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Hi Welcome ⭐ I'm Alok Night ➡️I've qualified 3 times UGC NET (Political Science)with 98.79 percentile(June 2023) ➡️ I've completed M.A.(Political Science) from Agra University ➡️ I'm preparing for UPSC CSE. I want to Become IAS Officer and A Good Mentor
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Repost from POLITICAL MANTRA
तुलनात्मक राजनीति में, आधुनिक राजनीतिक दलों की 'त्रिपक्षीय' (Tripartite) संरचना—पार्टी-इन-द-इलेक्टोरल, पार्टी-एज-ऑर्गेनाइजेशन, और पार्टी-इन-द-गवर्नमेंट—का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया?
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The six national parties are:
Bharatiya Janata Party (BJP)
Indian National Congress (INC)
Aam Aadmi Party (AAP)
Bahujan Samaj Party (BSP)
Communist Party of India (Marxist) (CPI-M)
National People's Party (NPP)
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📌 Chronology Question (PYQ Pattern)
निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचार कीजिए :
शिमला समझौते पर हस्ताक्षर
भारत-पाकिस्तान आगरा शिखर सम्मेलन
प्रथम SAARC शिखर सम्मेलन (SAARC Charter)
भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण
प्रश्न:
उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है?
(a) 1, 3, 4, 2
(b) 4, 1, 3, 2
(c) 1, 4, 3, 2
(d) 4, 1, 2, 3
Solution:
शिमला समझौता – 1972
प्रथम परमाणु परीक्षण – 1974
प्रथम SAARC शिखर सम्मेलन – 1985
आगरा शिखर सम्मेलन – 2001
सही क्रम: 1, 4, 3, 2
Correct Answer: (c)
Follow: @onlyjrf2023
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Repost from POLITICAL MANTRA
संविधान के अनुच्छेद 84 में वह प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसके अनुसार संसद की सदस्यता के प्रत्येक उम्मीदवार को भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेनी होगी ?
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हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा के उप सभापति चुने गए।
वो इस बार राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य है।
इस तरह वो पहले ऐसे मनोनीत सदस्य बन गए है जो उपसभापति बने है।इनको निर्विरोध राज्यसभा उप सभापति के पद चुना गया है ।
लोकसभा महासचिव (Present) Utpal Kumar Singh 🏛️ राज्यसभा महासचिव (Present) P. C. Mody
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📘 Topic: अनुच्छेद 123 – राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (Ordinance Making Power)
प्रश्न:
भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उनके द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही प्रभावी होगा।
2. वे किसी ऐसे प्रावधान के संबंध में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते जिसके लिए संसद कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2
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✅ सही उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों
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🔹 व्याख्या (Explanation):
▪️ कथन 1 सही है
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश (Ordinance) का प्रभाव संसद के अधिनियम (Act) के समान होता है।
हालांकि, यह अस्थायी (Temporary) होता है और संसद के पुनः सत्र में आने पर इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है।
▪️ कथन 2 भी सही है
राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
अर्थात, विधायी क्षेत्राधिकार (Legislative Competence) की सीमा अध्यादेश पर भी लागू होती है।
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📌 निष्कर्ष:
दोनों कथन सही हैं, अतः सही उत्तर (c) है।
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सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील Menaka Guruswamy ने सांसद के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है।
वह भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बन गई हैं।
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📚 MCQ Practice – International Relations (UGC NET / UPSC Prelims)
🔰 Topic: Gulf Cooperation Council (GCC)
📌 @onlyjrf2023
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Q1. खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की स्थापना कब हुई थी?
(a) 1975
(b) 1981
(c) 1991
(d) 2001
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Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा देश GCC का सदस्य नहीं है?
(a) कुवैत
(b) ओमान
(c) सऊदी अरब
(d) ईरान
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Q3. GCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(a) रियाद
(b) अबू धाबी
(c) दोहा
(d) कुवैत सिटी
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Q4. GCC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो खाड़ी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
2. इसके सभी सदस्य देश तेल उत्पादक हैं।
3. इसका उद्देश्य आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना है।
सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1
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Q5. GCC के सदस्य देशों में कौन-सा समूह सही है?
(a) सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत
(b) सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, ओमान, कुवैत
(c) यूएई, इराक, ईरान, कतर, बहरीन, ओमान
(d) सऊदी अरब, तुर्की, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत
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📌 Answers (with options):
1. (b) 1981
2. (d) ईरान
3. (a) रियाद
4. (c) 1, 2 और 3
5. (a) सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत
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🔥 Exam Tip:
👉 GCC = 6 Gulf Countries
👉 HQ = Riyadh (Saudi Arabia)
👉 Focus = Economic + Security Cooperation
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📌 ऐसे ही MCQs के लिए follow करें 👉 @onlyjrf2023
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पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) – UPSC Prelims Notes
परिभाषा
→ पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वे होते हैं जो निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होते हैं, लेकिन राज्य या राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त नहीं करते
→ इसमें नए दल, कम वोट प्रतिशत वाले दल तथा चुनाव न लड़ने वाले दल शामिल होते हैं
हालिया संशोधन (2026)
→ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) (संशोधन) आदेश, 2026
→ अब किसी दल को अपना सामान्य चुनाव चिन्ह बनाए रखने के लिए
→ पिछले दो चुनावों में से किसी एक में 1 प्रतिशत मत प्राप्त करना पर्याप्त
→ पहले यह शर्त दोनों चुनावों में पूरी करनी होती थी
चुनाव चिन्ह से संबंधित तथ्य
→ RUPP को स्थायी (आरक्षित) चुनाव चिन्ह नहीं मिलता
→ ये दल common symbol के लिए आवेदन कर सकते हैं
→ शर्त: विधानसभा चुनाव में कम से कम 5 प्रतिशत सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना आवश्यक
सुविधाएं
→ मान्यता प्राप्त दलों जैसी सभी सुविधाएं नहीं मिलती
→ मुफ्त प्रसारण समय और स्थायी चुनाव चिन्ह का अभाव
कानूनी प्रावधान
→ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत वर्गीकरण
→ धारा 29C के अनुसार अंशदान रिपोर्ट देना अनिवार्य
→ यह रिपोर्ट चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत होती है
टैक्स से संबंधित तथ्य
→ भारत में पंजीकृत राजनीतिक दलों (RUPP सहित) को
→ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A के तहत अधिकांश आय पर 100 प्रतिशत कर छूट प्राप्त हो सकती है
→ इसमें स्वैच्छिक अंशदान, संपत्ति से आय और पूंजीगत लाभ शामिल हैं
महत्वपूर्ण शर्तें
→ धारा 139(4B) के तहत ITR दाखिल करना अनिवार्य
→ उचित लेखा अभिलेख बनाए रखना
→ ₹2000 से अधिक का नकद दान स्वीकार नहीं किया जा सकता
→ निर्धारित रिपोर्टिंग नियमों का पालन आवश्यक
स्टार प्रचारक
→ मान्यता प्राप्त दल → अधिकतम 40
→ RUPP → अधिकतम 20
Prelims के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
→ RUPP को आरक्षित चुनाव चिन्ह नहीं मिलता
→ 5 प्रतिशत सीट नियम common symbol के लिए जरूरी
→ 1 प्रतिशत वोट (किसी एक चुनाव में) नया नियम
→ कर छूट शर्तों के साथ लागू होती है
→ RUPP केवल 20 स्टार प्रचारक नियुक्त कर सकते हैं
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📚 UPSC / UGC NET FACT BOOSTER
🔹 प्रश्न:
सर्वोच्च न्यायालय की एक क्षेत्रीय पीठ किसके अनुमोदन से स्थापित की जा सकती है?
(a) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(b) राष्ट्रपति
(c) संसद
(d) कॉलेजियम प्रणाली
✅ सही उत्तर: (b) राष्ट्रपति
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🧾 Concept in Short (Exam Oriented):
🔸 अनुच्छेद 130 (भारतीय संविधान)
➡️ सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली या अन्य स्थान हो सकता है
➡️ यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) लेते हैं
➡️ लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन (Approval) से ही लागू होता है
👉 इसलिए Final Authority = राष्ट्रपति
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📌 WTO – Basic Facts (Only Exam Points)
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👉 स्थापना: 1 जनवरी 1995
👉 समझौता: Marrakesh Agreement
👉 मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
👉 पूर्व संगठन: GATT (1947)
👉 सदस्य देश: 164+
👉 सर्वोच्च निकाय: Ministerial Conference
👉 कार्य: Trade Rules बनाना + Dispute Settlement
👉 प्रमुख समझौते: GATT, GATS, TRIPS
👉 निर्णय प्रक्रिया: Consensus आधारित
👉 WTO UN की एजेंसी नहीं है ❗
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