS3 #Environment #WaterManagement #ClimateChange #Governance #MoRD #MoEFCC #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

​🔆 विदेशी निवेश, दूरसंचार, उन्नत तकनीक और महत्वपूर्ण खनिज ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय / संचार मंत्रालय / खनन मंत्रालय ✅ पहल: भारत-जापान निवेश / सीएमआईएच 2026 / सी-डीओटी 43वां स्थापना दिवस ✅ उद्देश्य: संप्रभु संस्थागत पूंजी को आकर्षित करना, 6जी प्रौद्योगिकी में नेतृत्व हासिल करना और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना। ✅ एक पंक्ति में: वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल ने दीर्घकालिक जापानी संस्थागत पूंजी को आकर्षित किया, जबकि सी-डीओटी ने अपने 6जी अनुसंधान को आगे बढ़ाया, और खनन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए हैकाथॉन लॉन्च किया। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 भारत-जापान निवेश में गति: श्री पियूष गोयल ने शीर्ष जापानी वित्तीय संस्थानों (एमयूएफजी, डीबीजेड, नोमुरा) के साथ भारत के सेमीकंडक्टर, एआई, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में दीर्घकालिक पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए बातचीत की, जिसका उद्देश्य केवल पूंजी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, प्रौद्योगिकी-एकीकृत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को विकसित करना है। 🔹 सी-डीओटी स्थापना दिवस: अपने 43वें वर्ष का जश्न मनाते हुए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डीओटी) ने मानक दूरसंचार से हटकर संप्रभु 6जी विकास और क्वांटम-सुरक्षित संचार पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, जिससे भारत के भविष्य के डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 🔹 महत्वपूर्ण खनिजों का हैकाथॉन (सीएमआईएच 2026): जेएनएआरडीडीसी नागपुर द्वारा लॉन्च किया गया, यह हैकाथॉन लिथियम/दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए खनिज संभावना मानचित्रण (हीटमैप) के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधानों और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक एआई-संचालित स्मार्ट पेटेंट ट्रैकर के निर्माण की तलाश करता है। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ जेएनएआरडीडीसी: जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, जो खनन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, और सीएमआईएच 2026 के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ​🗿 मुख्य बिंदु ✅ एक उच्च-तकनीकी अर्थव्यवस्था को वित्तपोषित करने के लिए धैर्यवान पूंजी (जापानी संस्थागत फंड) की आवश्यकता होती है। हालांकि, इसे बनाए रखने के लिए घरेलू बौद्धिक संपदा (सी-डीओटी का 6जी अनुसंधान) और कच्चे माल की आत्मनिर्भरता (सीएमआईएच का लिथियम मानचित्रण) की आवश्यकता होती है। ✅ राज्य एक साथ पूंजी, प्रौद्योगिकी और संसाधनों को सुरक्षित कर रहा है ताकि एक अटूट आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण किया जा सके। ​🧠 प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 🔹 हैकाथॉन: सीएमआईएच 2026 (जेएनएआरडीडीसी, नागपुर द्वारा आयोजित)। 🔹 संस्था: सी-डीओटी (6जी और क्वांटम-सुरक्षित तकनीक पर ध्यान केंद्रित)। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS2 #GS3 #Economy #ForeignTrade #ScienceAndTech #CriticalMinerals #Telecom #MoCI #MoM #MoC #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

​🔆 रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और द्विपक्षीय रणनीतिक कूटनीति ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय / विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ✅ पहल: डीआरडीओ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण / सीएसआईआर-एनएएल टर्बाइन इंजन ✅ स्थान: नई दिल्ली / वेलिंगटन (न्यूजीलैंड) ✅ उद्देश्य: वायुयान और मिसाइल निर्माण में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सैन्य साझेदारी को गहरा करना। ✅ संक्षिप्त विवरण: सरकार ने डीआरडीओ की मिसाइल तकनीकों को निजी उद्योगों को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी, सीएसआईआर-एनएएल ने स्वदेशी यूएवी इंजनों का अनावरण किया, और भारत ने न्यूजीलैंड के साथ अपनी दूसरी रक्षा वार्ता आयोजित की। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 मिसाइल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: रक्षा मंत्री ने सभी डीआरडीओ द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) को भारतीय रक्षा उद्योग को देने की मंजूरी दी, ताकि घरेलू उत्पादन को गति दी जा सके और एमएसएमई को सैन्य आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत किया जा सके। 🔹 स्वदेशी यूएवी इंजन: सीएसआईआर-नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरीज (एनएएल) ने तीन स्वदेशी माइक्रो और स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन - NJ-05 (5 किलोग्राम थ्रस्ट), NJ-50 (50 किलोग्राम थ्रस्ट), और NJ-100 (100 किलोग्राम थ्रस्ट) - का अनावरण किया। ये सामरिक यूएवी, ड्रोन इंटरसेप्टर और कॉम्पैक्ट मिसाइल सिस्टम को चलाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 🔹 भारत-न्यूजीलैंड वार्ता: वेलिंगटन में हुई दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता का ध्यान "रणनीतिक साझेदारी रोडमैप 2030" को लागू करने पर था, जिसमें समुद्री सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अंतर-संचालन क्षमता पर जोर दिया गया। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ टीओटी ढांचा: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से निजी भारतीय रक्षा निर्माताओं को डीआरडीओ द्वारा सार्वजनिक धन का उपयोग करके विकसित किए गए डिजाइन, ब्लूप्रिंट और बौद्धिक संपदा को कानूनी रूप से प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, जिससे निजी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) का समय काफी कम हो जाता है। ​🗿 मुख्य बिंदु ✅ एक संप्रभु सेना आयातित प्रणोदन या मिसाइल प्रणालियों पर निर्भर नहीं रह सकती। ✅ डीआरडीओ की मिसाइल योजनाओं को निजी क्षेत्र को जारी करके और स्वदेशी रूप से गैस टर्बाइन इंजन विकसित करके (सीएसआईआर-एनएएल), राज्य सक्रिय रूप से एक लचीला, घरेलू सैन्य-औद्योगिक परिसर का निर्माण कर रहा है जो लंबे समय तक उच्च-तीव्रता संघर्षों को बनाए रखने में सक्षम है। ​🧠 प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 🔹 प्रौद्योगिकी: NJ-05, NJ-50, और NJ-100 (सीएसआईआर-एनएएल द्वारा निर्मित माइक्रो और स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन)। 🔹 कार्यक्रम: भारत-न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक वार्ता (वेलिंगटन)। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS2 #GS3 #Defence #ScienceAndTech #MakeInIndia #IndoPacific #MoD #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

​🔆 बाल स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण और सुशासन ​🌟 सारांश ✅ मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय / खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय / सुशासन और नागरिक प्रशासन विभाग (DARPG) ✅ योजनाएं: एसएसबीएसके / पीएमएफएमई / पीएमए वेबिनार ✅ स्थान: नई दिल्ली ✅ उद्देश्य: बाल स्वास्थ्य की निगरानी को डिजिटल बनाना, सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देना और पुरस्कार विजेता सुशासन मॉडल को दोहराना। ✅ संक्षिप्त विवरण: स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एसएसबीएसके के तहत "शिशव" ऐप लॉन्च किया, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने पीएमएफएमई सम्मेलन का समापन किया, और DARPG ने 39वें सुशासन वेबिनार का आयोजन किया। ​♻️ मुख्य बातें 🔹 एसएसबीएसके और "शिशव" ऐप: "समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (एसएसबीएसके)" पर राष्ट्रीय कार्यशाला का ध्यान 36 महीने तक के बच्चों के लिए घर-आधारित देखभाल को एकीकृत करने पर था। यह बच्चों के स्वास्थ्य की डिजिटल निगरानी के लिए नए लॉन्च किए गए "शिशव" ऐप का उपयोग करता है, जिससे जोखिम वाले नवजात शिशुओं की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज की जाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य का दीर्घकालिक रिकॉर्ड और निरंतर रेफरल ट्रैकिंग सुनिश्चित होती है। 🔹 पीएमएफएमई सम्मेलन 2026: खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने ग्रामीण रोजगार के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक बनाने और उन्नत करने में उनकी भूमिका के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों और बैंकिंग संस्थानों को सम्मानित किया। 🔹 सुशासन को दोहराना: 39वें राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार का ध्यान प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (सार्वजनिक प्रशासन) के तहत पुरस्कृत पहलों की स्थिरता और दोहराव पर था, जिसमें असम के सफल मॉडल शामिल थे। 🔹 प्रकाशनों को पुरस्कार: सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) के प्रकाशन विभाग ने एफआईपी उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 में 7 पुरस्कार जीते, जिसमें संदर्भ वार्षिक पत्रिका "भारत 2026" के लिए दूसरा पुरस्कार भी शामिल है। ​🔍 पृष्ठभूमि ✅ एसएसबीएसके का दृष्टिकोण: यह "पहले तीन साल, संपूर्ण देखभाल" के सिद्धांत पर आधारित है, जो केवल जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, समग्र संज्ञानात्मक और पोषण विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ​🗿 मुख्य बिंदु ✅ मानव पूंजी का विकास जन्म से ही शुरू होता है। ✅ "शिशव" ऐप (एसएसबीएसके) का उपयोग करके उच्च जोखिम वाले शिशुओं की डिजिटल निगरानी करके, राज्य सटीक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, जिससे बचपन में होने वाली मौतों और संज्ञानात्मक विकास में बाधा को रोका जा सकता है। ​🧠 प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 🔹 डिजिटल उपकरण: "शिशव" ऐप (एसएसबीएसके के तहत बच्चों के स्वास्थ्य की दीर्घकालिक निगरानी के लिए)। 🔹 प्रकाशन: "भारत 2026" को एफआईपी पुरस्कारों में सम्मानित किया गया। ​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ​#️⃣Tag : #GS2 #Health #FoodProcessing #Governance #DigitalIndia #HumanCapital #MoHFW #MoFPI #MoPPGP #PIB #UPSC ​✨Join- https://t.me/PIB4UPSCHindi

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“कारुण्येनात्मनो मानं तृष्णां च परितोषतः। उत्थानेन जयेत्तन्द्रीं वितर्कं निश्चयाज्जयेत्॥” Meaning :- The Subhashitam conveys that self-respect is achieved by showing kindness or compassion to others. Greed is overcome by being satisfied at one's fortune in life. One must conquer laziness, dubious reasoning and indecisiveness by exertion and entrepreneurship. अर्थ :- करुणा से आत्म-सम्मान और संतोष से सच्ची खुशी मिलती है। इसी भाव से समाज में सहयोग और सद्भाव की डोर और सशक्त होती है। #Shubhasitam #Sanskrit #Quote #Essay #PM #GS4

हिंदी मीडियम ans बताना इन सबके। तैयारी का जायजा लिया जाए थोड़ा !