The StudyWin1: Ragini Ma'am UPPcs Ro/Aro UPsssc

विषय: जल प्रबंधन में व्यापक सुधारों की राह (Topic: Water Governance, Management & Sustainable Infrastructure) 1. मुख्य विचार (Core Thesis) जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केवल भौतिक अवसंरचना (Physical Infrastructure) काफी नहीं है, बल्कि सुशासन (Governance), नीतिगत प्राथमिकता, सामुदायिक भागीदारी और प्रयुक्त जल (Used Water/Wastewater) को एक संसाधन के रूप में देखना आवश्यक है। 2. जल प्रबंधन का '4P' मॉडल (4P Framework for Water Governance) अक्टूबर 2018 में 'दिल्ली घोषणा' के माध्यम से प्रस्तुत यह रूपरेखा व्यापक स्तर पर जल प्रबंधन लागू करने का वैश्विक ढांचा प्रदान करती है: Political Leadership (राजनीतिक नेतृत्व): जल सुरक्षा और प्रबंधन को उच्चतम स्तर पर नीतिगत प्राथमिकता देना (उदा. जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे)। Public Financing (सार्वजनिक एवं निजी वित्तपोषण): पूँजीगत लागत और आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक व निजी वित्तपोषण के नए तंत्र खोजना। Partnerships (साझेदारियाँ): केंद्र-राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, समुदाय-आधारित संगठन और अंतरराष्ट्रीय ज्ञान संस्थाओं के बीच समन्वय। People’s Participation (जन-भागीदारी): जल से जुड़े स्थानीय फैसलों और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सीधी भागीदारी (उदा. 'कैच द रेन')। 3. प्रमुख सीखें और केस स्टडी (Lessons & Case Studies) 'फ्रॉम गुजरात टू इंडिया: वॉटर लेसंस फॉर द वर्ल्ड' (2001–2026 अध्ययन): गुजरात में 2001 से 2014 के बीच 'चिंतन शिविरों' के माध्यम से स्थानीय स्तर पर हितधारकों को जोड़कर जल प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई। सीख: जल सुरक्षा जितनी बड़ी चुनौती इंजीनियरिंग की है, उतनी ही बड़ी चुनौती सुशासन (Governance) एवं संस्थागत मजबूती की भी है। 4. जल प्रबंधन के मुख्य स्तंभ एवं रणनीतियाँ (Key Pillars) संसाधन एवं सेवा प्रबंधन का एकीकरण (Resource & Service Management): जल संसाधनों (नदियाँ, नहरें, भूजल) का संरक्षण और जल सेवाओं (पेयजल/सिंचाई आपूर्ति) की योजनाएँ एक साथ बनाई जानी चाहिए। प्रयुक्त जल (Wastewater) का पुनः उपयोग: इस्तेमाल हो चुके पानी को अपशिष्ट न मानकर उसे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए एक मूल्यवान संसाधन मानना होगा। सामुदायिक आधार (Community-led Governance): स्थानीय जल संरक्षण, संचयन और पुनर्भरण (Recharge) में ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों की भागीदारी सुनिश्चित करना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (कृषि सुधार): 'प्रति बूंद अधिक फसल' (Per Drop More Crop) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जल दक्षता बढ़ाना। 5. सतत विकास लक्ष्य-6 (SDG 6) और वित्तीय चुनौतियाँ SDG Goal 6: वर्ष 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और पारिस्थितिकी तंत्र का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। वित्तीय आवश्यकता: वैश्विक अनुमानों के अनुसार, SDG-6 हासिल करने के लिए हर साल 500 अरब डॉलर अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। आवश्यक कदम: बुनियादी ढाँचे का विस्तार, आँकड़े (Data) जुटाना और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना।