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शिक्षामित्रों को वेटेज मिलने पर सबसे ज्यादा जनरल कैटगरी प्रभावित होगा क्योंकि जितने भी शिक्षामित्रों का चयन होगा वो जनरल कैटगरी में जाते है वेटेज के कारण
आरक्षित कैटगरी वाले BTC तो कुछ सीट पा जाएंगे
मैं सीधे फ़ाइल (PDF) बनाकर डाउनलोड के लिए नहीं भेज सकता, लेकिन आपके लिए सभी प्रमुख आयोगों और समितियों के वन-लाइनर (One-Liner) नोट्स नीचे दे रहा हूँ।
आप इसे Select & Copy करके अपने फोन या कंप्यूटर में Notepad/Word में पेस्ट करके आसानी से "Save as PDF" कर सकते हैं।
🇮🇳 भारत के प्रमुख शिक्षा आयोग एवं समितियाँ (One-Liner Notes)
📜 स्वतंत्रता-पूर्व आयोग
वुड्स डिस्पैच (1854): इसे 'भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा' कहा जाता है; मातृभाषा व अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी।
हंटर शिक्षा आयोग (1882): प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और प्रबंधन स्थानीय निकायों को सौंपने की सिफारिश की।
भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902): अध्यक्ष सर थॉमस रैल; इसके आधार पर 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम बना।
सैडलर आयोग (1917): स्कूली शिक्षा 12 वर्ष और स्नातक 3 वर्ष करने का सुझाव दिया।
हार्टोग समिति (1929): प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय (Wasteage) और अवरोधन की समस्या पर ध्यान दिया।
सार्जेंट योजना (1944): 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा और 20 वर्षों में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य।
🏛️ स्वतंत्रता के बाद के प्रमुख आयोग
राधाकृष्णन आयोग (1948-49): विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्गठन; UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की स्थापना का सुझाव।
मुदालियर आयोग (1952-53): माध्यमिक शिक्षा में सुधार और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 'बहुउद्देशीय विद्यालयों' की स्थापना।
कोठारी आयोग (1964-66): 10+2+3 शिक्षा ढांचा लागू करने और GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव।
ईश्वरभाई पटेल समिति (1977): स्कूली पाठ्यक्रम में 'समाजोपयोगी उत्पादक कार्य' (SUPW) जोड़ने का सुझाव दिया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986): प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' और नवोदय विद्यालयों की शुरुआत।
आचार्य राममूर्ति समिति (1990): NEP 1986 की समीक्षा की और शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया।
यशपाल समिति (1992-93):"शिक्षा बिना बोझ के" (Learning Without Burden) — बस्ते का बोझ और रटंत प्रणाली खत्म करने का सुझाव।
🚀 21वीं सदी के आयोग व नीतियाँ
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005): अध्यक्ष सैम पित्रोदा; ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा में ICT के उपयोग पर बल।
यशपाल समिति (2009): UGC, AICTE को मिलाकर उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक निकाय (HERA) बनाने की सिफारिश।
टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति (2016): नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का पहला मसौदा तैयार किया।
कस्तूरीरंगन समिति (2019): NEP 2020 का आधार बनी; पुराना 10+2 ढांचा हटाकर नया 5+3+3+4 ढांचा लागू किया।
💡 PDF बनाने का तरीका: इस टेक्स्ट को Copy करें ➔ MS Word / Google Docs में Paste करें ➔ Save As / Export PDF विकल्प पर क्लिक करें।
72825 की समस्त याचिका खारिज
लगभग 6000 सीट रिक्त बची थी,उसी पे याची लाभ के लिए कोर्ट केस किए थे लड़के
खत्म
अगला 69000 शिक्षक भर्ती भी निपटा दे अब ताकि ग्रामीण का सूर्योदय हो सके.....
72825 की समस्त याचिका खारिज
लगभग 6000 सीट रिक्त बची थी,उसी पे याची लाभ के लिए कोर्ट केस किए थे लड़के
खत्म
अगला 69000 शिक्षक भर्ती भी निपटा दे अब ताकि ग्रामीण का कुछ हो सके.....
आदेश जारी कर दिया गया जल्द ही मार्कशीट व सर्टिफिकेट आपके कॉलेज में आ जायेगे 👍...
▪️डीएलएड -2023 बैच की मार्कशीट डायटों से छात्रों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश
उत्तरप्रदेश जूनियर हाईस्कूल विद्यालय में रिक्त , कार्यरत व सृजित पदों की जानकारी के सम्बन्ध में पत्र✍️
■ प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक✅
शिक्षा सेवा चयन आयोग के आगामी 6 परीक्षाओं में एडेड जूनियर टीचर या ग्रामीण के प्राइमरी टीचर भर्ती शामिल नहीं
7 जनवरी 2027 को आयोग की आखिरी परीक्षा समाप्त हो जाएगी और जैसा कि पूर्व से अनुमानित है 5 जनवरी के बाद से आचार संहिता कभी भी लग जाएगा
इसीलिए आयोग ने अपनी सारी परीक्षा 7 जनवरी 2027 तक समाप्त करने का कैलेंडर बनाया है
चुनावी वर्ष में जो जो अनवरत धरना दिया उसको योगी जी ने खुश कर दिया चाहे TGT PGT के छात्र हो या पंचायत सहायक का मानदेय हो या रसोइया , आंगनवाड़ी का मानदेय हो , सबको खुश कर दिए क्योंकि लगातार धरना दिए वो सभी लोकतांत्रिक रूप से
8 साल से बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले BTC छात्रों को क्या मिला सिवाय 11 हजार झुनझुना के ??? 1 दिन के धरना में 60000 प्राथमिक भर्ती मिलेगी ???
आयोग के कैलेंडर में ग्रामीण टीचर है ही नहीं केवल वही एकमात्र 11 हजार वाली का परीक्षा सम्मिलित कैलेंडर में
▪️69000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने कहा भावनात्मक नहीं कागजात के आधार पर हो बहस........!!!
कल TGT PGT नियुक्ति वितरण के समय चेयरमैन साहब के दिए गए बयान से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जो 6 परीक्षाओं का एग्जाम कैलेंडर वायरल हुआ था वह सच था
एग्जाम डेट सभी 6 परीक्षाओं की सच थी , उन्हीं 6 परीक्षाओं का जिक्र किया है
उन 6 परीक्षाओं में एडेड जूनियर टीचर या अन्य कोई अतिरिक्त परीक्षा शामिल नहीं
