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#mains Q.5) “भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने मौजूदा संवैधानिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया।” भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई तात्कालिक चुनौतियों पर चर्चा करें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, ब्रिटिश संसद का एक कानून था, जिसने दो नए प्रभुत्व बनाए। भारत और पाकिस्तान। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों को इस प्रकार देखा जा सकता है: 1. इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया

और एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

2. स्वतंत्रता अधिनियम ने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा की;

इसने भारतीय रियासतों को भारत या पाकिस्तान के प्रभुत्व में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दी।

3.

इसने भारत के विभाजन का प्रावधान किया, भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र प्रभुत्वों का निर्माण किया

, जिसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। 4. वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, और

समानांतर रूप से अधिनियम ने गवर्नर जनरल के पद की मांग की,

जिसे ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाना था 5. इसने देश की संविधान सभा को अपनी

इच्छा से संविधान बनाने और अपनाने का अधिकार दिया।

6.

अन्य प्रासंगिक परिवर्तन:

a. इसने संविधान सभा को एक विधायी निकाय बनाया।

इसने संविधान सभा को देश के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया जब तक कि नए संविधानों का मसौदा तैयार नहीं हो जाता और उन्हें लागू नहीं कर दिया जाता।

b.

इसने इंग्लैंड के राजा के शाही खिताबों से भारत के सम्राट की उपाधि हटा दी।

c.

इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को बंद कर दिया।

यद्यपि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, लेकिन इसने महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी पैदा कीं, जैसे: 1.

विभाजन

: उपमहाद्वीप के दो प्रभुत्वों में विभाजन ने

न केवल राजनीतिक अशांति पैदा की, बल्कि सांप्रदायिक संकट भी पैदा किया।

जैसे, सांप्रदायिक दंगे; शरणार्थी संकट आदि। 2.

देश का एकीकरण:

सर्वोच्चता की समाप्ति ने भानुमती का पिटारा खोल दिया, जिसमें रियासतें स्वायत्तता चाहती थीं।

देश का एकीकरण एक बहुत बड़ी कूटनीतिक,

आर्थिक और राजनीतिक कीमत पर हुआ। जैसे,

हैदराबाद के एकीकरण के लिए ऑपरेशन पोलो;

कश्मीर के मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया आदि।

3.

प्रशासनिक चुनौतियाँ:

क. किसी भी संक्रमणकालीन संस्थागत संरचना की अनुपस्थिति में, विभाजन से निपटना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया। जैसे,

प्रशासनिक/नागरिक और सैन्य कर्मचारियों का विभाजन; रसद संबंधी चुनौतियाँ आदि।

ख.

भारत (माउंटबेटन) और पाकिस्तान (जिन्ना) के लिए अलग-अलग गवर्नर जनरल

ने लोगों और संसाधनों के

निर्बाध हस्तांतरण

की संभावना को और भी अधिक विफल कर दिया। 4.

आर्थिक चुनौतियाँ:

राजनीतिक संघर्ष के अलावा दो

डोमिनियन के निर्माण ने देश के लिए आर्थिक बाधाएँ पैदा कीं।

उदाहरण के लिए,

विभाजन ने कपास और जूट उगाने वाले क्षेत्रों जैसे स्थापित आर्थिक संबंधों को अस्थिर कर दिया; खाद्यान्न की कमी आदि।

5.

सीमा पुरस्कार (रेडक्लिफ) की घोषणा में देरी,और जिस अवैज्ञानिक तरीके से सीमा

आयोग ने अपना काम किया, उसने

सांस्कृतिक/सामाजिक दरार पैदा कर दी।

6. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के बाद संविधान सभा को

विधायी निकाय के रूप में भी काम करना पड़ा।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की परिणति थी; हालाँकि, आगामी विभाजन की विरासत आज भी इस क्षेत्र को प्रभावित करती है।

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#mains Q.5) “The Indian Independence Act 1947 changed the existing constitutional position, root and branch.” Discuss the changes introduced by the Indian Independence Act 1947 and the immediate challenges that emerged as a result.

The Indian Independence Act, 1947, a legislation of the British Parliament, created two new dominions viz. India, and Pakistan.

The changes introduced by the Indian Independence Act, 1947 can be seen as: 1. It

ended the British rule in India

and paved the way for

creation of an independent and sovereign state.

2. The independence act

proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states;

it granted

freedom to Indian princely states either to join the Dominion of India or Dominion of Pakistan or to remain independent.

3. It provisioned for the

partition of India,

creating

two independent dominions of India and Pakistan, with the right to secede from the British Commonwealth.

4.

The office of Viceroy was abolished,

and parallelly the Act called for the

post of governor general, to be appointed by the British Monarch

5. It empowered the constituent assembly of the country to

frame and adopt a constitution of its own volition.

6. Other relevant changes: a. It

made the constituent assembly a legislating body.

It empowered the constituent assembly to legislate for the country till such time the new constitutions were drafted and enforced. b. It

dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England.

c. It

discontinued the appointment to civil services and reservation of posts by the secretary of state for India.

Though the Indian Independence Act, 1947 was a watershed moment for India, it also created significant challenges, such as: 1.

Partition:

The partition of the subcontinent into two dominions created

not only political turbulence but also a communal crisis.

E.g., communal riots; refugee crisis etc. 2.

Integration of the country:

Lapse of paramountcy opened the Pandora’s box, wherein the princely states desired autonomy.

Integration of the country came at a

huge diplomatic, economic, and political expense.

E.g.,

operation Polo for integration of Hyderabad

; the case of Kashmir was internationalised etc. 3.

Administrative challenges:

a. In the absence of any transitional institutional structures, tackling partition became more challenging. E.g.,

division of administrative/civil and military staff; logistical challenges etc.

b.

Different governor general for India (Mountbatten) and Pakistan (Jinnah)

further frustrated the possibility for a seamless transfer of men and resources. 4.

Economic challenges:

Creation of two dominions in addition to the

political strife created economic drags

for the country. E.g.,

partition unsettled the established economic linkages like cotton and jute growing areas; food shortages etc.

5.

Delay in the announcement of the boundary award (Radcliffe),

and the unscientific way in which the boundary commission conducted its

work left cultural/social cleavages.

6. Constituent assembly, after the passage of Indian Independence Act, 1947, had to

function as a legislative body also.

Indian Independence Act, 1947 was the culmination of a long-drawn struggle against the colonial rule; however, the legacy of the ensuing partition continues to impact the region even to this day.

#mains Q.4) सहकारी संघवाद के लिए चुनौतियों की गणना करें और संघीय विवादों के निवारण के लिए विभिन्न संवैधानिक तंत्रों की प्रभावकारिता की आलोचनात्मक जांच करें। सहकारी संघवाद शासन के एक

अन्योन्याश्रित मॉडल

को संदर्भित करता है

जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न मुद्दों और कार्यक्रमों पर ओवरलैपिंग रूप से काम करती हैं।

हालांकि राजस्थान राज्य बनाम यूओआई (1977) में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि संघवाद का भारतीय मॉडल प्रकृति में सहकारी है,

फिर भी कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं: 1. राज्य अक्सर राज्यपाल को केंद्र के एजेंट के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए,

एलजी और दिल्ली

एनसीटी की निर्वाचित सरकार के बीच चल रही खींचतान; सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्वास मत के लिए बुलाने में

महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाया गया।

2.

अनुच्छेद 356 के तहत, केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा सकता

है और यहां तक ​​कि राज्य सरकार को

बर्खास्त भी कर सकता है।

इसके अलावा,

कोविड-19 के दौरान, केंद्र ने आपदा प्रबंधन अधिनियम का इस्तेमाल राज्यों को प्रभावी ढंग से दरकिनार करने और सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए किया।

3. केंद्र जीएसटी कोष को

नियंत्रित

करता है और

निधियों के हस्तांतरण में देरी

होती है, जिसका राज्यों पर

वित्तीय प्रभाव

पड़ता है। उदाहरण के लिए, अतीत में, राज्यों को

समय पर जीएसटी मुआवजा नहीं

दिया गया था। 4. आलोचकों ने संघीय उत्साह के प्रमुख कारण के रूप में

विचार-विमर्श की कमी और केंद्रीय एजेंसियों के एकतरफा उपयोग

को उजागर किया है। उदाहरण के लिए, सीबीआई, ईडी राज्य के अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं; बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार आदि। 5. अंतर-राज्यीय चुनौतियाँ जैसे

सीमा विवाद, नदी विवाद, राज्यों के बीच कानूनों की गैर-एकरूपता।

उदाहरण के लिए,

बेलगाम पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद; पंजाब और हरियाणा के बीच एसवाईएल नहर।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवैधानिक उपायों की प्रभावशीलता को इस प्रकार देखा जा सकता है: कुशल:/सक्षम : 1.

अंतर-राज्य परिषदों (अनुच्छेद 263)

को उन मामलों की जांच करने का अधिकार है जो केंद्र और राज्यों

दोनों

के हित में हैं। 2.

मूल अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 131)

सर्वोच्च न्यायालय को संघीय विवादों पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। 3.

जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279ए)

यह सुनिश्चित करती है कि संघीय विवादों को

भारित मतदान

की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया जाए। 4. वित्त आयोग (

अनुच्छेद 280 के तहत) यह सुनिश्चित करता है कि राजकोषीय संघवाद निर्बाध तरीके से हो।

5. संविधान संसद को (

अनुच्छेद 262) अंतर-राज्यीय जल विवादों के निर्णय के लिए अधिकार देता है।

सीमाएँ:- 1. राज्य सरकारों ने अंतर-राज्यीय परिषदों की

अनियमित बैठकों पर चिंता जताई है।

उदाहरण के लिए, आईएससी की पिछली बैठक लगभग 6 वर्षों के अंतराल के बाद हुई थी। 2.

विशेषज्ञों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि संघीय महत्व के मामलों में समय पर निर्णय देने की इसकी क्षमता को प्रभावित कर सकती

है। 3. जीएसटी परिषद की मतदान संरचना विवाद का विषय रही है। उदाहरण के लिए,

मतदान संरचना राज्यों की जनसंख्या की उपेक्षा करती है।

4. वित्त आयोग के कुछ संदर्भों ने राजनीतिक/संघीय हलचल पैदा की है। उदाहरण के लिए,

2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग।

5. जल/नदी विवाद न्यायाधिकरणों को

जल विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में सीमित सफलता मिली है।

उदाहरण के लिए, कई न्यायाधिकरणों को निर्णय पर पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं।

सरकारिया और पुंछी आयोगों की सिफारिशों के अनुरूप, संघवाद की भावना, जो संविधान की मूल संरचना है, के अनुसार उन्हें हल करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए।

#mains Q.4) Enumerate the challenges to cooperative federalism and critically examine the efficacy of various constitutional mechanisms for redressal of federal disputes. Cooperative federalism refers to an

interdependent model of governance

in which the

center and the state governments work overlappingly

on a variety of issues and programs. Though

SC in State of Rajasthan vs. UOI (1977) observed that Indian model of federalism is cooperative in nature,

there exist some challenges: 1. States often perceive

governor as an agent of the Centre.

E.g., ongoing tussle between LG and elected government of NCT of Delhi;

role of governor of Maharashtra in calling for a trust vote questioned by SC.

2. Under

Article 356, the Centre can impose president rule

and even dismiss a state government. Moreover,

during Covid-19, Centre used the Disaster Management Act to effectively bypass States and assume complete control of public order and public health.

3. Centre controls the GST corpus and devolution of funds is delayed which has financial implications for the states. E.g., in the past,

GST compensation was not paid to states in a timely manner.

4. Critics have highlighted the

lack of deliberation and unilateral use of central agencies as a major reason for federal rapture.

E.g., CBI, ED targeting state functionaries; extension of the jurisdiction of BSF etc. 5. Inter-state challenges such as

border dispute, river dispute, non-uniformity of laws between states. E.g., dispute between Maharashtra and Karnataka over Belgaum; SYL Canal b/w Punjab and Haryana.

The efficacy of constitutional measures to tackle these challenges can be seen from: Efficient :- 1.

Inter State Councils (Article 263)

are empowered to investigate those matters that interest both the Centre and states. 2.

Original jurisdiction (Article 131)

enables the SC to adjudicate on federal disputes. 3.

GST Councils (Article 279A)

ensures that federal disputes are ironed out through a democratic process of weighted voting. 4.

Finance Commission(under Article 280)

ensures that fiscal federalism happens in a seamless manner. 5. Constitution empowers parliament

(article 262) to provide for adjudication of inter-state water disputes.

Limitations :- 1. State governments have flagged the

irregular meetings of Inter State Councils.

E.g., Last meeting of the ISC was held after a gap of about 6 years. 2. According to experts,

increasing pendency at the apex court

may mire its ability to deliver judgements of federal import in a timely manner. 3. The voting structure of GST council has been a bone of contention. E.g.,

voting structure disregard the population of states.

4. Some terms of references of the Finance Commission have created political/federal ripples. E.g.,

use of 2011 census data.

5. The water/river dispute tribunals have had

limited success in resolving the water disputes amicably.

E.g., many tribunals take years to reach a decision.

In the line of the recommendations of Sarkaria and Punchhi commissions, proactive steps should be taken to resolve them in the spirit of federalism, a basic structure of the constitution.

Topic :225 Why are dengue cases on the rise worldwide?

Dengue is endemic in over 100 countries,

with the Americas, Southeast Asia, and the Western Pacific regions most affected. Factors contributing to dengue⬇️: epidemics include

changing mosquito distribution, urbanisation, human activities, and climate change

.Global situation of dengue According to the World Health Organization (WHO),

as of April 30, over 7.6 million cases of dengue were reported in 2024.

This included 3.4 million confirmed cases, over 16,000 severe cases and over 3,000 deaths.

The Americas, South-East Asia and Western Pacific regions were the most seriously affected,

with Asia accounting for around 70% of the global disease burden. 🦟 How does dengue spread:⬇️ Dengue

virus is transmitted to humans through the bite of infected mosquitoes, with the primary vector

that transmits the disease being

Aedes aegypti.

While cases are

mostly asymptomatic or mild

, some may develop severe dengue that could include shock, severe bleeding or organ impairment

#मेन्स प्रश्न 3) भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति के संबंध में केशवानंद भारती मामले के महत्व पर चर्चा करें।

भारत का संविधान लचीले और कठोर विशेषताओं के मिश्रण से बना है। इसके कई हिस्सों को सरल कानून पारित करने जैसी प्रक्रिया के माध्यम से बदला जा सकता है, जबकि अन्य संविधान के अनुच्छेद 368 में विस्तृत रूप से बहुत सख्त आवश्यकताओं की मांग करते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किए गए परिवर्तनों को संविधान में संशोधन कहा जाता है।

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है: 1. संविधान में संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में मंत्री या निजी सदस्य द्वारा विधेयक के माध्यम से की जाती है। यदि किसी निजी सदस्य द्वारा पहल की जाती है, तो

विधेयक को निजी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों की समिति की संस्तुति की

आवश्यकता होती है। 2.

विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए,

अर्थात सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक और वर्तमान और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए

संयुक्त बैठक की अनुमति नहीं है।

3. जब किसी

संघीय प्रावधान

में संशोधन किया जाना हो, तो विधेयक को देश की कुल विधानसभाओं में से

आधे द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से

अतिरिक्त अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। 4. संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक को विधिवत पारित किए जाने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थित किए जाने के बाद, इसे राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।

राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं।

5. राष्ट्रपति की सहमति के बाद, संविधान

संशोधन अधिनियम आधिकारिक राजपत्र

में प्रकाशित किया जाता है। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति के लिए केशवानंद भारती मामले का महत्व इस प्रकार है: 1. इसने

अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्तियों को अनुच्छेद 13 की सीमाओं से मुक्त कर दिया।

न्यायालय ने गोलकनाथ फैसले को खारिज कर दिया और घोषित किया कि

संशोधन कानून नहीं हैं।

2. इस मामले ने

मूल संरचना सिद्धांत के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता

स्थापित की। इसने माना कि संविधान की कुछ विशेषताएं संसद की संशोधन शक्ति से परे हैं। 3. फैसले ने

मूल संरचना का उल्लंघन करने के आधार पर

संविधान संशोधन अधिनियमों की

न्यायिक समीक्षा को सुरक्षित रखा।

उदाहरण के लिए,

मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के प्रावधानों को यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया कि संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित है।

4.

इसने संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़े जाने से पहले धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल विशेषता घोषित किया।

इसने बहुसंख्यकवाद की गुंजाइश कम कर दी। 5.

प्रकृति में गतिशील होने के कारण, यह निर्णय समय के साथ प्रगतिशील परिवर्तनों के लिए खुला है।

इस प्रकार, न्यायालय ने वर्षों से विभिन्न बुनियादी विशेषताओं को रेखांकित किया है। उदाहरण के लिए,

एसआर बोम्मई मामले (संघवाद),

इंदिरा गांधी मामले (कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा)

आदि। केशवानंद भारती मामले ने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति की जाँच की है। इस प्रक्रिया में,

इसने मूल संरचना सिद्धांत को भारत में संवैधानिकता का आधार बनाया है।

Topic :225 Why are dengue cases on the rise worldwide?

Dengue is endemic in over 100 countries,

with the Americas, Southeast Asia, and the Western Pacific regions most affected. Factors contributing to dengue⬇️: epidemics

include

changing mosquito distribution, urbanisation, human activities,

and

climate change

.Global situation of dengue According to the World Health Organization (WHO), as of

April 30, over 7.6 million cases of dengue were reported in 2024.

This included 3.4 million confirmed cases, over 16,000 severe cases and over 3,000 deaths.

The Americas, South-East Asia and Western Pacific regions were the most seriously affected,

with Asia accounting for around

70% of the global disease

burden. 🦟 How does dengue spread:⬇️ Dengue virus is transmitted

to humans through the bite of infected mosquitoes, with the primary vector

that transmits the disease being

Aedes aegypti.

While cases are mostly

asymptomatic or mild,

some may develop severe dengue that could include shock, severe bleeding or organ impairment